मध्य आशियाई क्षेत्रात भारताला स्वतचे स्थान निर्माण करण्याची गरज आहे. या प्रदेशाशी आपले प्राचीन काळापासूनचे सांस्कृतिक संबंध आहेत. परंतु सामरिकदृष्टय़ा भारताला फारसे स्थान दिले जात नाही. मोदींचा ताजा दौरा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो.
सोविएत रशिया अस्तित्वात असेपर्यंत मध्य आशियाई प्रदेशावर, त्याच्या समृद्ध नसíगक साधनसंपत्तीवर रशियन नियंत्रण होते. १९९१ नंतर अनेक वर्षे मध्य आशियाई राष्ट्रे आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यात व त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला स्थर्य आणण्यात अडकली होती. एकीकडे रशियावर अवलंबून राहण्याची गरज भासत होती, तर त्याचबरोबर रशियाचे आधिपत्य टाळण्याचा प्रयत्न केला जात होता. १९९१ नंतर या राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंध निर्माण होऊ लागले. या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले होते ते मुख्यत: पाकिस्तानच्या मदतीने. पुढे अफगाणिस्तानमध्ये संघर्ष सुरू झाला आणि मध्य आशियाई क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आता या देशांकडे अफगाणिस्तान, तालिबान, इस्लामिक पुनरुत्थान, दहशतवाद या चौकटीत बघितले जाऊ लागले. २०१४ नंतर अफगाणिस्तानमधून नाटोचे सन्य माघारी जाण्याची नांदी मिळाल्यानंतर अमेरिका, चीन व रशिया यांचे मध्य आशियाई राष्ट्रांबाबतचे नवीन आराखडे तयार होऊ लागले आहेत.किरगि
पंतप्रधान मोदी यांच्या मध्य आशियाई राष्ट्रांचा दौरा (जुल २०१५) हा या बदलत्या सत्ताव्यवस्थेत भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने महत्त्वाचा आहे. उजबेकिस्तान, कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किíगझस्तान व ताजिकिस्तान या राष्ट्रांना भेटी तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेची बठक अशा या दौऱ्याची मुख्य उद्दिष्टे ही सुरक्षाविषयक आहेत तसेच द्विपक्षीय सहकार्य दृढ करून ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात सहकार्यही अपेक्षितआहे.
चीन
२०१३ मध्ये चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कझाकस्तानला भेट दिली असता त्यांनी चीनच्या ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ची संकल्पना मांडली. ही योजना आणि त्याआधी जकार्ता येथे मांडलेली ‘सागरी सिल्क रोड’ची योजना म्हणजे पूर्व व आग्नेय आशियाला युरोप, मध्यपूर्व (पश्चिम आशिया) व आफ्रिकेला व्यापारी मार्गाने जोडण्याची भव्य संकल्पना आहे. हा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ म्हणजे नवा व्यापारी महामार्ग असेल. हा महामार्ग या राष्ट्रांदरम्यान सहकार्य निर्माण करील, तसेच कनेक्टिविटीचे एक नवीन जाळे निर्माण करील, हा चीनचा विश्वास आहे. हा महामार्ग म्हणजे रस्ते, रेल्वे, सागरी मार्ग तसेच तेल किंवा नसíगक वायू वाहण्यासाठी पाइपलाइन असा सर्वसमावेशक असणार आहे.
गेली अनेक वर्षे मध्य आशियाई राष्ट्रांतून तेलाची रशियाला निर्यात केली जात असे. आता त्याचा ओघ हा पूर्वेकडे चीनच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी चीनने तुर्कमेनिस्तानमधील नव्या नसíगक वायूच्या विहिरीचे उद्घाटन केले. तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किíगझस्तान व कझाकस्तानमाग्रे चीनमध्ये झिनझिअांग प्रांतापर्यंत नसíगक वायूची पाइपलाइन बांधली जात आहे. त्याचबरोबर तझाकिस्तान ते झिनझिआंगपर्यंतच्या पाइपलाइनचे व कझाकिस्तानच्या कॅस्पियन समुद्रापासून तेलाची पाइपलाइन टाकली जात आहे.
