पाळणाघरातला ड्रॅगन

राजकीय विचारधारा आणि आíथक धोरणे यांतील विसंगती धोकादायक असते. ती वेळीच दूर केली नाही तर काय होते, हे चीनमध्ये जे काही घडत आहे त्यावरून समजून घेता येईल. गेले आठवडाभर चीनमधील भांडवली बाजार कोसळत असून बुधवारी तर जवळपास १२०० कंपन्यांना आपले भांडवली बाजारातील व्यवहार बंद करावे लागले. या कंपन्यांच्या समभागांनी इतकी नीचांकी बुडी घेतली की त्यांची खरेदी-विक्रीच बंद झाली. यामुळे अर्थातच चिनी गुंतवणूकदारांत हलकल्लोळ माजला असून या घसरगुंडीत गुंतवणूकदारांचे तब्बल सव्वातीन लाख कोटी डॉलर धुपले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील बाजारांनाही घसरगुंडीचा सामना करावा लागत आहे. ग्रीसमधील संकटामुळे आधीच चिंतातुर असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था चीनमधील घडामोडींमुळे अधिकच चिंताग्रस्त झाली असून आता पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे प्रश्नचिन्ह सर्वच संबंधितांच्या चेहऱ्यावर ठसठशीतपणे उमटलेले दिसते. तसे होणे नसíगकच. ग्रीसच्या ऱ्हासाकडे कानाडोळा केला तरी ते परवडण्यासारखे आहे. चीनचे तसे नाही. एकमेव जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेशी भिडू पाहणारा हा देश असा आíथकदृष्टय़ा विकल झाला तर ते आपल्यालाही रक्तबंबाळ करणारे असेल याची जाणीव समस्तांना असल्याने चिनी बाजाराच्या घसरणीचे गांभीर्य अधिक. वास्तविक बाजार घसरणे यात काहीही आक्रीत नाही. वरखाली होणे हा तर बाजाराचा स्वभावच. त्यामुळे जी गोष्ट वरती जाते ती खाली जाणारच आणि अर्थतत्त्व निरोगी असेल तर आज खाली असलेले उद्या वर जाणारच जाणार या ठाम भरवशावर बाजारपेठा चालत असतात. त्यामुळे तज्ज्ञांचा सगळा प्रयत्न असतो तो बाजारातील घटकांच्या अर्थतत्त्वाचा शोध घेण्यात. परंतु या सगळ्यास चीन अपवाद ठरतो.
याचे कारण वर उल्लेखलेला राजकीय विचार आणि आर्थिक धोरणे यांच्यातील महदंतर. चिनी नेते स्वत:स कम्युनिस्ट म्हणवतात. या तत्त्वज्ञानात भांडवली बाजार बसत नाही. कारण मुदलात खासगी भांडवल ही संकल्पनाच डावे मानत नसल्यामुळे त्या भांडवलाचा बाजार भरवणे अशक्यच. यास बगल देण्याचा प्रयत्न चीनने केला. राजकीय व्यवस्था साम्यवादी आणि तरीही तीत भांडवली बाजाराचे अस्तित्व असा हा प्रयोग आहे. इतके दिवस तो उत्तमपणे चालला. परंतु चीनचे विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी सत्ता ग्रहण केल्यानंतर आपण कसे मुक्तबाजारपेठवादी आहोत हे दाखवण्यासाठी बाजारपेठेस उत्तेजन द्यावयास सुरुवात केली. खरे तर हे जिनिपग आतापर्यंतच्या चिनी दमनशहांपेक्षा काहीही वेगळे नाहीत. परंतु आधुनिक काळात असे हुकूमशाही वागणे बरे दिसणार नाही, असे वाटल्यामुळे असेल किंवा अर्थविकासाची गती वाढवावी या उद्देशाने असेल त्यांनी भांडवली बाजारास मुक्त करीत असल्याची वातावरणनिर्मिती केली. जिनिपग सत्तेवर आले २०१२ साली. म्हणजे २००८ सालातील आíथक अरिष्टाचे व्रण भरले नव्हते आणि जागतिक मंदीसदृश वातावरणही दूर झाले नव्हते तेव्हा. या सगळ्यात आमूलाग्र बदल करण्याच्या उद्देशाने आणि चीन किती सामथ्र्यवान आहे असे चित्र रंगवण्याच्या मिषाने जिनिपग यांनी भांडवली बाजारास गती देण्याचा मोठा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते गती म्हणजे बाजाराचा निर्देशांक सतत वर वर जाणे. हे कृत्रिमतेला जन्म देते. याचे कारण बाजारास गती द्यावयाची असेल तर त्यास मोकळे सोडणे, हाच मार्ग असतो. त्याला नियमांच्या कचाटय़ात ठेवून चालत नाही. अशा मुक्ततेत बाजार स्वत:ची पातळी शोधतो. चीनमध्ये तसे झाले नाही. जिनिपग यांच्या इच्छेनुसार भांडवली बाजारात गुंतवणुकीचा अनसíगक ओघ वाढला. त्यास अनसíगक म्हणायचे कारण गुंतवणूकदार स्वत:हून बाजारपेठेकडे येत नव्हता. तर त्यास आणले जात होते. हे आणण्याचे काम केले सरकारने, सरकारी मालकीच्या वित्तसंस्थांनी आणि सरकारी मालकीच्या आणि म्हणून स्वतंत्र नसलेल्या माध्यमांनीही. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना अवाच्या सवा सवलतीने कर्जे दिली गेली. हेतू हा की गुंतवणुकेच्छूंना अविरत निधिपुरवठा होत राहावा आणि तो निधी भांडवली बाजारात येत राहावा. असा निधी येत राहिला- म्हणजेच गुंतवणूकदार समभाग खरेदी करीत राहिला- तर बाजाराचा निर्देशांक सतत वर वर जात राहतो. तसा तो जात राहिला की आपले कसे उत्तम चालले आहे, असे वाटून घेता येते. जिनिपग यांना हा असे वाटून घेण्याचा आनंद हवा होता. त्यामुळे या काळात भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांची संख्या तब्बल ९ कोटी इतकी झाली. अनेकांनी आपापली घरेदारे गहाण ठेवून समभाग खरेदी सुरू केली. त्यासाठी चिनी बँकांच्या गहाण कर्जावरील नियमांतही बदल केले गेले. याचा अमाप फायदा अनेक गुंतवणूकदारांना झाला. कारण त्यांच्या गुंतवणुकीच्या कित्येक पट परतावा त्यांना मिळाला. परंतु ही बाजारपेठेची तलवार नेहमीच दुधारी असते. हे सोयीस्करपणे चिनी राज्यकर्त्यांनी जनतेपासून लपवून ठेवले. त्याचा परिणाम असा झाला की आपले नफाचक्र सतत फिरतच राहणार आहे, असा समज गुंतवणूकदारांचा झाला. जेथे नफा होऊ शकतो तेथे तोटय़ाचीही शक्यता नाकारायची नसते, हे बाजारपेठेचे साधे तत्त्व. आपल्या कराल राजकीय विचारसरणीमुळे आणि दमनशाहीच्या मदतीने आपण बदलवून टाकू शकतो, असे जिनिपग यांना वाटले असणे शक्य आहे. सत्तेच्या सर्वोच्च िबदूवरील अनेकांच्या आयुष्यात आपण सर्व काही बदलू शकतो, असे वाटण्याचा क्षण येतच असतो. त्यात ही सत्ता जर निरंकुश असेल तर या क्षणाचा कालखंड तयार होतो. अशा वेळी अर्थभान आणून देणाऱ्या स्वायत्त व्यवस्था नसतील तर राज्यकर्त्यांना आपण यशस्वी झाल्याचा भास होऊ लागतो. यथावकाश या भासास ते वास
्तव मानू लागतात. चीनमध्ये नेमके हेच झाले. कर्जाऊ घेतलेल्या निधीवर फुगवलेला भांडवली बाजार त्यास प्रत्यक्ष मागणीची जोड नसल्यामुळे रोडावू लागला. बाजारात मागणी नाही तरी एखाद्या वस्तूचा पुरवठा होतच राहिला तर जे होईल ते चिनी भांडवली बाजाराचे झाले. त्यात चिनी भांडवली बाजार नियंत्रकाने कर्जाऊ रकमांवर समभाग खरेदी करण्यावर नियंत्रण आणले. तसे त्यास करावेसे वाटले कारण भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीसाठी बँका अर्निबध कर्ज देत राहिल्या तर उद्या त्यांच्या अस्तित्वास नख लागू शकते अशी रास्त भीती नियंत्रकाच्या मनांत तयार झाली. परंतु या र्निबधाचा परिणाम असा झाला की गुंतवणूकदार आपल्याकडील समभाग विकू लागले. म्हणजेच बाजार कोसळला. तो कोसळल्यामुळे ज्यांनी आपली संपत्ती तारण ठेवून समभाग खरेदी केली, ते संकटात आले. कारण त्यांच्या समभागांचे मूल्य त्यांनी घेतलेल्या कर्जापेक्षा कमी झाले. असे होतच असते. निर्देशांक वर जात असताना श्रीमंत वाटणारे अनेक समभाग हे निर्देशांक गडगडला की दारिद्रय़रेषेखालील वाटू लागतात.
यात अघटित असे काहीच नाही. असलाच तर तो आहे ही प्रक्रिया नियंत्रित करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न. आता परिस्थिती अशी की बाजार आणखी गडगडू नये यासाठी जिनिपग यांनी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन निधी, विमा कंपन्या यांनाही समभाग खरेदीचे आदेश दिले असून आहेत त्या समभागांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. म्हणजे एका कृत्रिमतेने निर्माण झालेल्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी  दुसऱ्या कृत्रिमतेचा आधार ते घेत आहेत. जग चिंतित आहे ते यामुळे. जमिनीवरील घडामोडी आणि भांडवली निर्देशांक यांत एक नसíगक नाते असावे लागते. जमिनीवर काहीच नाही आणि भांडवली बाजाराचा निर्देशांक मात्र वर वर असे झाले की चीनसारखी परिस्थिती तयार होते.
तेव्हा खऱ्या आíथक सुधारणा, सशक्त व्यवस्था, पारदर्शकता यांना पर्याय नाही आणि सरकारने बाजारपेठेचे नियंत्रण करू पाहण्यात शहाणपणा    नाही. म्हणजेच मिनिमम गव्हर्नमेंटला खरोखरच मॅक्झिमम गव्हर्नन्सची जोड हवी. नपेक्षा चीनमधील पीपल्स डेली या दैनिकाने लिहिले त्याप्रमाणे ‘सरकारला बाजारपेठेचे पाळणाघर’ व्हावे लागते. आणि पाळणाघर ही कायमची अवस्था असू शकत नाही. पाळणाघरातल्या ड्रॅगनची अवस्था पाहून शिकायचे ते हे.