देशातील औद्योगिक क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘भारतात बनवा’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र सतत बदलत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेती व निसर्गदत्त मालाची निर्यात करून तयार माल भारतात आयात करणारी ही अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर बदलत गेली. १९५० ते १९९० या चार दशकांच्या काळात पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रमांना पुढावा देण्यात आला. या सरकारी कंपन्यांनी ऊर्जा, पोलाद, कोळसा, अवजड यंत्रसामग्री, तेलउत्खनन व शुद्धीकरण, संरक्षकविषयक सामग्री इत्यादी अनेक क्षेत्रांत सरकारी उद्योग काढून भारताच्या सकल उत्पादनात औद्योगिक क्षेत्राकडून भरीव कामगिरी केली; परंतु कालांतराने राजकीय हस्तक्षेपामुळे म्हणा किंवा भ्रष्टाचारी व्यवस्थापनेमुळे म्हणा, जागतिक स्तरावर आपले स्थान मिळवू शकणारे हे उद्योग पांढरे हत्ती बनू लागले. अकार्यक्षमता, अनुत्पादकता व स्पर्धात्मक बाजाराची उणीव या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन हे सार्वजनिक उद्योग दिवाळखोरीच्या वाटेवर गेले. आज नवरत्न म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या नऊ कंपन्या सोडल्या तर बाकी सर्व सार्वजनिक उद्योगांची वाताहत झाली आहे. क्षेत्रीय राजकारण, बेरोजगारीचे भय यामुळे या कंपन्या सुरू तर ठेवाव्या लागत आहेत, पण त्यांचा भारताच्या सकल औद्योगिक उत्पादनातील हिस्सा लक्षणीयरीत्या कमी होत जाताना दिसत आहे. गेल्या दोन दशकातील अर्थव्यवस्थेतील वाढही प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातील उद्योगांमुळे झाली व त्यामुळे सेवा क्षेत्रांचा सकल उत्पादनातील वाटा ६४.८% इतका वर गेला तर औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा २१.५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. आज भारतात शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रांत मिळून ४८.७३ कोटी लोक रोजगार मिळवत असले तरी १ कोटीच्या वर काम करू शकणारे लोक बेकार आहेत. तरुण भारतात पुढील दशकात वार्षिक १ कोटी रोजगार संधींची आवश्यकता आहे. केवळ सेवा क्षेत्रातील प्रगती ही अवाढव्य वाटणारी रोजगार संधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही किंबहुना अर्थतज्ज्ञांना व जगातील इतर देशांच्या अनुभवानुसार केवळ औद्योगिक उत्पादनातील वाढच अशी संधी उपलब्ध करून देऊ शकते, अशी ठाम धारणा आहे.
भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला पुन्हा पुढे आणण्यात नवीन सरकारने म्हणूनच ‘भारतात बनवा’ अशी अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. स्वत: पंतप्रधानांनी याची घोषणा केली. या योजनेचा एक अतिविशाल आराखडा बनवण्यात आला आहे. गेल्या दोन दशकांत चीनने जागतिक उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र बनण्याचा जो झपाटा लावला आहे, त्यामधील त्रुटी आता पाश्चिमात्य उद्योगांच्या ध्यानात येऊ लागल्या आहेत. कमी खर्चात काम करणारे चिनी कामगार आता महाग होत चालले आहेत. बौद्धिक संपदेच्या सुरक्षिततेविषयी पाश्चिमात्यांची काळजी चीनमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत जी संधी आपण दोन दशकांपूर्वी घालवली ती परत मिळवण्यासाठी आज आपल्या देशाला अशा महायोजनेची गरज आहे. भारत सरकारच्या घोषणेनुसार आता भारतात औद्योगिक मार्गिका बनवण्यात येणार आहेत. या महायोजनेनुसार एकंदर पाच मार्गिकांचा मानस आहे. मुंबई-दिल्ली, बंगळुरू-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, चेन्नई-बंगळुरू, चेन्नई-वायझ्ॉक अशा पाच आर्थिक व औद्योगिक मार्गिका बनवण्यात येणार आहेत. त्यातील पहिली मार्गिका दिल्ली ते मुंबई अशी असेल. ही मार्गिका दादरी या दिल्लीजवळच्या भागातून सुरू होऊ, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात येथून मुंबईजवळ जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या परिसरात संपेल. १४८३ कि.