बदललेले वातावरण

हे बदल वर्षभरात घडत गेले.. जंतर मंतरऐवजी लोकांचे लक्ष संसदेकडे लागले आणि भ्रष्टाचाराऐवजी देशापुढील आर्थिक मुद्दय़ांकडे लक्ष वळवण्याचा बेतही तडीस जाऊ लागला..
किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर गेल्या वर्षी याच सुमाराला, मनमोहन सिंग सरकारने विरोधकांपुढे सपशेल शरणागती पत्करली होती. त्या वेळी, विविध हितसंबंधींशी चर्चा करून व्यापक राजकीय सहमती होईपर्यंत एफडीआयचा निर्णय राबविणार नाही, अशी ग्वाही सरकारला संसदेत द्यावी लागली होती. त्या वेळची राजकीय परिस्थिती ‘स्फोटक’ होती. लोकपाल विधेयकाच्या मागणीवरून अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी सरकारच्या मानगुटीवर बसले होते. लाखो कोटींचे घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत सापडलेले मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकव्याने ग्रस्त झाले होते. अण्णांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांचा राजकीय नेतृत्वावरील विश्वास पूर्णपणे उडाला होता. प्रत्यक्ष संसद भवनापेक्षा रस्त्यावर भरविल्या जाणाऱ्या संसदेला महत्त्व प्राप्त झाले होते. सर्रास देशद्रोही, गद्दार, खुनी, दरोडखोर, बलात्कारी, चोर, भ्रष्ट म्हणून संबोधले जाऊनही आरोप करणाऱ्यांची बोलती बंद करण्यासाठी विशेषाधिकाराचे अस्त्र उपसण्याची संसद सदस्यांची िहमत होत नव्हती. राज्यसभेत मध्यरात्रीच्या सुमाराला लोकपाल विधेयकावरील चर्चा अर्धवट सोडून पळ काढण्याची वेळ सरकारवर आली होती. मनमोहन सिंग सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार नाही, याविषयी विरोधकांच्या मनात शंका उरली नव्हती. सर्वत्र माजलेल्या अराजकामुळे संसदीय लोकशाहीच्या उपयुक्ततेपुढे प्रश्नचिन्ह लागले होते.
पण वर्षभरात परिस्थिती बदलली. लोकपाल विधेयकावरून सरकारविरोधात देशभर पुरेशी वातावरणनिर्मिती केल्यानंतरही प्रसिद्धीची नशा चढलेल्या टीम अण्णाने मुंबईत गरज नसताना आंदोलन करून आत्मघात ओढवून घेतला. संसदेत विरोधक आणि संसदेबाहेर टीम अण्णाच्या भडिमारामुळे गलितगात्र झालेल्या सरकारला प्रतिकूलतेवर मात करण्याची त्यामुळे संधी मिळाली. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये विजयाचे सांत्वनपर बक्षीस मिळाल्याने सरकारच्या जीवात जीव आला. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली अतिसुमार कामगिरी बजावूनही मायावती आणि मुलायमसिंह यादव काँग्रेसच्या खिशात आले. राजकीय पाचर मारण्याच्या कलेत निष्णात असलेले सरकारचे ‘संकटमोचक’ प्रणब मुखर्जीची राष्ट्रपती भवनात सोनिया गांधींच्या अनिच्छेने झालेली रवानगीही काँग्रेससाठी इष्टापत्तीच ठरली. प्रणब मुखर्जीकडील विविध जबाबदाऱ्यांचे वाटप करताना झालेल्या फेरबदलांमध्ये नव्या तसेच तुलनेने कार्यक्षम चेहऱ्यांना संधी मिळून सरकारचा धोरणलकवा हळूहळू संपुष्टात आला. सर्वत्र बदनामी होऊनही सरकारने राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांचे ऐक्य खिळखिळे करून प्रणब मुखर्जी आणि हमीद अन्सारी यांना सहज निवडून आणण्यात यश मिळविले. तरीही कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याने मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा कलंकित केलीच. पुन्हा घोटाळे व भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन नकारात्मकता वरचढ ठरली. त्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वाया गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक घोटाळेबाज आणि भ्रष्ट अशी प्रतिमा झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांपासून पळ काढण्यासाठी नकारात्मक डावपेचांनाच आपल्या बचावाचे अस्त्र बनविले. डिझेलचे दर पाच रुपयांनी वाढवून आणि वर्षांला केवळ सहाच अनुदानित सिलिंडर्सचा पुरवठा करण्याची सर्वसामान्यांच्या संतापाचा कडेलोट करणारी घोषणा करून महाघोटाळ्यांवरून लक्ष उडविण्यात सरकार यशस्वी ठरले. त्यापाठोपाठ दुसऱ्याच दिवशी किराणा व्यापारात ५१ टक्क्यांच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणारा निर्णय जाहीर केल्याने कोळसा खाणघोटाळा, इंधन दरवाढ आणि एफडीआय यापैकी नेमक्या कोणत्या मुद्दय़ावरून सरकारचा विरोध करायचा यावरून विरोधी पक्षांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. या निमित्ताने सदासर्वदा ब्लॅकमेल करणाऱ्या ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसच्या जाचातून मनमोहन सिंग सरकारची मुक्तता झाली. धोरणात्मक निर्णयांच्या प्रक्रियेपासून प्रणब मुखर्जीपाठोपाठ ममता बॅनर्जीही ‘दूर’ झाल्याने मनमोहन सिंग सरकारची आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर गेल्या तीन महिन्यांपासून जोरदार घोडदौड सुरू झाली आहे. हा ‘अश्वमेध’ लोकसभेत रोखला जाईल की राज्यसभेत, हे आता दिसणार आहे.
लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ नसतानाही गेल्या आठ वर्षांपासून मनमोहन सिंग सरकारने मोक्याच्या क्षणी लोकसभेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांना नामोहरम करण्याची संधी गमावलेली नाही. विरोधी पक्षांमधील ऐक्याच्या अभावाचा पुरेपूर फायदा घेऊन सरकारने आपला अजेंडा रेटण्यात यश मिळविले. चार वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने भारत-अमेरिका अणुकराराची जोखीम पत्करली आणि आता किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सरकार पुन्हा सज्ज झाले आहे. गेल्या वर्षी अगदी चोहोबाजूंनी कचाटय़ात सापडूनही लोकसभेत लोकपाल विधेयक मतदानाला टाकून सभागृहात उपस्थित ४३८ सदस्यांपैकी सरकारने विधेयकाच्या बाजूने २४७ सदस्यांचे समर्थन मिळविताना १८९ मतांनिशी विरोध करणाऱ्या विरोधकांवर कुरघोडी केली होती. एफडीआयच्या मुद्दय़ावर देशभर व्यापक सहमती घडवून आणण्याच्या संसदेत वर्षभरापूर्वी दिलेल्या शब्दाला न जागणाऱ्या सरकारला मतविभाजनात धूळ चारणे विरोधकांना अवघड ठरणार आहे. ‘बहुमता’चे पारडे जड असल्यामुळे लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसची साथ नसतानाही एफडीआयवरील मतविभाजनात सरकारला फारशी चिंता करावी लागणार नाही. सरकारला मायावती आणि मुलायमसिंह यादव यांचे ४३ खासदार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याचीच शक्यता आहे. येडियुरप्पांनी भाजप सोडल्यामुळे त्यांचे समर्थक खासदार या शक्तिपरीक्षेत काय करतात याकडेही लक्ष लागलेले असेल. शिवाय एफडीआयवर अकाली दल आणि शिवसेना कोणती भूमिका घेतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजप, रालोआ, डावी आघाडी, तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकसारखे विरोधी पक्षांना फारसे काही साध्य होईल, असे वाटत नाही. विरोधी पक्ष सरकारला लोकसभेत रोखू शकत नाहीत, पण राज्यसभेत त्यांचे मांजर एफडीआयला आडवे जाऊ शकते. तसे झाल्यास एफडीआयसह आर्थिक सुधारणांना चालना देण्याची क्षमता असलेले विविध महत्त्वाकांक्षी विधेयकांचे भवितव्य अधांतरी लटकेल. पण राज्यसभेत बहुमत नसले तरी पुन्हा मायावती व मुलायमसिंह यादव यांच्या मदतीने शक्तिपरीक्षेत विजय मिळविण्याची सरकारला संधी आहे. राम