सामाजिक समस्या त्याच, गरिबी तीच.. पण शाळेत न जाणारी मुले किती, याचे खरे उत्तर शिक्षण हक्क कायदा झाल्यानंतरच्या तीन वर्षांत मिळणे कठीण झाले. आठवीपर्यंतचा पट कायम, असे चित्र दिसू लागले आणि गळती नववीतच लक्षात येऊ लागली. प्रत्यक्षात मुले कोणत्या वयापासून शाळेबाहेर फेकली जातात आणि का, हे ओळखून त्यावर इलाज करण्याचे आव्हान अशाने आणखी  मोठे होईल..
संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी बाल हक्क संहितेला मान्यता दिली. १९३ राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली. ४३ कलमांमध्ये मुलांच्या सर्वस्पर्शी हक्कांना या मसुद्याने मान्यता दिली. कलम २८ व २९ मध्ये शिक्षणाची चर्चा केली आहे. ‘तुम्हाला चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे आणि कलम २९ मध्ये शिक्षणाचा वापर तुमच्या क्षमता आणि कौशल्याचा विकास करण्यात येईल’ असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर १४ ते २० नोव्हेंबर हा सप्ताह मुलांच्या हक्कासाठी साजरा करताना खरेच आपण मुलांना इतर अधिकार सोडा, पण शिक्षणाचा अधिकार देतो आहोत का, व नसेल तर त्यासाठी काय करायला हवे याची चर्चा किमान या सप्ताहात करायला हवी. त्या चिंतनाचीच या सप्ताहात गरज आहे.
भारतापुरते बोलायचे तर शिक्षण हक्क कायदा मंजूर होऊन आता तीन वष्रे पूर्ण झाली. देशातील प्रत्येक मूल सक्तीने शाळेत जाईल असे अभिवचन या कायद्याने आपल्याला दिले होते. एव्हाना सर्व मुले शाळेत बसायला हवी होती, पण आजचे वास्तव काय आहे? कागदावर आकडय़ांची वेगवान वजाबाकी करत देशातील व महाराष्ट्रातील शालाबाह्य़ संख्या जवळपास संपत आली आहे. संपूर्ण भारतात २०१० साली केंद्र सरकारच्या अहवालात ८१ लाख व २०११ साली फक्त २७ लाख मुले उरली होती. आता एव्हाना या वेगाने संख्या संपली असेल. केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मसुदा समितीवर काम करताना नवी दिल्लीत मी सर्व अधिकाऱ्यांसमोर या आकडेवारीला आव्हान देऊन शासनाच्याच वेगवेगळ्या अहवालांतील बालकामगार, बालवेश्या, स्थलांतरित मजूर, रस्त्यावरची मुले ही सर्व आकडेवारी एकत्र करून मांडली होती. ती तीन कोटींपेक्षा जास्त भरली. पुन्हा शाळेत दाखल असलेली मुले न मोजता गैरहजर मुले वजा करून प्रत्यक्ष शाळेतील हजर मुले मोजली, तर ती संख्या आणखी वाढेल. तेव्हा इतकी मोठी फसवणूक आज शासनाकडून या विषयावर होते आहे. प्रश्नच मान्य करायचा नाही, म्हणजे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आपल्यावर येत नाही.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर स्वयंसेवी संस्थांच्या अंदाजाप्रमाणे शालाबाह्य़ मुलांची संख्या ही किमान ९ लाख असू शकते. शासनपातळीवर अर्थातच कमी दाखवली जाते. शहरी भागात झोपडपट्टय़ा, रस्त्यावरची मुले, बालकामगार मोजलेच जात नाहीत. त्यामुळे या संख्येचे नेमके आकलनच होत नाही. शाळांमध्ये आपण शालाबाह्य़ मुले दाखवली तर त्या मुलांसाठी काहीतरी योजना गळ्यात पडेल या भावनेतून मुले न दाखविण्याकडे कल आहे. आठवीपर्यंत नावच कमी करायचे नाही. यामुळे शालाबाह्य़ मुलाचे नाव पटावर असते व त्यामुळे तो शालाबाह्य़ दिसत नाही. सतत गैरहजर मुलांची शासकीय पटपडताळणीत संख्या १६ ते २० लाख निघाली. यात बोगस संख्या वगळली तर सतत गैरहजर म्हणजे शालाबाह्य़च आहे. त्याचा शोध घेतला तर ती संख्या आणखी वाढेल.
