स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका हा बहुसंख्याकवादापासून आहे. गोपनीयता अथवा बंदी लादणे यांसारखे उपाय लोकांच्या- बहुसंख्यांच्या- नावाखाली योजले जातात. केवळ लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी आपले स्वातंत्र्य काढून घेण्याचा अधिकार कोणालाही असता कामा नये. अशा प्रकारचा प्रयत्न झाला तर तो आज किंवा उद्या अयशस्वी ठरतो, हेच आणीबाणीच्या पर्वाने दाखवून दिले..
किंग जॉनने इंग्लंडवर ११९९ ते १२१६ दरम्यान राज्य केले. उपलब्ध नोंदींनुसार तो एक अकार्यक्षम राजा होता. त्याने त्याच्या आयुष्यात आलेल्या प्रत्येक जणाचा विश्वासघात केला. नंतर तर त्याच्या कारस्थानीपणाची हद्द झाली. परिणामी त्याने त्याचे प्रमुख सहकारी गमावले. जॉनची कारकीर्द लक्षात ठेवण्याजोगी नाहीच. आपण आज त्याची आठवण का काढत आहोत? त्यामागे एक महनीय कारण आहे. ८०० वर्षांपूर्वी जॉनने जून महिन्यातच ‘मॅग्ना कार्टा’ म्हणून इतिहासात प्रसिद्ध असलेल्या सनदेवर वा जाहीरनाम्यावर सही केली.
स्वातंत्र्य वा समता या मूल्यांच्या प्रेमापोटी जॉनने या सनदेवर स्वत:ची मोहोर उमटविली नव्हती. परिस्थितीच्या रेटय़ाखाली त्याला तसे करणे भाग पडले होते. उमराव आणि धर्मगुरू यांच्याशी होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी राजाला ही कृती करावी लागली. इंग्लंडमधील उमराव म्हणजे प्रजेला नाडणारे हुकूमशहाच होते. राजा त्यांना जेवढी वाईट वागणूक देत होता त्याच्या किती तरी पट जास्त वाईट वागणूक ते त्यांच्या अमलाखालील रयतेला देत असत. मध्ययुगीन काळातील धर्मगुरूंना सार्वजनिक जीवनाच्या नाडय़ा स्वत:कडे ठेवण्यासाठी सत्ता हवी होती. धार्मिक-राजकीय हितसंबंधी गटांनी सत्तेची सूत्रे ताब्यात घेण्यासाठी खेळलेली चाल म्हणजे ‘मॅग्ना कार्टा’ सनद. या सनदेमुळे मध्ययुगीन काळात युरोप खंडाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. आज मात्र या सनदेचा गौरव आधुनिक उदारमतवादी लोकशाहीची पताका म्हणून करण्यात येतो! हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल.
आख्यायिका आणि प्रभाव
‘मॅग्ना कार्टा’ या सनदेतील ६३ कलमे ही दीर्घकालीन मूल्यांचा पुरस्कार करणारी आहेत. धार्मिक संस्थांना स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली. मात्र, त्या काळातील धार्मिक संस्था म्हणजे चर्च आणि चर्च हीच होती. मालमत्तांच्या संरक्षणाचे आश्वासन देण्यात आले, पण मूठभर उमरावांकडेच जमीनजुमला होता. ‘‘कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाणार नाही वा तुरुंगात टाकले जाणार नाही.. समकक्षांनी दिलेल्या कायदेशीर निवाडय़ाशिवाय व्यक्तीविरोधात कारवाई केली जाणार नाही,’’ असे आश्वासन सनदेद्वारे देण्यात आले होते. मात्र, उमराव आणि जमीनदार हेच त्या काळी तंटय़ाची वा फिर्यादीची चौकशी करीत. अशा चौकशीचा अधिकार फक्त त्यांनाच होता. यामुळे या सनदेद्वारे देण्यात आलेल्या आश्वासनांशी बहुसंख्य जनतेला काही देणेघेणे नव्हते. त्यांच्या जगण्यावर त्यामुळे काही परिणाम होत नव्हता. अशी पाश्र्वभूमी असूनही ‘मॅग्ना कार्टा’ या सनदेची