कोणत्याही सरकारी योजनेमागे राजकीय फायद्यातोटय़ाचे गणित असतेच असते आणि सरकारने नुकतीच लागू केलेली रोख अनुदान योजना यास अपवाद आहे, असे म्हणता येणार नाही. सध्या अचानक राजकीय पातळीवर सक्रिय झालेले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गेल्या आठवडय़ात आधार योजनेच्या साह्य़ाने या रोख अनुदान योजनेची घोषणा केली तेव्हा तिच्या वेळेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार ऐन भरात आलेला असताना या योजनेची घोषणा व्हावी हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही. पुढील वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून देशभरातील ५१ जिल्ह्य़ांत या नव्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार असून तीद्वारे २९ सेवांवरील अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार वर्षभरात उर्वरित ४२ सेवांचाही अंतर्भाव यात केला जाणार असून २०१४ पर्यंत देशातील सर्व ६२८ जिल्हय़ांत या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असेल. २०१४ हे देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांचे वर्ष असल्याने बरोबर त्याच वर्षी साऱ्या देशभर ही योजना सुरू व्हावी हाही अर्थातच योगायोग म्हणता येणार नाही. तेव्हा गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर करण्यात आलेल्या आताच्या घोषणेमागचा राजकीय कावा ओळखून भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली हे प्रचलित राजकारणास धरूनच झाले. तथापि तत्कालीन राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या योजनेचा विचार करावयास हवा.
तसा तो केला तर दिसेल की विद्यमान व्यवस्थेत गरीब आणि गरजू नागरिकास एक रुपयाची मदत द्यावयाची असल्यास किमान तीन रुपये खर्च येतो. वरील दोन रुपये हे प्रशासकीय खर्चाचे असतात. यामागील कारणांचा शोध घेणे येथे अप्रस्तुत ठरेल. परंतु हा खर्च कमी करणे ही काळाची गरज होती. आपल्यासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशात अशा प्रकारच्या योजना राबवण्यासाठी जास्तीत जास्त कार्यक्षमता आणणे हे आव्हान होते. त्यातूनच थेट रोख अनुदान देण्याची योजना जन्माला आली. या योजनेनुसार देशभरातील गरिबांना हुडकून बँकेत त्यांचे खाते उघडून दिले जाणार आहे. या गरीब कुटुंबास स्वस्त धान्य दुकानातून महिन्याचे जीवनावश्यक धान्य खरेदी करण्यासाठी जी रक्कम लागते, ती थेट बँकेतील खात्यात वळती केली जाणार आहे. अशा योजनेचे बरेच फायदे असतात. त्यातील एक म्हणजे यामुळे ज्यांना गरज नाही त्यांच्यासाठी अनुदानाचा खर्च करावा लागत नाही. याचा अर्थ फक्त गरजवंतांनाच योग्य तो फायदा मिळेल अशी व्यवस्था यातून करता येत असल्याने अतिरिक्त खर्च टाळणे शक्य होते. तेव्हा या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास हा खर्च वाचून अतिरिक्त रक्कम सरकारदरबारी शिल्लकराहील आणि त्यातून अन्य गरिबांना त्याचा फायदा मिळवून देता येईल. देशभरातील सर्व जिल्ह्य़ांत या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर सरकारी खात्यातून गरिबांच्या खात्यात थेट तीन लाख ३० हजार कोटी रुपये जातील. यावरून या योजनेची व्याप्ती लक्षात येऊ शकेल.
हे झाले अपेक्षित काय आहे ते. परंतु अपेक्षा आणि वास्तव यांत नेहमीच अंतर असते. राजस्थानातील २५ हजार कुटुंबांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवली गेली आणि त्यातून या योजनेच्या अनेक मर्यादा उघड झाल्या. तेथे राज्याच्या मदतीने या योजनेची चाचणी घेतली गेली. सुरुवातीला दारिद्रय़रेषेखाली जगणाऱ्या कुटुंबातून फक्त केरोसीनवर केला जाणारा प्रति लिटर १४ रुपये हा खर्च त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो पूर्णपणे फसला. गरिबांना थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे पाहून दुकानदारांनी केरोसीनचा दर वाढवला आणि ते खरेदी करण्यासाठी या गरिबांच्या खात्यात आवश्यक ती रक्कम जमा झालीच नाही. परिणामी त्यांच्या हातचे तेल तर गेलेच आणि तूपही मिळाले नाही. त्यांच्या हाती केवळ धुपाटणेच राहिले. हे झाले एकाच परिसराबाबत. जेव्हा देशभर ही योजना राबवली जाईल त्याचा अंदाजच केलेला बरा. हा झाला प्रशासकीय गोंधळ. तो काही काळानंतर कमी होऊ शकेल वा त्याचे उच्चाटणही करता येईल. परंतु त्याशिवाय काही धोरणात्मक त्रुटी या योजनेत राहिल्याचे दिसते.