चीनच्या या महामार्गाचे शेवटचे स्थान हे भूमध्य सागराच्या क्षेत्रांपर्यंत जाते. चीनच्या प्रस्तावित सिल्क रोडमाग्रे भूमध्य सागरापासून पुढे समुद्रीमाग्रे पश्चिमी देशांशी व्यापार करता यावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. भूमध्य सागरावरील पीरॅअस (ग्रीस), मास्रे (फ्रान्स), बार्सिलोना (स्पेन) या बंदरांच्या विकासासाठी चीन मदत करीत आहे. इस्रायलमध्ये तेल अवीव ते हाईफा आणि पुढे लाल समुद्रापाशी इलाटपर्यंत रेल्वेची बांधणी केली जात आहे.
या महाकाय प्रकल्पाला लागणारे वित्तीय साहाय्य हे नव्याने निर्माण केलेल्या ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ (अककइ) तसेच शांघायस्थित ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ (ठऊइ), पूर्वीची इफकउर बँक यामार्फत केले जाणार आहे. अककइ मध्ये चीनचे भागभांडवल २६ टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्या बँकेवर चीनचे नियंत्रण असणार आहे. त्याचबरोबर चीनने ‘सिल्क रोड फंड’ नावाने ४० बिलियन अमेरिकन डॉलरचे अर्थसाहाय्य देण्याचे ठरविले आहे.
मध्य आशियाई क्षेत्राशी रस्ता/रेल्वेमाग्रे थेट संपर्क साधण्यात चीनचे अनेक फायदे आहेत. समुद्रीमाग्रे व्यापार करण्याला लागणारा वेळ वाचतो. ऑगस्ट २०१४ मध्ये चोंगिक्वगहून कझाकस्तान, रशिया, पोलंडमाग्रे जर्मनीमध्ये डिसबर्गपर्यंत जाणाऱ्या रेल्वेचे उद्घाटन केले गेले. हा रेल्वे प्रवास केवळ १६ दिवसांचा होता. हा भूमार्ग केवळ सोयीचा आहे असे नाही, तर आज अजूनही सागरी मार्गावर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे ते चीनला टाळता येते. या प्रकल्पाचा फायदा चीनमधील झिनझिअांग या अस्वस्थ प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी होईल असेही चीनचे मत आहे. झिनझिअांग येथील चीनविरोधी वातावरणाला सामोरे जाण्यासाठी स्थानिक जनतेला विकासात सामील करून घेण्याची गरज चीन जाणून आहे.
रशिया
मध्य आशिया संदर्भात चीन व रशिया या दोघांच्या हितसंबंधात एका पातळीवर समानता आहे. या क्षेत्रांतील नसíगक साधनसंपत्तीवर दोन्ही राष्ट्रांची नजर आहे. तसेच या क्षेत्रात अमेरिकेने प्रवेश करू नये याबाबत एकमत आहे. राजनैतिक पातळीवर दोन्ही राष्ट्रे काही बाबतीत एकमेकांवर टीका करण्याचे टाळतात. उदाहरणार्थ युक्रेन, क्रिमिया किंवा तिबेट, फिलिपिन्सच्या संदर्भात ते एकमेकांवर टीका करीत नाहीत. दोन्ही राष्ट्रे अककइ तसेच इफकउर बँकेची सभासद आहेत. शांघाय सहकार्याच्या संघटनेचेदेखील सभासद आहेत. युक्रेनच्या संघर्षांनंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियाविरुद्ध घातलेल्या आíथक र्निबधामुळे रशिया व चीन यांच्यात संवाद वाढत गेला आहे. रशियाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण केलेल्या युरेशियन आíथक संघाशी व्यापार करण्यासाठी चीनपुरस्कृत मध्य आशियाई महामार्ग उपयुक्त ठरणार आहे.
