राजकीय विवाद आणि स्पर्धा कोणत्या मुद्दय़ांवर होणार हे मध्यभूमीच्या स्वरूपावरून ठरते. जर आज ही मध्यभूमी सांस्कृतिक वर्चस्ववादावर आधारित अशी बनली असेल तर सगळे राजकारण कमी-अधिक प्रमाणात त्याच सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या चौकटीत चालणार, कोणी जास्त आक्रमक असतील, कोणी सौम्य असतील, तर कोणी छुपे सांस्कृतिक वर्चस्ववादी असतील, एवढाच काय तो फरक!
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे रामाचे एक महाप्रचंड मंदिर (रामायण मंदिर) बांधणार आहेत असे मध्यंतरी जाहीर झाले आहे. आपण सेक्युलर असलो तरी धार्मिक आहोत हे ठसविणारे ते काही पहिलेच नेते नाहीत. यापूर्वी लालूप्रसाद आणि मुलायम यांनीसुद्धा अशाच प्रकारे आपण धार्मिक, पण सहिष्णू आहोत असा दावा केलेला आहेच. असे दावे करण्यामध्ये काही चुकीचे नाही, कारण धार्मिक आणि तरीही सहिष्णू असणे हे खरे तर चांगल्या धार्मिकांचे एक लक्षण मानता येईल. पण नितीशकुमार यांच्या मंदिर प्रकल्पाचा खरा अर्थ काय आहे?
धार्मिक प्रतीके ही सार्वजनिक अस्मिता कुरवाळण्यासाठी वापरावीत की नाही हा गेल्या पंचवीस वर्षांतील राजकारणापुढचा एक पेच राहिला आहे. लोकांनी आणि नेत्यांनी रामावर श्रद्धा ठेवावी की नाही असा वाद नसून सामुदायिक श्रद्धा राजकीय कृतीचा आधार मानावी का हा वादाचा मुद्दा आहे. लोकांची श्रद्धा परद्वेषात रूपांतरित करून राजकीय पाठिंबा साकारण्याचा प्रयत्न केला जात असतो व तो आक्षेपार्ह मानला जातो.
भारतीय जनता पक्षाने १९८५-८६ नंतर नेमके असे राजकारण सुरू केले. त्याला निमित्त होते अयोध्येचे. अयोध्येच्या राम मंदिराचा प्रश्न हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आणि भारताचे राजकारण झपाटय़ाने बदलून गेले. त्या वेळी भाजपला विरोध करणाऱ्यांमध्ये लालू-मुलायम हे अग्रभागी होते. आता ते राजकारण सुरू होऊन जवळपास तीन दशके लोटली आहेत. या तीस वर्षांत भाजप बदलला का, त्याने आपली भूमिका सौम्य केली का, असे प्रश्न बरेच वेळा विचारले जातात. मोदींच्या उदयानंतर अनेकांना अडवाणी मवाळ (आणि म्हणून थोडे कमी वादग्रस्त) वाटू लागले. मोदींचे समर्थक असेही सांगतात की मोदी आता बदलले आहेत आणि जास्त समावेशक भूमिका घेण्यास तयार झाले आहेत. मोदींना मुस्लिमांच्या प्रगतीची कशी काळजी आहे हेही सांगितले जाते. सारांश, लोकशाही राजकारणामुळे आक्रमक हिंदुत्व सौम्य होते, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यात तथ्य आहेच, पण त्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली पाहिजे.
त्यासाठी नितीशकुमार यांचे उदाहरण उपयोगाचे आहे. भाजप आणि अडवाणी-मोदी बदलले का या प्रश्नाइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्यांचे विरोधक बदलले का हा आहे! गेल्या पंचवीस वर्षांत भाजप आणि त्याच्या समर्थक संघटना यांना राम मंदिर उभारता आले का, देशभरातील हिंदूंचे ऐक्य साधता आले का, स्वबळावर देशाची सत्ता मिळविता आली का, असे विचारले तर त्या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच नकारार्थी आहेत. पण भाजपचे विरोधक हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे एका बाबतीतील यश लक्षात घेत नाहीत. ते म्हणजे त्यांनी आपल्या विरोधकांची कल्पनाशक्ती, शब्दकळा, प्रतीके या सर्वावर परिणाम घडविला आहे. म्हणजे हिंदुत्वाच्या राजकीय दाव्यांना विरोध करीत असतानाच हिंदुत्वाचा अंश अनेकांनी त्यांच्या राजकारणात आणि सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये समाविष्ट केला आहे. (याला अर्थातच डाव्या पक्षांचा अपवाद आहे. ते सोडले तर इतर सर्वावर हा प्रभाव पडला आहे.)