जेठमलानी, प्यारीमोहन महापात्रा आणि येडियुरप्पांच्या समर्थक खासदारांसह विरोधी गोटातील काही बंडखोर आपल्या पक्षावर कुरघोडीसाठी संधी शोधतच आहेत. त्यात अमर सिंह, विजय मल्ल्या, राजीव चंद्रशेखर, परीमल नाथवानी आदी अपक्ष खासदार आणि एकेकच सदस्य असलेल्या पाच पक्षांचाही हातभार लागू शकतो. लोकसभा आणि राज्यसभेत काहीशा प्रतिकूल परिस्थितीत सरकारने एफडीआयवर बाजी मारल्यास आर्थिक सुधारणांना वेग देणारी अन्य विधेयकेही सरकारला पुढच्या दोन आठवडय़ांमध्ये पारित करणे शक्य आहे. तसे घडले तर फेब्रुवारी महिन्यातील संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सार्वत्रिक चर्चेचा रोख भ्रष्टाचारावरून आर्थिक मुद्दय़ांकडे वळेल आणि सरकारला घोटळ्यांच्या आरोपातून तात्पुरती का होईना निसटून जाण्याची संधी मिळेल. सरकारला नेमके हेच हवे आहे. सरकार आणि विरोधकांमधील या रस्सीखेचीचा निकाल काहीही लागला तरी सर्वसामान्यांचे लक्ष सध्या संसदेवर केंद्रित झाले आहे, हेही नसे थोडके. गेली दोन वर्षे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारचे ज्या पद्धतीने धिंडवडे निघत होते, ते बघता संसदीय लोकशाहीकडून सर्वसामान्यांना फारशी आशा उरली नव्हती. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालणे दुरापास्त ठरले होते. टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ आणि आदर्श घोटाळ्यामुळे २०१०चे हिवाळी अधिवेशन गळाठले होते. लोकपाल विधेयकाच्या मागणीवरून २०११च्या हिवाळी अधिवेशनाला ग्रहण लागले होते. आता त्याच संसदेत यंदा हिवाळी अधिवेशनात काय घडणार याविषयी सर्वानाच उत्सुकता लागली आहे. रस्त्यावर उभे राहून संसदेला तुच्छ लेखणारे, लोकशाहीच्या ‘पवित्र’ मंदिरावर चिखलफेक करणारे आज ‘विधायक’ कामांमध्ये गुंतले आहेत आणि संसदेवर निवडून जाण्याचे मनसुबे रचत आहेत. अण्णा संसदेपेक्षा मोठे आहेत, असे वर्षभरापूर्वी बेताल विधान करणारे अरविंद केजरीवाल आता स्वत:लाच अण्णांपेक्षा मोठे समजू लागले आहेत. गेल्या वर्षी अण्णांनी जंतरमंतरवर भरविलेल्या संसदेत सामील होणारे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली, जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष शरद यादव, माकपच्या वृंदा करात, भाकपचे ए. बी. बर्धन आणि डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव आदी नेते अण्णा आणि केजरीवालांपासून टरकून आहेत. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा सूत्रधार ए. राजा आणि द्रमुक यांना कॅग विनोद राय यांच्या १ लाख ७६ हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या आकडय़ावर चर्चा हवी आहे. कॉमनवेल्थ घोटाळ्यात तुरुंगवास भोगून आरोपी ललित भानोत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस झाले आहेत. आरोपांची प्रचंड चिखलफेक होऊनही सत्ताधारी काँग्रेस तसेच विरोधी भाजपचे नेतृत्व आपापल्या अढळपदांवर कायम आहे. सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, राहुल गांधी आणि नितीन गडकरी यांनी रस्त्यावर शिमगा करणाऱ्यांना तसेच त्यांना प्रसिद्धी देणाऱ्या माध्यमांना निगरगट्टपणाने थकवून टाकले आहे. संसदेवरील चिखलफेक थांबली आहे आणि संसदीय लोकशाही निर्थक असल्याच्या चर्चेलाही विराम लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून चाललेल्या निरंतर आरोपांच्या हल्ल्यांतून सत्ताधारी आघाडी सावरू शकत असेल, तर आपणही विरोधकांची भूमिका समर्थपणे बजावू शकतो, असा आत्मविश्वास या बदललेल्या वातावरणात विरोधी पक्षांमध्येही निर्माण व्हायला हरकत नाही.