‘जवखेडा हत्याकांडप्रकरणी नक्षलवाद्यांकडून दलितांना चिथावणी देणे सुरू, राज्यात दंगली घडविण्याचा कट?’ या मथळ्यासह २ नोव्हें. २०१४ रोजी ‘रविवार लोकसत्ता’ आवृत्तीमध्ये पहिल्या पानावर ठळकपणे जे वृत्त नागपूरच्या विशेष प्रतिनिधीने दिले आहे, ते आम्हा खालील सत्यशोधन समितीमधील सदस्यांना व सत्यशोधन समितीला नाहक बदनाम करण्यासाठी अत्यंत खोडसाळपणे प्रसिद्ध केले आहे. त्या वृत्ताचा आम्ही समितीचे सर्व सदस्य जाहीर निषेध करीत आहोत. आपल्या वृत्तात जे बिनबुडाचे आरोप व विपर्यास माहिती दिली आहे त्याचा तपशीलवार खुलासा करीत आहोत.
सदर वृत्तामध्ये असे म्हटले आहे की, ‘जवखेडा हत्याकांडाची माहिती घेण्यासाठी मुंबई, पुण्यातील काही कार्यकर्ते एका सत्यशोधन समितीतर्फे गेले होते. या समितीत काही नक्षल समर्थकही होते. सध्या मुंबईत सक्रिय असलेल्या या समर्थकांना नक्षलवादी चळवळीत सहभाग असल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी अटकसुद्धा केली आहे. या समितीच्या जवखेडा दौऱ्यानंतर या हत्याकांडात ठार झालेल्या तिघांच्या मृतदेहाची बीभत्स स्वरूपातील छायाचित्रे लगेच फेसबुकवर टाकण्यात आली. तणाव वाढविण्यासाठी या छायाचित्रांसोबत प्रक्षोभक प्रतिक्रियाही देण्यात येत आहेत.’
या वृत्तामधून असेही ध्वनित करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, जवखेडा हत्याकांडाच्या निषेधार्थ जी आंदोलने ठिकठिकाणी होत आहेत, त्याला आमच्यासारख्यांची फूस व चिथावणी असल्याचे आणि आम्ही तणाव वाढवून दंगली घडविण्याचा कट करीत असल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे या सत्यशोधन समितीचा दौरा ‘दलित अत्याचारविरोधी कृती समिती, मुंबईच्या’ पुढाकाराने आयोजित केला होता. या सत्यशोधन समिती सदस्यांमध्ये सुबोध मोरे-हे डाव्या व फुले-आंबेडकरी विचारांचे ज्येष्ठ सामाजिक/राजकीय कार्यकर्ते व विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे माजी सरचिटणीस व मुक्त पत्रकार होते. दुसरे, जतीन देसाई- जे ज्येष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. तिसरे, प्रा. रंगनाथ पठारे-संगमनेर, जे मराठीतील ज्येष्ठ पुरोगामी साहित्यिक आहेत. चौथे, सुधाकर कश्यप-जे आयबीएन-लोकमतचे पत्रकार आहेत. पाचवे, फिरोज मिठीबोरवाला-जे दलित, अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नावर व सामाजिक सद्भावासाठी काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. सहावे, उत्तम जागीरदार-जे निवृत्त शासकीय अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. सातवे, केशव वाघमारे- जे पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. आठवे, अंजन वेलदुरकर, नववे, विनोद शिंदे- (दोघेही मुंबई विद्यापीठाच्या आंबेडकर थॉट सेंटरचे विद्यार्थी आहेत.) बेला साखरे नागपूरच्या कार्यकर्त्यां आहेत. वरीलपैकी एकही जण नक्षलसमर्थक नाही आणि यांच्यापैकी एकालाही आपल्या वृत्तात म्हटल्याप्रमाणे नक्षलसमर्थक म्हणून केव्हाही अटक झालेली