आयआयटीतून एम.टेकपर्यंत शिकल्यावर आयआयएम.. लंडनमध्येही व्यवस्थापनाची पदवी.. अशी शैक्षणिक पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तीनं महात्मा गांधींच्या नावानं देशभरच्या ३०० जिल्ह्यांत राबवण्यात येत असलेल्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं खजिनदारपद सांभाळलं, तर फरक काय पडणार.. दिनेशकुमार जैन यांनी संगणकीकरण आणि अन्य धोरणं राबवून तो फरक पाडण्याची सुरुवात केली आहे!
‘सरकारमध्ये काम करणारे सर्वच लोक विद्वान असण्याची आवश्यकता नसते. मोजक्याच हुशार अधिकाऱ्यांच्या सरकारनेही सरकारी काम व्यवस्थित चालू शकते. सरकारला सर्वाधिक गरज असते ती सर्वसामान्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्याशी सहानुभूती दाखविणाऱ्या नोकरशहांची. भारतीय नोकरशाहीत त्यांची उणीव आहे.’ नोकरशाहीतील तीन दशकांच्या अनुभवाअंती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातील संयुक्त सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी काढलेला हा मोलाचा निष्कर्ष आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी कामकाजाला चालना देत समाजातील विषमता दूर करण्याचा ते मुंबई आणि जळगावमध्ये कार्यरत असतानाच्या काळापासून- म्हणजे गेल्या २५ वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत. कारकीर्दीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर ‘मनरेगा’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या, भारताच्या कानाकोपऱ्यात राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचे दिनेशकुमार जैन ‘खजिनदार’ आहेत. त्यांच्यावर मुख्य जबाबदारी आहे या योजनेसाठी केंद्र सरकारने राखून ठेवलेल्या ४० हजार कोटींतून राज्यांना वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून देण्याचे. मनरेगाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य सरकारांना त्यांच्या स्वाक्षरीने धनादेश जातात. आज शहरी भागांना आर्थिक मंदी सतावत असताना गेल्या पाच-सहा वर्षांत एकटय़ा मनरेगाच्या माध्यमातून सुमारे सव्वा लाख कोटींचा निधी पोहोचल्यामुळे ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था बाळसे धरत आहे. कौशल्यहीन ग्रामीण मजुरांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या मनरेगाची मात्र ‘तळागाळापर्यंत भ्रष्टाचार पोहोचविणारी योजना’ अशीच हेटाळणी केली जाते. जैन यांच्या मते केंद्राच्या अन्य योजनांपेक्षा मनरेगामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. त्याचे कारण सूत्रबद्ध पद्धतीने झालेल्या संगणकीकरणामुळे या देशव्यापी योजनेत हळूहळू येत असलेली पारदर्शकता.
मनरेगाअंतर्गत देशातील साडेबारा कोटी कुटुंबांची नोंद झाली आहे. प्रत्येक कुटुंबाचा (त्यांची छायाचित्रे, त्यांचे बँक खाते क्रमांक, कुठल्या मजुराने किती दिवस कोणते काम केले, त्याला किती पैसे मिळाले याच्या मस्टरसह) सर्व तपशील ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. पुढच्या टप्प्यात मनरेगाच्या कामांचे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मोबाइलने काढलेली छायाचित्रे, कामांचे अक्षांश-रेखांशासह नेमके स्थळ संकेतस्थळावर उपलब्ध केले जाईल. हा तपशील बघून स्थानिक लोकांना बोगस कामे किंवा बोगस मजुरांविषयी तक्रारी करणे शक्य होणार आहे. अडीच लाख ग्रामपंचायती, ५० हजार भूविभाग, कामांची अंमलबजावणी करणाऱ्या तीन लाख संस्थांकडून सर्व तपशील घेऊन, त्याचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढणे शक्य झाले ते मनरेगाच्या संगणकीकरणामुळे. तरीही मनरेगात अनियमितता असल्याचे जैन मान्य करतात. मात्र, सरकारच्या अन्य कुठल्याही योजनेपेक्षा त्या कमी आहेत. मनरेगांतर्गत सहा-सात वर्षांत १ कोटी २७ लाख कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी ७९ लाख कामे पूर्ण झाली. या कामांचा दर्जा हीच मनरेगाची खरी समस्या असल्याचे त्यांचे मत आहे. या योजनेवर केंद्र सरकारचे दरवर्षी ४० हजार कोटी खर्च होतात. त्या तुलनेत किती मालमत्ता निर्माण होते, हे पाहणेही आवश्यक ठरते. सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्यांच्या मते मनरेगातून होणारी मालमत्तानिर्मिती किंवा तिचा टिकाऊपणा ही उद्दिष्टे दुय्यम आहेत, पण अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पैसा खर्च होत आहे तर काम दिसलेच पाहिजे. मनरेगाच्या उद्दिष्टांमध्ये सातत्य आणून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करतानाच, उत्पादकता वाढविणारी कामे करण्याचे आव्हान केंद्र सरकार आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयापुढे आहे. मनरेगा कायद्यात ५० टक्के निधी ग्रामपंचायतींमार्फत खर्च करावा लागतो. पंचायतींची तेवढी क्षमता नसते. त्यामुळे एकूणच मनरेगाविषयी अतिशय गहन चिंतन आवश्यक असल्याचे जैन यांना वाटते.
