भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गाचे अस्तित्वदेखील सांस्कृतिक आणि सामाजिक दुभंगलेपणाचे आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात एक तिरपागडा, विस्कळीत आणि अन्याय्य नागरी समाज निर्माण झाला आहे. तो वेळोवेळी आणि जागोजागी ‘बहुसंख्याक’ असण्याचे निरनिराळे स्थानिक दावे आग्रहाने पुढे मांडतो आणि ‘अल्पसंख्याकां’ना या ना त्या मार्गाने दडपण्याचा प्रयत्न करतो.
निदो तानिया नावाचा अरुणाचल प्रदेशातून आलेला एक तरुण मुलगा दिल्लीत नुकताच मारला गेला. त्याआधी जानेवारीत नागालॅण्डमधल्या दिमापूरमध्ये नऊ आदिवासींना वांशिक संघर्षांत गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. एकीकडे उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर अद्याप जळत असतानाच दुसरीकडे बंगालमधल्या बीरभूममध्ये आदिवासी तरुणी आणि मुस्लीम तरुण यांच्यातील प्रेमाला वांशिक संघर्षांत होरपळावे लागून लैंगिक अत्याचार आणि मृत्यूशी सामना करावा लागला.
लोकसभा निवडणुकांच्या बेहोश रणधुमाळीत भारतातल्या ‘अन्यवर्जक’ राजकारणाची चर्चा ‘गुजरात दंग्यांबद्दल मोदींना क्लीन चिट द्यावी की नाही?’ या प्रसारमाध्यमांमधल्या ऊठसूट केल्या जाणाऱ्या, जनमतकौलाला साजेशा उथळ प्रश्नाभोवती केंद्रित झाली आहे आणि त्यामुळे इतरांना वगळून आणि इतरांच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या अस्मितांच्या राजकारणाविषयीचे भारतीय लोकशाहीतील गंभीर प्रश्न मुख्य प्रवाही राजकीय विचारविश्वातून गायब झाले आहेत. याचा अर्थ ते प्रश्न संपले आहेत असे नाही, हे तर वर उल्लेखलेल्या मागच्या महिन्याभरातल्या घटनांमधून स्पष्ट होईलच. परंतु काँग्रेस आणि भाजप यांच्या साटमारीत त्यांची चर्चा वरवरची बनून त्यांच्यातील गुंतागुंत वाढली आहे.
वासाहतिक राजवटीच्या दीर्घ पल्ल्याच्या कालखंडात भारतीय समाजात अनेक ठळक सामाजिक, राजकीय, आíथक बदल घडत गेले. वैचारिक घुसळण घडली. या काळात भारतीय समाजाच्या आधुनिकीकरणाची, राष्ट्रीयीकरणाची, लोकशाहीकरणाची, भांडवलीकरणाची अशा अनेक प्रक्रिया एकाच वेळेच उलगडत गेल्या. या प्रक्रियांच्या सरमिसळीतून भारतात बहुपेडी राष्ट्रीय अस्मिता साकारल्या. वसाहतवादाचा आणि राष्ट्रवादाचा राजकीय प्रकल्प खरे म्हणजे आधुनिकीकरणाचा आणि म्हणून व्यक्तीकरणाचा (इंडिव्हिज्युएशन)चा प्रकल्प मानला गेला. परंतु या सर्व काळात नव्या समुदायांची आणि सामूहिक आत्मभानांची जडणघडणही झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात अस्मितांच्या राजकारणात भौतिक संघर्षांच्या छटादेखील गडदपणे मिसळल्या गेल्या.
जमातवादी राजकारणातून ‘बहुसंख्याक’ विरुद्ध ‘अल्पसंख्याक’ असे नवे शत्रुत्व आणि ‘अल्पसंख्याक’ ही एक नवी कायदेशीर सामाजिक वर्गवारी म्हणून उदयाला आली. या वर्गवारीचा वापर भारतीय राज्याने समुदायांच्या अधिकारांची मांडणी करताना केला, तसाच पाकिस्तानच्या मागणीत आणि एरवीही लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वासाठीही केला गेला. या विभागणीने समकालीन भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनातही खोलवर शिरकाव करून एकंदर सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वाचे ‘जमातीकरण’ घडवले आहे. अस्मितांच्या राजकारणाच्या या खोलवर हस्तक्षेपाचा परिणाम म्हणून लोकशाही चौकट तुटून पडून वेळोवेळी िहसाचाराचे राजकारणही फोफावले आहे.
सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर समावेशक स्वरूपाची लोकशाही साकारण्याची प्रक्रिया किती आव्हानात्मक आहे, हे उदाहरणादाखल सांगण्यासाठी केवळ जमातवादी राजकारणामागील गुंतागुंत येथे स्पष्ट केली. या राजकारणात दोन समुदायांमधील शत्रुभावी संबंध ठळकपणे आणि पुष्कळदा िहसक पद्धतीने व्यक्त झाले; परंतु एरवीही आम्ही आणि इतर अशी शत्रुभावी विभागणी भारतीय राजकारणात निरनिराळ्या संदर्भात साकारली आहे. या विभागणीत जसे प्रतीकांचे (राम मंदिर, शिवाजी महाराज, प्रादेशिक भाषा, निरनिराळ्या जात समुदायांचे संत-महंत-महाराज; पुतळे, विमानतळ-हमरस्ते-उड्डाणपूल-विद्यापीठे इत्यादींना दिलेली महा(पुरुषांची) नावे इत्यादी) स्थान महत्त्वाचे राहिले आहे, तसेच खुद्द लोकशाही प्रक्रियेचे स्थानदेखील महत्त्वाचे राहिले आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतीके स्वभावत: शत्रुभावी नसतात; परंतु ज्याला आपण सर्वसाधारणपणे प्रतीकांचा ‘राजकीय’ वापर म्हणतो, त्या व्यवहारात ती शत्रुभावी बनू शकतात.
लोकशाही राजकारणातदेखील अशा दोन्ही शक्यता अनुस्यूत असतात. या राजकारणातली बहुमताच्या उभारणीची प्रक्रिया स्वभावत: अन्यवर्जक स्वरूपाची, आम्ही आणि इतर अशा विभागणीला उत्तेजन देणारी; इतकेच नव्हे, तर निरनिराळ्या ‘इतरेजनां’ची (दाक्षिणात्य, बिहारी, मुस्लीम, ओबीसी, उच्चवर्णीय; ईशान्य पूर्वेतील, बिगरिहदी-मराठी भाषिक इत्यादी) निर्मिती करणारीही असते. भारतातल्या लोकशाहीत निरनिराळे राजकीय पक्ष या प्रक्रियेत सामील होऊन बहुमताची उभारणी करण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी करताना आढळतील, तसेच त्यासाठी उपलब्ध सामाजिक वर्गवाऱ्यांचा आधारही त्यांनी वेळोवेळी घेतलेला दिसेल. भारतात नव्याने स्थापन झालेल्या लोकशाही समाजापुढे दोन ठळक पेच होते. त्यातला एक होता लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वासंबंधीचा आणि दुसरा होता लोकशाहीचा आशय विस्तारून सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्याविषयीचा. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज कमालीचा विषम स्वरूपाचा असल्याने हे दोन्ही प्रश्न महत्त्वाचे आणि गुंतागुंतीचे ठरले. तसेच या दोन्ही पेचांच्या संदर्भात सामूहिक अस्मितांच्या ‘रचितां’नी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या भूमिकेत कधी बहुलतेला आणि समानतेला वाव मिळून, तसेच वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व वाढून लोकशाहीचा आशय विस्तारला, तर कधी समुदायांमधील शत्रुभावी संबंध लोकशाहीपेक्षा प्रभावी बनून हिंसाचाराचे राजकारण घडले, तर कधी लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा टक्का वाढवण्यासाठी शत्रुभावी संबंधांचा आणि हिंसक राजकारणाचा खुबीने आधार घेतला गेला.
या पेचांच्या अवतीभोवती गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळात भारतात विविधतांचा स्वीकार करणारी समावेशक लोकशाही घडवण्याचे आव्हान निरनिराळ्या कारणांनी अधिक गहिरे बनत गेले आहे. नव्वदीचे दशक हे अस्मितांच्या राजकारणाचे दशक होते. त्यातील मंडल-क्रांतीनंतरचे ओबीसी राजकारण जातविरोधी आशय फारसा पुढे नेऊ शकले नाही आणि त्याने जातींच्या स्वतंत्र अस्मितांची नव्याने उभारणी केली. त्यातून निर्माण झालेल्या शत्रुत्वाचा, समुदायांतील कप्पेबंद विभागणीचा तोटा बहुधा अतिशय क्रूरपणे ‘समुदायां’तील बायकांना सहन करावा लागला. जातवादी राजकारणाचे रूपांतर खाप पंचायतीच्या फतव्यात आणि वर्चस्वशाली जातींच्या आरक्षणाच्या मागणीत झाले, ही त्यातील सर्वात दुर्दैवी बाब.