नाही. आपल्याकडे तशी माहिती असल्यास तपशिलासह प्रसिद्ध करावी, असे आमचे आपणांस जाहीर आव्हान आहे. वरील वृत्तात आमच्या जवखेडा दौऱ्यानंतर तिघांच्या मृतदेहाची छायाचित्रे आम्हीच फेसबुकवर टाकली असा ठपका ठेवला आहे. परंतु याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की, सदर क्रूर हत्याकांड २० ऑक्टोबर २०१४ रोजी झाले आणि आम्ही समितीतर्फे २७ ऑक्टोबर रोजी जवखेडला भेट दिली आणि वरील छायाचित्रे ही आम्ही जाण्याच्या काही दिवस आधीपासूनच फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप व अन्य सोशल मीडियावर होती. त्यामुळे ती छायाचित्रे सर्वत्र पसरविण्याचा जो संबंध आमच्या समितीशी जोडण्याचा वृत्तात प्रयत्न केला आहे तोही समितीला हेतुत: बदनाम करण्यासाठीच आहे, असे आमचे मत आहे. तसेच वरील छायाचित्राबाबत आम्ही कोणीही प्रक्षोभक प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत. आपल्या वृत्तात या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी जी आंदोलने होत आहेत, त्याला आमची फूस व चिथावणी आहे हेदेखील आम्हाला नामंजूर आहे. कारण आम्ही अशी कुठली चिथावणी वा फूस दिलेली नाही. परंतु सामाजिक बांधीलकीच्या हेतूने समाजातील दलित, शोषित, कष्टकरी, आदिवासी, स्त्रिया व अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे हे आम्ही नागरिक म्हणून कर्तव्य मानतो आणि सामाजिक, आर्थिक समता व परिवर्तनवादी विचारांचा पुरस्कार करणे, ही आमची भूमिका राहिली आहे. त्या भूमिकेनेच आम्ही सत्यशोधन समितीत सहभागी होतो.
आमच्या मते जवखेडय़ाच्या तिहेरी अमानुष हत्याकांड प्रकरणात आजतागायत एकाही आरोपीला पोलीस अटक करू शकलेले नाहीत. पोलिसांच्या व राज्यकर्त्यांच्या या अकार्यक्षमतेविरुद्ध दलित जनतेमध्ये प्रचंड संताप व असंतोष आहे आणि हाच असंतोष संपूर्ण महाराष्ट्रभर लोक रस्त्यावर येऊन शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने व्यक्त करीत आहेत. या असंतोषाला आपल्या बातमीद्वारे ‘नक्षलवाद्यांचा कट’ असे संबोधणे म्हणजे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंबेडकरी व पुरोगामी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणे व त्या चळवळीला बदनाम करणे आहे. अशा तऱ्हेचे ‘नक्षलवादी’ असल्याचे बिनबुडाचे आरोप २००६ साली कुप्रसिद्ध खैरलांजी दलित हत्याकांडाच्या निषेधार्थ दलित जनतेने जे उत्स्फूर्त आंदोलन केले होते, त्या वेळेसही नागपूरच्या पोलिसांनी व तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केले होते. या खोटय़ा आरोपाची महाराष्ट्रभरातील आंबेडकरी जनतेने तीव्र निंदा केली व शासनाचा निषेध केला. त्यानंतर आर. आर. पाटील यांना ते विधान मागे घ्यावे लागले होते व चूक कबूल करावी लागली होती. त्या वेळेसही लोकांच्या मनातील संताप, चीड, आक्रोश समजून न घेता त्या उद्रेकाला नक्षलवादी संबोधणे जसे चूक होते तसेच त्या चुकीची पुनरावृत्ती आता आपण नागपूर पोलिसांच्याच हवाल्याने वरील वृत्त देऊन केली आहे.