परंतु रशियाच्या युरेशियन एकत्रीकरणाच्या धोरणाला काही मर्यादा आहेत. रशियाची युरेशियन क्षेत्राच्या एकत्रीकरणाची भूमिका ही रशियाकेंद्रित आहे. रशियाच्या राष्ट्रहिताला समोर ठेवून आखली गेली आहे. युरेशियन आíथक संघाबाबत मध्य आशियाई राष्ट्रे तितकी उत्साही नाहीत, उलट त्यातून रशियाचाच फायदा होईल हे ते जाणून आहेत. त्याचबरोबर आज रशियाकडे या क्षेत्रासाठी आíथक मदत करण्यासाठी लागणारी वित्तीय क्षमता नाही. ते कार्य आज चीन करू शकत आहे. त्यामुळे व्यापक युरोप लिस्बन (पोर्तुगाल) पासून व्ल्हॅडिव्होस्टॉक (रशिया) पर्यंत युरोपीयन युनियन व युरेशियन संघ असे क्षेत्र निर्माण करण्याच्या रशियन स्वप्नांवर मर्यादा आहेत.
अमेरिका
अमेरिकेचे युरेशिया आणि मध्य आशियाबाबतचे विचार थोडे वेगळे आहेत. या क्षेत्रात बाजारपेठीय उदारीकरण आणि राजकीय व सांस्कृतिक बहुत्ववादाचा पुरस्कार अमेरिका करीत आहे. हिलरी िक्लटन यांनी नवीन सिल्क रूटची आखणी करताना अमेरिकन माघारीनंतरच्या अफगाणिस्तानबरोबरीने मध्य व दक्षिण आशियावर भर दिला. या क्षेत्रादरम्यान ऊर्जेबाबतीत सहकार्य करण्यावर भर होता. आíथक किंवा राजकीय पातळीवर सहकार्याबाबतीत फारसे बोलले गेले नाही. मध्ये आशियाई राष्ट्रांना जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याबाबत बोलले जात आहे. या नवीन सिल्क रूटमध्ये रशिया व चीनचा उल्लेख नसणे ही कदाचित सर्वात महत्त्वाची बाब होती; अर्थात या भूमिकेवर टीका झाल्यानंतर अमेरिकेने स्पष्ट केले, की हा अमेरिकन पुढाकार इतर योजनांना पूरक असणार होता.
भारत
मध्य आशियाई क्षेत्रात भारताला स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाणे; या क्षेत्रातील अस्थिरता तसेच इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा वाढता प्रभाव; येथील नसíगक साधनसंपत्ती, विशेषत: नसíगक वायू, युरेनियमसारखे खनिज पदार्थ यांचे भारताच्या दृष्टीने सामरिक महत्त्व आहे.
या क्षेत्रात स्थर्य असावे, आíथक स्वास्थ्य असावे व राजकीय पातळीवर शांतता असावी याबाबत सर्व राष्ट्रांचे एकमत आहे; परंतु या गोष्टी साध्य करण्याच्या मार्गाबाबत वाद आहेत. चीनची या क्षेत्राशी असलेली भौगोलिक संलग्नता, रशियाच्या आíथक मर्यादा आणि अमेरिकेची भौगोलिक दूरी या सर्वामुळे इथे चीनच्या धोरणांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. रशियाचा त्याच्या पारंपरिक दृष्टिकोनाचा प्रभाव आजदेखील जाणवत असल्यामुळे अमेरिका व चीनचे रशियाबरोबर सहकार्य अवघड आहे, तर अमेरिका व चीन यांचे अककइ बाबत तसेच इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात वाद आहेत. मध्य आशियाबाबत या तिन्ही राष्ट्रांचा दृष्टिकोन हा सुरक्षाविषयक चौकटीत अडकला आहे.
भारताचे या प्रदेशाशी फार प्राचीन काळापासूनचे सांस्कृतिक संबंध आहेत. आजदेखील उजबेकिस्तानच्या रेडिओवर िहदीतून प्रसारण होत असते, परंतु सामरिकदृष्टय़ा भारताला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. मोदींची भेट तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेत सदस्यत्व मिळणे या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकते.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल
उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे
‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
सोविएत रशिया अस्तित्वात असेपर्यंत मध्य आशियाई प्रदेशावर, त्याच्या समृद्ध नसíगक साधनसंपत्तीवर रशियन नियंत्रण होते. १९९१ नंतर अनेक वर्षे मध्य आशियाई राष्ट्रे आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यात व त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला स्थर्य आणण्यात अडकली होती. एकीकडे रशियावर अवलंबून राहण्याची गरज भासत होती, तर त्याचबरोबर रशियाचे आधिपत्य टाळण्याचा प्रयत्न केला जात होता. १९९१ नंतर या राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंध निर्माण होऊ लागले. या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले होते ते मुख्यत: पाकिस्तानच्या मदतीने. पुढे अफगाणिस्तानमध्ये संघर्ष सुरू झाला आणि मध्य आशियाई क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आता या देशांकडे अफगाणिस्तान, तालिबान, इस्लामिक पुनरुत्थान, दहशतवाद या चौकटीत बघितले जाऊ लागले. २०१४ नंतर अफगाणिस्तानमधून नाटोचे सन्य माघारी जाण्याची नांदी मिळाल्यानंतर अमेरिका, चीन व रशिया यांचे मध्य आशियाई राष्ट्रांबाबतचे नवीन आराखडे तयार होऊ लागले आहेत.किरगि
पंतप्रधान मोदी यांच्या मध्य आशियाई राष्ट्रांचा दौरा (जुल २०१५) हा या बदलत्या सत्ताव्यवस्थेत भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने महत्त्वाचा आहे. उजबेकिस्तान, कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किíगझस्तान व ताजिकिस्तान या राष्ट्रांना भेटी तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेची बठक अशा या दौऱ्याची मुख्य उद्दिष्टे ही सुरक्षाविषयक आहेत तसेच द्विपक्षीय सहकार्य दृढ करून ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात सहकार्यही अपेक्षितआहे.
चीन
२०१३ मध्ये चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कझाकस्तानला भेट दिली असता त्यांनी चीनच्या ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ची संकल्पना मांडली. ही योजना आणि त्याआधी जकार्ता येथे मांडलेली ‘सागरी सिल्क रोड’ची योजना म्हणजे पूर्व व आग्नेय आशियाला युरोप, मध्यपूर्व (पश्चिम आशिया) व आफ्रिकेला व्यापारी मार्गाने जोडण्याची भव्य संकल्पना आहे. हा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ म्हणजे नवा व्यापारी महामार्ग असेल. हा महामार्ग या राष्ट्रांदरम्यान सहकार्य निर्माण करील, तसेच कनेक्टिविटीचे एक नवीन जाळे निर्माण करील, हा चीनचा विश्वास आहे. हा महामार्ग म्हणजे रस्ते, रेल्वे, सागरी मार्ग तसेच तेल किंवा नसíगक वायू वाहण्यासाठी पाइपलाइन असा सर्वसमावेशक असणार आहे.
गेली अनेक वर्षे मध्य आशियाई राष्ट्रांतून तेलाची रशियाला निर्यात केली जात असे. आता त्याचा ओघ हा पूर्वेकडे चीनच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी चीनने तुर्कमेनिस्तानमधील नव्या नसíगक वायूच्या विहिरीचे उद्घाटन केले. तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किíगझस्तान व कझाकस्तानमाग्रे चीनमध्ये झिनझिअांग प्रांतापर्यंत नसíगक वायूची पाइपलाइन बांधली जात आहे. त्याचबरोबर तझाकिस्तान ते झिनझिआंगपर्यंतच्या पाइपलाइनचे व कझाकिस्तानच्या कॅस्पियन समुद्रापासून तेलाची पाइपलाइन टाकली जात आहे.
चीनच्या या महामार्गाचे शेवटचे स्थान हे भूमध्य सागराच्या क्षेत्रांपर्यंत जाते. चीनच्या प्रस्तावित सिल्क रोडमाग्रे भूमध्य सागरापासून पुढे समुद्रीमाग्रे पश्चिमी देशांशी व्यापार करता यावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. भूमध्य सागरावरील पीरॅअस (ग्रीस), मास्रे (फ्रान्स), बार्सिलोना (स्पेन) या बंदरांच्या विकासासाठी चीन मदत करीत आहे. इस्रायलमध्ये तेल अवीव ते हाईफा आणि पुढे लाल समुद्रापाशी इलाटपर्यंत रेल्वेची बांधणी केली जात आहे.
या महाकाय प्रकल्पाला लागणारे वित्तीय साहाय्य हे नव्याने निर्माण केलेल्या ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ (अककइ) तसेच शांघायस्थित ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ (ठऊइ), पूर्वीची इफकउर बँक यामार्फत केले जाणार आहे. अककइ मध्ये चीनचे भागभांडवल २६ टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्या बँकेवर चीनचे नियंत्रण असणार आहे. त्याचबरोबर चीनने ‘सिल्क रोड फंड’ नावाने ४० बिलियन अमेरिकन डॉलरचे अर्थसाहाय्य देण्याचे ठरविले आहे.
मध्य आशियाई क्षेत्राशी रस्ता/रेल्वेमाग्रे थेट संपर्क साधण्यात चीनचे अनेक फायदे आहेत. समुद्रीमाग्रे व्यापार करण्याला लागणारा वेळ वाचतो. ऑगस्ट २०१४ मध्ये चोंगिक्वगहून कझाकस्तान, रशिया, पोलंडमाग्रे जर्मनीमध्ये डिसबर्गपर्यंत जाणाऱ्या रेल्वेचे उद्घाटन केले गेले. हा रेल्वे प्रवास केवळ १६ दिवसांचा होता. हा भूमार्ग केवळ सोयीचा आहे असे नाही, तर आज अजूनही सागरी मार्गावर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे ते चीनला टाळता येते. या प्रकल्पाचा फायदा चीनमधील झिनझिअांग या अस्वस्थ प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी होईल असेही चीनचे मत आहे. झिनझिअांग येथील चीनविरोधी वातावरणाला सामोरे जाण्यासाठी स्थानिक जनतेला विकासात सामील करून घेण्याची गरज चीन जाणून आहे.
रशिया
मध्य आशिया संदर्भात चीन व रशिया या दोघांच्या हितसंबंधात एका पातळीवर समानता आहे. या क्षेत्रांतील नसíगक साधनसंपत्तीवर दोन्ही राष्ट्रांची नजर आहे. तसेच या क्षेत्रात अमेरिकेने प्रवेश करू नये याबाबत एकमत आहे. राजनैतिक पातळीवर दोन्ही राष्ट्रे काही बाबतीत एकमेकांवर टीका करण्याचे टाळतात. उदाहरणार्थ युक्रेन, क्रिमिया किंवा तिबेट, फिलिपिन्सच्या संदर्भात ते एकमेकांवर टीका करीत नाहीत. दोन्ही राष्ट्रे अककइ तसेच इफकउर बँकेची सभासद आहेत. शांघाय सहकार्याच्या संघटनेचेदेखील सभासद आहेत. युक्रेनच्या संघर्षांनंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियाविरुद्ध घातलेल्या आíथक र्निबधामुळे रशिया व चीन यांच्यात संवाद वाढत गेला आहे. रशियाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण केलेल्या युरेशियन आíथक संघाशी व्यापार करण्यासाठी चीनपुरस्कृत मध्य आशियाई महामार्ग उपयुक्त ठरणार आहे.
परंतु रशियाच्या युरेशियन एकत्रीकरणाच्या धोरणाला काही मर्यादा आहेत. रशियाची युरेशियन क्षेत्राच्या एकत्रीकरणाची भूमिका ही रशियाकेंद्रित आहे. रशियाच्या राष्ट्रहिताला समोर ठेवून आखली गेली आहे. युरेशियन आíथक संघाबाबत मध्य आशियाई राष्ट्रे तितकी उत्साही नाहीत, उलट त्यातून रशियाचाच फायदा होईल हे ते जाणून आहेत. त्याचबरोबर आज रशियाकडे या क्षेत्रासाठी आíथक मदत करण्यासाठी लागणारी वित्तीय क्षमता नाही. ते कार्य आज चीन करू शकत आहे. त्यामुळे व्यापक युरोप लिस्बन (पोर्तुगाल) पासून व्ल्हॅडिव्होस्टॉक (रशिया) पर्यंत युरोपीयन युनियन व युरेशियन संघ असे क्षेत्र निर्माण करण्याच्या रशियन स्वप्नांवर मर्यादा आहेत.
अमेरिका
अमेरिकेचे युरेशिया आणि मध्य आशियाबाबतचे विचार थोडे वेगळे आहेत. या क्षेत्रात बाजारपेठीय उदारीकरण आणि राजकीय व सांस्कृतिक बहुत्ववादाचा पुरस्कार अमेरिका करीत आहे. हिलरी िक्लटन यांनी नवीन सिल्क रूटची आखणी करताना अमेरिकन माघारीनंतरच्या अफगाणिस्तानबरोबरीने मध्य व दक्षिण आशियावर भर दिला. या क्षेत्रादरम्यान ऊर्जेबाबतीत सहकार्य करण्यावर भर होता. आíथक किंवा राजकीय पातळीवर सहकार्याबाबतीत फारसे बोलले गेले नाही. मध्ये आशियाई राष्ट्रांना जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याबाबत बोलले जात आहे. या नवीन सिल्क रूटमध्ये रशिया व चीनचा उल्लेख नसणे ही कदाचित सर्वात महत्त्वाची बाब होती; अर्थात या भूमिकेवर टीका झाल्यानंतर अमेरिकेने स्पष्ट केले, की हा अमेरिकन पुढाकार इतर योजनांना पूरक असणार होता.
भारत
मध्य आशियाई क्षेत्रात भारताला स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाणे; या क्षेत्रातील अस्थिरता तसेच इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा वाढता प्रभाव; येथील नसíगक साधनसंपत्ती, विशेषत: नसíगक वायू, युरेनियमसारखे खनिज पदार्थ यांचे भारताच्या दृष्टीने सामरिक महत्त्व आहे.
या क्षेत्रात स्थर्य असावे, आíथक स्वास्थ्य असावे व राजकीय पातळीवर शांतता असावी याबाबत सर्व राष्ट्रांचे एकमत आहे; परंतु या गोष्टी साध्य करण्याच्या मार्गाबाबत वाद आहेत. चीनची या क्षेत्राशी असलेली भौगोलिक संलग्नता, रशियाच्या आíथक मर्यादा आणि अमेरिकेची भौगोलिक दूरी या सर्वामुळे इथे चीनच्या धोरणांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. रशियाचा त्याच्या पारंपरिक दृष्टिकोनाचा प्रभाव आजदेखील जाणवत असल्यामुळे अमेरिका व चीनचे रशियाबरोबर सहकार्य अवघड आहे, तर अमेरिका व चीन यांचे अककइ बाबत तसेच इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात वाद आहेत. मध्य आशियाबाबत या तिन्ही राष्ट्रांचा दृष्टिकोन हा सुरक्षाविषयक चौकटीत अडकला आहे.
भारताचे या प्रदेशाशी फार प्राचीन काळापासूनचे सांस्कृतिक संबंध आहेत. आजदेखील उजबेकिस्तानच्या रेडिओवर िहदीतून प्रसारण होत असते, परंतु सामरिकदृष्टय़ा भारताला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. मोदींची भेट तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेत सदस्यत्व मिळणे या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकते.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल
उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे
‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
