आव्हान दीड दशकानंतरचे!

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान सोनिया गांधी राजकारणातून चोरपावलांनी पडद्याआड होऊ शकतात. अशावेळी राहुल गांधीच्या जोडीला प्रियांका गांधींनी राजकारणात रस घ्यावा असे सत्तातुर काँग्रेसजनांना वाटत आहे. सोनिया, राहुल आणि प्रियांका यांच्या जोरावर निवडणूकजिंकण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे असेल. तसा चमत्कार घडला नाही आणि काँग्रेसवर विरोधात बसण्याची वेळ आली तर पक्षांतर्गत कलह वाढायला सुरुवात होईल.
अखिल भारतीय काँग्रेसचे सलग पंधरा वर्षे अध्यक्षपद भूषविण्याचा विक्रम सोनिया गांधी यांच्या नावावर नोंदविला जात असतानाच १२८ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या पक्षात एक स्थित्यंतर सुरू झाले आहे. राहुल गांधी यांचा दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून उदय होत असताना राजकारणातून चोरपावलांनी पडद्याआड जाण्याच्या तयारीत असलेल्या सोनियांच्या राजकीय कारकिर्दीचा कळसाध्यायही आता दृष्टिपथात येऊ लागला आहे.
१९९८ मध्ये राजकीय अपयशाचा तळ गाठणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची सूत्रे सोनिया गांधींच्या हाती आली. त्यानंतरच्या सहा वर्षांत देशाच्या राजकारणात झालेल्या नाटय़मय उलथापालथी सर्वश्रुत आहेत. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आणण्याच्या बाबतीत (काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार) सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व त्यांच्या आधीच्या काँग्रेस अध्यक्षांच्या तुलनेत खूपच सरस आणि परिणामकारक ठरले. दिवाळखोरीत निघालेल्या काँग्रेसची सोनिया गांधींनी सूत्रे घेतली तेव्हा तशाही स्थितीत काँग्रेसचा ताबा मिळविण्याची संधी शोधणारे अनेक महत्त्वाकांक्षी नेते त्यांच्या अवतीभवती होतेच. राजीवहत्येनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव किंवा सीताराम केसरी या गांधी घराण्याबाहेरच्या नेत्यांना पक्ष सांभाळणे जमले नाही, हे ठाऊक असूनही काँग्रेसचे नेतृत्व करण्यासाठी ते उत्सुक होते. कारण काँग्रेसचे बाजारमूल्य गडगडलेले असले तरी त्याचे पुस्तकी मूल्य काँग्रेसमधील ‘व्यावसायिकां’ना ठाऊक होते. त्यामुळे इंदिरा गांधींप्रमाणेच सोनिया गांधी यांनाही कारकिर्दीच्या सुरुवातीला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागला. १९६६ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच काँग्रेसमध्ये फूट पडायला सुरुवात झाली होती. ३३ वर्षांनंतर सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या तेव्हा या इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली, पण १९६९ साली जसे इंदिरा गांधींचे सरकार गडगडले नाही, तसेच १९९९ साली शरद पवार यांना अपेक्षित असलेले काँग्रेसचे विभाजनही झाले नाही. सोनियांच्या नेतृत्वाने काँग्रेसजनांना टप्प्याटप्प्याने राज्याराज्यांमध्ये आणि शेवटी केंद्रात सत्ता मिळवून दिली म्हणूनच १९९९चा अपवाद वगळता पंधरा वर्षांच्या कालखंडात त्यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडाळी झाली नाही. त्यामुळेच त्यांचे अध्यक्षपद शाबूत राहिले, असा उलट अर्थही त्यांचे राजकीय विरोधक काढू शकतात. देशातल्या विविध प्रदेशांमध्ये मायावती, जयललिता किंवा ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या महिला नेत्या विधानसभा निवडणुकीत एकहाती विजय मिळवत असताना घराण्याच्या पुण्याईवर सोनिया गांधींना यश मिळणे तसे मुश्कील नव्हते, पण सोनियांचा ‘वंश’ आडवा आला. अर्थात, ज्यांनी बंडासाठी दंड थोपटले त्या शरद पवार यांनाही सत्ताकारणाच्या गणितात सोनियांचे पारडे जड ठरल्यामुळे सहा महिन्यांच्या आत मुंबईत आणि पाच वर्षांनंतर दिल्लीत हातमिळवणी करून थंड होणे भाग पडले. आज काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी सलग पंधरा वर्षे पूर्ण करताना सोनियांनी त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारे शरद पवार, तारिक अन्वर आणि पूर्णो संगमा या तिघांचेही ‘ऋण’ मानायलाच हवेत. कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच मोठा अपशकुन घडला की पुढच्या लहानमोठय़ा संकटांचे भय वाटेनासे होते. सोनिया गांधींच्याही वाटय़ाला ही इष्टापत्ती आली. सोनिया गांधींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्यापूर्वीच शरद पवार यांनी विदेशी वंशावरून केलेली बंडखोरी राजकारणात त्या वेळी अननुभवी असलेल्या सोनियांना खचवून टाकणारी ठरली. पण या नाउमेद करणाऱ्या घटनाक्रमातूनच त्यांना लढण्याची जिद्द आणि ताकद मिळाली आणि पाच वर्षांनंतर त्याच सोनियांना पंतप्रधान करण्याच्या प्रस्तावावर सही करण्याची वेळ नियतीने शरद पवार यांच्यावर आणली.  
काँग्रेसचे अस्तित्व आणि महत्त्व सोनियांनी पंधरा वर्षे टिकवून ठेवले आणि देशातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसची पुनस्र्थापना केली. घोटाळे, भ्रष्टाचार तसेच धोरणात्मक आणि प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे अनेक संकटांमध्ये यूपीए सरकार डगमगले, पण गडगडले नाही आणि सोनियांनी आपल्या सरकारचा तोलही जाऊ दिला नाही. पंतप्रधानपदाचा त्याग करून आपल्या विरोधकांना सणसणीत चपराक लगावणाऱ्या सोनिया गांधींच्या काळात पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या ७, रेसकोर्स रोडचे वलय उरले नाही. साऊथ किंवा नॉर्थ ब्लॉकपेक्षा सोनियांचे १०, जनपथ, राहुल गांधींचे १२, तुघलक लेन, काँग्रेसची वॉर रूम म्हणविली जाणारी १५, गुरुद्वारा रकाबगंज किंवा राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे मुख्यालय असलेल्या २, मोतीलाल नेहरू मार्ग येथून चालणारे रिमोट कंट्रोल अधिक परिणामकारक ठरले. देशाच्या राजकारणावर स्वयंसेवी संघटनांच्या मानसिकतेत वावरणाऱ्या नेत्यांचा प्रभाव वाढला. सोनिया गांधी निवडणुकीच्या राजकारणात भलेही इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक यशस्वी ठरल्या असतील, पण सोनियांचा प्रभाव असलेले सरकार १९६९ साली देशातील १४ अव्वल बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि १९७१चे बांगलामुक्तीसाठी भारत-पाक युद्धासारखे धाडसी निर्णय घेण्याची कुवत दाखवू शकले नाही. त्यांच्या देखरेखीखालील मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांनी लाखो कोटींचे घोटाळे करून देशवासीयांची सहानुभूती गमावली. या घोटाळ्यांवरून जनतेचे लक्ष उडविण्यात त्या आणि त्यांचे सहकारी ‘यशस्वी’ ठरले. शिगेला पोहोचलेल्या महागाईला लगाम घालण्याचे त्यांच्या सरकारने कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. अमलात आणण्यास अवघड असलेले कायदे बनवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचा केवळ आभास निर्माण केला. देशाच्या वित्तीय तुटीत भर घालणाऱ्या आणि अर्थव्यवस्थेला खाली खेचणाऱ्या मनरेगासारख्या योजनांनी भ्रष्टाचाराचे काँग्रेस गवत देशभर फोफावले. लोकसभेची आणखी एक निवडणूकजिंकण्यासाठी मनरेगाप्रमाणेच लाखो कोटींची अन्न सुरक्षा योजना राबविण्याचा जुगार खेळण्याची सज्जता त्यांनी केली.
स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांपर्यंत ४५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला त्यानंतरच्या सोळापैकी नऊ वर्षे सत्तेत ठेवण्याची जबाबदारी सोनियांच्या नेतृत्वाने बजावली. कदाचित गेल्या दोन दशकांतील काँग्रेसचा हा सर्वात चमकदार कालखंड ठरावा. इंदिरा गांधींप्रमाणे सोनिया गांधींना काँग्रेस पक्षातील व्यापक जनाधार असलेल्या नेत्यांवर वचक ठेवणे जमले नाही, पण जनाधार असलेले आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे नेते पक्षाबाहेर जाणार नाहीत आणि पक्षात विद्रोहही माजणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेतली. लोकसभेतील चाळीस टक्के जागांवर प्रभाव असलेल्या लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, करुणानिधी आणि काही प्रमाणात शरद पवार यांच्यासारख्या दबंग नेत्यांचे सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या व्यवस्थापकांनी कौशल्याने मर्दन केले. पण त्याच वेळी सोनियांचे नेतृत्व उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला मजबूत करू शकले नाही. जुन्याजाणत्या बुजुर्गाच्या मदतीने त्यांनी पक्षाची तटबंदी आणखी ढासळू दिली नाही आणि पक्षात उपयुक्तता संपलेल्या ज्येष्ठांना त्यांनी शांतपणे वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखविला खरा, पण त्यांच्या जागी सर्वसामान्यांतून वर येणाऱ्या तरुण नेतृत्वाला वाव दिला नाही. प्रस्थापित नेत्यांच्या मुला-मुलींनाच प्राधान्य दिले. पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत सोनिया गांधी देशाच्या कानाकोपऱ्यात अस्तित्वात असलेली काँग्रेस संघटना मजबूत करू शकल्या नाहीत. इंदिरा गांधींकडून राजीव गांधींना १९८४ साली मिळालेला पक्ष संघटनेचा वारसा आणि तीन दशकांनंतर २०१४ साली सोनिया गांधींकडून राहुल गांधींना मिळणाऱ्या वारशातील ही ‘राजकीय तूट’ लक्षणीय ठरली आहे. सोनियांच्या सुरुवातीच्या काळात डबघाईला आलेला काँग्रेस पक्ष आज तुलनेने सुस्थितीत असला तरी पक्षाचे भवितव्य डळमळीत होऊ लागले आहे. काँग्रेसला देशवासीयांच्या मनातील दहा वर्षांच्या सरकारविरोधी रोषाच्या अग्निपरीक्षेला पुढच्या वर्षी सामोरे जावे लागणार आहे.
जवाहरलाल नेहरूंचा अपवाद वगळता नेहरू-गांधी घराण्यातील पुरुष काँग्रेसचे प्रभावीपणे नेतृत्व करू शकत नसल्याचे संजय आणि राजीव गांधींनी दाखवून दिले. काही तरी वेगळे करून दाखविण्याच्या नादात आता राहुल गांधीही आधीच कमकुवत झालेल्या पक्ष संघटनेचा उरलासुरला पायाही खिळखिळा करणार की काय, याची सत्तातुर काँग्रेसजनांना चिंता लागली आहे. २०१४ साली सोनिया गांधींच्या सक्रिय राजकारणातील एक्झिटवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असताना प्रियांका गांधींची त्याच वेळी एन्ट्री व्हावी, असे त्यांना मनोमन वाटत आहे. सोनिया, राहुल आणि प्रियांका यांच्या जोरावर पुढची लोकसभा निवडणूकजिंकण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे असेल. तसा चमत्कार घडला नाही आणि काँग्रेसवर विरोधात बसण्याची वेळ आली तर पक्षांतर्गत कलह वाढायला सुरुवात होईल. काँग्रेसच्या वाटचालीत ऐतिहासिक ठरलेल्या आपल्या कारकिर्दीचा शेवट यशाच्या शिखरावर व्हावा, असे सोनियांना वाटत असेलही, पण तसे घडण्याची शक्यता धूसरच आहे.