अशा तऱ्हेने बिनबुडाचे, भडक वृत्त देऊन ज्या संस्था, संघटना, पक्ष दलित अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी व पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी आंदोलने करीत आहेत, त्या लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना (नक्षलवादी) ठरवून आंदोलन दडपण्याचा पोलीस व राज्यकर्ते प्रयत्न करीत आहेत आणि आपणही कुठलीही खातरजमा न करता असे चुकीचे वृत्त प्रसिद्ध करून आपल्या वर्तमानपत्राची विश्वासार्हता घालवीत आहात. किमान सत्यशोधन समितीतील ज्यांच्यावर आरोप केले आहेत त्यांचीही बाजू समजून घेऊन वृत्त प्रसिद्ध करणे असा जो नि:पक्षपाती पत्रकारितेचा संकेत आहे, तोदेखील आपण वरील खोडसाळ वृत्त प्रसिद्ध करून पायदळी तुडविला आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सदर बिनबुडाचे अवास्तव वृत्त पहिल्या पानावर ठळकपणे प्रसिद्ध करणे याला आपली जबाबदार पत्रकारिता म्हणायची का? असा आमचा सवाल आहे. आपल्या या पहिल्या पानावरील वृत्ताची री ओढण्याचे काम अन्य चित्रवाहिन्यांनीही तेच वृत्त देऊन व त्या विषयावर चर्चा, कार्यक्रम घडवून केले. त्यामुळे सत्यशोधन समितीतल्या मान्यवरांची व सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांची जी नाहक बदनामी झाली व त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा जो प्रयत्न झाला, ते नुकसान आपण भरून काढणार आहात का?
– सुबोध मोरे, जतीन देसाई,
सुधाकर कश्यप, अंजन वेलदुरकर,
उत्तम जागीरदार, विनोद शिंदे ( सर्व मुंबई),
प्रा. रंगनाथ पठारे (संगमनेर व अहमदनगर) , केशव वाघमारे (पुणे), बेला साखरे (नागपूर)
या बातमीतील अप्रस्तुत उल्लेखाबाबत दिलगिरी व्यक्त करतानाच, हा वाद येथे थांबवणे उचित ठरेल.
– संपादक
एमपीएससीचा निर्णय योग्यच
‘सवलत घेणाऱ्या मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गात बंदी अन्यायकारक’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १३ नोव्हेंबर) वाचले. इंग्रजीत एक म्हण आहे : ‘You can not have the cake, and eat it too.’ पत्रलेखकाचे सगळे विवेचन वाचल्यास, ते मागासवर्गीयांनी केक हातात ठेवावा व तो खावाही, या गोष्टीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
एखाद्याला जर मागासवर्गीय असल्याचा- त्या वर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा, सोयीसवलतींचा फायदा घ्यायचा असेल (आणि त्यात काहीही गर नाही), तर तो त्याने जरूर घ्यावा. पण तो फायदा घेत असताना (म्हणजे अर्थात त्या वर्गासाठी असलेल्या वय आणि परीक्षा शुल्कातील सवलतसुद्धा घेत असताना) आपल्या मेरिटच्या आधारे, खुल्या वर्गातील जागांवरही हक्क दाखवणे, त्या जागा मिळवू इच्छिणे, हे कसे काय समर्थनीय ठरते? हे म्हणजे, ‘Eating the cake, and having it too’- यासाठी प्रयत्न करणेच नाही का? यात नसíगक न्याय कुठे आहे? ही विसंगती लक्षात येऊन, ती दूर करण्याचा रास्त निर्णय संघ लोकसेवा आयोगाने व त्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला, तर तो १०० टक्के योग्य आहे.
पत्रातली अताíककता / विसंगती म्हणजे ‘या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार केला तर असे दिसते की मागासवर्गीयान्ांा खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी सर्व सवलतींचा त्याग करावा लागेल.’ हे शेवटचे वाक्य – या स्थितीत काय चूक आहे? खुल्या वर्गातल्या जागांचा फायदा घ्यायचा असेल, तर मागासवर्गीय असल्यामुळे मिळणारे फायदे, सवलती सोडायला नकोत? राज्य लोकसेवा आयोगाचा निर्णय अत्यंत योग्य असून, कुणावरही अन्यायकारक नाही. त्यामुळे निर्णयाच्या फेरविचाराची बिलकूल गरज नाही.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)
