राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
‘लव्ह जिहाद’विषयीच्या चर्चेचे पुनरुज्जीवन हे ‘राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि घटनावाद’ या तिन्ही मूल्यचौकटी एकत्र येऊन स्त्रियांच्या साधनमात्रीकरणाची वाढलेली शक्यता अधोरेखित करते, ते कसे?
या लेखाच्या शीर्षकात एक मोठ्ठी खोट आहे (आणि त्याची जाणीव लेखिकेला आहे), हे सुरुवातीलाच सांगितलेले बरे. वर्तमान समाजकारणात/ राजकारणात स्त्रियांची जी एक ठाशीव, एकजिनसी प्रतिमा उभी केली जाते, तिला प्रश्नांकित करण्यासाठी म्हणून खरे म्हणजे हा लेख. पण मग त्याच्या शीर्षकातच स्त्रियांना त्यांच्या मातृत्वात जखडून टाकणारे (!) एकजिनसीकरण कशासाठी, हा प्रश्न कोणालाही पडला तर या प्रश्नाची दोन उत्तरे देता येतील. एक म्हणजे, भारतमातेच्या प्रतीकाच्या या शाब्दिक मोडतोडीतून (का होईना), शीर्षक जरासे लक्षवेधी बनेल अशी आशा. दुसरे म्हणजे, महात्मा गांधींचा ‘(व्यवस्थे)आतून क्रांती घडवण्याचा’ मार्ग जरासा अनुसरून निखळ स्त्रियांच्या नाही- पण मातांच्या नजरेतून तरी भारताकडे (आणि जगाकडे) नव्याने पाहता येईल का, याविषयीचा काहीसा तरल विध्वंसक (डिसरप्टिव्ह) खटाटोप.
राष्ट्रीय चळवळीतल्या स्त्रियांच्या भूमिकेविषयी बोलताना गांधींनी कोणे एके काळी एक प्रश्न विचारला होता : ‘‘स्वच्छतेचे काम करतात म्हणून हरिजनांना (शब्द अर्थातच गांधींचा) तुम्ही अस्पृश्य मानत असाल तर (मला सांगा,) कोणती आई मुलांसाठी हे काम करीत नाही?’’ मातृहृदयी स्त्रियांची एक ठरीव, ठाशीव प्रतिमा गांधी या प्रश्नात वापरतात. मात्र त्यातून त्यांना एक तरल विध्वंसक खटाटोप घडवायचा होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय राष्ट्रवादाचा आशय विस्तारून त्यात स्त्रिया, तेव्हा अस्पृश्य समजले जाणारे समूह आणि या दोहोंसारख्या इतर अनेक वंचित गटांचे प्रश्न ऐरणीवर कसे येतील, याविषयीचा तो खटाटोप होता. शिवाय स्त्रियांचे स्वायत्त राजकीय कर्तेपण अधोरेखित करतानाच; स्त्रिया आणि पुरुष अशा सर्वानी सेवाव्रती मातृहृदयाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करावा यासाठी गांधी आग्रही होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात गांधींच्या स्वप्नातला भारत जरी आपण साकारू शकलो नाही, तरीदेखील राज्यघटनेच्या मूल्यचौकटीत स्त्रियांच्या समान नागरिकत्वाला आणि स्वायत्त राजकीय कर्तेपणाला तत्त्वत: मान्यता मिळाली. या घटनात्मक मूल्यचौकटीत अनुस्यूत असणाऱ्या या शक्यता, स्वातंत्र्योत्तर भारत राष्ट्राच्या वाटचालीत लोकशाही राजकारणातून आणि राज्यसंस्थेच्या त्यासंदर्भातील विधायक हस्तक्षेपातून प्रत्यक्षात साकारतील, अशी आशादायी अपेक्षा त्या मान्यतेत गृहीत होती. घटनावाद, लोकशाही आणि राष्ट्रवाद अशा तीन ठळक मूल्यचौकटींच्या परिघात स्वतंत्र भारतातील सामाजिक चर्चाविश्व साकारेल आणि या मूल्यचौकटी परस्परपूरक राहतील, असे प्रयत्न करण्याचे त्या वेळेस ठरले होते.
