राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
जगातील अनेक देश ऑगस्टमध्येच स्वतंत्र झाले आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीतील राजकीय क्रांतीचा अर्थ ओळखून लोकशाही आणि जनकल्याण ही स्वप्ने त्यापैकी बहुतेक देशांनी ठेवली.. अर्थात हा झाला इतिहास! आता इतिहासाचाही नवा अर्थ लावून, नव्याच उद्दिष्टांची पायाभरणी या अनेक देशांमध्ये सुरू झालेली दिसते..
ऑगस्ट महिन्यातल्या क्रांतीचे माहात्म्य केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही. नुसती विकिपीडियातल्या नोंदींवर जरी नजर टाकली, तरीदेखील भारताबरोबरच इतर किती तरी राष्ट्रांमधल्या, किती तरी शतकांच्या वाटचालींत; ऑगस्ट महिन्याने कोणती क्रांतिकारक भूमिका बजावली आहे ते चटकन ध्यानात येईल. अफगाणिस्तानापासून तर स्वित्झर्लंडपर्यंत आणि युक्रेनपासून तर बोलिव्हियापर्यंत त्रिखंडातले किती तरी देश आपापले राष्ट्रीय स्वातंत्र्य दिन ऑगस्ट महिन्यात साजरे करतात. (त्यात दक्षिण आणि उत्तर कोरियाचाही १५ ऑगस्ट हा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य (!) दिवस आहे, हा निव्वळ ऐतिहासिक योगायोग मानायचा का?) ऑगस्ट महिन्यातल्या, जगभरातल्या या स्वातंत्र्य दिनांभोवती काही समान स्वप्ने गुंफली गेली होती. गेल्या कित्येक दशका-शतकांच्या वाटचालीत या स्वप्नांचे इतिहासात रूपांतर घडून प्रत्येक देशात किती तरी, तऱ्हेतऱ्हेची असमान ऐतिहासिक कथानके रचली गेली आहेत. या इतिहासात तेव्हाच्या क्रांतिकारक स्वप्नांच्या परिपूर्तीची शक्यता किती? – आत्ता, २०२० सालात हा प्रश्न फारच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे स्वप्न हे तेव्हाच्या ऑगस्ट क्रांतीत एक प्रधान कथानक होते. पार जुन्या काळात, एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात स्पॅनिश साम्राज्यवादाचा सामना करीत बोलिव्हियाने आपली स्वतंत्र वाटचाल सुरू केली ती ६ ऑगस्ट रोजी. त्यानंतर सुमारे दीडशे वर्षांनी ६ ऑगस्ट रोजीच जमैका हा लहानसा देश ब्रिटिश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झाला. (याच ६ ऑगस्टला हिरोशिमा-नागासाकीवरील अण्वस्त्र हल्ल्याची उद्ध्वस्त काळी किनार आहे, हेही अर्थातच विसरून चालणार नाही.) २५ ऑगस्ट १८२५ हा उरुग्वेचा स्वातंत्र्य दिन; तर २४ ऑगस्ट १९९१ हा सोव्हिएत युनियनपासून कशीबशी मुक्ती मिळालेल्या (खरे म्हणजे अद्यापही मुक्तीची धडपड करणाऱ्या) युक्रेनचा. ऑगस्ट महिना संपता संपता, ३१ ऑगस्ट १९५७ रोजी ब्रिटिश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झाल्याचा जल्लोष मलेशियाने केला खरा, परंतु अवघ्या काही वर्षांतच आणि पुन्हा ऑगस्ट महिन्यातच, सिंगापूर नावाचे एक स्वतंत्र राष्ट्र मलेशियातून फुटून निघाले आणि त्याने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेची एक स्वतंत्र दिमाखदार वाटचाल सुरू केली.
