समाजातील वाईट प्रवृत्तींना आळा बसावा यासाठी कायदा नावाची व्यवस्था निर्माण झाली. मात्र अशा प्रवृत्तीच एखाद्या कायद्याची ढाल करून अंदाधुंद मनमानी करत असतील तर असा कायदाच बेकायदा ठरला पाहिजे. ‘सीबीआय’ म्हणून परिचित असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण संस्थेचे पंख जखडण्यासाठी अशाच एका कायद्याचा आधार घेतला गेला आणि सीबीआयची स्थिती सरकारी पिंजऱ्यातील पोपटासारखी झाली.  सरकारी पिंजऱ्यात जखडून राहिलेल्या या पोपटाची मुक्तता करण्यासाठी सीबीआयला स्वायत्तता दिली पाहिजे, असा आग्रही सूरही जोर धरू लागला. सनदी सेवेतील उच्चपदस्थांचे भ्रष्टाचार दडपणे किंवा पाठीशी घालणे यापुढे शक्यच होणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल मंगळवारी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने, सीबीआय नावाच्या या पोपटाच्या पिंजऱ्याचे दरवाजे उघडले आहेत आणि पंखात बळ यावे यासाठी आधारही दिला आहे. उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्याचे, अशा भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे जेथपर्यंत पोहोचले असतील तेथपर्यंत पोहोचण्याचे आणि प्रशासन व शासनयंत्रणा स्वच्छ करण्याचे आव्हान आता सीबीआयला स्वीकारावेच लागणार असल्याने सीबीआयच्या क्षमतेची खरी कसोटी लागणार आहे. हात बांधल्याचे कारण पुढे करून अकार्यक्षमतेचे आक्षेप उडवून देता येतात. यापुढे मात्र, ढिलाईबद्दलच्या कोणत्याच सबबी सीबीआयला देता येणार नाही. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील एका कलमामुळे, सनदी सेवेतील सहसचिव व त्यावरील पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सरकारची परवानगी घेणे सीबीआयला बंधनकारक होते. या कलमाचा अडसर सर्वोच्च न्यायालयाने आता दूर केला आहे. आता या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सरकारी परवानगीच्या प्रतीक्षेत ताटकळत राहण्याची गरज राहिलेली नाही. सत्याच्या शोधासाठी कराव्या लागणाऱ्या कृतीला अडसर आणणारे कायदेच अवैध असतात, असा सणसणीत शेरा मारून सर्वोच्च न्यायालयाने सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांना सरकारी संरक्षण देणारी ही ढाल मोडून काढली आहे.  भ्रष्टाचार रोखायचा असेल, तर कायदे सक्षम असले पाहिजेत. मात्र, भ्रष्टाचार बाहेरच येऊ नये, असे संरक्षण एखाद्या कायद्यापासूनच मिळत असेल, तर कायद्यानेच बहाल केलेल्या समानतेच्या हक्कालाच बाधा येऊ शकते. ‘कायद्यासमोर सारे समान असतात, पण काही जण अधिक समान असतात,’ अशा आशयाची वक्रोक्तीपूर्ण टिप्पणी जॉर्ज ऑर्वेल या द्रष्टय़ा  लेखकाने फार पूर्वी केली होती. त्यानंतर बराच काळ उलटून गेल्यानंतरदेखील त्या परिस्थितीशी साम्य दाखवून देणारे कायदे अस्तित्वात असतील, तर ते शोधून त्यांना योग्य खुंटीवर जागा देण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दृष्टीने टाकलेले हे पाऊल स्तुत्य आहे. आता स्वत:ची क्षमता वापरण्याची आणि सिद्ध करण्याची सीबीआयची जबाबदारी वाढली आहे. या जबाबदारीची सीबीआयला जाणीव असावी असे या संस्थेचे संचालक रणजित सिन्हा यांच्या प्रतिक्रियेवरून दिसते. आजवर दिल्लीच्या कायद्यातील या कलमामुळे सरकारी परवानगी मागितल्यानंतरही पुढे काहीच हालचाल न झाल्याने उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची अनेक प्रकरणे केवळ बासनात बंद झाली होती. त्यावरील लाल फिती झुगारून देऊन सीबीआयला चौकशीमध्ये झोकून द्यावे लागेलच, पण आता भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या चौकशीपासून रोखणारी कोणतीही ढाल आपल्यापाशी नाही, याची जाणीव उच्चपदस्थ बाबूशाहीलाही होईल. कायदा ही कुप्रवृत्तींची वेसण असते, हे खऱ्या अर्थाने आता सिद्ध होईल.