त्यापैकी राष्ट्रवादाची मूल्यचौकट स्वभावत: स्थितिवादी, प्रस्थापितांची भलामण करणारी असते असे जागतिक राष्ट्रवादाचा इतिहास सांगतो. म्हणून या मूल्यचौकटीत नेहमी स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिकांना प्राधान्य दिले जाते. या भूमिकांच्या चौकटीतच स्त्रियांनी राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात आपला सहभाग द्यावा अशी अपेक्षा ठेवली जाते. वसाहतवादी राजवटीविरोधात लढणाऱ्या आणि म्हणून स्वभावत: काहीशा अधिक उदारमतवादी बनलेल्या भारतीय राष्ट्रवादातदेखील बंकिमचंद्रांच्या ‘भारतमाते’चा उदय झाला तो याच पार्श्वभूमीवर. राष्ट्रवादात स्त्रियांची पुनरुत्पादक ‘शक्ती’ कळीची बनते. या शक्तीतून एका राष्ट्रीय समूहाची निर्मिती होत असते. या शक्तीवर बंधने घातल्याने वेगवेगळ्या अस्मितादर्शक समूहांमध्ये संकर होण्याचे टळेल, आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा एकरस, एकसंध राष्ट्र निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल. ही भूमिका केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातल्या सर्व राष्ट्रवादांमध्ये महत्त्वाची ठरते. या राष्ट्रवादी राजकारणाचा भाग म्हणून स्त्रियांकडे राष्ट्राच्या प्रत्यक्ष आणि सांस्कृतिक पुनरुत्पादनाची जबाबदारी येते.
राष्ट्रवादाच्या रचिताची बांधणी अनेक पातळ्यांवर स्त्रियांभोवती केंद्रित झालेली दिसेल. मात्र या बांधणीत स्त्रियांना स्वायत्त राजकीय कर्तेपण न मिळता (पुरुषांच्या) माता म्हणून त्यांच्या भूमिका निश्चित होतात. कर्तबगार, चारित्र्यवान आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा एकसंध राष्ट्राच्या निर्मितीच्या दृष्टीने स्त्रियांना, त्यांच्या मातृत्वशक्तीला राष्ट्रवादात आवाहन केले जाते. मात्र त्याच वेळी त्यांची निरनिराळ्या सांस्कृतिक समूहांत कप्पेबंद विभागणी करून त्यांच्या पुनरुत्पादक शक्तीवर बंधनेही आणली जातात. जर्मनीतील आर्यत्वाच्या वांशिक शुचितेच्या आग्रहापासून ते ‘लव्ह जिहाद’(?) विरोधातील आक्रमक राष्ट्रवादी मोहिमांपर्यंत यासंबंधीची अनेक उदाहरणे सापडतील. या अर्थाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे एक अपरिहार्य ओझे स्त्रियांवर येऊन पडते. (परक्या राष्ट्रांवर युद्धात प्रतीकात्मक विजय मिळवण्यासाठीदेखील जित राष्ट्रांतील स्त्रियांवर शारीरिक अत्याचार केले जातात आणि ‘युद्धकाळातील बलात्कार’ हा जगभरातील स्त्रियांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत एक अमानुष, महत्त्वाचा मुद्दा बनतो हा बारकावासुद्धा राष्ट्रवादाच्या एकंदर स्थितिवादी स्वरूपासंबंधीचा तपशील म्हणून ध्यानात घ्यायला हवा.)
सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची समाजव्यवहारांवरील पकड जसजशी बळकट बनत जाईल, तसतसा स्त्रियांचा कृतक गौरव होऊनही (अशा गौरवामुळेच) त्या अधिकाधिक साधनमात्र बनतील हे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनावाद आणि लोकशाही या आधुनिक राष्ट्रराज्यांनी (नेशन-स्टेट) स्वीकारलेल्या इतर दोन मूल्यचौकटी स्त्रियांसाठी उपयुक्त ठरतात/ठराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. स्त्रियांसंबंधीचे (आणि खरे म्हणजे इतरही अनेक समाजघटकांसंबंधीचे) राष्ट्रवादातील स्वभावत: स्थितिवादी पारंपरिक आकलन लक्षात घेतले तर त्याला शह देणारी, राष्ट्रवादाला काहीशी मवाळ बनवणारी क्रांतिकारक शक्यता लोकशाही आणि तीस जोडून येणाऱ्या घटनावादात/घटनात्मक चौकटीत दडलेली असते. मुख्य प्रवाही राजकीय पक्ष/संस्था, न्यायालये आणि शासनसंस्था यांच्यावर या शक्यतेच्या वास्तविक भरणपोषणाची जबाबदारी सोपवली जाते.
खेदाची बाब अशी की, या संदर्भात भारतातील मुख्यप्रवाही लोकशाही चर्चाविश्व आजवर तोकडे पडले आहे. नागरिक म्हणून स्त्रियांचे स्वाभाविक राजकीय कर्तेपण ओळखण्याच्या, या कर्तेपणाला प्रतिसाद देण्याच्या शक्यता या लोकशाही चर्चाविश्वात फारशा साकारल्या नाहीत. त्याऐवजी स्वभावत: अबला असणाऱ्या स्त्रियांचे ‘सक्षमीकरण’ घडवण्याचे नानाविध (शक्यतो बिगरराजकीय) प्रयोग केले गेले. स्त्री-प्रतिनिधींच्या साडय़ा-चपलांची चर्चा करण्यापासून ते स्वत:कडे लहानसेदेखील कर्तेपण ओढून घेणाऱ्या स्त्रियांना पुरते नामोहरम करणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील आक्रमक टोळधाडींपर्यंत आणि फसलेल्या स्त्री-आरक्षण विधेयकापासून ते स्त्रियांचे मतदान प्राधान्याने ‘उज्ज्वला योजने’शी जोडून त्यांना घरगुती क्षेत्रातच अडकवून ठेवण्यापर्यंत अनेक पातळ्यांवर भारतीय लोकशाही चर्चाविश्वात स्त्रियांच्या स्वाभाविक राजकीय कर्तेपणाच्या स्वायत्त उद्गाराची संधी आजवर मर्यादित झाली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या काळात लोकशाही राजकारण आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांच्या सांधेजोडीतून स्त्रियांच्या राजकीय कर्तेपणाला आणखी मर्यादा पडलेल्या दिसतील.
अशा परिस्थितीत घटनात्मक मूल्यचौकट आणि तिच्या संरक्षण/संवर्धनासाठी केले गेलेले प्रयत्न स्त्रियांसाठी नागरिक म्हणून महत्त्वाचे ठरतात. या संदर्भातील भारतीय राज्यसंस्थेची, विशेषत: न्यायसंस्थेची आजवरची कामगिरी ‘संमिश्र(!)’ स्वरूपाची आहे असे फारतर म्हणता येईल. विधिमंडळे आणि न्यायसंस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून घटनात्मक मूल्यचौकटीचे संवर्धन होत असते. या दोन्ही संस्थांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांच्या हाताळणीत धरसोडीची भूमिका घेतलेली आढळेल. भारतातील वैशिष्टय़पूर्ण सामाजिक रचनेच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांचे एक व्यक्ती, एक स्वायत्त नागरिक म्हणून असणारे अधिकार आणि त्या ज्या सांस्कृतिक-सामाजिक समूहांच्या सभासद असतात त्या समूहांचे अधिकार यांच्यातील तणाव हा विधिमंडळे आणि न्यायसंस्था यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा आजवर राहिला. या मुद्दय़ांसंदर्भात कधी विधिमंडळाने, तर कधी न्यायमंडळाने स्थितिवादी भूमिका घेत; स्त्रियांच्या व्यक्तिगत/नागरिक म्हणून असणाऱ्या अधिकारांऐवजी, समूहाच्या अधिकारांना- या समूहांच्या स्त्रियांवरील नियंत्रणाला निरनिराळ्या प्रसंगांत मान्यता दिली. शाहबानो ते शबरीमला अशी कितीतरी उदाहरणे वानगीदाखल घेता येतील. दुसरीकडे, स्त्रियांवरील शारीरिक अत्याचाराच्या मुद्दय़ासंदर्भात निर्णय घेतानाही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रीतीने स्त्रियांवरील पुरुषसत्ताक संरचनेच्या नियंत्रणाची भलामण केली गेली (बलात्कारित स्त्रीने बलात्काऱ्याला राखी बांधण्याची न्यायालयाची अपेक्षा हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण). अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अगदी ताजा निर्णय या परंपरेला छेद देणारा मानला तरी, काही राज्यांमधील विधिमंडळांनी ‘लव्ह जिहाद’संबंधीचे वटहुकूमदेखील आत्ताच लागू केलेले आहेत ही बाब विसरता येणार नाही.