केवळ सिंगापूरच नव्हे तर वर उल्लेखलेल्या किती तरी देशांच्या आत्मनिर्भर वाटचालीत तेव्हा वसाहतवादी शोषणव्यवस्थांचा मोठा अडसर होता. वसाहतवादाचा हा काळा इतिहास काही राष्ट्रीय समाजांसाठी एकोणिसाव्या शतकातच संपुष्टात आला तर काहींना दीडशे-दोनशे वर्षांच्या परकीय गुलामगिरीचा सामना करावा लागला. वसाहतवादाची औपचारिक सांगता दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात झाली असे मानले तर या सांगतेत काही समान, नव्या स्वप्नांची सुरुवातही झाली. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे स्वप्न हे त्यातील एक होते. मात्र त्याचबरोबर नव्याने/ वेगळ्या आधुनिकतेत प्रवेश करणाऱ्या, ऑगस्ट क्रांतीद्वारे मुक्ती मिळवलेल्या सर्वच राष्ट्रांनी या आधुनिकतेचा विस्तार घडवण्याची, लोकशाही नावाची नवी- समावेशक- प्रातिनिधिक राज्यव्यवस्था आपलीशी करण्याची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आत्मनिर्भरतेला जनकल्याणाची जोड देण्याची स्वप्ने पाहिली होती. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापनाही याच काळातली. या स्थापनेतून आंतरराष्ट्रीयतावादाची जोडही राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या स्वप्नाला मिळाली आणि वसाहतवादातून तसेच अमानुष युद्धाच्या राखेतून उठलेल्या एका नव्या आश्वस्त जगाच्या उभारणीचे स्वप्न संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पाहिले.
यंदा संयुक्त राष्ट्र संघटना आपला अमृत महोत्सव साजरा करते आहे. मात्र या महोत्सवावर विषण्णतेची छाया आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जगातल्या सर्व राष्ट्रांनी आज एकत्र येण्याची अभूतपूर्व गरज निर्माण झाली आहे, असे ‘यूएन.ऑर्ग’ या संकेतस्थळावर या संघटनेने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र केवळ आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचाच नव्हे तर राष्ट्रांतर्गत सामंजस्याचाही विचार विसरून जगातील राष्ट्रांनी एक नवा कलहग्रस्त अध्याय आता सुरू केला आहे. या पराभवाची खंत संयुक्त राष्ट्र संघटनेला आपल्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत वाटते आहे.
स्वित्झर्लंडचेच उदाहरण घ्या. खूप पूर्वी, तेराव्या शतकातल्या ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या दिवशी रोमन साम्राज्यापासून फारकत घेऊन एका आधुनिक राष्ट्राच्या निर्मितीची मुहूर्तमेढ या देशाने केली, तेव्हापासून आजपावेतो एक समृद्ध, स्थिर आणि तटस्थ कल्याणकारी लोकशाही देश म्हणून स्वित्झर्लंडने जागतिक राजकारणात आपला ठसा उमटवला. रेड क्रॉस सोसायटीच्या माध्यमातून वैश्विक समुदायाशी एक करुणेचे नाते जोडले. आजघडीला, ऑगस्ट २०२० मध्ये मात्र हा देश अशांत आहे. स्वित्झर्लंडमधल्या सर्वात लोकप्रिय असणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाने स्थलांतरितांच्या विरोधात थेट भूमिका घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर युरोपीय समुदायाच्या ‘मानवी हक्क सनदे’लादेखील विरोध केला आहे.
लोकशाहीची लक्तरे
ऑगस्ट महिन्यातच पण काहीसे उशिरा जन्मलेले बोलिव्हिया, अफगाणिस्तान, काँगो हे तर बोलूनचालून गरीब, उपेक्षित देश. देशांतर्गत यादवी आणि कलह त्यांच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. एकोणिसाव्या शतकात, वसाहतवादापासून मुक्त झाल्यानंतरचा बोलिव्हियाचा प्रदीर्घ इतिहास रक्तरंजित नाटय़मय घटनांनी भरलेला आहे. या देशांमध्ये लोकशाही नावाला अस्तित्वात आहे खरी; परंतु वादग्रस्त निवडणुका आणि त्यातून साकारलेले विपरीत सत्तासंबंध यांत देशांतर्गत यादवी माजून निष्पाप जनतेचा बळी जातो आहे. अफगाणिस्तानातील रुग्णालयावर गेल्या वर्षी झालेला हल्ला असो की बोलिव्हियात निर्वाचित अध्यक्षांच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरलेले पोलीस दल असो; जगातल्या स्वतंत्र परंतु गरीब देशांतील लोकशाहीची ही लक्तरे त्यांच्या ऑगस्ट क्रांतीतील फोलपण प्रकर्षांने दाखवून देतात.