मी. लांबीच्या या मार्गिकेचे चार टप्प्यांत विभाग केले आहेत व त्यातील पहिल्या टप्प्याचे काम २०१९ सालापर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गिकेवर जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञानातून तयार केलेली वाहतूक व्यवस्था, दुमजली मालडबे वाहून नेणाऱ्या गाडय़ा, २५ टनांची क्षमता असलेले भलेमोठे ट्रक्स, अत्याधुनिक दूरसंचार व्यवस्था इत्यादी मूलभूत व पायाभूत सोयीसाठी सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक लागणार आहे. भारत व जपान यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी १००० कोटी रुपयांचे पहिले भांडवल उपलब्ध झाले असून भारत सरकार ४९% तर जपानकडे २६% भागभांडवल असेल. इतर भांडवल भारतीय वित्तीय संस्था पुरवत आहेत. या संपूर्ण मार्गिकेच्या आजूबाजूला १५० कि.मी. पट्टय़ाला या मार्गिकेचे प्रभाव क्षेत्र मानण्यात येईल व या मार्गिकेच्या लांबीवर १५० कि.मी.च्या रुंदीच्या क्षेत्रात उत्पादन उद्योगांना चालना देण्यात येईल.
या मार्गिकेमुळे पुढील पाच वर्षांत रोजगार दुपटीने वाढेल तर सकल उत्पादनात औद्योगिक उत्पादन तीन पटीने वाढेल व औद्योगिक निर्यातीत चार पटीने वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर या मार्गिकेचा १०% हिस्सा हा महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला येईल तर महाराष्ट्राच्या १८% भूभागाला या नवीन मार्गिकेचा फायदा होऊ शकेल. या महायोजनेत महाराष्ट्रात चार प्रभाग येणार आहेत. पहिला प्रभाग धुळे-नारधाना प्रभाग. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रही येते. दुसरा प्रभाग इगतपुरी-नाशिक-सिन्नर या क्षेत्रात येतो. तिसरा पुणे-खेड औद्योगिक विभागात तर चौथा दिघी व जवाहरलाल नेहरू बंदराचा परिसर यामध्ये येतो. या पहिल्या औद्योगिक मार्गिकेवर एकूण २४ औद्योगिक शहरे उभी राहतील, असा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यात सात औद्योगिक शहरे वसवली जातील व यातील दोन शहरे महाराष्ट्रात असतील. या नव्या शहराचा पहिला टप्पा २०१९ सालापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी योजना आहे. या औद्योगिक शहरांमध्ये संगणकीय, इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती व अन्नपदार्थावर आधारित उद्योग, अवजड अभियांत्रिकी उद्योग, औषधे, जैविक तंत्रज्ञानावर आधारित अशा उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल.
आज देशात जवळजवळ ३२ टक्के लोक शहरात राहतात. २०३० पर्यंत हे प्रमाण ४० टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. या सतत वाढणाऱ्या शहरीकरणाचा आजच्या शहरांवर खूपच ताण पडत आहे. त्यामुळे सध्याच्या शहरातील पायाभूत सुविधा मोडकळीस येण्याच्या स्थितीत आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक, अशा शहरांतून हा अनुभव दररोज येत असतो. या महायोजनेतील नवीन औद्योगिक शहरांमुळे व त्यात मिळणाऱ्या नवीन रोजगार संधींमुळे सध्याच्या शहरात गिचमिडीत व बकाल अवस्थेत राहणारे भारतीय या नवीन शहरात स्थलांतर करतील व त्यामुळे आजच्या शहरांवरचा ताण बऱ्याच अंशी कमी होईल. कदाचित जागतिक दर्जाच्या बांधल्या जाणाऱ्या या शहरांचे जीवनमान मुंबई-पुणे, दिल्ली-बंगळुरूपेक्षाही सरस असेल, नियोजनबद्ध असेल. या फेररचनेचा फायदा आम जनतेला नव्हे तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही आधुनिक शहरे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासही उपयोगी पडतील. पर्यावरण, पुनर्वापरावर भर देणारी ही शहरे कदाचित स्वत:चा एक वेगळाच दर्जा निर्माण करतील व जगापुढे ‘चांगल्या आदर्श’ शहराचा नवा पायंडा पाडतील. या प्रकल्पामुळे रोजगारही खूप वाढणार आहे.
