सेन्सॉर बोर्ड असावे की नसावे? आदर्शवादी समाजात कला आणि कलाकारांवर अशा बाह्य़नियंत्रणांची आवश्यकताच नसते. तेव्हा ते नसावे. पण आपला समाज फक्त आदर्शाच्या बाता मारतो आणि आपण भयंकर संवेदनशील व भावनाशीलसुद्धा आहोत. अशा वातावरणात परिनिरीक्षण मंडळाची आवश्यकता भासते. ते अर्थातच त्रयस्थ असावे. ते ज्या माध्यमाचे परिनिरीक्षण करणारे आहे त्याची त्यांना चांगली जाण असावी. सदस्यांची विवेकबुद्धी संतुलित असावी. या वाजवी अपेक्षा आहेत. पण समस्या हीच आहे की त्या पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्ड नेहमीच वादग्रस्त असते. जसे की आता. आता वाद सेन्सॉर बोर्डाचे यूपीए सरकार नियुक्त अध्यक्ष आणि सदस्य विरुद्ध एनडीए सरकारचे मंत्री असा दिसतो. बोर्डाच्या अध्यक्षा लीला सॅम्सन या प्रख्यात भरतनाटय़म नíतका, नृत्यदिग्दíशका आणि लेखिका असून, त्या प्रियंका गांधी यांच्या नृत्यशिक्षिकाही होत्या. त्यामुळेच त्यांची वर्णी बोर्डावर लागली असा उजव्या मंडळींचा आरोप आहे. त्यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत संपली असून नव्या मंडळाची नियुक्ती होईपर्यंत त्यांना काम पाहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु ‘मेसेंजर ऑफ गॉड’ या चित्रपटास देण्यात आलेल्या परवानगीमुळे त्या नाराज झाल्या आणि त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. तो देताना त्यांनी विद्यमान सरकारवर हस्तक्षेपाचा आरोप केला. मंडळात भ्रष्टाचार असल्याचे म्हटले. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अरुण जेटली यांनी ते आपल्या ब्लॉगवरून वकिली मुद्दे मांडत फेटाळले असून, सॅम्सन यांच्यानंतर ज्या १३ सदस्यांनी राजीनामे दिले ते सगळे बिनध्येयाचे बंडखोर असल्याचा शालजोडीतला टोलाही त्यांनी लगावला आहे. ‘मेसेंजर ऑफ गॉड’ हा गुरमीत राम रहीम सिंग या बलात्कारापासून खुनापर्यंतचे आरोप असलेल्या धार्मिक संताचा चित्रपट. चित्रपटात तोच नायकाच्या भूमिकेत आहे. या चित्रपटाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असा सॅम्सन यांचा निर्णय होता. त्याविरोधात निर्मात्यांनी अपील केले आणि एरवी अशा निर्णयांना दोन-तीन महिने लावणाऱ्या लवादाने त्या देवाच्या संदेशवाहकाला २४ तासांत मोकळे केले. हा वादाचा केंद्रिबदू दिसत असला तरी ‘पीके’च्या बाजूने त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यावरून उठलेले वादळही त्यांच्या राजीनाम्यामागे दिसते. याला आता राजकीय रंग चढला असून, आजवर बंदीच्या विरोधात असलेली मंडळीच सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकारांसाठी लढताना पाहणे मौजेचे ठरत आहे. मात्र या निमित्ताने या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन सेन्सॉर बोर्डाचा विचार केला पाहिजे. कमल हासनच्या ‘विश्वरूप’वरील बंदी-वादानंतर या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या माजी न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल समितीने सप्टेंबर २०१३ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्यात मंडळाच्या सदस्यनिवडीतील पारदर्शकतेपासून चित्रपटांना प्रमाणपत्र देताना कोणत्या बाबी पाहाव्यात येथपर्यंतच्या अनेक सूचना आहेत. पण तो अहवाल आला आणि निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. आता एनडीए सरकारने तरी त्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणली पाहिजे. सेन्सॉर बोर्डाचे काम दिवसेंदिवस अवघड बनत जाणार असल्याचे दिसत आहे. तेव्हा हे वादनाटय़ बोर्डाच्या भल्यासाठीच असल्याचे मानून जेटली कामाला लागले तर ते अधिक चांगले होईल.
