प्रियदर्शिनी कर्वे
पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय
भारत आज वातावरण बदलाला हातभार लावणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये तर आहेच; त्याचप्रमाणे या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्येही आहे. इतर कोणताही देश इतका दुहेरी कात्रीत सापडलेला नाही.
२० जानेवारी २०२१ रोजी जोसेफ (जो) बायडेन यांनी अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतली आणि पॅरिस करारामध्ये अमेरिकेला परत सहभागी करण्यासाठी अधिकृत कार्यवाही पहिल्याच दिवशी सुरू केली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे पॅरिसमध्ये २०१५ साली झालेल्या वातावरण बदलाविषयीच्या जागतिक परिषदेत झालेला करार ‘पॅरिस करार’ म्हणून ओळखला जातो. हा करार घडवून आणण्यात अमेरिकेने बराक ओबामा व जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती. ओबामा यांच्यानंतर अनपेक्षितरीत्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेले डोनाल्ड ट्रम्प हे मानवनिर्मित वातावरण बदल वगैरे सब झूठ आहे, असे मानणाऱ्या गटाचे प्रतिनिधी होते. त्यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले. पण आता नवे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी पहिल्या दहा दिवसांमध्येच वातावरण बदलाचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन अमेरिकेचे पॅरिस करारात पुनरागमन म्हणजे केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक खेळी नाही, याचे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत.
पॅरिस करार जरी २०१५ साली झाला असला, तरी त्याची अधिकृत अंमलबजावणी या वर्षांपासून सुरू होत आहे. अमेरिकेचे या करारात सहभागी असणे कराराची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
वातावरण बदलाचे संकट खनिज इंधनांवर आधारित औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण झाले आहे. गेल्या दीडशेहून अधिक वर्षांत ज्यांनी खनिज इंधनांचा सढळ हस्ते वापर केला ते विकसित देश आणि खनिज इंधनांचे उत्पादक यांचा ही जागतिक समस्या निर्माण करण्यातला ऐतिहासिक वाटा इतर सर्वापेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात जरी युरोपात झाली असली, तरी विसाव्या शतकात तिच्यावर कळस चढवला अमेरिकेतील औद्योगिकीकरणाने. अमेरिका तेल आणि कोळसा उत्पादक देशही आहे. आज औद्योगिकीकरणातील अमेरिकेची आघाडी चीनकडे गेली आहे. पण तरीही अमेरिकेचे वातावरण बदलातील वार्षिक योगदान जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ग्रेट ब्रिटनसह संपूर्ण युरोपीय समुदाय हा एक देश मानला तर त्यांचा तिसरा आणि भारताचा चौथा क्रमांक आहे.
कोणत्याही समस्येला सर्वाधिक कारणीभूत असणाऱ्या सर्व घटकांचा जर समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभाग नसेल, तर यश मिळण्याची शक्यता दुरावते. १९९७ साली झालेल्या क्योटो कराराच्या वेळी हेच घडले. या करारात त्या वेळच्या ३७ विकसित देशांवर आपापले वातावरण बदलातील योगदान कमी करून जगाला आगामी संकटांमधून वाचवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. पण करार करतेवेळी सहभागी झालेल्या अमेरिकेने नंतर माघार घेतली आणि मग इतर कोणत्याच देशाने आपली उद्दिष्टे पूर्ण केली नाहीत. क्योटो करार अपयशी ठरल्यामुळे नवीन करार करण्याची वेळ आली.
वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी आगामी आणि संभाव्य वाटणारे जागतिक संकट दरम्यानच्या काळात आपल्यावर येऊन कोसळले आहे. पुढील दहा वर्षांमध्ये जागतिक पातळीवर खनिज इंधनांच्या वापराचा आलेख -जो अजूनही दरवर्षी चढता आहे- खाली यायला लागला नाही, तर आपल्याला या शतकाच्या उत्तरार्धात वातावरण बदलाच्या प्रलयंकारी परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. या आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे पॅरिस करारात सर्वच देशांना -मग त्यांचा समस्या निर्माण करण्याला हातभार लागलेला असो वा नसो- योगदान द्यावे लागते आहे.
चीन, युरोपीय समुदाय आणि भारत यांनी पॅरिस करारात सकारात्मक भूमिका घेतली; पण करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे इतरांचे प्रयत्न लंगडे पडण्याची भीती निर्माण झाली. एका दृष्टीने जागतिक मानवी संस्कृतीचे अस्तित्वच या वेळच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पणाला लागलेले होते. ट्रम्प यांचा पराभव झाल्याने जगभरातील सर्व सुज्ञ लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल!