त्यातील सर्वात महत्त्वाची ही की या रोख हस्तांतरण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर विद्यमान योजना गुंडाळली जायला हवी. परंतु सरकारचा तसा विचार दिसत नाही. म्हणजे नवीन योजना अमलात तर येणार आणि जुनीही चालूच राहणार. यात काय शहाणपण हे कळावयास मार्ग नाही. यामुळे सरकारच्या खर्चात दुहेरी वाढ होणार असून विद्यमान भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असेही काही त्यात नाही. वास्तविक सर्व देशभरात ही योजना राबवण्यास सुरुवात झाल्यास स्वस्त धान्य योजना गुंडाळली जाणे आवश्यक आहे. ते होणार नसेल तर नवीन योजनेस काहीच अर्थ नाही, असे म्हणावयास हवे. खेरीज नवीन योजनेत लाभार्थी नोंदवण्याचे काम स्थानिक पातळीवर सरपंच आदींच्या साह्य़ाने होणार आहे. म्हणजे गावचा सरपंच सांगेल तोच गरीब म्हणून ओळखला जाईल आणि त्यालाच नवीन योजनेचे फायदे मिळतील. हे संकटास आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही. मुळात आपल्यासारख्या जातीपातींनी विभागल्या गेलेल्या देशात कोणा एकालाच असे अधिकार देणे अयोग्य ठरेल. या सरपंचाने आपल्याच जातीउपजातींचा भरणा लाभार्थीत केल्यास ते टाळणार कसे? त्यामुळे खरोखर गरिबांनाच या योजनेचा फायदा मिळू शकेल, ही शाश्वती नाही. किंवा त्या सरपंचाच्या विरोधात असणाऱ्यांची नावे लाभार्थीच्या यादीत कधीच आढळणार नाहीत, असेही होऊ शकेल. काही ठिकाणी ही सरपंच मंडळी गरिबीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्वत:चे दुकान उघडून बसणारच नाहीत, याची शाश्वती काय? तेव्हा हे काही खरे नाही. योजनेमागील विचार कितीही उदात्त असला तरी या सर्व ढळढळीत म्हणता येतील अशा त्रुटी दूर होत नाहीत तोपर्यंत तिचा अपेक्षित फायदा मिळू शकणार नाही.
याही पलीकडे सर्वात मोठा धोका हा की एकदा का नागरिकाच्या खात्यात रोख रक्कम देण्याची परंपरा सुरू झाली की ती बंद करणे अशक्यप्राय नाही तरी अवघड होईल, हे नक्की. ही अनुदानाची रक्कम नंतर कमीही करता येणार नाही कारण तशी ती कमी केल्यास त्याचा थेट राजकीय फटका सत्ताधारी वर्गास बसेल, हे उघड आहे. काही काळानंतर काही गरिबांची स्थिती सुधारली तर तो मान्य करून सरकारी पैशावर पाणी सोडण्याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय, नवीन सरपंच आल्यावर त्याने नवीन गरीब सादर केल्यास त्यांचे काय करणार? त्याचबरोबर ही रक्कम वाढवण्याचे गाजर दाखवून मतदारांना आकर्षित करण्याचा सोपा मार्ग सत्ताधाऱ्यांच्या हाती राहील, हेही उघड आहे. तेव्हा या रोख अनुदान योजनेचा रोख ओळखूनच सरकारने डोळसपणे निर्णय घ्यायला हवा. अन्यथा या अनुदानाची आग आटोक्याबाहेर जाण्याचा धोका आहे.
