दादा झालासे कळस..

चितळे समितीची झालेली मुस्कटदाबी महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात उघड झाली. जे झाले ते लाचार नसलेल्या, सत्त्वशील अधिकाऱ्यांसाठीही धडाच म्हणावा लागेल..
महाराष्ट्राचे पाटबंधारे खाते हे बिनबुडाचे भांडे असून त्यात कितीही निधी ओतला तरी ते भरत नाही आणि महाराष्ट्र सरकार हे जनतेच्या हितासाठी नसून कंत्राटदारांच्या भल्यासाठीच चालवले जाते या आमच्या निष्कर्षांवर महालेखापरीक्षक आणि माधवराव चितळे या दोघांच्या स्वतंत्र अहवालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. गेली दोन दशके हे असेच सुरू आहे. त्यापैकी १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचे सरकार आहे तर त्याआधी भाजप-सेनेची सत्ता होती. भाजप-सेना काळात कृष्णा खोरे विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून ही कंत्राटदार जमात वाढीस लागली. त्या सरकारने आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या कंत्राटदार जमातीस चांगलेच खतपाणी घातले. त्यातून या बिनभांडवली व्यवसायातून अनेक कंत्राटदारांनी अविनाशी संपत्ती जमा केली आणि आता याच कंत्राटदारांच्या मगरमिठीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था गुदमरू लागली आहे. ही कंत्राटदारांची जमात जोमाने फोफावली याचे आणखी एक कारण म्हणजे या सर्वाचे कार्यक्षेत्र ग्रामीण महाराष्ट्र होते आणि त्याचमुळे त्यांच्याकडे माध्यमांचे लक्ष नव्हते. शहरी भागातील विकासकामे रखडली वा त्यांच्या कामाची गती मंद झाली तर माध्यमे आगपाखड सुरू करतात. परंतु एखादे धरण वा कालव्याचे काम प्रलंबित राहिल्यास त्याचा फारसा बभ्रा होत नाही. माध्यमांचा प्रेक्षक शहरी असतो आणि जाहिरातदारांनाही तोच हवा असल्याने ग्रामीण समस्यांकडे दुर्लक्ष होते. याचा फायदा राज्यकर्त्यांनी घेतला. त्यामुळे शहरांतील विकासकामांवर हात मारण्यात मर्यादा येत असताना आपले उखळ पांढरे करण्याचा विकासाचा सोपा मार्ग त्यांनी ग्रामीण भागाकडे वळवला. एखादा पाटबंधारे प्रकल्प मंजूर करावयाचा, तो वर्षांनुवर्षे रखडवायचा आणि त्यातून प्रकल्पाचा खर्च वाढवीत आपले आणि आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांचे हित साधायचे असे हे विकासाचे सुलभ त्रराशिक आहे. महालेखापरीक्षक आणि चितळे या दोघांच्या अहवालातून हेच सिद्ध होते. या अहवालांवर वरवर नजर टाकली तरी राज्यात नक्की काय लायकीचे शासन आहे याचा अंदाज यावा. राज्यातील ६०१ सिंचन प्रकल्पांपैकी तब्बल २२५ प्रकल्प १५ वर्षे झाली तरी अजूनही अपूर्णच आहेत आणि कहर म्हणजे अन्य ७७ प्रकल्प ३० वर्षांनंतरही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. कोणताही प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीस तीस वर्षांचा कालावधी लागत असेल तर त्यातून नक्की कोणाचे हित साधले जात आहे, याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. यातील निवडक शंभर प्रकल्पांचा मूळ खर्च फक्त ८३८९ कोटी रुपये इतकाच होता. पण त्यांच्या या अखंड अपूर्णावस्थेमुळे तो वाढून ६८ हजार ६५५ कोटींवर गेला असल्याचे हा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि नालायक धोरणांमुळे राज्याने तब्बल ६० हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम फक्त विलंबामुळे वाया घालवली. बरे, इतक्या उधळपट्टीनंतरही सिंचनाखालील जमिनीत लक्षणीय फरक पडला असता तरी ते एक वेळ क्षम्य म्हणता आले असते. पण त्याबाबतही महाराष्ट्राची महाबोंबच आहे. मध्य प्रदेशासारखे तुलनेने मागास राज्य कृषी उत्पादनात २६ टक्के इतकी प्रचंड गती प्राप्त करीत असताना महाराष्ट्राचा शेती विकास हा शून्याखाली गेला आहे आणि ही अधोगती रोखली जाण्याची चिन्हे नाहीत. हे सगळे असेच अव्याहत सुरूच राहिले असते. परंतु अखेर माध्यमांनाच आपली चूक कळली आणि ग्रामीण भागांतील गैरव्यवहारदेखील बातम्यांचे विषय होऊ शकतात हे भान आले. परिणामी माध्यमांनीच हा प्रश्न धसास लावला. जवळपास ७२ हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही राज्यातील ओलिताखालच्या जमिनीत अगदी नगण्य वाढ होत असेल तर इतका सारा पैसा गेला कोठे हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित झाला. तेव्हा लाजेकाजेस्तव सरकारला चौकशीचा देखावा करणे भाग पडले. त्या देखाव्याचा अहवाल अखेर शनिवारी प्रसृत झाला. राज्य सरकारच्या उपद्व्यापास देखावा अशासाठी म्हणावयाचे की त्याच वेळी महालेखापरीक्षकांचाही नैमित्तिक अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि चितळे समितीची झालेली मुस्कटदाबी महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात उघड झाली.