भारतासाठी या घडामोडी स्वागतार्ह आहेत, पण त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढतेही आहे. भारत आज वातावरण बदलाला हातभार लावणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये तर आहेच; त्याचप्रमाणे या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्येही आहे. दुसरा कोणताही देश इतका दुहेरी कात्रीत सापडलेला नाही.
पॅरिस करारांतर्गत भारत सरकारचा भर हा मुख्यत: वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात नूतनक्षम ऊर्जेचा टक्का वाढवण्यावर आहे. ही वाटचाल ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या दिशेने चालू आहे; पण मुळात उद्दिष्टच क्षमतेच्या आणि गरजेच्या तुलनेने कमी आहे, असा आक्षेप अनेक तज्ज्ञ घेतात. वनांखालील क्षेत्र वाढवणे हेही भारताच्या वचननाम्यात नमूद आहे. वनशेती, फळबागा, इ.च्या आकडेवारीतून कागदावर उद्दिष्टपूर्ती दाखवली जात आहे, पण त्यातून मूळ उद्देश साध्य होणार नाही. दुसरीकडे नैसर्गिक अधिवासांवर अनिर्बंध आक्रमणेही चालू आहेतच. त्यातून उलट खरेखुरे वनक्षेत्र कमीच होणार आहे.
भारताला मोठा सागरीकिनारा आहे आणि देशातील जवळपास ४० टक्के जनता या परिसरात राहाते. जागतिक तापमानवाढीमुळे सागरी पाण्याच्या वाढत्या पातळीच्या प्रभावाखाली ही सर्व लोकसंख्या येणार आहे. उत्तर भारतातील ज्या बारमाही नद्यांच्या जिवावर आज आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत बव्हंशी स्वयंपूर्ण आहोत, त्या नद्या हिमालयात उगम पावतात. तापमानवाढीमुळे या नद्यांचे उगम असलेले हिम वितळून जात आहे. यामुळे गाजावाजा होत असलेला नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होईल तोवर दक्षिणेकडच्या दुष्काळप्रवण प्रदेशांत आणायला उत्तरेकडे अतिरिक्त तर सोडाच, तिथल्या लोकांना पुरेसे पाणीही शिल्लक राहणार नाही. वातावरण बदलामुळे चक्रीवादळे, टोळधाडी, वणवे, इ. संकटांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढली आहे. पर्जन्यचक्रही बिघडले आहे. अतिवृष्टीच्या घटना वाढत आहेत आणि दोन अतिवृष्टींमध्ये पावसाने ओढ देण्याचा कालावधीही वाढतो आहे. याचे विनाशकारी परिणाम शेती, उद्योगधंदे, शहरे, या सर्वावर होत आहेत आणि भविष्यात अधिकाधिक तीव्रतेने होत राहातील. भारताच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवस्था या साऱ्यामुळे कोलमडून पडू शकतात.
वातावरण बदलाशी संबंधित संकटांची झळ मुख्यत: शेतकरी, मासेमार, आदिवासी, हातावर पोट असणारे मजूर, तसेच समाजाच्या सर्व स्तरांतील अपंग, महिला, वृद्ध, बालके यांना जास्त बसणार आहे. जे चित्र कोविडच्या जागतिक साथीत दिसले तेच या संदर्भातही लागू पडते. समस्या निर्माण करणारे शहरी सधन नागरिक (कोविडच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, वातावरण बदलाच्या संदर्भात खनिज ऊर्जेच्या वापरावर जीवनशैली अवलंबून असणारे) स्वत:ला परिणामांपासून वाचवू शकतील; पण ज्यांचा समस्यानिर्मितीत काहीच वाटा नाही, त्यांच्यावर मात्र संकटांची मालिका कोसळेल आणि त्यांना कोणीही वाली असणार नाही. यामुळे अगतिक निर्वासितांचे लोंढे रस्त्यावर आलेले दिसतील.
