घटनेने दिलेले अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य चित्रपटांच्या क्षेत्रात हळूहळू लोप पावते आहे की काय, अशी जी शंका चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि दिबांकर बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली, त्यास अलीकडेच घडलेल्या अनेक घटना कारणीभूत आहेत. चित्रपट तयार झाल्यानंतर तो प्रेक्षकांनी पाहण्यास योग्य आहे किंवा नाही, हे ठरवणारी सेन्सॉर बोर्डासारखी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षांत या मंडळापेक्षाही समाजात विविध पातळ्यांवर कार्यरत असलेल्या संघटना आणि राजकीय पक्ष यांची अतिसंवेदनशीलता चित्रपटाच्या क्षेत्रात धुमाकूळ घालू लागली आहे. महेश मांजरेकर यांच्या ‘कोकणस्थ’ या चित्रपटातील नायक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पोषाखात दांडगाई करतो, यास संघाच्या वर्तुळातून आक्षेप घेण्यास आतापासूनच सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रहित आणि समाजहित याबाबत चित्रपटासारख्या प्रचंड पोहोच असलेल्या माध्यमांनी संवेदनशील राहायला हवे, यात शंका नाही. परंतु केवळ आपल्या भावना दुखावल्या म्हणून त्या चित्रपटावर बंदी आणण्यासाठी ‘सशस्त्र’ गोंधळ घालणाऱ्यांना आवरण्याची खरोखरच गरज आहे. मागील दशकात प्रदर्शित झालेला ‘फायर’ हा चित्रपट त्याच्या विषयामुळे वादात अडकला. जगात स्त्री आणि पुरुषांच्या आपापसातील लैंगिक संबंधांवर सातत्याने चर्चा घडत असताना आपणच फक्त संस्कृतिरक्षक असल्याच्या थाटात, त्यास विरोध करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासारखे आहे, याचे भान या संघटनांना असत नाही. त्यांना विरोध करण्याचे जसे स्वातंत्र्य आहे, तसेच ते चित्रपट दिग्दर्शकालाही असते, याची जाणीव त्यांच्याकडे नसते, त्यामुळे पुन्हा पुन्हा असे प्रसंग घडत राहतात. या दोन्ही चित्रपट दिग्दर्शकांचा सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांबद्दल कोणताच आक्षेप नाही. त्यांचे म्हणणे समाजातील अशा (अ) संवेदनशील घटकांना सरकारही पाठीशी घालते आहे, असे आहे. सरकारला प्रत्येकालाच खूश करायचे असल्याने कुणालाच दुखावण्यास ते तयार होत नाही, असे सांगताना या दिग्दर्शकांनी अमेरिकेतील गॅब्रियल रेंज या दिग्दर्शकाच्या ‘डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट’ या चित्रपटाचा हवाला दिला. या चित्रपटात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या हत्येचा प्रसंग आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यास अमेरिकेत कोणत्याही प्रकारची आडकाठी झाली नाही. आपल्याकडे मात्र आपल्या संस्कृतीबद्दल आणि आपल्या जातिधर्माबद्दल गेल्या काही दशकांत जे हळवेपण निर्माण झाले आहे, त्याचे कारण या सगळ्या गोष्टींचा आपण राजकारणाशी थेट संबंध जोडतो. चित्रपटाला विरोध करून विशिष्ट वर्गाची सहानुभूती मिळवण्याचा इतका सोपा मार्ग दुसरा नसेल. सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटनांना माध्यमांची मदत हवी असते आणि तेच त्यांना सतत टोकतही असतात. बलात्कार वाढण्याचे कारण भारतातील चित्रपट आहेत, असे विधान करणे जितके सवंगपणाचे आहे, तितकेच चित्रपटात काय दाखवू नये, हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्या हाती घेणेही असमंजसपणाचे आहे. समाजाने काय पाहणे योग्य ठरेल, हे पाहण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची यंत्रणा कार्यरत असताना, केवळ धाकदडपशाहीने एखाद्या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवणे याला काही अर्थ नसतो. ‘आँधी’, ‘किस्सा कुर्सी का’, ‘बँडिट क्वीन’, ‘विश्वरूपम्’, ‘देशद्रोही’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांना समाजातील अशा आक्रमक गटांच्या सेन्सॉरशिपला सामोरे जावे लागले आहे. एखाद्या चित्रपटाला ‘प्रौढांसाठी’ असे प्रमाणपत्र मिळाले, तरी तो सर्वसामान्यांसाठी प्रदर्शित करण्यासाठी निर्मात्यांचीही धडपड चालते, हे खरे असले, तरीही अशा जनक्षोभासाठी मूठभरांच्या दंडातील ताकद फारशी कामाची नसते, याची जाणीव ठेवायलाच हवी.