अधिकाराशिवाय प्रकल्प मंजूर करणे, जे प्रकल्प राबवणार आहेत त्याच कंत्राटदारांना प्रकल्पाच्या आरेखनाचेही काम देणे आणि वेळोवेळी या प्रकल्पांचा वाढीव खर्च अधिकार नसतानाही मंजूर करणे हे राज्य सरकारच्या पाटबंधारे खात्याने सर्रासपणे केले. नियम असा की प्रकल्पांचा वाढीव खर्च मंजूर करावयाचा तर तसे प्रस्ताव रीतसर अर्थखात्याकडे पाठवले जाणे आवश्यक. परंतु या प्रकरणांत कंत्राटदारधार्जिण्या पाटबंधारे खात्यास इतकाही दम धरवला नाही. त्या खात्याने हे वाढीव खर्च स्वत:च मंजूर केले. अर्थात, विद्यमान व्यवस्थेत अर्थखात्याकडे हे प्रस्ताव पाठवणे हा उपचारच ठरला असता. कारण पाटबंधारे खाते हे राष्ट्रवादीकडे आणि अर्थखातेही राष्ट्रवादीकडेच. म्हणजेच त्यांनी तसे केले असते तरी वाटीतले ताटात इतकाच काय तो फरक झाला असता. तेव्हा वाटीही आपली आणि ताटही आपले असा विचार करीत संबंधितांना हा उपचार पाळण्याचीदेखील गरज वाटली नाही. वास्तविक जे काही झाले त्यास गैरव्यवहार न ठरवणे अवघड आहे. त्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या माधवराव चितळे यांनी तसे थेट म्हणणे अपेक्षित होते. परंतु नेमस्त माधवरावांना तसे म्हणता येणार नाही अशीच व्यवस्था त्यांच्या चौकशी समितीला नियममर्यादांत अडकवून सरकारने केली. त्यामुळे गैरव्यवहार तर नाकारता येत नाही. परंतु तसे म्हणावयाचे मात्र नाही, असे काहीसे त्यांच्या समितीचे झाले आहे. त्यातही कहर म्हणजे या गैरव्यवहारांस सर्वतोपरी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्यात आले आहे. इतकी प्रचंड खर्चवाढ अधिकाऱ्यांना केवळ आपल्याच पातळीवर करता येणे केवळ अशक्य आहे. या अधिकाऱ्यांमागे सत्ताधारी राजकारणी हात असल्याखेरीज इतका मोठा प्रमाद घडणेच अशक्य आहे. खरे तर याचीही चौकशी माधवरावांना करता येणे अशक्य नव्हते. परंतु त्यांच्या कार्यकक्षांची मर्यादाच इतकी कमी ठेवली गेली की त्यांच्या चौकशी समितीस काहीही करता येणे दुरापास्त ठरले. हे असे झाले तो काही अर्थातच योगायोग नाही. मुळात माधवराव चितळे हे ठाम, परंतु सौम्य प्रकृतीचे. वादविवादात त्यांना रस नाही. तेव्हा जे काही आपल्या मर्यादांत करणे शक्य आहे ते त्यांनी केले आणि जे शक्य नव्हते, त्याच्या अधिक चौकशीची शिफारस केली. परंतु राज्य सरकारचे सोकावलेपण हे की या अधिक चौकशीच्या शिफारशीकडे अधिकृत दुर्लक्ष केले गेले आणि जे काही झाले ते अधिकाऱ्यांमुळे हा ठपका तेवढा मान्य केला गेला.
 जे झाले ते एका अर्थाने अधिकाऱ्यांसाठीही धडाच म्हणावा लागेल. तो अशासाठी की अलीकडच्या काळात सत्त्वहीन, लाचार अधिकाऱ्यांची पैदास मोठय़ा प्रमाणावर होताना दिसत असून राजकीय व्यवस्थेच्या तालावर नाचत त्यांच्या मलिद्यातले चारदोन कण आपल्यालाही कसे मिळवता येतील याकडेच त्यांचे लक्ष असते. आदर्श प्रकरणात हे दिसून आले आणि पाटबंधारे खात्यातील या घोटाळ्यातही ते स्पष्ट झाले. ‘आदर्श’कार मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण घोटाळ्यानंतरही नामानिराळेच राहिले. आपले संस्कृती पांडित्य मिरवणाऱ्या जयराज फाटक आदी अधिकाऱ्यांना त्या प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागली. सिंचन घोटाळ्याची अधिक चौकशी झाल्यासदेखील हेच होईल. धनदांडगे कंत्राटदार आणि त्यांचे राजकीय संरक्षक पांढऱ्या शुभ्र वस्त्रांत मिरवत आपले काळे उद्योग लपवत राहतील आणि त्यांच्या कच्छपी लागलेल्या अधिकाऱ्यांना गजाआड जावे लागेल.
या आणि अशा घोटाळ्यांस राजकारणी जितके जबाबदार आहेत तितके, वा त्यांहून अधिक, हे कणाहीन नोकरशहा जबाबदार आहेत. आज काल गावोगाव भाई, दादा वा अन्य असे माजले आहेत, ते त्यामुळेच. हे दादा केवळ कळस आहेत. त्या घोटाळ्यांची इमारत अशा अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणावर उभी आहे.