हे विनाशाचे भवितव्य टाळण्यासाठी आपण काय करू शकतो? शहरी सधन नागरिकांनी आपल्या ऊर्जावापराबाबत आत्मपरीक्षण करून व्यक्तिगत जीवनशैलीत बदल करायला हवेत. ऊर्जेचा वापर गरजेइतकाच आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने करणे आणि शक्य तितकी ऊर्जा नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांपासून मिळवणे आवश्यक आहे. एकंदरीतच संसाधनांचा व सेवासुविधांचा अतिरेकी उपभोग टाळला पाहिजे. त्याहीपुढे जाऊन वातावरण बदलामुळे आपल्या परिसरात होणाऱ्या संभाव्य आघातांचा अंदाज घेऊन सामूहिक आपत्ती व्यवस्थापनही करायला हवे. पण केवळ व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयत्न पुरेसे नाहीत. विज्ञानाधिष्ठित आणि दूरदर्शी धोरणांची त्यांना साथ मिळणे अत्यावश्यक आहे.
खेदाची बाब ही की, शासकीय धोरणे वैज्ञानिकांच्या सल्ल्यावरून ठरत नाहीत. ती जनमताचा अंदाज घेऊन बनवली जातात, नाही तर उद्योगसमूहांच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय दडपणाचा परिपाक असतात. भारताचे वातावरण बदलाबाबतचे धोरण जागतिक राजकारणातून येणाऱ्या दबावाला प्रतिसाद म्हणून ठरत आले आहे. जागतिक राजकारणात दुर्बल घटकांना वातावरण बदलाच्या आघातांपासून संरक्षित करण्याचा मुद्दा गौण राहिला आहे, त्यामुळे भारताच्या धोरणांमध्येही याचा अभाव आहे. वातावरण बदलाच्या फटक्यामुळे आपण किती व्यापक पर्यावरणीय संकटात आहोत याची बहुसंख्य भारतीयांना जाणीवही नाही, त्यामुळे नागरिकही याबाबत आग्रही नाहीत.
बेगडी विकासाच्या मागे धावत निसर्गाचा ऱ्हास करणाऱ्या धोरणांमध्ये बदल हे तेल, कोळसा, बांधकाम कंपन्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेकडून आपणहून होणार नाहीत. यासाठी जनमताचा रेटाच हवा. या दृष्टीने आज मतदार असलेल्या प्रौढ नागरिकांचे व्यापक प्रबोधन गरजेचे आहे. ज्यांना समस्यांचे गांभीर्य जाणवते आहे, त्यांनी धोरणात्मक बदलांसाठी आपल्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला पाहिजे. भारताच्या अस्तित्वाची खरी लढाई ही इथे आहे.
लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत.
ईमेल : pkarve@samuchit.com
प्रियदर्शिनी कर्वे
पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय
भारत आज वातावरण बदलाला हातभार लावणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये तर आहेच; त्याचप्रमाणे या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्येही आहे. इतर कोणताही देश इतका दुहेरी कात्रीत सापडलेला नाही.
२० जानेवारी २०२१ रोजी जोसेफ (जो) बायडेन यांनी अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतली आणि पॅरिस करारामध्ये अमेरिकेला परत सहभागी करण्यासाठी अधिकृत कार्यवाही पहिल्याच दिवशी सुरू केली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे पॅरिसमध्ये २०१५ साली झालेल्या वातावरण बदलाविषयीच्या जागतिक परिषदेत झालेला करार ‘पॅरिस करार’ म्हणून ओळखला जातो. हा करार घडवून आणण्यात अमेरिकेने बराक ओबामा व जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती. ओबामा यांच्यानंतर अनपेक्षितरीत्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेले डोनाल्ड ट्रम्प हे मानवनिर्मित वातावरण बदल वगैरे सब झूठ आहे, असे मानणाऱ्या गटाचे प्रतिनिधी होते. त्यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले. पण आता नवे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी पहिल्या दहा दिवसांमध्येच वातावरण बदलाचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन अमेरिकेचे पॅरिस करारात पुनरागमन म्हणजे केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक खेळी नाही, याचे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत.
पॅरिस करार जरी २०१५ साली झाला असला, तरी त्याची अधिकृत अंमलबजावणी या वर्षांपासून सुरू होत आहे. अमेरिकेचे या करारात सहभागी असणे कराराची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
वातावरण बदलाचे संकट खनिज इंधनांवर आधारित औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण झाले आहे. गेल्या दीडशेहून अधिक वर्षांत ज्यांनी खनिज इंधनांचा सढळ हस्ते वापर केला ते विकसित देश आणि खनिज इंधनांचे उत्पादक यांचा ही जागतिक समस्या निर्माण करण्यातला ऐतिहासिक वाटा इतर सर्वापेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात जरी युरोपात झाली असली, तरी विसाव्या शतकात तिच्यावर कळस चढवला अमेरिकेतील औद्योगिकीकरणाने. अमेरिका तेल आणि कोळसा उत्पादक देशही आहे. आज औद्योगिकीकरणातील अमेरिकेची आघाडी चीनकडे गेली आहे. पण तरीही अमेरिकेचे वातावरण बदलातील वार्षिक योगदान जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ग्रेट ब्रिटनसह संपूर्ण युरोपीय समुदाय हा एक देश मानला तर त्यांचा तिसरा आणि भारताचा चौथा क्रमांक आहे.
