राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
गेल्या दशकभराच्या कालखंडात जगातील लोकशाही व्यवस्थांमधील राजकीय संस्कृती झपाटय़ाने बदलत गेली आहे. परंतु करोनानामक अस्थिरतेने या बदलांना यंदा ठळक हातभार कसा लागला, हे सांगणारा ‘राज्यशास्त्र’ सूत्राचा हा समापनलेख..
२०२० या सरत्या वर्षांचे नामुष्कीचे स्वगत आळवण्यास खरे म्हणजे कोणत्याही मोठय़ा लेखप्रपंचाची गरज नाही. कारण तुम्ही-आम्ही, जगातले सर्व जण ते हताश स्वगत हरघडी जगतो आहोत. मात्र, यंदाची नामुष्की अनेक पातळ्यांवरची आहे. त्यात करोनानामक एका अभूतपूर्व अनुभवाने आलेली जागतिक मरगळ सहभागी आहेच; परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या मरगळीचा सामना करताना (करण्याच्या निमित्ताने) जे एक सामाजिक-राजकीय चर्चाविश्व.. वैश्विक आणि स्थानिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर.. साकारले, त्याचाही आपल्या सार्वत्रिक पराभवात मोठा वाटा आहे. भविष्यातही असणार आहे. त्यामुळे त्याची चर्चा करणे भागच आहे.
त्यातला पहिला मोठा पराभव विज्ञाननामक चर्चाविश्वाचा; वैज्ञानिक अहंकाराचा आहे. या पराभवाविषयी खुद्द वैद्यकीय क्षेत्रातल्या विद्वानांनीच वारंवार कबुली दिली. चंद्राची कक्षा ओलांडून मंगळावर धडक मारण्याची व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे मानवी जीवनात आमूलाग्र, सुखकर क्रांती घडवून आणण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे विज्ञान-तंत्रज्ञान करोनापुढे मात्र हतबल झाले. यंदा कधी नव्हे ते वैज्ञानिक संशोधनाची सामाजिक भूमिका आणि ज्यास व्यापक, चांगल्या अर्थाने ‘विज्ञानाचे राजकारण’ म्हणता येईल, ती बाजू सार्वजनिक चर्चेतला महत्त्वाचा मुद्दा बनली. परंतु या चर्चेत वैज्ञानिक संशोधनाच्या मर्यादा ठळकपणे उघड झाल्या. हार्वर्डच्या ‘स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’मधील (आणि तरीही आपल्या स्वदेशी वाणाचे असणारे!) जागतिक आरोग्याचे अभ्यासक प्रा. विक्रम पटेल यांनी आपल्या लिखाणातून या मर्यादांकडे लक्ष वेधले आहे (पाहा : ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’, ३० जुलै २०२०). जुलै महिन्यात जग करोनाच्या आणि करोनासंबंधीच्या आकडेवारीच्या, आलेखांच्या व अंदाजांच्याही वावटळीत भंजाळून गेले होते. त्यावेळेस प्रा. पटेल यांनी अचूकतेसंबंधीच्या वैज्ञानिक अहंकाराविषयी सावधगिरीची सूचना दिली होती. अर्थातच, ही सूचना देणारे प्रा. पटेल हे एकमेव वैज्ञानिक नाहीत. परंतु मुद्दा तो नाही.
मुद्दा हा आहे की, ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ याविषयीचा विज्ञानाचा आणि वैज्ञानिकांचा शतकानुशतकांच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मविश्वास करोनाने जणू भुईसपाट केला. वैज्ञानिकांच्या मतमतांतराच्या गलबल्यात (प्रसंगी, ‘भारतात लालबत्ती विभागांमधून करोना पसरतो,’ यासारख्या त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अशास्त्रीय ‘शास्त्रीय’ संशोधनात) आणि वर्षअखेरीस सुरू झालेल्या लसनिर्मिती-वितरणाच्या विज्ञान-भांडवली उत्पादकांच्या साटय़ालोटय़ात, एरवी ‘अराजकीय’ मानल्या गेलेल्या विज्ञान क्षेत्रातील ‘राजकारण’ उघडेवाघडे होऊन पुढे आले. वैज्ञानिक क्षेत्रातल्या या घडामोडींमधून ठाम उपाय सापडण्याऐवजी एकंदर हताश सामाजिक वातावरणात आणखी भरच पडली, हा त्यातला सर्वात दुर्दैवी भाग.
