अरे‘रावी’ संपवाच..!

बेस्टच्या आंदोलनात जनहित वा कामगारहित असे काहीही नव्हते. होता तो राव यांचा दंभ. नवे वेळापत्रक लागू केल्यावर राव आणि त्यांचे समर्थक काय करतील याचा अंदाज बेस्ट व्यवस्थापनास असावयास हवा होता. परंतु बेस्टचे व्यवस्थापन राव यांच्याइतकेच आडमुठे आणि जनहिताविषयी शून्य आस्था असलेले. त्यामुळे मस्तवाल चालकांना नारळ देतानाच  अक्षम्य अकार्यक्षमतेसाठी बेस्ट प्रशासनासदेखील शासन व्हावयास हवे.
शरद राव हे मुंबई शहराला ग्रासणाऱ्या अनेक ग्रहणांपैकी एक. बिल्डरांचा विळखा, त्यांनी मुठीत ठेवलेले राजकारणी आणि भ्रष्ट, कमकुवत प्रशासन या मुंबईच्या ग्रहदशेत राव यांचाही अंतर्भाव करावयास हवा. गेले दोन दिवस त्यांनी बेस्ट संपाच्या निमित्ताने मुंबईला वेठीस धरले होते. त्यामुळे या शहरास कोणी कसा वाली नाही, याचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले. बेस्ट व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेळापत्रक लागू केल्याचे निमित्त करून राव यांनी अप्रत्यक्षपणे हा संप घडवून आणला. त्यांना अर्थातच हे मंजूर नाही. त्यांचे म्हणणे कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे हे आंदोलन छेडले होते. हे सर्वच्या सर्व चालक-वाहक हे बेस्ट व्यवस्थापनावर नाराज आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी वा त्यांच्या संघटनेने या संपाची हाक दिली नव्हती. त्यांचे म्हणणे असे की या नव्या वेळापत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडणार असून त्यामुळे त्याच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून हे आंदोलन सुरू केले होते. तसे असेल तर या नव्या वेळापत्रकाविरोधात नाराज असणाऱ्या बसचालक आणि वाहकांना व्यवस्थापनाने निवृत्ती द्यावी. या नव्या वेळापत्रकामुळे जास्तीत जास्त बसगाडय़ा रस्त्यावर येऊ शकतील आणि कर्मचाऱ्यांचा कमाल उपयोग व्यवस्थापनास करता येईल, असे बेस्टचे म्हणणे आहे. कर्मचाऱ्यांना हे मंजूर नाही. हे नवे वेळापत्रक आपोआप संगणकीय पद्धतीने वाहक-चालकांना त्यांचे मार्ग दाखवेल. म्हणजे मला या मार्गावर पाठवा, त्या नको वगैरे मानवी तक्रारी/सूचना वा अदलाबदल त्यातून करता येणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांना हे मंजूर नसावे. राव यांच्या मते नव्या वेळापत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढेल आणि तसेच त्यांचा विश्रांतीचा काळ कमी होईल. या कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीची इतकी तीव्र निकड असेल तर त्यांना कायमचा आराम करता यावा यासाठी बेस्ट व्यवस्थापनाने त्यांना सेवेतून मुक्त करावे. कर्मचाऱ्यांना कसा जास्तीत जास्त आराम मिळेल हे पाहणे कोणत्याही आस्थापनाचे प्राथमिक कर्तव्य असू शकत नाही, हे वास्तव आहे. कर्मचाऱ्यांची विश्रांती हेच आमचे प्राधान्य असे म्हणणारे आस्थापन एक तर खोटे तरी बोलत असते अथवा दांभिक तरी असते. कर्मचारी आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त कसा वापर करता येईल हे पाहणे हेच कोणत्याही व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असते वा असायला हवे. असे केल्यानेच नफा होऊ शकतो आणि त्या नफ्याचा विनियोग पुन्हा सेवा परिस्थिती सुधारणे वा कर्मचाऱ्यांचे हित यासाठी करता येतो. तेव्हा नव्या वेळापत्रकामुळे अधिक फायदा होऊ शकेल असे जर व्यवस्थापनाचे म्हणणे असेल आणि त्याप्रमाणे नव्या वेळापत्रकासाठी व्यवस्थापनाचा आग्रह असेल तर त्यात गैर ते काय? हे नवे वेळापत्रक १ एप्रिलपासून लागू होईल याची घोषणा सहा महिन्यांपूर्वी झाली. बेस्टच्या म्हणण्यानुसार काही प्रभागांत त्याची चाचणीही घेतली गेली. या आधी राव यांच्या संघटनेने नव्या वेळापत्रकास केलेला विरोध न्यायालयानेदेखील अवैध ठरवला असून आस्थापनाला त्याची अंमलबजावणी करण्यास अनुमती दिली आहे. तरीही नवे वेळापत्रक लागू होत असताना अचानक संपावर जाण्याचा मस्तवालपणा चालक आणि वाहक यांनी दाखवला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. राव यांच्या मते कर्मचाऱ्यांचे हित आधी आणि आस्थापनाचा फायदा नंतर. इतकेच काय, पण आस्थापनाला फायदा झाला नाही तरी बेहत्तर. कर्मचारी मात्र पोसले जावेत, असे राव यांना वाटते. राव हे एकेकाळचे मुंबई बंद सम्राट जॉर्ज फर्नाडिस यांचे चेले. त्या अर्थाने खोटय़ा समाजवादी आणि म्हणूनच कालबाहय़ विचारधारेचे पाईक. स्वत:ला समाजवादी म्हणवून घेणाऱ्या अनेकांच्या खासगी आयुष्यात समाजवादातील स गायब असतो. राव हे अशा नेत्यांच्या संस्कृतीचे प्रतीक आहेत. विचारधारेच्या नावाने व्यवस्थेला हाताशी धरावे, जनतेला वेठीस धरावे आणि आपली नेतृत्वाची पोळी भाजून घ्यावी ही त्यांची शैली. त्यांचे फावले ते कामगार हितरक्षक आम्हीच आहोत असे भासवणाऱ्या राजकीय व्यवस्थापनामुळे. महानगरपालिकेच्या पातळीवर केवळ मासिक उत्पन्नावर डोळा असलेली शिवसेना आणि मुंबईविषयी पूर्ण बेफिकीर असलेले मंत्रालयस्तरीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यामुळे राव यांच्यासारख्या धटिंगणांचे महत्त्व वाढते आणि मनात येईल तेव्हा ते जनतेची हवी तशी आणि वाटेल तितकी गैरसोय करू शकतात.    
