चीनच्या सीमेवर ८९ हजार सैनिक व ४०० अधिकाऱ्यांची विशेष पलटण उभी करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. डोंगरदऱ्यांतील लढाईसाठी कसून तयारी केलेले सैनिक व अधिकारी या तुकडीत असतील. याचा अंदाजित खर्च ६५ हजार कोटी रुपये असेल. २०१० साली प्रथम मांडल्या गेलेल्या या प्रस्तावामध्ये नंतर तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या सूचना अंतर्भूत करून संरक्षण मंत्रालयाने त्याला मंजुरी दिली. चीनकडून कारगिलसारखी घुसखोरी झाल्यास ती रोखण्यासाठी ही तुकडी उपयोगी पडेल. ती उभारण्यासाठी आता अर्थ मंत्रालयाने पैसा दिला पाहिजे. परंतु, आर्थिक स्थिती बरी नसल्याने अर्थ मंत्रालय अनेक शंका उपस्थित करील. चीनच्या धोक्याकडे खरोखरच गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे का, अशी विचारणा या मंत्रालयाने पूर्वीही केली होती. चीनची धास्ती बाळगू नये, याचा अर्थ शस्त्रसज्जही असू नये असा होत नाही. दुर्दैवाने तसा अर्थ काढणारे महाभाग भारतात आहेत. चीनमधील कम्युनिस्ट राजवटीबद्दल नको तितकी आस्था दाखविणाऱ्यांची लॉबी भारतात कित्येक वर्षे काम करते. १९६२मध्ये चीनने आक्रमण केलेच नव्हते, असा दावा यातील अनेकजण करतात. नव्या शस्त्रसज्जतेला या गटातून विरोध होऊ शकतो. गेल्याच महिन्यात भारताच्या संरक्षण सचिवांनी चीनचा दौरा केला. त्यांना चीनने अनपेक्षितपणे आस्थेवाईक वागणूक दिली व ६२च्या गोष्टी विसरून जा, असेही सांगितले. याचा दाखला चीनप्रेमी गटाकडून दिला जाऊ शकतो. संरक्षण खात्यातील प्रतिनिधींच्या दौऱ्यात चीनची भूमिका बरीच नरमाईची होती हे खरे आहे. सीमेवर दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी कसे वर्तन करावे याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना या बैठकीत चीनने करताच संरक्षण सचिव थक्क झाले. इतकेच नव्हे तर कोणत्याही परिस्थितीत परस्परांवर गोळीबार करायचा नाही असे ठरवून टाका, असेही चीनने सांगितले. भारताबरोबर चीनला फक्त सलोखाच हवा आहे, हे जगाला दाखवून देण्याच्या उद्योगाचा हा एक भाग होता. नेहमी आक्रमक भाषा करणारा चीन एकदम सभ्य भाषा का बोलू लागला म्हणून हुरळून जाण्याचे कारण नाही. ‘साउथ चायना सी’मधील वादामध्ये भारताचा कृतिशील सहभाग चीनला अस्वस्थ करतो व भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाण्याची धास्ती चीनला वाटते. पूर्व सीमेवर जपान व कोरिया यांच्याबरोबर वाढत चाललेला वाद व ‘साउथ चायना सी’मध्ये होत असलेली घेराबंदी यातून मार्ग काढण्यासाठी चीनकडून गोड भाषा होत आहे. मात्र ही भाषा करीत असतानाच ब्रह्मपुत्रेवर आणखी दोन धरणे बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन भारताचे पाणी कमी करण्यासही तो मागेपुढे पाहात नाही. भारत व बांगलादेशच्या तक्रारीनंतर दोन वर्षे बासनात ठेवलेला धरणांचा प्रस्ताव गेल्याच महिन्यात चीनने मंजूर केला. पाकव्याप्त काश्मीरमधील चिनी सैनिकांच्या वास्तव्याबद्दलची भारताची तक्रार तो ऐकून घेत नाही. संरक्षण सिद्धतेवर तर चीन अतोनात खर्च करीत आहे. चीनच्या शस्त्रसज्जतेचे ११२ पानी टिपण अमेरिकेचे भावी संरक्षणमंत्री हेगेल यांनी सिनेटसमोर अलीकडेच मांडले. चीनच्या सज्जतेची त्यामध्ये मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता चीनच्या मवाळ भाषेला फसून न जाता संरक्षणसज्जतेकडे लक्ष देण्याचे भारताचे धोरण योग्य म्हणता येईल. ‘स्पर्धा व सहकार्य’ असे अमेरिकेचे चीनबाबत धोरण राहील, असे हेगेल यांनी त्यांच्या टिपणात म्हटले आहे. भारताने तोच मार्ग अनुसरणे हिताचे आहे.