विज्ञानावरील, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावरील अढळ निष्ठा हा प्रबोधन युगाचा एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक वारसा होता. करोनाच्या वावटळीत या निष्ठा डळमळीत झाल्या तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम निव्वळ वैज्ञानिक क्षेत्रावरच नव्हे, तर सामाजिक-राजकीय क्षेत्रावरही यंदा झाले. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या एकंदर समाजाला जे हताशपण वेढून राहिले होते, त्यावर मात करण्यासाठीचे ठोस दिशादर्शक मार्गदर्शन वैज्ञानिक क्षेत्राकडून दुर्दैवाने होऊ शकले नाही. उलट, या क्षेत्रातील चलबिचल वातावरणामुळे एकंदर हतबलतेत वाढच झाली.
ही हतबलता राज्यसंस्थेच्या धोरणविषयक निर्णयांमध्येही प्रकर्षांने प्रकटली तेव्हा यंदाच्या सार्वत्रिक नामुष्कीवर आणखी एक शिक्कामोर्तब झाले. जगातल्या फार थोडय़ा देशांतील शासनसंस्थांना करोनाचा सामना करण्यासाठीची काहीएक निश्चित धोरणविषयक दिशा सापडली. अन्यथा, अमेरिकेसारख्या बलाढय़ महासत्तेपासून ते भारतासारख्या भावी स्वप्नरम्य महासत्तेपर्यंत जगात सर्वत्र धोरणविषयक हेलकाव्यांचा आनंदीआनंद होता. करोना विषाणूच्या आगमनानंतर जवळपास दीड वर्षे लोटले तरीही- आणि म्हणून असा नाही तर तसा तो आता मानवी समाजाच्या वाटचालीतला अविभाज्य भाग बनला आहे, असे लक्षात येऊनही- टाळेबंदी हा जणू काही त्याला रोखण्याचा एकमेव उपाय आहे अशा हतबलतेत शासनसंस्था अडकल्या आहेत. हे कोणत्या पराभवाचे लक्षण मानायचे? लाखो-करोडोंच्या रोजगाराचा प्रश्न असो वा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा; एका अगम्य संकटाने बलाढय़ राज्यसंस्थांना इतके पांगळे बनवले, की त्यांना कुठलाच ठोस निर्णय घेता येऊ नये? करोनाचा सामना करताना राज्यसंस्थेच्या निर्णयक्षेत्रात निर्माण झालेली ही कुंठितावस्था तिचा पराभव अधोरेखित करणारी ठरली.
राज्यसंस्थेच्या या पराभवात अर्थातच जनतेचाही पराभव झाला, ही त्यातली आणखी दुर्दैवी बाब. आधुनिक राज्यसंस्था हे एक अजब रसायन आहे. आपल्या अपयशांचे संधींमध्ये रूपांतर करण्याची अंगभूत क्षमता तिच्यात दडलेली असते. यंदा या क्षमता नानाविध पातळ्यांवर प्रकर्षांने सामोऱ्या आल्या. त्यासाठी करोना केवळ निमित्तमात्र होता. या सदराच्या सुरुवातीच्या लेखात याविषयीचे सूतोवाच केले होतेच. गेल्या दशकभराच्या कालखंडात जगातल्या निरनिराळ्या लोकशाही राज्यसंस्थांचे स्वरूप झपाटय़ाने बदलत गेले आहे. लोकशाहीचा डोलारा कायम ठेवतानाच (व तसा ठेवल्यामुळेच) या राज्यसंस्था अधिक दमनकारी, अधिक अन्याय्य बनत गेल्या आहेत. करोनामुळे निर्माण झालेल्या एकंदर सामाजिक हतबलतेतून, अस्थिरतेतून आणि त्यांच्या स्वत:च्या सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील पराभवातूनही राज्यसंस्थेतील दमनकारी शक्तींना यंदा आणखी बळ मिळाले, असे चित्र दिसले. राज्यसंस्थेची दमनकारी यंत्रणा अनेकविध पातळ्यांवर काम करत असते. त्यात नागरिकांवर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘आरोग्यसेतू’सारख्या साधनांपासून पोलिसांच्या अरेरावी दंडुकेशाहीपर्यंत आणि टाळेबंदीच्या अभूतपूर्व बडग्यापासून ते नागरिकांच्या हातावर/घरांवर करोनाग्रस्त असल्याचे शिक्के उमटवण्याच्या शक्यतेपर्यंत, किती तरी साधनांचा/कृतींचा समावेश होतो. या सर्व पातळ्यांवर शासनसंस्थेच्या नियंत्रक/दमनकारी शक्तीचा प्रत्यय तर नागरिकांना आलाच; परंतु करोनानामक अनामिक भीतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसंस्थेच्या नियंत्रक यंत्रणांवर विश्वास ठेवणे त्यांना भाग पडले. या प्रक्रियेत राज्यसंस्थेच्या दमनकारी/नियंत्रक वैशिष्टय़ांना जी अधिमान्यता आपोआप प्राप्त झाली, ती केवळ अभूतपूर्व स्वरूपाची होती. राज्यसंस्था लोकाभिमुख राहण्याऐवजी लोकांप्रति अधिकाधिक बेफिकीर होत जाण्याची शक्यता तिच्या या अधिमान्यतेतून बळावते. ही शक्यता लोकशाही राजकारणासाठी धोकादायक आहे.