याचा एक अर्थ असा आहे, की अडवाणी यांच्यापासून सुरू झालेल्या आणि आता मोदींकडे नेतृत्व आलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाने भारताच्या राजकारणाची मध्यभूमी बदलून टाकली आहे. आघाडय़ांच्या राजकारणात भाजपला मवाळ भूमिका घ्यावी लागली आणि पुढे यूपीएने गेली दहा वष्रे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले या औपचारिक राजकारणातील घडामोडींमुळे राजकारणाच्या रचनेत झालेल्या बदलाकडे आपण काहीसे दुर्लक्ष करतो. पक्ष व नेते सत्तेवर येतात आणि जातात, पण त्यांच्या पलीकडे भूमिकांचे आणि लोकमताला आकार देण्याचे राजकारण असते आणि त्या क्षेत्रात काही खोल स्थित्यंतर होते आहे का, झाले आहे का, याकडे अनेक वेळा लक्ष दिले जात नाही.
आज मोदींना भाजपने नेतृत्व दिल्यानंतर दोन भिन्न मतप्रवाह प्रचलित झाले आहेत. एक तर आता मोदी इथली धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मोडीत काढतील का, अशी आशंका आणि दुसरा म्हणजे भारतीय लोकशाही मोदींना सरळ करेल असा विश्वास! पण याखेरीज मोदींची तडाखेबंद भाषणे आणि त्यांचे घणाघाती हल्ले यातून राजकारणाची मध्यभूमी आणखी बदलेल का, तिचे रूपांतर एका जास्त असहिष्णू, पुरुषी, बलोपासक, बहुविधतासाशंक अशा रणभूमीमध्ये होते आहे का याकडे सहसा लक्ष दिले जात नाही. राजकारणाची मध्यभूमी बदलणे याचा अर्थ असा असतो की इतर राजकीय शक्तींना त्याच चौकटीत वावरणे भाग पडते. वेगळय़ा भाषेत याचा अर्थ असा की राजकीय विवाद आणि स्पर्धा कोणत्या मुद्दय़ांवर होणार हे मध्यभूमीच्या स्वरूपावरून ठरते. जर आज ही मध्यभूमी सांस्कृतिक वर्चस्ववादावर आधारित अशी बनली असेल तर सगळे राजकारण कमी-अधिक प्रमाणात त्याच सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या चौकटीत चालणार, कोणी जास्त आक्रमक असतील, कोणी सौम्य असतील तर कोणी छुपे सांस्कृतिक वर्चस्ववादी असतील, एवढाच काय तो फरक!
राजकारणाची मध्यभूमी बदलण्याचे हे राजकारण पाव शतकाहून अधिक काळ चाललेले असल्यामुळे जनमानसात या काळात काय स्थित्यंतर झाले याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे. साधारणपणे वयाच्या बारा ते वीस वष्रे या टप्प्यावर व्यक्ती ज्या सार्वजनिक अनुभवांना आणि विचारांना सामोरी जाते त्यातून तिचे राजकीय व्यक्तिमत्त्व घडते असे म्हणता येईल. त्या न्यायाने पंचाहत्तर सालानंतर जन्मलेल्या आणि मुख्यत: मध्य आणि पश्चिम भारतात राहिलेल्या लोकांवर रामजन्मभूमी आंदोलन आणि त्यातून साकारलेली हिंदुत्वाची मानसिकता यांचा खोलवर ठसा पडला असणार असे म्हणता येते. तसे असेल, तर आज चाळिशीत पोचत असलेल्या आणि त्याहून कमी वयाच्या सर्वावर मुख्य प्रभाव असणार तो हिंदुत्वाच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाचा. याचा अर्थ ते सगळे लोक सरसकट हिंदुत्ववादी आहेत असा नव्हे, पण मुस्लीम समाजाविषयीचे काही तीव्र पूर्वग्रह, हिंदू धार्मिक प्रतीकांबद्दलचा आग्रह, सार्वजनिक अवकाश हिंदू प्रतीकांनी व्यापण्याची स्पर्धात्मक इच्छा, या सर्व बाबी त्यांच्या सार्वजनिक आकलनाचे भाग बनलेल्या दिसतात. उदाहरणार्थ, आज अनेक देवळांमधून स्पीकर लावून आरत्या-भजने वगरे होतात. जे हिंदू लोक १९७५ किंवा त्यानंतर जन्मलेले आहेत त्यांना यात काही गर वाटत असेलच असे नाही, कारण त्यांच्या सार्वजनिक जाणिवेत हे कायमच घडत आलेले आहे. असे करणे त्यांना ‘वादग्रस्त’ न वाटता सामान्य किंवा नित्याचेच वाटत असणार. आपला धर्म असाच सार्वजनिक अवकाशात ‘दाखवायचा’ असतो हे त्यांनी अनुभवातून शिकलेले असते. त्यामुळे अल्पसंख्य समूहांबद्दल एखादा पक्ष काहीसा अद्वातद्वा बोलला तर ते चुकीचे आहे अशी बोच एका मोठय़ा जनसमूहाला लागतच नसणार.