आख्यायिका पुढे चालत राहिली. तिचा प्रभावही टिकून राहिला. नंतरच्या काही शतकांमध्ये ही सनद अनेक वेळा प्रसृत करण्यात आली. घटनेच्या तत्त्वज्ञानाकडे हक्कांच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा पायंडा या सनदेने पाडला असल्याचे मानले जाऊ लागले. इंग्लंडमध्ये १६८९ साली संमत करण्यात आलेल्या हक्कांच्या विधेयकाचे (बिल ऑफ राइटस) उगमस्थान म्हणून या सनदेला मान्यता मिळाली. ‘सार्वकालिक सर्वाधिक महत्त्वाचा घटनात्मक दस्तावेज, हुकूमशहाच्या मनमानीविरोधात व्यक्तीला स्वातंत्र्याची हमी देण्याचा आरंभ,’ या शब्दांत लॉर्ड डेनिंग याने ‘मॅग्ना कार्टा’चा गौरव केला आहे.
सर्वसामान्यांना अमुक एका दिवशी स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले, अशी नोंद इतिहासात नाही. समाजातील विविध घटकांनी अखंड संघर्ष करून स्वातंत्र्य हस्तगत केले. शेतकरी, व्यापारी, अशिक्षित, महिला, कृष्णवर्णीय, मूळ निवासी, सैनिक, कैदी आणि परदेशस्थ नागरिक या सर्व घटकांना टप्प्याटप्प्याने अधिकार मिळत गेलेले आहेत, असे आपल्याला दिसते.
बहुसंख्याकवादाचा धोका
स्वातंत्र्याची ऊर्मी जगभर फोफावली. मात्र, याच वेळी जगातील काही भाग हुकूमशाहीने ग्रस्त होते. त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले होते. अगदी काही उदारमतवादी लोकशाही देशांमध्येसुद्धा ‘किमान र्निबध’ घालण्यासाठी काही घटक उतावीळ होते. ‘किमान र्निबधां’मधील किमान पातळीत वेळोवेळी फेरफार करण्यात आले. स्वातंत्र्य हे मूलत: चांगले मूल्य आहे. तुम्हाला बोलण्याचे, लिहिण्याचे, आहाराचे, हवे ते कपडे घालण्याचे, प्रेमात पडलेल्याशी विवाह करण्याचे, ईश्वरोपासनेचे स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्यावर घातले जाणारे र्निबध ‘किमान’ किंवा स्वीकारार्ह कसे असू शकतील? कोणती बंधने ‘किमान’ आहेत आणि कोणती नाहीत हे कोण ठरविणार?
तुम्ही जर या विषयाचा सखोल अभ्यास केला तर कथित बहुसंख्याकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब कथित ‘किमान र्निबधा’मध्ये उमटले आहे, असे तुम्हाला आढळेल, पण हे बहुसंख्याक कोण? ही विशिष्ट जातीची वा धर्माची बहुसंख्या तर नव्हे? ही एखाद्या प्रांतातील वा संपूर्ण देशातील बहुसंख्या मानावयाची का? स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका हा बहुसंख्याकवादापासून आहे. केवळ लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी आपले स्वातंत्र्य काढून घेण्याचा अधिकार कोणालाही असता कामा नये. अशा प्रकारचा प्रयत्न झाला तर तो आज किंवा उद्या अयशस्वी ठरतो, हेच आणीबाणीच्या पर्वाने दाखवून दिले. हे पर्व या सत्याची आपल्याला सतत आठवण करून देत राहील. याहीसाठी आपण ‘मॅग्ना कार्टा’ या सनदेबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. कारण याच सनदेमुळे ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना रूढ झाली. ही संकल्पना हडेलहप्पीला छेद देणारी ठरली. सत्तेवर असणाऱ्यांनी सत्तेचा वापर भय वा पक्षपाताविना करावा, तसेच कोणत्याही आकसाविना वा लागेबांध्याविना करावा, असे मूल्य तिच्यामुळे रुजले.