‘लव्ह जिहाद’संबंधीच्या चर्चेच्या पुनरुज्जीवनातून एक बाब ठळकपणे पुढे येते आहे. ती म्हणजे राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि घटनावाद या तिन्ही मूल्यचौकटी एकत्र येऊन स्त्रियांच्या साधनमात्रीकरणाची वाढलेली शक्यता. या मूल्यचौकटी परस्परपूरक ठरून किंवा प्रसंगी त्यांच्या संघर्षांतून स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्त्रियांचे आत्मनिर्भर, स्वाभाविक राजकीय कर्तेपण साकारेल अशी अपेक्षा कोणे एकेकाळी होती. आजघडीला मात्र या मूल्यचौकटी एकत्र येऊन स्त्रियांची उफराटी कोंडी घडण्याची शक्यता आणखी वाढली आहे.
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
‘लव्ह जिहाद’विषयीच्या चर्चेचे पुनरुज्जीवन हे ‘राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि घटनावाद’ या तिन्ही मूल्यचौकटी एकत्र येऊन स्त्रियांच्या साधनमात्रीकरणाची वाढलेली शक्यता अधोरेखित करते, ते कसे?
या लेखाच्या शीर्षकात एक मोठ्ठी खोट आहे (आणि त्याची जाणीव लेखिकेला आहे), हे सुरुवातीलाच सांगितलेले बरे. वर्तमान समाजकारणात/ राजकारणात स्त्रियांची जी एक ठाशीव, एकजिनसी प्रतिमा उभी केली जाते, तिला प्रश्नांकित करण्यासाठी म्हणून खरे म्हणजे हा लेख. पण मग त्याच्या शीर्षकातच स्त्रियांना त्यांच्या मातृत्वात जखडून टाकणारे (!) एकजिनसीकरण कशासाठी, हा प्रश्न कोणालाही पडला तर या प्रश्नाची दोन उत्तरे देता येतील. एक म्हणजे, भारतमातेच्या प्रतीकाच्या या शाब्दिक मोडतोडीतून (का होईना), शीर्षक जरासे लक्षवेधी बनेल अशी आशा. दुसरे म्हणजे, महात्मा गांधींचा ‘(व्यवस्थे)आतून क्रांती घडवण्याचा’ मार्ग जरासा अनुसरून निखळ स्त्रियांच्या नाही- पण मातांच्या नजरेतून तरी भारताकडे (आणि जगाकडे) नव्याने पाहता येईल का, याविषयीचा काहीसा तरल विध्वंसक (डिसरप्टिव्ह) खटाटोप.