याही वेळी तेच झाले. वास्तविक नवे वेळापत्रक लागू केल्यावर राव आणि त्यांचे समर्थक काय करतील याचा अंदाज बेस्ट व्यवस्थापनास असावयास हवा होता. तसा तो असता तर नियोजित संप टाळण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करता आले असते. परंतु बेस्टचे व्यवस्थापन राव यांच्याइतकेच आडमुठे आणि जनहिताविषयी शून्य आस्था असलेले. प्रस्तावित वेळापत्रक बदलाविषयीदेखील त्यांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण माहिती देणे गरजेचे होते. या अक्षम्य अकार्यक्षमतेसाठी बेस्ट प्रशासनासदेखील शासन व्हावयास हवे. वास्तविक ही बेस्ट सेवा एके काळी मुंबईतील समाजजीवनाचे अभिमानास्पद अंग होती.  परंतु अन्य अनेक क्षेत्रांप्रमाणे याहीबाबत गेली काही वर्षे ऱ्हासच होताना दिसतो. उत्तम खोब्रागडे यांच्या कार्यकालापासून या ऱ्हासास गती आली. कंत्राटी चालक नेमण्याचा मुद्दा असो वा अत्यंत दुय्यम दर्जाच्या वातानुकूलित बसगाडय़ांची खरेदी. खोब्रागडे यांच्या कार्यकालात बेस्ट दर्जाचे दक्षिणायनच सुरू झाले. अलीकडे मुंबईतील रस्त्यांवर वारंवार बेस्टचे अपघात होताना आढळतात याचे कारण या बेस्टच्या ऱ्हासात आहे. वास्तविक त्याही वेळी राज्य सरकारने या महत्त्वाच्या आस्थापनात लक्ष घालून घसरता बेस्टचा कारभार सावरण्यासाठी उपाय करणे गरजेचे होते. परंतु काही सोयीस्कर कारणे आणि समीकरणे यामुळे सर्वानीच मौन बाळगणे पसंत केले आणि बेस्ट, आणि मुंबईदेखील, रसातळाला जातच राहिली. वस्तुत: बेस्टची ओळख तांत्रिकदृष्टय़ा एका शहराची वाहतूक व्यवस्था इतकीच असली तरी तिचा आकार एखाद्या छोटय़ा राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतका आहे, हेदेखील विसरून चालणार नाही. जवळपास चार हजारांहून अधिक बसगाडय़ा आणि २५ हजारांहून अधिक केवळ वाहक-चालक. अन्य कर्मचारी वेगळेच. ही संख्या लक्षात घेता बेस्ट आस्थापन हे राजकीय पक्षांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असून त्या अंडय़ाकडेच सर्वाचे लक्ष आहे. या वाहतूक सेवेच्या जोडीला बेस्टतर्फे मुंबईतील मध्यवर्ती भागात वीजपुरवठादेखील केला जातो. त्या क्षेत्रात सुदैवाने राव यांचे काहीही चालत नाही वा त्यांना तेथे रस नाही. त्यामुळे वीजपुरवठा क्षेत्रात वाहतुकीइतकी बजबजपुरी नाही.    
तेव्हा या आंदोलनात जनहित वा कामगारहित असे काहीही नाही. आणि नव्हतेही. होता तो राव यांचा दंभ. बेस्टमध्ये शिवसेनेचीही कामगार संघटना असून तीवर कुरघोडी करण्यासाठी या आंदोलनाचा घाट घालण्यात आला होता. लाखो मुंबईकरांना गैरसोयीच्या खाईत लोटणाऱ्या या आंदोलनाची वेळ लक्षात घेता त्यामागे राजकीय विचार नसेलच असे नाही. अखेर नव्या वेळापत्रकासाठी आणखी दोन महिने देण्याच्या बोलीवर ते मागे घेण्यात आले. काहीही असो. जनतेला वेठीस धरणारे हे आंदोलन मोडूनच काढायला हवे होते. देशात रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांची कमी नाही. यात चालकही मोठय़ा प्रमाणावर असतील. त्यांची भरती सुरू करावी आणि बेस्टच्या मस्तवाल चालकांना नारळ द्यावा. मुंबईतील ही अरे’रावी’ कायमची संपवायला हवी.