गोपनीयतेपासून धोका
गोपनीयता स्वातंत्र्याला गिळंकृत करते. सांगोवांगीच्या गोष्टी, प्रचार, खोटेपणा, धनशक्ती, गुंडपुंड यांच्यामुळे स्वातंत्र्यावर आघात होतो. चलाखीने केलेल्या कायद्यांमुळेही स्वातंत्र्यावर घाला येतो. उदात्त उद्दिष्टांचा गाजावाजा करीत आणि तांत्रिक बाबींचे काटेकोर पालन करून हे कायदे केले जातात. प्रत्यक्षात ते करण्यामागील छुपा हेतू स्वार्थसाधक असतो. छोटय़ा शेतकऱ्यांचे हक्क (जमीन) हे बडय़ा उद्योगसमूहांच्या हक्कांच्या (बौद्धिक संपदा) तुलनेत जास्त महत्त्वाचे का मानले जातात? वनवासींच्या पर्यावरणीय आणि उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नांपेक्षा शहरी नागरिकांचे पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक प्रश्न जास्त महत्त्वाचे का मानले जातात? मतदानाचा हक्क प्रदीर्घ संघर्षांनंतर नागरिकांना मिळालेला आहे. दुबळ्या समाजघटकांवर दडपशाही केल्याने हा हक्क नेस्तनाबूत होतो. भडक प्रचार आणि असत्याचा प्रसार यांचा कौशल्याने वापर करून हिटलरच्या काळात जर्मनीत स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यात आली. तुम्ही ‘सेलमा’ चित्रपट पाहा. अमेरिकेच्या नागरी युद्धानंतरही कृष्णवर्णीयांना सुमारे १०० वर्षे मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले होते हे सत्य तुम्हाला उमजेल. यामुळे तुम्ही शहारून जाल.
स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा वेलू विस्तारत आहे. सर्वच विचार सर्वमान्य होणार नाहीत. मात्र, प्रत्येक विचाराला आणि त्याच्या व्यक्ततेला वाव मिळालाच पाहिजे. पेरियार ई. व्ही. रामस्वामी यांनी मूर्ती तोडून टाकल्या. मूर्तिपूजा करणाऱ्यांना त्यांनी मूर्ख ठरविले. त्यांना मोठय़ा प्रमाणात निरीश्वरवादी अनुयायी लाभले. तरीही तामिळनाडूत ईश्वरवादही फोफावला. दोन्ही विचारांना वाव मिळाला. आर्यलडमध्ये (कॅथॉलिकांची बहुसंख्या) १९३३ पर्यंत समलिंगी संबंध हे बेकायदा मानले जात. मात्र, अलीकडेच आर्यलडमध्ये समलिंगी विवाहांना ६२ विरुद्ध ३८ टक्के अशा मतदानानिशी मान्यता देण्यात आली. सरकारी धोरणापेक्षा लोकांच्या स्वातंत्र्याबाबतच्या समजुती अतिशय भिन्न असतात. वाईट विचारांना चांगले विचार हेच उत्तर असू शकते. ‘काही जणांच्या मते वाईट असणाऱ्या’ विचारांवर बंदी घालणे हे नव्हे. (याच न्यायाने गोमांसबंदी, प्रवासावर र्निबध, पुस्तकावर बंदी, चित्रपटांमधील शिवराळपणावर र्निबध हेही उपाय नव्हेत.)
स्वातंत्र्य हे मूलत: चांगले मूल्य आहे. मला एका शहाणपणा दर्शविणाऱ्या वाक्प्रचाराचा उल्लेख करावासा वाटतो.
‘अखंड सावधानता हीच स्वातंत्र्याची किंमत आहे.’
पी. चिदम्बरम
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