दिनेशकुमार जैन हे नाव महाराष्ट्रासाठी नवे नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेत १९८३ साली महाराष्ट्र कॅडरचे अधिकारी म्हणून दाखल झालेल्या जैन यांचे प्रशिक्षण धुळ्यात झाले. नाशिकमध्ये एसडीओ, जळगाव जिल्हा परिषदेचे सीईओ, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, मुंबईत विक्री कर विभागाचे उपायुक्त अशा जबाबदाऱ्या पार पाडून ते पंधरा वर्षांपासून दिल्लीत आहेत. जैन यांचा जन्म जयपूरचा, कनिष्ठ मध्यमवर्गातला. जैन यांनी आयआयटी कानपूरमधून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बी.टेक., लेझर इन्डय़ूसड् मशिनिंगमध्ये एम.टेक., आयआयएम आणि त्यानंतर १९८३ साली ‘यूपीएससी’ परीक्षा उत्तीर्ण केली. शिवाय ब्रिटनमधूनही व्यवस्थापन पदवी घेतली. संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संघटनेत मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम डिझाइन्समध्ये पाच वर्षे काम करताना त्यांना आपल्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा पूर्ण उपयोग करून घेतला. त्यांच्या पत्नी अमिता भारतीय रेल्वेत नेत्रशल्यचिकित्सक आहेत, तर मुलगा अंकित आणि कन्या श्रेया दोघेही पित्याप्रमाणे इंजिनीअर आहेत. साधी राहणी, निगर्वी स्वभाव आणि सर्वसामान्यांविषयी सहानुभूती बाळगणारे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी आणि दिवंगत मधुकरराव चौधरी, तर माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या नियोजन आणि वक्तशीरपणाचा जैन यांच्यावर प्रभाव आहे. आयआयटियन असलेले ग्रामीण विकासमंत्री रमेश यांच्याशी जैन यांची वेव्हलेंग्थ जुळल्याने मनरेगाची उद्दिष्टे हळूहळू सुधारत आहेत. शौचालयांची कमतरता मनरेगाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर दूर केली जाईल, असा विश्वास जैन व्यक्त करतात. नाइलाज म्हणून जगायला दुसरीकडे जाणे मनरेगामुळे कमी झाले. या योजनेत काम करणाऱ्या कुटुंबांनी अतिरिक्त कमाईचा वापर शिक्षण आणि आरोग्यावर केल्यामुळे ग्रामीण स्वास्थ्य आणि शिक्षणाचे चित्र बदलत चालले आहे, असे त्यांना वाटते. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, मेघालय, सिक्कीममध्ये मनरेगा योजना चांगली चालली आहे.
