महाराष्ट्रावरील सत्तेचा सूर्य कधीच मावळणार नाही, अशा विश्वासात वावरणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीला लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने दिलेला धक्का एवढा तीव्र होता, की त्यातून सावरण्यासाठी, पराजयातील विजयचिन्हे शोधण्याची वेळ आता या आघाडीवर आली आहे. नामांकित आमदार आणि मंत्र्यांची मक्तेदारी असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांमधील पडझड रोखून विधानसभा निवडणुकीआधी सावरण्याचा प्रयत्न या दोनही पक्षांमध्ये सुरू झालेला दिसतो. रखडलेले प्रकल्प, भ्रष्टाचार, दप्तरदिरंगाईच्या नाराजीबरोबरच दुष्काळासारख्या आपत्तीकाळातही सरकारच्या कर्तबगारीवर केवळ प्रश्नचिन्हेच उमटून गेली. या नाकर्तेपणाचा ठपका ठेवण्यासाठी मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये कुरघोडीची स्पर्धा सुरू होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर दुष्काळाच्या आपत्तीकाळात थेट मुख्यमंत्र्यांनाच धारेवर धरले होते. त्यामुळे, भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आरोपांच्या जात्यात भरडले जात होते, तेव्हा काँग्रेसचा त्रयस्थपणा जाणवण्यासारखा होता. अशा परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकांमधील भाजपचा झंझावात अंगावर घेण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले, पण महाराष्ट्रात आघाडीचे पुरते पानिपतच झाले. यातून सावरण्याची धडपड हाच एककलमी कार्यक्रम हाती घेण्याची वेळ आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ओढवली आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फारसे भवितव्य नाही याची जाणीव सर्वात अगोदर शरद पवार यांना झाली होती आणि त्यांनी तसे बोलूनही दाखविले होते. सत्ताकेंद्र दुबळे असले की त्याचा परिणाम शासनावर होतो, असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसच्या ‘रिमोट कंट्रोल’ राजकारणाचीही खिल्ली उडविली होती. याच काळात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यातील अंतर वाढल्याचे संकेतही मिळत गेले आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री असलेल्या विजयकुमार गावित यांनी तर भाजपच्या तंबूत अप्रत्यक्ष शिरकावही करून घेतला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी राष्ट्रवादीच्या चाणक्यांचे आडाखे चुकविले नसते, तर कदाचित या आघाडीचे भविष्यही काही वेगळेच दिसले असते, अशी चर्चा अजूनही सुरू असते. यापुढे एकत्र राहण्याखेरीज पर्याय नाहीच अशी परिस्थिती ओढवल्याने, विधानसभेच्या तयारीसाठी हातात हात घालणे ही या दोन्ही पक्षांची गरज बनली आहे. त्यामुळे उरल्यासुरल्या पाच महिन्यांत प्रतिमेची डागडुजी करून विधानसभेला सामोरे जाण्याची तयारी आता सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात गुरुवारी झालेला खांदेपालट हा याचाच एक भाग आहे. मात्र, गावितांमुळे रिक्त झालेल्या मंत्रिपदाच्या जागेवर ठाण्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची वर्णी लावून नेमके काय साधले जाणार, हे अनाकलनीयच आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे लोकसभा मतदारसंघांतील अनधिकृत बांधकामांना आणि वीज थकबाकीदारांना संरक्षण देण्यासाठी केलेल्या कामाची पावती त्यांना मिळाली असे म्हणतात. याच कर्तबगारीमुळे ठाणे मतदारसंघांत काही केंद्रांवर राष्ट्रवादीच्या उमेदवारास आघाडी मिळाल्याने आव्हाड यांना बक्षिसीच्या रूपात औटघटकेचे मंत्रिपद प्राप्त झाले, अशीही चर्चा आहे. आता दीड-दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू होईल, पुढे आचारसंहिताही लागू होईल. या काळात जनतेची अपेक्षापूर्ती तर दूरच, पण लाल दिव्याचे सौख्यदेखील फारसे लाभणार नसल्याने पक्षाची प्रतिमानिर्मिती करण्याचे आव्हान आव्हाडांनी पेलून दाखविले, तर ते त्यांचे कौशल्य ठरेल. अन्यथा मंत्रालयात मंत्र्याच्या खुर्चीत बसण्याच्या स्वप्नपूर्तीचा आनंद एवढाच या खांदेपालटाचा अर्थ ठरेल.
