रडतखडत अन् प्रभावहीन

पर्यावरणाचे संकट उभे ठाकले आहे, जागतिक तापमानात वाढ होत आहे, हवामान बदलत आहे, अमुक तमुक उपाय करायला हवेत.. एकीकडे हे बोलत राहायचे आणि पावले उचलण्याची वेळ आली की आपले हितसंबंध कुरवाळत बसायचे! महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जगाने वेळोवेळी दांभिकता दाखवली आहे. तसेच काहीसे पेरूची राजधानी लिमा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत पाहायला मिळाले. त्यामुळे हवामानबदलाच्या संकटातून मार्ग काढण्याची संधी आपण पुन्हा एकदा नाकारली, हेच स्पष्ट झाले. हवामानबदलविषयक महत्त्वाच्या कराराच्या दिशेने आश्वासक पाऊल पडणे हे या परिषदेत व्हायला हवे होते. प्रत्यक्षात मात्र जे घडले ते अतिशय निराशाजनक आणि हास्यास्पद असेच ठरले. अशाश्वत विकासाचे दुष्परिणाम सध्या सर्वानाच भोगावे लागत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे- जागतिक तापमान वाढवणाऱ्या  कार्बन डाय ऑक्साईडसारख्या वायूंचे प्रचंड वाढलेले उत्सर्जन आणि त्यांच्यामुळे आलेले हवामानबदलाचे संकट! त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दोन दशकांपूर्वीच प्रयत्न सुरू झाले. त्यातून १९९७ साली ‘क्योटो करारा’सारखा महत्त्वाचा करार झाला. त्याने या संकटातून जगाला कसे बाहेर काढायचे याचा व्यवहार्य उपाय दिला. ज्या देशांनी प्रगती करून घेताना वातावरणातील कार्बन वायूंचे प्रमाण वाढवले, त्यांनी त्याची भरपाई करायची (करावे त्याने भरावे), हा त्याचा गाभा होता. त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही हे खरे, मात्र या कराराने एक तत्त्व आणि मार्ग निश्चित दिला होता. आता आपण त्याच्या पुढे जाण्याची आवश्यकता होती, प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे ते भविष्यात कितपत होईल याबाबतही शंकाच निर्माण केल्या आहेत. क्योटो कराराची मुदत २०१२ सालीच संपली. ती संपायच्या आधी पुढचा करार होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावर सहमती झाली नाही, मग क्योटोचीच मुदत २०१५ सालापर्यंत वाढवण्यात आली. आता २०१५ साली पॅरिस येथे होणाऱ्या अशाच हवामानबदलाच्या परिषदेत पुढचा करार होणे अपेक्षित आहे. त्याची रूपरेषा आताच्या लिमा येथील परिषदेत होणे अपेक्षित होते. परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर (अजेंडा) तीच प्रमुख बाब होती. पण ही परिषद मतभेदांनी आणि हितसंबंधांनी गाजली. पुढच्या करारात प्रत्येक देशाने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे ऐच्छिक उद्दिष्ट घ्यायचे आहे. त्यातून वाद उद्भवला तो, हे उद्दिष्ट केवळ विकसित श्रीमंत राष्ट्रांनी घ्यायचे की भारत, चीन, ब्राझिलसारख्या मोठय़ा विकसनशील देशांनीसुद्धा? इतरही मतभेदाचे मुद्दे होते. मात्र, प्रमुख मुद्दा हाच राहिला. त्यात स्वाभाविकपणे विकसित देशांची भूमिका सर्वानीच हे उद्दिष्ट घ्यावे, अशी होती, तर भारतासारखे विकसनशील देश त्याच्या विरोधात होते. ही रस्सीखेच नियोजित वेळेच्याही पुढे गेली. परिषद संपण्याच्या नियोजित वेळेच्या पुढे दीड दिवस उलटल्यानंतर रविवारी सकाळी सहमतीचे निवेदन प्रसिद्ध झाले. ही सहमती ओढूनताणून होती. त्यात सध्या तरी ‘करावे त्याने भरावे’ हेच तत्त्व तात्पुरते कायम ठेवले आहे. अर्थात त्यावर पुढच्याच वर्षीच्या परिषदेत मतभेद होऊन पुन्हा वाद झाले तरी आश्चर्य वाटायला नको. याच्या पलीकडे अनेक मुद्दय़ांवर मतैक्य झालेच नाही. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत कोणत्या देशाने किती उद्दिष्ट घ्यायचे, त्याची शहानिशा करण्याची यंत्रणा कोणती, गरीब देशांना हवामानबदलाच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी किती-कशी मदत करायची. यावर ठोस काहीच झाले नाही. तरीसुद्धा करार झाला, अशी टिमकी वाजली गेली. तो तांत्रिकदृष्टय़ा आणि रडतखडत झाला इतकेच. कारण तो प्रभावहीनच आहे.