राष्ट्रकुल परिषदेत सहभागी न होण्यामागची मनमोहन सिंग यांची मानसिकता बोटचेपी आहे, तर त्यांच्यावर क्षूद्र राजकारणापायी दबाव आणण्याची तामिळी राजकारण्यांची लबाडीदेखील दिसून आली आहे. अंतिमत: त्यामुळे पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की ओढवून घेतली आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलेला विचका केवळ अतुलनीय म्हणावा लागेल. तामिळनाडूतील क्षुद्र राजकारणासाठी श्रीलंकेत होऊ घातलेल्या राष्ट्रकुल परिषदेत सहभागी न होण्याचा त्यांचा निर्णय हा या मालिकेतील ताजे उदाहरण. या परिषदेत त्यांनी सहभागी होऊ नये यासाठी काँग्रेसचे अडीच मंत्री आणि द्रमुक व अण्णा द्रमुक यांनी आग्रह धरला होता. श्रीलंकेचे अध्यक्ष महेंद्र राजपक्षे यांनी त्या देशातील तामिळींवर अत्याचार चालविले असल्याने ही भारतीय तामीळ मंडळी रागावलेली आहेत आणि श्रीलंकेचा निषेध पंतप्रधानांनी तेथील परिषदेस अनुपस्थित राहून करावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा युक्तिवाद आपल्या तामीळ राजकारण्यांसाठी हास्यास्पद आहे आणि मनमोहन सिंग यांच्यासाठी केविलवाणा. श्रीलंकेत जे काही झाले वा होत आहे तो त्या देशाचा अंतर्गत मामला आहे हे आपण प्रथम मान्य करावयास हवे. मुळात त्या देशातील तमिळ ईलमच्या प्रश्नात आपण नाक खुपसले ही गंभीर चूक होती आणि तो प्रश्न गुंतागुंतीचा झाल्यावर तेथे सैन्य पाठवणे ही त्यावर केलेली घोडचूक होती. त्या देशात वसलेल्या तामिळींसाठी सहानुभूती असणे वेगळे आणि त्यांच्यासाठी त्या देशाच्या कारभारात प्रत्यक्ष ढवळाढवळ करणे वेगळे. आपण हा फरक विसरलो आणि त्याचा फटका राजीव गांधी यांना बसला. भारतात मोठय़ा प्रमाणावर नेपाळी राहतात वा आधी इराणी आदी राहात होते. तेव्हा त्यांच्यासाठी नेपाळ वा इराण या देशांनी थेट हस्तक्षेप केल्यास ते आपल्याला चालणार आहे काय? तेव्हा श्रीलंकेतील तामिळींसाठी आपण जे काही उद्योग केले ते त्या देशाने का क्षम्य मानावेत? हाच युक्तिवाद जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रश्नावरही करता येऊ शकेल. त्या प्रदेशातील प्रश्नात पाकिस्तानने ढवळाढवळ केल्यास ते आपण खपवून घेणार काय? यावर काही असा युक्तिवाद करतील की मुळात जम्मू-काश्मिरातील नागरिक हे पाकिस्तानी नाहीत. भारतीयच आहेत. पण असाच युक्तिवाद पाकिस्तानही करू शकेल. त्याचे काय करणार? तेव्हा स्वत:साठी एक न्याय आणि इतरांसाठी दुसरा हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खपवून घेतले जाणारे नाही याचे भान आपणास हवे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे लोकभावनेवर चालत नाही याची जाणीव नसणे हे फक्त प्रदेशांच्या सीमांत अडकलेल्या तामिळींना चालणारे असेल. देशाचा विचार करणाऱ्या केंद्र सरकारने या मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन विचार करावयास हवा. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार तो करीत आहे असे दुर्दैवाने म्हणता येणार नाही.