कोणत्याही समस्येला सर्वाधिक कारणीभूत असणाऱ्या सर्व घटकांचा जर समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभाग नसेल, तर यश मिळण्याची शक्यता दुरावते. १९९७ साली झालेल्या क्योटो कराराच्या वेळी हेच घडले. या करारात त्या वेळच्या ३७ विकसित देशांवर आपापले वातावरण बदलातील योगदान कमी करून जगाला आगामी संकटांमधून वाचवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. पण करार करतेवेळी सहभागी झालेल्या अमेरिकेने नंतर माघार घेतली आणि मग इतर कोणत्याच देशाने आपली उद्दिष्टे पूर्ण केली नाहीत. क्योटो करार अपयशी ठरल्यामुळे नवीन करार करण्याची वेळ आली.
वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी आगामी आणि संभाव्य वाटणारे जागतिक संकट दरम्यानच्या काळात आपल्यावर येऊन कोसळले आहे. पुढील दहा वर्षांमध्ये जागतिक पातळीवर खनिज इंधनांच्या वापराचा आलेख -जो अजूनही दरवर्षी चढता आहे- खाली यायला लागला नाही, तर आपल्याला या शतकाच्या उत्तरार्धात वातावरण बदलाच्या प्रलयंकारी परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. या आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे पॅरिस करारात सर्वच देशांना -मग त्यांचा समस्या निर्माण करण्याला हातभार लागलेला असो वा नसो- योगदान द्यावे लागते आहे.
चीन, युरोपीय समुदाय आणि भारत यांनी पॅरिस करारात सकारात्मक भूमिका घेतली; पण करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे इतरांचे प्रयत्न लंगडे पडण्याची भीती निर्माण झाली. एका दृष्टीने जागतिक मानवी संस्कृतीचे अस्तित्वच या वेळच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पणाला लागलेले होते. ट्रम्प यांचा पराभव झाल्याने जगभरातील सर्व सुज्ञ लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल!
भारतासाठी या घडामोडी स्वागतार्ह आहेत, पण त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढतेही आहे. भारत आज वातावरण बदलाला हातभार लावणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये तर आहेच; त्याचप्रमाणे या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्येही आहे. दुसरा कोणताही देश इतका दुहेरी कात्रीत सापडलेला नाही.
पॅरिस करारांतर्गत भारत सरकारचा भर हा मुख्यत: वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात नूतनक्षम ऊर्जेचा टक्का वाढवण्यावर आहे. ही वाटचाल ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या दिशेने चालू आहे; पण मुळात उद्दिष्टच क्षमतेच्या आणि गरजेच्या तुलनेने कमी आहे, असा आक्षेप अनेक तज्ज्ञ घेतात. वनांखालील क्षेत्र वाढवणे हेही भारताच्या वचननाम्यात नमूद आहे. वनशेती, फळबागा, इ.च्या आकडेवारीतून कागदावर उद्दिष्टपूर्ती दाखवली जात आहे, पण त्यातून मूळ उद्देश साध्य होणार नाही. दुसरीकडे नैसर्गिक अधिवासांवर अनिर्बंध आक्रमणेही चालू आहेतच. त्यातून उलट खरेखुरे वनक्षेत्र कमीच होणार आहे.
भारताला मोठा सागरीकिनारा आहे आणि देशातील जवळपास ४० टक्के जनता या परिसरात राहाते. जागतिक तापमानवाढीमुळे सागरी पाण्याच्या वाढत्या पातळीच्या प्रभावाखाली ही सर्व लोकसंख्या येणार आहे. उत्तर भारतातील ज्या बारमाही नद्यांच्या जिवावर आज आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत बव्हंशी स्वयंपूर्ण आहोत, त्या नद्या हिमालयात उगम पावतात. तापमानवाढीमुळे या नद्यांचे उगम असलेले हिम वितळून जात आहे. यामुळे गाजावाजा होत असलेला नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होईल तोवर दक्षिणेकडच्या दुष्काळप्रवण प्रदेशांत आणायला उत्तरेकडे अतिरिक्त तर सोडाच, तिथल्या लोकांना पुरेसे पाणीही शिल्लक राहणार नाही. वातावरण बदलामुळे चक्रीवादळे, टोळधाडी, वणवे, इ. संकटांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढली आहे. पर्जन्यचक्रही बिघडले आहे. अतिवृष्टीच्या घटना वाढत आहेत आणि दोन अतिवृष्टींमध्ये पावसाने ओढ देण्याचा कालावधीही वाढतो आहे. याचे विनाशकारी परिणाम शेती, उद्योगधंदे, शहरे, या सर्वावर होत आहेत आणि भविष्यात अधिकाधिक तीव्रतेने होत राहातील. भारताच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवस्था या साऱ्यामुळे कोलमडून पडू शकतात.
वातावरण बदलाशी संबंधित संकटांची झळ मुख्यत: शेतकरी, मासेमार, आदिवासी, हातावर पोट असणारे मजूर, तसेच समाजाच्या सर्व स्तरांतील अपंग, महिला, वृद्ध, बालके यांना जास्त बसणार आहे. जे चित्र कोविडच्या जागतिक साथीत दिसले तेच या संदर्भातही लागू पडते. समस्या निर्माण करणारे शहरी सधन नागरिक (कोविडच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, वातावरण बदलाच्या संदर्भात खनिज ऊर्जेच्या वापरावर जीवनशैली अवलंबून असणारे) स्वत:ला परिणामांपासून वाचवू शकतील; पण ज्यांचा समस्यानिर्मितीत काहीच वाटा नाही, त्यांच्यावर मात्र संकटांची मालिका कोसळेल आणि त्यांना कोणीही वाली असणार नाही. यामुळे अगतिक निर्वासितांचे लोंढे रस्त्यावर आलेले दिसतील.
हे विनाशाचे भवितव्य टाळण्यासाठी आपण काय करू शकतो? शहरी सधन नागरिकांनी आपल्या ऊर्जावापराबाबत आत्मपरीक्षण करून व्यक्तिगत जीवनशैलीत बदल करायला हवेत. ऊर्जेचा वापर गरजेइतकाच आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने करणे आणि शक्य तितकी ऊर्जा नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांपासून मिळवणे आवश्यक आहे. एकंदरीतच संसाधनांचा व सेवासुविधांचा अतिरेकी उपभोग टाळला पाहिजे. त्याहीपुढे जाऊन वातावरण बदलामुळे आपल्या परिसरात होणाऱ्या संभाव्य आघातांचा अंदाज घेऊन सामूहिक आपत्ती व्यवस्थापनही करायला हवे. पण केवळ व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयत्न पुरेसे नाहीत. विज्ञानाधिष्ठित आणि दूरदर्शी धोरणांची त्यांना साथ मिळणे अत्यावश्यक आहे.
खेदाची बाब ही की, शासकीय धोरणे वैज्ञानिकांच्या सल्ल्यावरून ठरत नाहीत. ती जनमताचा अंदाज घेऊन बनवली जातात, नाही तर उद्योगसमूहांच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय दडपणाचा परिपाक असतात. भारताचे वातावरण बदलाबाबतचे धोरण जागतिक राजकारणातून येणाऱ्या दबावाला प्रतिसाद म्हणून ठरत आले आहे. जागतिक राजकारणात दुर्बल घटकांना वातावरण बदलाच्या आघातांपासून संरक्षित करण्याचा मुद्दा गौण राहिला आहे, त्यामुळे भारताच्या धोरणांमध्येही याचा अभाव आहे. वातावरण बदलाच्या फटक्यामुळे आपण किती व्यापक पर्यावरणीय संकटात आहोत याची बहुसंख्य भारतीयांना जाणीवही नाही, त्यामुळे नागरिकही याबाबत आग्रही नाहीत.
बेगडी विकासाच्या मागे धावत निसर्गाचा ऱ्हास करणाऱ्या धोरणांमध्ये बदल हे तेल, कोळसा, बांधकाम कंपन्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेकडून आपणहून होणार नाहीत. यासाठी जनमताचा रेटाच हवा. या दृष्टीने आज मतदार असलेल्या प्रौढ नागरिकांचे व्यापक प्रबोधन गरजेचे आहे. ज्यांना समस्यांचे गांभीर्य जाणवते आहे, त्यांनी धोरणात्मक बदलांसाठी आपल्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला पाहिजे. भारताच्या अस्तित्वाची खरी लढाई ही इथे आहे.
लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत.
ईमेल : pkarve@samuchit.com
