हा निव्वळ बिनडोकपणा..

ही तर राजकीय परिपक्वता!
पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना मोदी यांनी शपथविधी समारंभास आमंत्रित केल्याबद्दल टीका सुरू झाली आहे. वास्तविक ‘सार्क’ राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करण्याचे ठरल्यावर, पाकिस्तानला वगळणे हे राजनतिक शिष्टाचाराच्या दृष्टीने योग्य झाले नसते. आणि हे आमंत्रण म्हणजे पाकिस्तानला क्षमा करणे असेही नाही. आजवर पाकिस्तानकडून कितीतरी वेळा दहशतवादी हल्ले झाले, क्रौर्याची परम-सीमा त्यांनी ओलांडली. तरीही पाकिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख आपल्याकडे पाहुणे म्हणून आले, त्यांनी ताजमहालला भेट दिली, अजमेर दग्र्याचे दर्शन घेतले. तेव्हा यात काही गर आहे, असे काँग्रेसजनांना वाटले नाही.  आणि आज विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली, तेव्हा त्यांना धर्म आठवू लागला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी हा राजकीय परिपक्वता दाखवणारा निर्णय घेतला आहे.
अनिल रेगे, अंधेरी (पूर्व)

पराभवाचे खापर एफडीएवर कसे?
शरद पवारांनी लोकसभा निवडणुकीतील आपल्या पक्षाच्या पराभवाचे खापर अन्न व औषध प्रशासनावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाने विविध नियमांच्या दबावाखाली राज्यभरातल्या औषधविक्रेत्यांना  त्रास दिल्याने औषधविक्रेत्यांची संघटना सरकारच्या सोबत राहिली नसल्याचे पवार म्हणाले. हे कारण वास्तविक परिस्थितीला धरून नाही आणि दिशाभूल करणारे आहे .
या औषधविक्रेत्यांच्या संघटनेचे इनमीन ३० ते ४० हजार सदस्य आहेत. त्यातही अनेक फार्मासिस्ट औषधविक्रेते हेही त्यांच्याबरोबर नाहीत. मग राज्यातील एकूण आठ कोटी मतदारांच्या तुलनेत हे सदस्य कुठल्या कोपऱ्यात जाऊन बसतील हे कळेल तरी काय? त्यामुळे पवारांनी पराभवाचे जे कारण दिले आहे, त्यात काहीही तथ्य वाटत नाही.
अनेक वर्षांपासून उघडपणे चालू असलेल्या बेकायदा औषधविक्रीमुळे राज्यातील जनता प्रचंड त्रस्त होती. हे नफेखोर औषधविक्रेते ज्या पद्धतीने अडल्या-नडल्या रुग्णांची लूट करत होते, त्यास बहुतांशी चाप बसला तो अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळे. खरे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात जनतेचे आरोग्य सुरक्षित करण्याच्या एफडीएच्या प्रयत्नांना सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी बळ द्यायला हवे होते.  भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर सरकारची जी नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली होती, ती सुधारण्याची एक चांगली संधीच एफडीएच्या कामामुळे मिळाली होती,  परंतु तसे न करता चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दमदाटी, मारहाण करण्यात आघाडीचे पदाधिकारी पुढे होते.
उमेश खके, चारठाणा, जि. परभणी</strong>

