राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
दारिद्रय़ावरील उपायांचे, लोककल्याणाचे प्रश्न निवडणुकीत कधी महत्त्वपूर्ण मानले जात नाहीत, हा नेहमीचा अनुभव आहे हे खरे. परंतु भारतीय निवडणुकांतील आणि राजकारणातील कल्याणकारी चर्चाविश्व बदलते आहे आणि त्याला ‘खालून वर’ असा रेटा मिळतो आहे, असेही अभ्यासाअंती दिसू लागले आहे..
करोनाच्या साथीनंतरच्या ‘नव-नित्या’त भारतातल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुका बिहारमध्ये होताहेत. त्यामुळे या निवडणुकांविषयी (अमेरिकन निवडणुकीइतकीच- किंबहुना त्याहूनही जास्त) साहजिकच उत्सुकता आहे. औत्सुक्याची आणखी एक बाब म्हणजे या निवडणुकांचे बदलते चर्चाविश्व. मोफत लसीकरणाच्या उथळ (पुन्हा या आश्वासनानेही पाटणा ते वॉशिंग्टन डी.सी. असा लोकल-ग्लोबल प्रवास केल्याने तोदेखील औत्सुक्याचा विषय ठरलाच) आश्वासनानंतर; बिहारच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिकांच्या रोजगाराविषयीची, त्यांच्या लोककल्याणाविषयीची चर्चा कदाचित पहिल्यांदाच ऐरणीवर आली आहे. तेजस्वी यादव यांच्या ‘१० लाख रोजगार निर्मिती’च्या आश्वासनानंतर इतर पक्षांनी त्याच चर्चेत सहभागी होऊन या संख्येत (आणि आश्वासनांमध्ये) आणखी भर घातली आहे. निवडणुकीनंतर या आश्वासनांचे काय होईल हा मुद्दा निदान आत्ता तरी महत्त्वाचा नाही. बिहारसारख्या दरिद्री, विषम आणि करोनाच्या साथीतील स्थलांतरित मजुरांच्या होरपळीत सापडलेल्या प्रदेशात, रोजगाराचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात मध्यवर्ती मुद्दा बनतो हीच बाब आत्ता महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त मानायला हवी.
निव्वळ बिहारचेच नव्हे तर एकंदर भारतीय लोकशाहीचे हे एक जुनेच रडगाणे आहे. या लोकशाहीत गरिबांची संख्या सर्वाधिक असली तरी त्यांच्या दारिद्रय़ावरील उपायांचे, लोककल्याणाचे प्रश्न निवडणुकीत कधी महत्त्वपूर्ण मानले जात नाहीत, ऐरणीवर येत नाहीत. निव्वळ भारतातच नव्हे तर दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये, ‘लोकशाही व्यवस्था ही प्रामुख्याने लोककल्याणकारी व्यवस्था असते / असायला हवी’ असे बहुसंख्य नागरिकांना वाटते. या देशांमधील लोकशाही व्यवस्थांच्या स्वरूपाविषयी जे अभ्यास आजवर केले गेले त्या सर्व अभ्यासांमधून ही बाब ठळकपणे पुढे आली. लोकशाहीतील प्रक्रियात्मक बाजूंचे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यक्तिस्वातंत्र्यादि उपलब्धतांचे महत्त्व पश्चिमेकडच्या, प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थांमधील नागरिकांना वाटत असेलही कदाचित. परंतु गरीब लोकशाही देशांमधील नागरिक मात्र लोकशाही व्यवस्थेकडून प्राधान्याने लोककल्याणाची अपेक्षा ठेवतात.
