व्यवस्थाशून्यतेची लक्षणे

आपल्याकडे आपण लाचखोरी, दलाली नाही असे सांगणार, प्रत्यक्षात ती उजळपणे करू देणार आणि तशी करताना कोणी आढळल्यास त्यास शिक्षाही करणार नाही.. हे व्यवस्थाशून्यतेचे लक्षण आहे
इटली हा देश आणि तेथील व्यवस्था काही विशेष नैतिक मूल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे असे नाही. परंतु ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकारातील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीतील कागदपत्रे आपल्या हवाली करावीत, ही भारताची मागणी त्या देशाने सपशेल फेटाळून लावली. साधारण ३६०० कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात त्या कंपनीच्या इटलीतील अधिकाऱ्यांनी भारतीय लष्करातील उच्चपदस्थांना लाच दिल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. हा व्यवहार झाला त्या वेळचे हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांनाच या प्रकरणात लाच देण्यात आल्याचा आरोप आहे. भारतीय हवाई दलातील सर्वोच्च अधिकाऱ्याने कंपनीच्या बाजूने निर्णय घेतला जावा म्हणून दलालांकडून पैसे घेतले असा आरोप होणे हेच मुळात धक्कादायक आणि लाजिरवाणे आहे. आतापर्यंत या प्रकारचे आरोप कनिष्ठ वा निवृत्त अधिकाऱ्यांवर झाले आहेत. हवाई दलाच्या सेवेत असणाऱ्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याने पैसे घेतल्याचा आरोप झाल्याने आपल्याकडील व्यवस्थेचा किती विचका झाला आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. ज्या कंपनीकडून ही खरेदी झाली ती ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड ही ब्रिटिश इटालियन मालकीची. या कंपनीच्या इटलीतील अधिकाऱ्यांवर या व्यवहारासाठी लाच दिल्याचा आरोप असल्याने या प्रकरणाची चौकशी इटलीत सुरू आहे. हा व्यवहार झाला तो भारतीय खरेदीत. त्यामुळे त्याच्या चौकशीत आपल्याला सामील करून घेतले जावे किंवा आतापर्यंत जी चौकशी झाली आहे त्यातील कागदपत्रे आम्हाला द्यावीत, अशी मागणी भारत सरकारतर्फे करण्यात आली होती. ती इटलीतील कनिष्ठ न्यायालयाने आणि सरकारनेही फेटाळली. हे पहिल्यांदाच झाले आहे असे नाही. सध्या भारताच्या भेटीवर आलेले ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्याकडेही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हा चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला. ब्रिटिश पंतप्रधानांनी सिंग यांचे सर्व ऐकून घेतले. या प्रकरणात हवी ती मदत केली जाईल असे आश्वासन दिले परंतु चौकशीच्या मागणीकडे मात्र दुर्लक्ष केले. उलट ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड ही अप्रतिम कंपनी आहे, असा जाहीर निर्वाळा देत भारताच्या भ्रष्टाचारी जखमांवर मीठ चोळले. ब्रिटनमध्ये या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची काहीही गरज नाही कारण आमच्याकडे लाच रोखणारे कायदे सक्षम असून त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी होते. तेव्हा तेथे या व्यवहारात काहीही काळेबेरे झालेले नाही, इतक्या नि:संदिग्धपणे कॅमेरून यांनी या व्यवहाराची तरफदारी केली. बोफोर्स प्रकरणाच्या चौकशीबाबतही असेच घडले होते. सुरुवातीला स्विस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी मदत करायला नकार दिला. परंतु नंतर चौकशीचा तपशील भारत सरकारच्या हाती सुपूर्द केला. पुढे अर्थातच काही घडले नाही. हंसराज भारद्वाज यांच्यासारखा वाचाळ नेता कायदामंत्री असताना त्यांनी बोफोर्स प्रकरणात व्यवहार किती स्वच्छ होता त्याचा निर्वाळा दिला आणि चौकशी गुंडाळून टाकली. बोफार्स तोफा ज्या देशात बनतात त्या स्वीडननेही सुरुवातीला आपल्याला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या होत्या. आपण या सगळय़ाच बाबत इतके उदारमतवादी की त्या देशाचे, ज्यांच्यावरही सत्तरच्या दशकात शस्त्रविक्रीतील भ्रष्टाचाराचा आरोप होता ते माजी पंतप्रधान ओलोफ पामे यांच्या गौरवार्थ दिल्लीतील मार्गाला त्यांचे नाव देण्यात आले. परंतु बोफोर्सप्रकरणी त्यांच्याकडून काहीच हाती लागले नाही. आताही इटली वा ब्रिटिश सरकारने चौकशीसाठी कागदपत्रे वा अन्य आवश्यक ती मदत पुरवली असती तरी वेगळे काही घडले नसते. याचे कारण आपली प्रतिमा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत हा काही भ्रष्टाचार खरोखर रोखू पाहणाऱ्यांत गणला जात नाही. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून वेळोवेळी अनेक देशांतील भ्रष्टाचार पाहण्याचे जे निकष प्रसिद्ध होतात त्यानुसार आपण आणि अनेक मागास आफ्रिकी देश यांच्याकडील व्यवस्थेत फार तफावत नाही. खेरीज, दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की अशा प्रकारच्या, आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे असलेल्या चौकशांत मदत कशी मागायची याबाबतही काही नियम आहेत. त्यानुसार चौकशीतील कागदपत्रे ही राजकारणी वा मंत्री आदींनी थेट मागून चालत नाही. ती मागणी अधिकृत समजली जात नाही. अशा प्रकारची चौकशी कोणत्याही भारतीय न्यायालयात सुरू असेल तर त्या न्यायालयाच्या मार्फतच परदेशातील न्यायालयाकडे ही मागणी करता येते. मंत्री वा सरकारने ती केल्याने त्याची फक्त बातमी होते. पण पुढे काही होऊ शकत नाही. कारण तशी व्यवस्थाच नाही.
आपले नेमके दुखणे आणि त्यावरील उपाय हाच आहे. आपणास मनापासून व्यवस्था आवडत नाही आणि आवडली तरी झेपत नाही. याचे कारण व्यवस्था आली की काही नियम येतात आणि नियम आले की हितसंबंधांना अडथळा येतो. तसे झाले की मधल्या मध्ये हात ओले करण्याचे मार्ग संपुष्टात येतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था आपणास झेपत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लष्कराच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मध्यस्थ सर्रास असतात याची जाणीव संरक्षण मंत्रालयास नाही की काय? तेव्हा असे प्रकरण आढळल्यावर एकदम धक्का बसल्यासारखे दाखवणे हास्यास्पद आहे. आपल्याकडे तर अनेक निवृत्त लष्करी अधिकारी विविध संरक्षणसामग्री उत्पादकांचे दलाल म्हणून काम करतात. त्यांना कधी भारत सरकारने प्रतिबंध केल्याचे आढळत नाही. अशा परिस्थितीत दलालीस सरळ सरळ मान्यता देण्याचे धैर्य दाखवले जाणे आवश्यक आहे. आपल्याकडील वैचारिक दांभिकपणामुळे असे केले जात नाही. तसे केले तर एकूण व्यवहाराच्या किती टक्के रक्कम दलाली म्हणून देता येईल हे निश्चित करता येईल आणि तसे झाले तर पारदर्शकताही वाढेल. अमेरिका असो वा अन्य पाश्चात्त्य देश. त्या त्या देशात दलाली, लॉबिइंग हा अधिकृत व्यवसाय समजला जातो आणि तो करणाऱ्यांत अनेक निवृत्त सनदी, राजनैतिक अधिकारीही आहेत. अमेरिकेचे भारतातील माजी राजदूत रॉबर्ट ब्लॅकविल, माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचे सुरक्षा सल्लागार सॅण्डी बर्गर वा माजी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर हे विविध कंपन्यांसाठी काम करतात आणि तसे ते जाहीरपणे सांगतात. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी हाताळणे सुकर होते. आणि त्या उप्परही कोणी लाच देता-घेताना आढळला तर त्यास कठोर शासन होते. आपल्याकडे आपण लाचखोरी, दलाली नाही असे सांगणार, प्रत्यक्षात ती उजळपणे करू देणार आणि तशी करताना कोणी आढळल्यास त्यास शिक्षाही करणार नाही. त्यात पुन्हा असा दलाली दिला-घेतला गेलेला व्यवहार रद्द करावा की नाही याबाबतही गोंधळ. आताही संरक्षणमंत्री ए. के .अँटनी यांना हा ३६०० कोटी रुपयांचा व्यवहार रद्द करायचा आहे, कायदामंत्री सलमान खुíशद यांना ते नको आहे आणि या दोघांचे प्रमुख पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना काय हवे आहे हे स्पष्टपणे अद्याप कळलेले नाही.
हे व्यवस्थाशून्यतेचे लक्षण आहे आणि आपल्याकडे तशी अवस्था आहे हे जोपर्यंत आपण मान्य करणार नाही, तोपर्यंत सुधारणा होणार नाही.