राष्ट्रीय चळवळीतल्या स्त्रियांच्या भूमिकेविषयी बोलताना गांधींनी कोणे एके काळी एक प्रश्न विचारला होता : ‘‘स्वच्छतेचे काम करतात म्हणून हरिजनांना (शब्द अर्थातच गांधींचा) तुम्ही अस्पृश्य मानत असाल तर (मला सांगा,) कोणती आई मुलांसाठी हे काम करीत नाही?’’ मातृहृदयी स्त्रियांची एक ठरीव, ठाशीव प्रतिमा गांधी या प्रश्नात वापरतात. मात्र त्यातून त्यांना एक तरल विध्वंसक खटाटोप घडवायचा होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय राष्ट्रवादाचा आशय विस्तारून त्यात स्त्रिया, तेव्हा अस्पृश्य समजले जाणारे समूह आणि या दोहोंसारख्या इतर अनेक वंचित गटांचे प्रश्न ऐरणीवर कसे येतील, याविषयीचा तो खटाटोप होता. शिवाय स्त्रियांचे स्वायत्त राजकीय कर्तेपण अधोरेखित करतानाच; स्त्रिया आणि पुरुष अशा सर्वानी सेवाव्रती मातृहृदयाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करावा यासाठी गांधी आग्रही होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात गांधींच्या स्वप्नातला भारत जरी आपण साकारू शकलो नाही, तरीदेखील राज्यघटनेच्या मूल्यचौकटीत स्त्रियांच्या समान नागरिकत्वाला आणि स्वायत्त राजकीय कर्तेपणाला तत्त्वत: मान्यता मिळाली. या घटनात्मक मूल्यचौकटीत अनुस्यूत असणाऱ्या या शक्यता, स्वातंत्र्योत्तर भारत राष्ट्राच्या वाटचालीत लोकशाही राजकारणातून आणि राज्यसंस्थेच्या त्यासंदर्भातील विधायक हस्तक्षेपातून प्रत्यक्षात साकारतील, अशी आशादायी अपेक्षा त्या मान्यतेत गृहीत होती. घटनावाद, लोकशाही आणि राष्ट्रवाद अशा तीन ठळक मूल्यचौकटींच्या परिघात स्वतंत्र भारतातील सामाजिक चर्चाविश्व साकारेल आणि या मूल्यचौकटी परस्परपूरक राहतील, असे प्रयत्न करण्याचे त्या वेळेस ठरले होते.
त्यापैकी राष्ट्रवादाची मूल्यचौकट स्वभावत: स्थितिवादी, प्रस्थापितांची भलामण करणारी असते असे जागतिक राष्ट्रवादाचा इतिहास सांगतो. म्हणून या मूल्यचौकटीत नेहमी स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिकांना प्राधान्य दिले जाते. या भूमिकांच्या चौकटीतच स्त्रियांनी राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात आपला सहभाग द्यावा अशी अपेक्षा ठेवली जाते. वसाहतवादी राजवटीविरोधात लढणाऱ्या आणि म्हणून स्वभावत: काहीशा अधिक उदारमतवादी बनलेल्या भारतीय राष्ट्रवादातदेखील बंकिमचंद्रांच्या ‘भारतमाते’चा उदय झाला तो याच पार्श्वभूमीवर. राष्ट्रवादात स्त्रियांची पुनरुत्पादक ‘शक्ती’ कळीची बनते. या शक्तीतून एका राष्ट्रीय समूहाची निर्मिती होत असते. या शक्तीवर बंधने घातल्याने वेगवेगळ्या अस्मितादर्शक समूहांमध्ये संकर होण्याचे टळेल, आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा एकरस, एकसंध राष्ट्र निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल. ही भूमिका केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातल्या सर्व राष्ट्रवादांमध्ये महत्त्वाची ठरते. या राष्ट्रवादी राजकारणाचा भाग म्हणून स्त्रियांकडे राष्ट्राच्या प्रत्यक्ष आणि सांस्कृतिक पुनरुत्पादनाची जबाबदारी येते.
राष्ट्रवादाच्या रचिताची बांधणी अनेक पातळ्यांवर स्त्रियांभोवती केंद्रित झालेली दिसेल. मात्र या बांधणीत स्त्रियांना स्वायत्त राजकीय कर्तेपण न मिळता (पुरुषांच्या) माता म्हणून त्यांच्या भूमिका निश्चित होतात. कर्तबगार, चारित्र्यवान आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा एकसंध राष्ट्राच्या निर्मितीच्या दृष्टीने स्त्रियांना, त्यांच्या मातृत्वशक्तीला राष्ट्रवादात आवाहन केले जाते. मात्र त्याच वेळी त्यांची निरनिराळ्या सांस्कृतिक समूहांत कप्पेबंद विभागणी करून त्यांच्या पुनरुत्पादक शक्तीवर बंधनेही आणली जातात. जर्मनीतील आर्यत्वाच्या वांशिक शुचितेच्या आग्रहापासून ते ‘लव्ह जिहाद’(?) विरोधातील आक्रमक राष्ट्रवादी मोहिमांपर्यंत यासंबंधीची अनेक उदाहरणे सापडतील. या अर्थाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे एक अपरिहार्य ओझे स्त्रियांवर येऊन पडते. (परक्या राष्ट्रांवर युद्धात प्रतीकात्मक विजय मिळवण्यासाठीदेखील जित राष्ट्रांतील स्त्रियांवर शारीरिक अत्याचार केले जातात आणि ‘युद्धकाळातील बलात्कार’ हा जगभरातील स्त्रियांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत एक अमानुष, महत्त्वाचा मुद्दा बनतो हा बारकावासुद्धा राष्ट्रवादाच्या एकंदर स्थितिवादी स्वरूपासंबंधीचा तपशील म्हणून ध्यानात घ्यायला हवा.)
सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची समाजव्यवहारांवरील पकड जसजशी बळकट बनत जाईल, तसतसा स्त्रियांचा कृतक गौरव होऊनही (अशा गौरवामुळेच) त्या अधिकाधिक साधनमात्र बनतील हे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनावाद आणि लोकशाही या आधुनिक राष्ट्रराज्यांनी (नेशन-स्टेट) स्वीकारलेल्या इतर दोन मूल्यचौकटी स्त्रियांसाठी उपयुक्त ठरतात/ठराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. स्त्रियांसंबंधीचे (आणि खरे म्हणजे इतरही अनेक समाजघटकांसंबंधीचे) राष्ट्रवादातील स्वभावत: स्थितिवादी पारंपरिक आकलन लक्षात घेतले तर त्याला शह देणारी, राष्ट्रवादाला काहीशी मवाळ बनवणारी क्रांतिकारक शक्यता लोकशाही आणि तीस जोडून येणाऱ्या घटनावादात/घटनात्मक चौकटीत दडलेली असते. मुख्य प्रवाही राजकीय पक्ष/संस्था, न्यायालये आणि शासनसंस्था यांच्यावर या शक्यतेच्या वास्तविक भरणपोषणाची जबाबदारी सोपवली जाते.
खेदाची बाब अशी की, या संदर्भात भारतातील मुख्यप्रवाही लोकशाही चर्चाविश्व आजवर तोकडे पडले आहे. नागरिक म्हणून स्त्रियांचे स्वाभाविक राजकीय कर्तेपण ओळखण्याच्या, या कर्तेपणाला प्रतिसाद देण्याच्या शक्यता या लोकशाही चर्चाविश्वात फारशा साकारल्या नाहीत. त्याऐवजी स्वभावत: अबला असणाऱ्या स्त्रियांचे ‘सक्षमीकरण’ घडवण्याचे नानाविध (शक्यतो बिगरराजकीय) प्रयोग केले गेले. स्त्री-प्रतिनिधींच्या साडय़ा-चपलांची चर्चा करण्यापासून ते स्वत:कडे लहानसेदेखील कर्तेपण ओढून घेणाऱ्या स्त्रियांना पुरते नामोहरम करणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील आक्रमक टोळधाडींपर्यंत आणि फसलेल्या स्त्री-आरक्षण विधेयकापासून ते स्त्रियांचे मतदान प्राधान्याने ‘उज्ज्वला योजने’शी जोडून त्यांना घरगुती क्षेत्रातच अडकवून ठेवण्यापर्यंत अनेक पातळ्यांवर भारतीय लोकशाही चर्चाविश्वात स्त्रियांच्या स्वाभाविक राजकीय कर्तेपणाच्या स्वायत्त उद्गाराची संधी आजवर मर्यादित झाली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या काळात लोकशाही राजकारण आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांच्या सांधेजोडीतून स्त्रियांच्या राजकीय कर्तेपणाला आणखी मर्यादा पडलेल्या दिसतील.
अशा परिस्थितीत घटनात्मक मूल्यचौकट आणि तिच्या संरक्षण/संवर्धनासाठी केले गेलेले प्रयत्न स्त्रियांसाठी नागरिक म्हणून महत्त्वाचे ठरतात. या संदर्भातील भारतीय राज्यसंस्थेची, विशेषत: न्यायसंस्थेची आजवरची कामगिरी ‘संमिश्र(!)’ स्वरूपाची आहे असे फारतर म्हणता येईल. विधिमंडळे आणि न्यायसंस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून घटनात्मक मूल्यचौकटीचे संवर्धन होत असते. या दोन्ही संस्थांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांच्या हाताळणीत धरसोडीची भूमिका घेतलेली आढळेल. भारतातील वैशिष्टय़पूर्ण सामाजिक रचनेच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांचे एक व्यक्ती, एक स्वायत्त नागरिक म्हणून असणारे अधिकार आणि त्या ज्या सांस्कृतिक-सामाजिक समूहांच्या सभासद असतात त्या समूहांचे अधिकार यांच्यातील तणाव हा विधिमंडळे आणि न्यायसंस्था यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा आजवर राहिला. या मुद्दय़ांसंदर्भात कधी विधिमंडळाने, तर कधी न्यायमंडळाने स्थितिवादी भूमिका घेत; स्त्रियांच्या व्यक्तिगत/नागरिक म्हणून असणाऱ्या अधिकारांऐवजी, समूहाच्या अधिकारांना- या समूहांच्या स्त्रियांवरील नियंत्रणाला निरनिराळ्या प्रसंगांत मान्यता दिली. शाहबानो ते शबरीमला अशी कितीतरी उदाहरणे वानगीदाखल घेता येतील. दुसरीकडे, स्त्रियांवरील शारीरिक अत्याचाराच्या मुद्दय़ासंदर्भात निर्णय घेतानाही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रीतीने स्त्रियांवरील पुरुषसत्ताक संरचनेच्या नियंत्रणाची भलामण केली गेली (बलात्कारित स्त्रीने बलात्काऱ्याला राखी बांधण्याची न्यायालयाची अपेक्षा हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण). अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अगदी ताजा निर्णय या परंपरेला छेद देणारा मानला तरी, काही राज्यांमधील विधिमंडळांनी ‘लव्ह जिहाद’संबंधीचे वटहुकूमदेखील आत्ताच लागू केलेले आहेत ही बाब विसरता येणार नाही.
‘लव्ह जिहाद’संबंधीच्या चर्चेच्या पुनरुज्जीवनातून एक बाब ठळकपणे पुढे येते आहे. ती म्हणजे राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि घटनावाद या तिन्ही मूल्यचौकटी एकत्र येऊन स्त्रियांच्या साधनमात्रीकरणाची वाढलेली शक्यता. या मूल्यचौकटी परस्परपूरक ठरून किंवा प्रसंगी त्यांच्या संघर्षांतून स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्त्रियांचे आत्मनिर्भर, स्वाभाविक राजकीय कर्तेपण साकारेल अशी अपेक्षा कोणे एकेकाळी होती. आजघडीला मात्र या मूल्यचौकटी एकत्र येऊन स्त्रियांची उफराटी कोंडी घडण्याची शक्यता आणखी वाढली आहे.
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