पण शालाबाह्य़ मुलांच्या प्रश्नाची चर्चा करताना एक मान्य केले पाहिजे की ज्यांना सहज शाळेत आणणे शक्य होते, त्या सर्वाना शाळेत आणले आहे. आता जी मुले उरली आहेत ती समस्याग्रस्त मुले आहेत. बालकामगार, शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांतील अल्पवयीन मुली व याच वस्त्यांतील मुले, घरातून पळून आलेली शहरी भागातील रस्त्यावरील मुले, पालकांसोबत रस्त्यावर राहणारी मुले, भटक्या विमुक्तांच्या भटकंतीत न शिकणारी मुले, भिक्षेकरी मुले अशा प्रकारची मुले प्रामुख्याने उरली आहेत. त्याचबरोबर स्थलांतरित मजुरांसोबत जाणारी मुले ही एक समस्या आहे. त्यात ऊसतोडणी कामगार, वीटभट्टी मजुरांची मुले, दगडखाण कामगारांची मुले व बांधकाम मजुरांची मुले प्रामुख्याने आहेत. ही सारी यादी बघितली की हे लक्षात येते की, या मुलांच्या शिक्षणातील अडथळा व त्या अडथळ्याची मुळे थेट सामाजिक, आíथक समस्येत असल्याने एकटा शिक्षक किंवा शिक्षण विभाग या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणू शकत नाही. शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाची गरज आहे. या वंचित मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडवायला शिक्षण विभाग वगळता शासनाचे गृहखाते, कामगार विभाग, महिला व बालविकास, सहकार विभाग, नगरविकास, ग्रामविकास या खात्यांनीही एकत्र येण्याची गरज आहे. याचे कारण बालकामगार, बालवेश्या, रस्त्यावरील मुले यांना दाखल करणे केवळ शिक्षण विभाग करू शकणार नाही. शरीरविक्रय वस्तीतील मुलांसाठी पोलीस व नंतर पुनर्वसन, बालकामगारांसाठी कामगार विभाग, गृह व बालविकास अशा एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी सहकार विभागच कारखान्यांना सक्रिय करू शकतो.
या समन्वयाची खरी गरज जाणवते ती ग्रामीण भागात. एखाद्या हॉटेलात बालकामगार दिसला तर पोलिसांकडे जावे, तर ते म्हणतात हे आमचे काम नाही. कामगार विभागाचे तालुका स्तरावर कार्यालय नसते. शेतीत इतकी प्रचंड बालमजुरांची संख्या असताना ही स्थिती आहे. तेव्हा तालुका पातळीवर तहसीलदार, बीडीओ यांचा कार्यगट बनवायला हवा व त्यांनी सतत आढावा घेण्याची गरज आहे. गावपातळीवरही अशाच समन्वयाची गरज आहे. शेतीतील बालमजुरी, बालविवाह, हेकट पालक या समस्यांना तोंड देताना शिक्षकांना मदतीची गरज आहे. बालविवाह रोखताना िहसक प्रकार घडतात. तेव्हा सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी व पोलीस पाटील यांच्यावर बालकामगारांबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडे काम असल्याने त्यांचे पालक ऐकतात. पोलीस पाटीलपदाला गावात अजूनही मान आहे. त्यांच्यावर बालमजुरी व बालविवाह रोखण्यात मदत करण्याची जबाबदारी असावी. वर्षांत होणाऱ्या सर्व ग्रामसभांमध्ये शाळेतील सतत गैरहजर मुले, बालमजुरी, जमलेली लग्ने यांचा आढावा हा स्थायी विषय असायला हवा.
आदिवासी भागांतील गळती रोखण्यासाठी राज्यातील ६८ आदिवासी तालुक्यांतील सात हजार ग्रामपंचायतींना सक्रिय बनविण्याची गरज आहे. ज्या गावात गळती नसेल व वाचन, लेखन क्षमताप्राप्त असतील, बालविवाह होणार नाहीत, बालमजुरी नसेल अशा ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान, बक्षिसे दिली तर लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढेल. अभ्यासात प्रगती करणारे मूल शाळा सोडत नाही. तेव्हा गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षण हे शालाबाह्य़ मुले थांबवायला अंतिम उत्तर आहे. त्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा

आणखी वाचा