भारतात ‘समाजवाद-सदृश’ अर्थव्यवस्था औपचारिकरीत्या अस्तित्वात असली तरी तिचे वास्तविक स्वरूप मात्र नेहमीच भांडवलधार्जिणे राहिले. त्यातही एकंदर राजकीय अर्थव्यवस्थेची गुंतागुंतीची रचना लक्षात घेता भारतातील भांडवलशाहीदेखील ‘कुंठित’ स्वरूपाचीच राहिली आणि त्यामुळे भांडवली विकासाचा फायदादेखील गरिबांना मिळू शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर कोणे एके काळी, बिहारमध्येच गरिबांच्या वतीने, ते जगत असलेल्या नानाविध विषमतांच्या विरोधात आंदोलने/ चळवळी सुरू झाल्या होत्या ही बाब भारतीय लोकशाहीतला निव्वळ योगायोग मानता येणार नाही. बिहारमधल्या नव्वदीच्या दशकातल्या ‘सामाजिक न्याया’च्या चळवळींची, त्यांच्या यशापयशाची चर्चा या सदरातील यापूर्वीच्या लेखात (‘सामाजिक न्याय- २०२०’- १ ऑक्टोबर) केलीच आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. मात्र नानाविध कारणांनी अपयशी झालेल्या ‘सामाजिक न्याया’च्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, या मागणीतील आर्थिक विषमतांचा संदर्भ आणि आशय ठसठशीतपणे पुढे मांडणारे लोककल्याणाचे नवे चर्चाविश्व यंदाच्या निवडणुकांमध्ये साकारले तरी बाब स्वागतार्हच मानावी लागेल.
पुन्हा एकदा, केवळ बिहारमध्येच नाही तर भारतातल्या निरनिराळ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये या ना त्या पद्धतीने लोककल्याणाच्या एका नव्या चर्चाविश्वाची सावकाश उभारणी घडताना दिसते आहे. या उभारणीत अनेक अडथळे अर्थातच आहेत. तरीही, भारताच्या राजकीय प्रक्रियेत आजवर सर्वस्वी उपेक्षित राहिलेल्या मुद्दय़ाकडे भारतीय लोकशाहीला ढकलण्याचे काम, तेही गरीब-वंचितांच्या रेटय़ातून काही प्रमाणात का होईना घडते आहे, असे बिहारच्या निमित्ताने म्हणता येईल.
भारतातील निवडणुका जातींभोवती खेळल्या जातात. तो एक गरीब लोकशाही देश असल्यामुळे तेथे ‘मत विकत घेण्या’चे राजकारण घडते. ‘अनुग्रहा’वर (‘पॅट्रोनेज’वर) आधारलेली लोकशाही म्हणून तिचे वर्णन केले जाऊ शकते. किंवा भारतीय लोकशाही ही प्रामुख्याने निवडणुकीतला पाठिंबा आणि या पाठिंब्याच्या बदल्यात मतदारांना मिळणारे फायदे किंवा इनाम अशा प्रकारच्या थेट देवाणघेवाणीवर किंवा ‘आश्रितवादा’वर (‘क्लायंटेलिझम’वर) आधारलेली लोकशाही आहे.. भारतीय लोकशाहीविषयी अशा प्रकारची नानाविध सिद्धान्तने (विशेषत: ‘पहिल्या’ जगातल्या) लोकशाहीच्या अभ्यासकांनी केली आहेत. परंतु भारतीय राजकारणाच्या एतद्देशीय अभ्यासकांनी आपल्या अनुभवजन्य अभ्यासांच्या आधारे काढलेले निष्कर्ष मात्र यासंबंधीचे एक वेगळे कथानक मांडतात. लोकशाहीविषयीच्या एका नव्या सिद्धान्तनाच्या दिशेने आपल्याला घेऊन जातात.
राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास (नॅशनल इलेक्शन स्टडीज- ‘एनईएस’) हा भारताच्या कानाकोपऱ्यांत काम करणाऱ्या भारतीय राज्यशास्त्रज्ञांच्या चमूने, गेली कित्येक वर्षे अव्याहतपणे आणि पद्धतीशास्त्रीय काटेकोरपणे चालवलेला जगातील सर्वात मोठा निवडणूक अभ्यास आहे. या अभ्यासात निव्वळ कोणी कोणास मत दिले ही पत्रकारीय विचारणा केली जात नाही. कारण निवडणुकीच्या भाकितांत या अभ्यासांना रस नसतो. सार्वत्रिक निवडणुका ही लोकशाही प्रक्रियेतील, भारतीय राजकारणातील एक मध्यवर्ती घटना आहे. या घटनेच्या निमित्ताने लोकशाही जिवंत बनते, लोकांच्या रोजच्या जगण्यात उतरते, असे मानून या खिडकीतून भारतीय लोकशाहीच्या अंतरंगात जमेल तितके डोकावण्याचे प्रयत्न या राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यासांत होतात.
आमच्या या सामूहिक प्रयत्नांत गेल्या काही निवडणुकांमधून समोर आलेली बाब म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील लोककल्याणाचे सावकाश पण निश्चितपणे उभे राहणारे एक वैशिष्टय़पूर्ण चर्चाविश्व. पहिल्या जगातील अभ्यासक काहीही म्हणत असले तरी भारतीय मतदार आपली मते ‘विकत’ नसतात, हे सत्य आपल्याला ठाऊक आहेच. परंतु त्याही पलीकडे जाऊन, सत्ताधारी पक्षांच्या एकंदर कामगिरीचे मूल्यमापन करून, प्रस्थापित सरकारविषयी- त्याच्या कामगिरीविषयी आपल्याला समाधान वाटते की नाही याविषयी अंदाज घेऊन लोक (गरीब लोकदेखील) मतदान करतात असे आम्हाला ‘एनईएस’मध्ये आढळले.
भारतातील आर्थिक उदारीकरणाच्या दुसऱ्या पर्वात, ‘इंडिया शायनिंग’ या एनडीएप्रणीत घोषणेच्या २००४ च्या निवडणुकीतील पाडावानंतर सत्तेवर आलेल्या यूपीएने भारतातील कल्याणकारी योजनांची फेरआखणी केली. ही आखणी म्हणजे एका अर्थाने जनमताच्या रेटय़ाचाच परिणाम होता. नव्वदीच्या दशकात भारतातील दलित-वंचित – गरिबांनी निवडणुकीच्या राजकारणात आपली एक खोल गुंतवणूक केली होती. त्या गुंतवणुकीला आलेली दूरस्थ (आणि अर्थातच अस्ताव्यस्त विखुरलेली) फळे म्हणजे निरनिराळय़ा सामाजिक गटांसाठी जाहीर झालेल्या कल्याणकारी योजना आणि निवडणुकांदरम्यान त्यांच्याभोवती साकारणारे एक नवे, सर्वपक्षीय लोककल्याणाचे चर्चाविश्व.
२०१४ च्या निवडणुकांत, सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने काँग्रेसच्या कल्याणकारी योजनांची, ‘अधिकारांची क्रांती’या संकल्पनेची खिल्ली उडवली होती. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांच्या काळात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने त्याच पठडीतील नवनव्या कल्याणकारी योजना सादर करण्याचा सपाटा लावला आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार केला तर या योजनांचा लाभ झालेल्या नागरिकांनी भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दिला आहे असेही आम्हाला आमच्या अभ्यासात आढळले. (सविस्तर चर्चेसाठी पाहा : देशपांडे, टिलीन, कैलाश- द बीजेपी’ज वेल्फेअर स्कीम्स : डिड दे मेक अ डिफरन्स इन द २०१९ इलेक्शन्स?- स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स- डिसेंबर २०१९; पृ. २१९-२३८). परंतु आमच्या अभ्यासात आढळलेली त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजना आपल्याला केंद्र सरकारने दिल्या आहेत की राज्य सरकारने? निव्वळ योजनांतून मिळणाऱ्या लाभांच्या संदर्भात मतदान करायचे की सरकारची एकंदर कामगिरी तपासून पाहायची? सरसकट सर्व योजनांचे श्रेय विद्यमान सरकारला द्यायचे का? अशा निरनिराळय़ा प्रश्नांसंबंधीचे काहीएक निश्चित आडाखे मनाशी बांधून गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भारतीय नागरिकांनी मतदान केले आहे. मतदानाचा निर्णय हा नेहमीच (जगात सर्वत्र) एक गुंतागुंतीचा निर्णय असतो. त्याचे विश्लेषण करताना (विशेषत: व्यापक मतदार सर्वेक्षणात) एकास एक अशी कारणमीमांसा करणे कधीच शक्य नसते. परंतु मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा आहे की, भारतीय निवडणुकांतील आणि राजकारणातील कल्याणकारी चर्चाविश्व बदलते आहे आणि त्याला ‘खालून वर’ असा रेटा मिळतो आहे. या रेटय़ाचे रूपांतर एका सघन कल्याणकारी चर्चाविश्वात होण्यासाठी ‘वरून- खाली’ काम करणारा समावेशक, गरिबांप्रति सहानुभूती असणारा प्रगल्भ लोकशाही शासनव्यवहारही अस्तित्वात यावा लागेल. खेदाची बाब अशी की, त्याची मात्र मोठीच वानवा आहे.
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