हे सर्व सरकार जबाबदारीने करील, अशी अपेक्षा ठेवू या. या सर्व व्यवहारात पारदर्शीपणा असावा, वेळेत कामे पूर्ण करण्यावर भर असावा, लाल फितीचा त्रास होऊ नये अशा कित्येक अपेक्षा आहेत. चीनसारख्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेमुळे तेथे भूसंपादनासारख्या मूलभूत बाबींचा कधी बाऊ करण्यात आला नाही. भारतातील लोकशाही व कधी झुंडशाही व्यवस्थेमुळे व विघ्नसंतोषी संस्थांच्या सुळसुळाटामुळे भूसंपादनापासूनच त्रासाला सुरुवात होणार आहे. हा प्रकल्प व महायोजना हा जर देशाच्या हिताचा असेल तर सर्व राजकीय, सामाजिक विचारधारांनी पुढील काही वर्षे एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. रोजगाराच्या एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात संधी उपलब्ध होत असताना, अत्याधुनिक कारखान्यांमध्ये काम करण्यास लागणारे कौशल्य आत्मसात केलेले कामगारही आवश्यक आहेत. याकरिता लागणाऱ्या प्रतिभा, कौशल्य वगैरे शिकवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची तातडीची गरज आहे. या नवीन अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन जर जागतिक गुणवत्तेचे व उच्च उत्पादकतेचे हवे असेल तर त्या दर्जाचे प्रशिक्षण भारतीय कामगारांना मिळणे आवश्यक आहे. हे केवळ कामगारांनाच नाही तर आज पदवीधर अभियंत्यांचा दर्जा व गुणवत्ता बघितली तर त्यांच्या शिक्षणक्रमात सुधारणा होण्याची निकडीची गरज आहे. गुंतवणूक मिळविणे जेवढे कठीण असते त्याहीपेक्षा ती टिकविणे व वाढविणे जास्त कठीण असते. एखादा उद्योग काढणाऱ्या गुंतवणूकदारास सुलभतेने व विनासायास तो सुरू करण्यास कायद्याच्या तरतुदींपासून ते सरकारी पर्यवेक्षकांच्या दैनिक जाचापर्यंत बदल होण्याचीही गरज आहे. उद्योग सुरू करण्यापेक्षा तो चालविणे कठीण असते, पण आज भारतात तो सुरू करण्यातच इतका वेळ व श्रम वाया जातात की तो उद्योग चालविण्यास लागणारी शक्तीच उरत नाही. ही परिस्थिती बदलणे जरुरी आहे. चीनमध्ये राजकीय नेत्यांनी बळावर शहरे, इमारती, कारखाने उभारले, पण आज दोन दशकांनंतर गुंतवणूकदार समाधानी नाहीत. भारताने या व अशा सर्वच बाबतीत आपले वेगळेपण सिद्ध करणे जरुरी आहे. अर्थात हे सिद्ध व्हायला १० वर्षे जातील. आज गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा महायोजना आवश्यक असल्या तरी त्या सिद्धीस नेण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे, हा विश्वास त्यांना आज देण्याची गरज आहे. २०३० पर्यंतचा हा आराखडा असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ही महायोजना पूर्ण करण्याचा दबाव जनतेने वाढवत ठेवला पाहिजे.
आज ही महायोजना जगातील सर्वात महान योजनांच्या यादीत अग्रेसर ठरली आहे. ही योजना भारत कशी राबवितो आहे याकडे सर्व जगाचे लक्ष आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे आहे. कारण या महायोजनेच्या यशस्वितेवर कदाचित इतर खूप देशांच्या अर्थकारणाच्या वेगावर परिणाम घडू शकतो. म्हणूनच पुढील दोन दशके भारताने या नव्याने होऊ घातलेल्या औद्योगिक क्रांतीकडे व ती पूर्ण करण्याकडे दृढनिश्चयाने पाहणे जरुरी आहे. भारताला पूर्वीचे वैभव परत आणून देण्याची क्षमता कदाचित याच योजनेत असेल.
*लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