जेव्हा भाजप आणि त्याच्या सहानुभूतीदार संघटना ही मध्यभूमी घडवीत होत्या तेव्हा त्याचा राजकीय प्रतिकार करण्यापलीकडे फार काही लालू-मुलायम करू शकले नाहीत. त्या टप्प्यावर काँग्रेस पक्ष दिशाहीन बनला होता आणि देशाच्या राजकारणाचा सुकाणू आपल्या हातून गमावून बसला होता. त्यामुळे जुन्या मध्यभूमीवर राजकारणाची लढाई पुन्हा परत नेण्याची ताकद आणि इच्छा त्याच्यात राहिलेली नव्हती. या नव्या मध्यभूमीला कट्टर विरोध केला तो डाव्यांनी. त्यांच्याविरोधात थेट धर्मविरोध आणि टोकाचे मुस्लीमसमर्थन यांची सरमिसळ तर होतीच, पण मुदलात जिथे हे सर्व महाभारत चालले होते त्या प्रदेशांमध्ये डाव्यांना फारसे स्थानदेखील नव्हते. त्यामुळे राजकारणात घोर रणकंदन झाले तरी आणि बौद्धिक वर्तुळांमध्ये घनघोर चर्चा झाल्या तरीही हिंदुत्वाची नवी मध्यभूमी १९८६ ते १९९६ या दशकात साकारत राहिली.
आता गेल्या दोनेक वर्षांमध्ये त्या मध्यभूमीचे नायक म्हणून मोदींचा उदय झाला आहे आणि निवडणुका जवळ आल्यावर मोदींच्या नेतृत्वामुळे काय होईल याची चर्चा सुरू झाली आहे. पण दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा गोध्राच्या निमित्ताने गुजरातमध्ये मुस्लिमांचे हत्याकांड घडले तेव्हा ‘मुस्लिमांना धडा शिकवायला पाहिजे होताच’ ही भावना हिंदूंमधील एका मोठय़ा गटामध्ये अस्तित्वात होतीच. ती भावना भारताच्या बदललेल्या मध्यभूमीची द्योतक होती. आज आता त्या मध्यभूमीला हिंदुत्वाचे नाव न देता विकासकेंद्रित राष्ट्रवादाचे नाव देऊन तिची स्वीकारार्हता वाढविण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.
किंबहुना, असा बहुसंख्याकवादी आक्रमक पुरुषी राष्ट्रवादी म्हणजेच विकसित भारत अशी प्रतिमा एका मोठय़ा समूहाने आत्मसात केली आहे आणि म्हणूनच जमिनीला कान असणारे नितीशकुमार यांच्यासारखे नेते आपण रामभक्त आहोत आणि रामाचे महाप्रचंड मंदिर उभारणार आहोत असे म्हणतात. कारण मध्यभूमीसाठीच्या लढय़ापेक्षा आपापल्या सत्तेसाठीचा लढा त्यांना आणि इतरही नेत्यांना जास्त महत्त्वाचा वाटत असणार!
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांचा ‘घटनेचा ‘सीबीआय’ तपास’ हा लेख.