तेव्हा या प्रश्नाकडे भावनेच्या पलीकडे जाऊन पाहिल्यास आपल्या राजकीय पक्षांची लबाडी ध्यानात येण्यास मदत होईल. या राजकीय पक्षांना श्रीलंकेतील तामिळींचा पुळका आता आला आहे, तो केवळ आगामी निवडणुकांमुळे. अन्यथा हा प्रश्न आता उपस्थित होताच ना. याचे कारण असे ज्या घटनेचे भांडवल तामिळी राजकारणी करू पाहात आहेत ती घटना घडली २००९ साली. अध्यक्ष राजपक्षे यांनी तामिळ अतिरेक्यांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेऊन त्यांचा नेता प्रभाकरन याला ठार केले आणि त्याच्या चळवळीचा नि:पात केला. ते योग्यच झाले. कारण प्रभाकरन हा काही शांततावादी आंदोलनासाठी प्रसिद्ध होता असे नाही. तो ज्या मार्गाने जात होता त्या मार्गाने त्याचा शेवट असा होणे अटळ होते. श्रीलंकेतील तामिळींचा प्रश्न शांततामय मार्गाने सुटावा यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटना वा नॉर्वेसारखे देश यांनी या प्रश्नात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आडमुठय़ा प्रभाकरनमुळे तो निघू शकला नाही आणि त्याच्या दहशतवादी कारवाया सुरूच राहिल्या. तेव्हा त्याचा नि:पात असाच होणे अपरिहार्य होते. वस्तुत: त्याच्या विरोधात जी काही लष्करी मोहीम राजपक्षे यांनी हाती घेतली त्याची पूर्ण कल्पना भारत सरकारला देण्यात आली होती. किंबहुना भारतीय गुप्तचर संघटना वा लष्करी यंत्रणेची त्यासाठी श्रीलंका सरकारला सक्रिय मदत होती. तेव्हा आपण जे काही झाले त्या विषयी अनभिज्ञतेचा आव आणण्याचे काहीही कारण नाही. त्याही पुढे जाऊन जेव्हा प्रभाकरन याच्या हत्येची खातरजमा झाली तेव्हा आता रडणाऱ्या तामीळ राजकारण्यांनीही सुटकेचा निश्वास सोडला होता याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रभाकरन याचा नि:पात झाल्याचे स्वागतच आपल्याकडे झाले होते. याचे कारण प्रभाकरन याचा भस्मासुर आवरेनासा झाला होता आणि त्याची दहशत तामिळनाडूतील राजकारण्यांनाही बसू लागली होती. श्रीलंकेतील राजकारणी असोत वा तामिळनाडूतील, प्रभाकरन याने त्याला गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या सर्वाविरोधातच दहशतवादाचे हत्यार उपसण्यास कमी केले नव्हते. तेव्हा प्रभाकरन याचा नायनाट होणे ही काळाची गरज होती आणि राजपक्षे यांनी ती पूर्ण केली.
तेव्हा आता तामिळींविरोधातील श्रीलंकेच्या कथित आडमुठय़ा धोरणाचा निषेध करणारे हे सरसकट लबाड आहेत. तामिळनाडूच्या विद्यमान मुख्यमंत्री जयललिता यादेखील या मंडळींच्या सुरात सूर मिळवताना दिसतात. एकेकाळी जयललिता या प्रभाकरन याच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या एकमेव राजकारणी होत्या. त्यांचा अण्णा द्रमुक हा प्रभाकरन याच्या विरोधात होता आणि प्रभाकरन यास मुसक्या आवळून भारतात आणले जावे अशीच त्यांची मागणी होती. या तुलनेत द्रमुक हा पहिल्यापासून श्रीलंकेतील तामिळींच्यासाठी गळे काढीत आला आहे. एरवी त्या पक्षाचे राजकारण हे त्याच्या प्रदेशात विरून गेले असते. ते राष्ट्रीय स्तरावर आले ते काँग्रेसमुळे. मनमोहन सिंग यांच्या संयुक्त पुरोगामी सरकारास टिकून राहण्यासाठी द्रमुकच्या टेकूची गरज लागल्यामुळे त्या पक्षाच्या करुणानिधी यांचे आचरट राजकारण सोनिया गांधी आणि मंडळींनी सहन केले. त्यांची त्या बाबतची लवचीकता इतकी होती की राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना माफी दिली जावी या द्रमुकच्या मागणीस काँग्रेसने विरोध करण्याचेही धैर्य दाखवले नाही. म्हणजे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या पतीची हत्या ज्यांनी केली त्यांच्याविषयी ममत्व दाखवण्याचा करुणानिधी यांचा आग्रह होता आणि सत्ताकारणाच्या अपरिहार्यतेपोटी काँग्रेसची त्यास ना नव्हती. बरे, हे ममत्व सार्वत्रिक होते म्हणावे तर तसेही नाही. जम्मू काश्मिरातील अफझल गुरू यास फाशीवर लटकवण्यास काँग्रेसची ना नव्हती. संसदेवर हल्ला करणारा अफझल गुरू फासावर गेल्यास काँग्रेसला चालणार होते, परंतु त्याच संसदेत पंतप्रधान राहिलेल्या राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्यांना मात्र मोकळे सोडले जावे या मागणीस त्याच काँग्रेसचा पाठिंबा होता. याच निलाजऱ्या मालिकेतील पुढचा टप्पा म्हणजे श्रीलंकेतील राष्ट्रकुल परिषदेस न जाण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय.
त्याचाही थेट संबंध आगामी निवडणुकांशी आहे. पंतप्रधान या परिषदेत सहभागी झाले तर तामिळनाडूत काँग्रेसला मोठय़ा प्रमाणावर रोष सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ती अगदीच केविलवाणी म्हणावयास हवी. कारण काँग्रेसला तामिळनाडूत हिंग लावून विचारणारे कोणी नाही. त्या राज्यात करुणानिधी यांच्या जराजर्जर पावलांच्या तालावर नाचण्याखेरीज अन्य काही करण्याची क्षमता त्या पक्षात नाही. त्यामुळे तो पक्ष मनमोहन सिंग यांनी श्रीलंकेत जाऊ नये असे म्हणू लागल्यावर पंतप्रधानांना मम म्हणण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही. त्यात करुणानिधी यांच्या तामिळी सुरात जयललिता यांनीही सूर मिसळल्यामुळे तर सरकारची अधिकच अडचण झाली असणार. अशा वेळी ठामपणे आपले मत मांडून आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि स्थानिक राजकारण यात गल्लत करता नये अशी स्पष्ट भूमिका मनमोहन सिंग यांनी घेणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी ते धैर्यही दाखवले नाही आणि द्रविडी पक्ष व तेथील राजकारणात काहीही स्थान नसलेले आपले पैभर किमतीचे अडीच मंत्री यांच्या दबावापुढे मान तुकवली. सिंग यांनी श्रीलंकेत जाऊ नये यासाठी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन, बंदर खात्याचे जी के वासन आणि व्ही नारायणस्वामी यांनी रडगाणे गायला सुरुवात केली होती. यातील पहिले दोन मंत्री हे राज्यसभा सदस्य आहेत आणि नारायणस्वामी हे पुडुच्चेरीचे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणजे या अडीच मंत्र्यांना तामिळी राजकारणात काडीचीही किंमत नाही. तरीही मंत्रिमंडळात राहून ते पंतप्रधानांविरोधात भूमिका घेऊ शकले याचे कारण मनमोहन सिंग यांचा शून्यावर आलेला दरारा. वास्तविक या अडीच मंत्र्यांना खडसावून सिंग यांनी घरचा रस्ता दाखवावयास हवा होता. परंतु तसे न करता पंतप्रधानांनीच आपला मार्ग बदलला आणि घरी राहणेच पसंत केले.
हा द्राविडीप्राणायाम सिंग यांनी टाळला असता तर त्यांची अजूनही निदान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तरी शिल्लक असलेली उरलीसुरली अब्रू अबाधित राहिली असती. ती संधीही सिंग यांनी घालवली आणि राष्ट्रकुलात नाचक्की ओढवून घेतली.