‘आपण फार बुद्धिमान नाही’ असा दावा करणारे उच्चविद्याविभूषित जैन हे टेक्नोक्रॅट आणि तंत्रचिंतक आहेत. मॉर्निग वॉकचे भोक्ते असलेले जैन यांनी आठवडय़ाला न चुकता ३० किलोमीटर चालण्याचा शिरस्ता गेल्या पंधरा वर्षांपासून पाळला आहे. ते प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाशी संबंधित वाचन करतात. नवनव्या गॅजेट्सची समाजाच्या उत्थानाशी सांगड घालण्याचा ते प्रयत्न करतात. ‘आपण आपल्या समस्या परदेशातील उधारीच्या तंत्रज्ञानाने नव्हे, तर स्वत:च्या तंत्रज्ञानाच्या सा’ााने सोडविल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये गॅस सिलिंडर्सचा पुरवठा करून प्रश्न सुटणार नाहीत. इंधनाची सोय करण्यासाठी आपले तंत्र विकसित झाले पाहिजे. रातोरात वीजकेंद्रांची निर्मिती करू शकत नसल्याने माणसाच्या आणि जनावरांच्या ऊर्जेतून बॅटरी चार्ज करण्याचे आणि त्याद्वारे ग्रामीण भागांमध्ये विजेचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत. आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, ग्रामीण विकास या क्षेत्रांवरच आम्ही प्रामुख्याने आपले लक्ष केंद्रित करायला हवे,’ अशी त्यांची आग्रही भूमिका असते.
गुगलसारख्या संस्थेत ७० टक्के कंपनीचे काम करायचे आणि ३० टक्के स्वत:ला काय आवडते ते करायचे, अशी लवचीकता असल्याने प्रयोगशीलता वाढीला लागते, पण सरकारमध्ये प्रयोगशीलतेला वाव नसतो आणि इतरांकडून शिकण्याची यंत्रणाही नसते. सरकारी नोकरीत शंभर टक्के वेळ नेमून दिलेले कामच करावे लागत असल्याने हुशार लोक फार काळ टिकत नाही. त्यामुळेच अव्वल शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, इंजिनीअर्सचा सरकारी वातावरणात कोंडमारा होतो. भारताच्या बरोबरीनेच स्वातंत्र्य मिळविणाऱ्या इवल्याशा दक्षिण कोरियाने शिस्त आत्मसात करून तंत्रज्ञानाच्या जोरावर विस्मयकारक प्रगती साधली. शिस्त नसल्याने आम्हाला ते साधले नाही. नव्या गोष्टी शिकायला जपानी लोक मुळीच लाजत नाहीत. चांगल्या सूचनांचे ते स्वागत करतात आणि वाईट सूचना असली तरीही त्यावर नापसंती व्यक्त करीत नाहीत. ही शिस्त व संयम आपल्याकडे नाही, याचा त्यांना विषाद वाटतो.
आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही आमच्या तंत्रज्ञानावर काम केलेले नाही, अशी खंत व्यक्त करणारे जैन यांची निवृत्तीनंतर सर्वसामान्यांच्या गरजा भागविणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेसोबत इच्छा आहे. समाजाला प्रगतिपथावर नेणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवून त्यासाठी तरुणांना प्रयोगशीलतेसाठी प्रेरित करणारे आयआयएम अहमदाबादचे अनिल गुप्ता यांच्यासोबत नॅशनल इनोव्हेशन फौंडेशनमध्ये सक्रिय आहेत. जपान्यांप्रमाणे आमच्या टेक्नॉक्रॅटस्नी एखाद्या चांगल्या गोष्टीची नक्कल करून त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा ध्यास ठेवला तर भारताचे चित्र निश्चितपणे बदलेल, असा विश्वास त्यांना वाटतो.
महाराष्ट्रातही गरज..
पुरोगामी राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मनरेगाची आवश्यकता नाही, मागणी नाही, लोकांना बाहेर जास्त रोजगार मिळतो, हा युक्तिवाद जैन यांना मान्य नाही. महाराष्ट्राचे जिल्हानिहाय आकडे पाहिले तर मनुष्यबळ विकासाच्या बाबतीत आपल्याकडील १६ ते १८ जिल्हे राष्ट्रीय निर्देशांकांच्या खाली असून ही उणीव मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर यांच्यामुळे नजरेत येत नाही, असे त्यांना वाटते. मात्र अलीकडे महाराष्ट्रात मनरेगाची कामे वाढली असून दोन वर्षांपूर्वी ३००कोटींची कामे करणाऱ्या महाराष्ट्रात या वर्षी दोन हजार कोटी आणि पुढच्या वर्षी अडीच ते तीन हजार कोटींपर्यंत कामे होतील, असा अंदाज ते वर्तवितात.