दुसरीकडे, या काळातील हिंदू जमातवादी राजकारण वर्चस्ववादी समूहांचे राजकारण म्हणून अवतरले. भारतातील अस्मितादर्शक राजकारणाचे हे एक अतिशय विपर्यस्त स्वरूप होते. एक म्हणजे हे राजकारण ‘बहुसंख्याकां’च्या वतीने केले गेले. त्यातून धार्मिक बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक या अस्मितादर्शक शत्रुभावी संबंधांना मान्यता तर मिळालीच, परंतु अस्मितेचे राजकारण मुख्य प्रवाही राजकारण बनले. या राजकारणाने नव्वदच्या दशकात निवडणुकांच्या माध्यमातून साकारणाऱ्या मुख्य प्रवाही लोकशाही चौकटीत तर यश मिळवलेच, परंतु लोकशाही चौकट उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नांनाही ‘बहुसंख्याकां’च्या वतीने मान्यता मिळवली. बाबरी मशिदीचा विध्वंस किंवा गुजरातमधील जातीय दंगली या अनेक शक्यता पोटात बाळगणाऱ्या कृती होत्या असे म्हणावे लागेल.
त्यापकी एक शक्यता म्हणजे या काळात राज्यसंस्थेच्या, न्यायालयाच्या आणि राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित असणाऱ्या तटस्थ भूमिकेला मिळालेले आव्हान. नव्वदनंतरच्या काळात केवळ राजकीय पक्षांचीच नव्हे, तर न्यायालयांची आणि पर्यायाने राज्यसंस्थेचीदेखील सामाजिक संघर्षांतील तटस्थतेची भूमिका बदलून त्यांनी सामाजिक अंतरायांना आणि संघर्षांत्मक राजकारणाला उत्तेजन दिलेले दिसेल. दिल्लीतील शिखांचे शिरकाण, शाहबानो प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘हिंदुत्वा’ची व्याख्या करणारे किंवा अगदी अलीकडे रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणांत दिले गेलेले निर्णय ही सर्व त्याचीच उदाहरणे मानता येतील. अस्मितांच्या विपर्यस्त राजकारणाने निवडणुकांच्या मुख्य प्रवाही राजकारणाची चौकट सर्वस्वी व्यापून टाकली आहे. त्यातून निवडणुकांचे राजकारण अस्मितादर्शक, प्रतीकात्मक मुद्दय़ांवर खेळण्याचा प्रयत्न सर्व राजकीय पक्षांनी सुरू केलेला दिसतो. मात्र, निवडणुकीच्या लोकशाही राजकारणातून समूहांच्या निव्वळ प्रतीकात्मक आकांक्षांची पूर्तता झाल्यामुळे अस्मितांच्या राजकारणाचा केंद्रिबदू लोकशाहीबाह्य़ चौकटीतील आग्रही आविष्कारांकडे, झुंडशाहीकडे आणि हिंसाचाराकडे सरकलेला दिसेल. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर परिणाम भोगावे लागतील’ ही भाषा राजकारणाची सार्वत्रिक भाषा बनली आहे. त्यात असणारा उद्धटपणा, अरेरावी लोकशाहीत अनुस्यूत असणाऱ्या संवादाला, चच्रेला तर मारक आहेच, परंतु लोकशाहीबाह्य़ सत्ताकेंद्रे निर्माण करणारी आहे.
सर्वात मोठा धोका नागरी समाजाच्या ‘बहुसंख्याकीकरणा’चा आहे आणि हा धोका आíथक विषमतांशी धागा जुळवतो. गेल्या पाव शतकाच्या काळात नवीन आíथक धोरणांची अंमलबजावणी होत असताना भारतातील निरनिराळ्या सामाजिक गटांतील आíथक विषमता आणि सांस्कृतिक दारिद्रय़ वाढतच गेलेले आढळेल. भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गाचे अस्तित्वदेखील सांस्कृतिक आणि सामाजिक दुभंगलेपणाचे आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात एक तिरपागडा, विस्कळीत आणि अन्याय्य नागरी समाज निर्माण झाला आहे. तो वेळोवेळी आणि जागोजागी ‘बहुसंख्याक’ असण्याचे निरनिराळे स्थानिक दावे आग्रहाने पुढे मांडतो आणि ‘अल्पसंख्याकां’ना या ना त्या मार्गाने दडपण्याचा प्रयत्न करतो. हे अल्पसंख्याक कधी ईशान्य पूर्वेतील आदिवासी, कधी खैरलांजीतले दलित, महाराष्ट्रातील बिहारी मजूर, मुझफ्फरनगरमधील मुस्लीम अशी निरनिराळी रूपे धारण करतात. लोकशाहीबाह्य़ चौकटीतील ‘बहुसंख्याकां’ची मांडणी आणि तिचा आग्रही आविष्कार हा या सर्व संघर्षांतील समान धागा म्हणजे ‘समावेशक’ लोकशाहीच्या संकल्पनेतील महत्त्वाचे आव्हान ठरले आहे.
* लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत. त्यांचा ई-मेल
rajeshwari.deshpande@gmail.com