१५ ऑगस्टच्या पवित्र दिवशी जपानी साम्राज्यवादाच्या कचाटय़ातून बाहेर पडून उत्तर आणि दक्षिण कोरिया ही दोन नवस्वतंत्र राष्ट्रे १९४५ साली जगाच्या नकाशावर अवतीर्ण झाली. महायुद्धानंतरच्या नव्या जगातल्या लोकशाही प्रारूपातील बेरीज- वजाबाकीची ही दोन नमुनेदार, टोकाची उदाहरणे मानता येतील. त्यापैकी उत्तर कोरियाबद्दल तर काही बोलायलाच नको. महायुद्धानंतरच्या आणि शीतयुद्धानंतरच्या, लोकशाही आणि स्वनियंत्रित भांडवली विकास यांच्या यशस्वी समीकरणांवर वाटचाल करू पाहणाऱ्या नव्या आश्वस्त जगासाठी उत्तर कोरिया हा नेहमीच एक काळिमा राहिला. त्या काळ्या पार्श्वभूमीवर, आजपर्यंत दक्षिण कोरिया आपल्या तुलनात्मक प्रभावळीसह काहीसा उठून दिसत असे. मात्र तिथेही लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि बाजारपेठेचे यश या तीनही आघाडय़ांवर अस्वस्थ अशांतता आहे. दक्षिण कोरियातल्या बुरसटलेल्या सामाजिक रचनेत कामकरी स्त्रियांचा होणारा कोंडमारा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. परंतु तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय क्षेत्रात औपचारिकरीत्या लोकशाहीचा स्वीकार करूनही, प्रत्यक्षात मात्र तिथे घडणारा अधिसत्तावादी व्यवहार ही दक्षिण कोरियाबाबतची खरी चिंतेची बाब.
राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि जनकल्याण या ‘तेव्हा’च्या ऑगस्ट क्रांतीतल्या कळीच्या बाबी मानल्या, तर त्या क्रांतीतून निर्माण झालेले सर्व देश अद्यापही या बाबींच्या पूर्ततेसाठी झगडत आहेत, असेच सर्वसाधारण चित्र आहे. मलेशियातून स्वतंत्र फुटून निघाल्यानंतर सिंगापूरने भरभक्कम आर्थिक वाटचाल केली खरी; परंतु लोकशाहीचा बळी देऊन. परिणामी आज तिथे अशांतता आहे. खुद्द मलेशियात नुकतीच माजी पंतप्रधानांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली गेली आहे. मलेशियाच्याही पूर्वी १७ ऑगस्ट १९४५ या दिवशी स्वतंत्र झालेल्या इंडोनेशिया या शेजारी राष्ट्रात ‘विकासा’ची परिभाषा सोडून देऊन स्पर्धात्मक जमातवादाची भलावण सुरू झालेली दिसते आहे. दुसऱ्या टोकाला सोव्हिएत संघराज्याच्या मगरमिठीतून कसाबसा सुटलेला युक्रेन आता रशियाच्या पोलादी मगरमिठीत पुन्हा अडकला आहे.
सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे ऑगस्ट क्रांतीतील स्वप्ने असोत वा ऑक्टोबर क्रांतीतील (ऑक्टोबर क्रांतीमध्ये रशिया आणि क्युबाप्रमाणेच तुर्कस्तानचाही समावेश होतो, हा जाताजाताचा एक बारकावा) एकंदरीत राष्ट्र-राज्यांच्या शतका-दशकांच्या वाटचालींत या क्रांतीतील स्वप्नांच्या पूर्ततेची वाट अद्यापही अनिश्चित, वेडीवाकडी आणि निसरडी राहिली आहे असे दिसते. तेव्हाच्या ऑगस्ट क्रांतीचा परिणाम म्हणून औपचारिकरीत्या का होईना, लोकशाही आणि जनकल्याणाची वाट स्वीकारणाऱ्या आणि ही वाटचाल यशस्वी करणाऱ्या राष्ट्रांमध्येदेखील आता एका नव्या राजकीय संस्कृतीचा दिमाखदार प्रवेश होतो आहे. उदार, समावेशक राष्ट्रवादाच्या जागी आलेला आक्रमक राष्ट्रवाद, लोकशाही संस्थांच्या कामकाजाला घातली गेलेली मुरड, आपले आणि परके यांच्या बदलत्या व्याख्यांमधून कलहग्रस्त बनलेले सामाजिक जीवन आणि इतिहासाचे बदलते, नवे आकलन अशा वेगवेगळ्या आविष्कारांतून आता जगभरात एका नव्या राजकीय संस्कृतीची पायाभरणी होते आहे.
या पायाभरणीत, पूर्वीच्या ऑगस्ट क्रांतीतील स्वप्ने मात्र विखरून गेलेली दिसतात.
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