केजरीवाल यांचे भ्रष्टाचारशोधन!
केजरीवाल यांनी नितीन गडकरी यांच्यावर आíथक भ्रष्ट व्यवहाराचे आरोप केले. गडकरी यांनी अब्रुनुकसानीची नोटीस दिली व माफी न मागितल्याने प्रकरण कोर्टात गेले. राजकारण करायचे असल्याने कोर्टाने देऊ केलेला किरकोळ रकमेचा जामीन नाकारला व केजरीवाल तुरुंगात गेले. तुरुंगाबाहेर आंदोलन ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी केले. सर्व माध्यमांनी याला ठळक प्रसिद्धी दिली. कायद्याचे ज्ञान नसले की सामान्य माणसे एवढा मोठा माणूस समाजासाठी तुरुंगात गेला म्हणून हळहळले. केजरीवाल यांचे काम झाले. त्यांना ‘ हौतात्म्य’ प्राप्त झाले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीची सुरुवात झाली.
 भ्रष्टाराविरुद्ध लढा देणाऱ्या व्यक्तीला आरोपी कसे केले गेले? केजरीवालांसारख्या एका पक्षाच्या नेत्याला जामिनाची आवश्यकता आहे का? आरोप केले गेले तेव्हा गडकरी यांची बदनामी झाली, त्यामुळे झालेले नुकसान कसे भरून निघणार? तसेच पुरावे सरकारी यंत्रणेच्या साहाय्याशिवाय खाजगी व्यक्तीला कसे गोळा करता येणार?  यासाठी कोणाचेही नुकसान न होण्यासाठी प्रथमत: जाहीर आरोप न करता सकृद्दर्शनी पुराव्यासह ते आरोप चौकशीसाठी सरकारी यंत्रणेकडे लेखी द्यावेत.  जर यात तथ्य सापडले तर पुढे कोर्टात जाण्याचा मार्ग आरोप करणाऱ्या व्यक्तीस उपलब्ध होऊ शकेल. कोणाचीही नाहक बदनामी होणार नाही. तसेच आरोप करणाऱ्याला अब्रुनुकसानी देण्याचाही प्रश्न न येता जागल्याचे काम करणारे लोक पुढे येऊ शकतील व सामाजिक जीवन हे भ्रष्टाचारमुक्त होण्यास मदत होईल.
प्रसाद भावे, सातारा

बॅँकेचे भागधारक काय करीत होते?
सीकेपी बँकेच्या संदर्भातील बातमी (२३ मे) वाचली. कोणत्याही बँकेची आíथक स्थिती एकाएकी ढासळत नाही. त्याला बराच कालखंड जावा लागतो.  मग बँक डबघाईला येईपर्यंत भागधारक काय करीत होते? थकीत कर्जाचे प्रमाण ६६ टक्क्यांपर्यंत गेले तरी  बँकेचे हिशोब तपासनीस झोपले होते काय? शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी दरवर्षी पाहणी करीत होते, त्यांनी ही बाब बँकेचे अधिकारी व संचालकांच्या नजरेस लेखी आणली होती काय, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. जर संचालकांनी नातेवाइकांना कर्जे दिली असतील तर वार्षकि अहवालात तशी नोंद घ्यावी लागते. भागधारकांनी त्यावर वेळीच आक्षेप का घेतला नाही.  बँकेतील घोटाळ्यांना अधिकारी जबाबदार असतात. ज्यांना कर्ज दिले जाते त्याच्या सर्व मालमत्तेची कायदेशीर माहिती अधिकाऱ्यांनी बोर्डापुढे ठेवली पाहिजे. अनेकदा अधिकारी चुकीची माहिती देतात व त्याचा फटका संचालकांना बसतो.  सारीच कर्जप्रकरणे सर्व संचालकांना पाहणे शक्य नसते.  यासाठी भागधारकांनी सावध राहून वार्षकि अहवाल अभ्यासला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे वार्षकि सभा भांडणांमुळेच गाजतात.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई  

चमत्काराच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीला विरोध
‘अंनिसला स्थानमाहात्म्य इतके महत्त्वाचे वाटते’ हे सागर पाटील यांचे पत्र (लोकमानस, ७ मे) वाचले. पुण्याव्यतिरिक्त दादर, शहादा, नाशिक अशा अनेक शाखांमध्येही दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांना पकडण्यात पोलिसांना अपयश आल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला गेला. स्थानमाहात्म्याचा हेतू असता तर कार्यकर्त्यांनी तात्काळ तिकिटे काढून पुण्यातच जाऊन निषेध केला असता.
याच अंकात देवकी देशमुख यांचे‘भुतावर बंदी, मग पॉटरचे काय?’ या शीर्षकाखाली पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. ‘चमत्कार’ हे फसवेगिरीचे दुसरे नाव.  हा फसवेपणा कोणीही केला, तरी तो फसवेपणाच! मग त्याला वंदनीय व्यक्ती- मदर तेरेसा – याही अपवाद का ठराव्यात? आक्षेप घेण्याचा हेतू हा केवळ चमत्काराच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणूक व शोषण यांना केलेला विरोध होय! आणि आपण हेही तपासून पाहावे, जाहिरातीचा विरोध हा अंनिस कार्यकर्त्यांनी नव्हे तर पुण्यामधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी केला होता.
अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव