डी. शिवानंदन
एक काळ होता, जेव्हा देशभरातील राज्य आणि शहर पोलीस दलांमध्ये आपलेच दल सर्वोत्तम ठरावे, म्हणून निकोप स्पर्धा असे. देशातील अनेक अतिसंवेदनशील प्रकरणांचा तपास करण्यात, गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात ही दले महत्त्वाची भूमिका बजावत. मुंबई पोलीस आणि त्यांची गुन्हे शाखा, दिल्ली पोलीस आणि त्यांचा विशेष कक्ष (स्पेशल सेल), गुजरात पोलीस आणि त्यांचे दहशतवादविरोधी पथक, हैदराबाद पोलीस, बंगळूरु पोलीस नेहमी बातम्यांमध्ये असत. अंडरवर्ल्ड, दहशतवाद, मानवी व्यापार, अमली पदार्थ इत्यांदींसंदर्भातील प्रकरणे याच पोलीस दलांकडून हाताळली जात. सामान्यपणे निकोप असणारी ही स्पर्धा कधी कधी कुरूप ईर्षेत परावर्तित होत असे. मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा आणि दिल्ली पोलिसांचा विशेष कक्ष यांच्यातील द्वंद्व जगजाहीर होते. कधीकाळी अतिशय प्रभावशाली असलेली ही पोलीस दले आज मात्र निष्प्रभ झालेली दिसत आहेत. जवळपास सर्वच संवेदनशील प्रकरणे केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपविली जाऊ लागली आहेत. गेल्या काही वर्षांत अशी महत्त्वाची आणि संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे आणि हा बदल देशव्यापी आहे. कोणतेही क्षुल्लक निमित्त शोधून अगदी सहजपणे प्रकरणे शहर आणि राज्य पोलिसांकडून काढून घेऊन केंद्रीय यंत्रणांच्या स्वाधीन केली जातात. उदाहरणादाखल अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरण, अँटिलिया प्रकरण अशा अनेक प्रकरणांची जंत्री देता येईल. सध्या केवळ सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी) अशा केंद्रीय यंत्रणाच चर्चेत आहेत.