परंतु लोकशाही राजकारणाच्या पराभवाची ही नांदी काही केवळ करोनाने घडवली नाही. पुन्हा एकदा मागे जायचे झाले तर, गेल्या सुमारे दशकभराच्या कालखंडात जागतिक पातळीवरील लोकशाही राजकारण एका अभूतपूर्व ऐतिहासिक गर्तेत सापडलेले दिसते. या राजकारणाचा पोत सातत्याने बदलत जातो आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा आशादायी कालखंड आणि लोकशाही राजकारणातली सखोल गुंतवणूक झपाटय़ाने लोप पावून त्याऐवजी लोकशाही व्यवस्था कमकुवत, कलहग्रस्त आणि पोकळ बनत गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर खरे तर ‘करोनाने खरेच किती जग बदलले?’ असा प्रश्न पडावा! गेल्या दशकभराच्या कालखंडात जगातील लोकशाही व्यवस्थांमधील राजकीय संस्कृती झपाटय़ाने बदलत गेली आहे. करोनानामक अस्थिरतेने, हतबलतेने या बदलांना यंदा ठळक हातभार लावला. करोनाभोवती जी एक असह्य़, सर्वव्यापी अनामिक धास्ती निर्माण झाली आहे/ केली गेली आहे, तिचा यापुढच्या काळातील राजकीय संस्कृतीवर दूरगामी परिणाम झाला नाही तरच नवल. नवमध्यमवर्गासाठी एके काळी सहजप्राप्य भांडवली ऐश्वर्याच्या पाऊलखुणा बनलेले आणि आता भकास, उजाड वाटणारे शॉपिंग मॉल्स, घराघरांत कोंडली गेलेली आणि (मुखपट्टय़ांखाली) तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खाणारी मुले-माणसे; उद्याच्या रोजीरोटीचीच काय, पण जीविताचीही धास्ती बसलेले देशोदेशींचे हलाखीग्रस्त; अगम्य विषाणूंच्या लाटांमागून लाटा येण्यासंबंधीची रोजची भाकिते ऐकून थरकाप उडालेले देशोदेशींचे समाज- या सगळ्यांच्या दैनंदिन जीवनाला एक अगम्य भीती, अभूतपूर्व धास्तीची भावना वेढून राहिली आहे. या धास्तीचा परिणाम म्हणून, गेल्या काही वर्षांत वरचढ होत गेलेले शह-प्रतिशहाचे, ध्रुवीकरणाचे, सामाजिक अंतरायांना पाठबळ पुरवणारे अन्यवर्जक लोकशाही राजकारण आणखी प्रखर बनण्याच्या शक्यता निर्माण होतात. करोनाभोवती विणला गेलेला संशय हा एकंदर समाजाचा स्थायिभाव बनतो आणि त्यातून एकंदर सामाजिक विघटनाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होते.
वर्षअखेरीस नाही तरी वर्षांरंभी का होईना, आशेचा अर्धा पेला भरलेला असू द्यावा, असे म्हणण्याची रीत आहे खरी; परंतु यंदाच्या या नापास वर्षांतले धडे लक्षपूर्वक ध्यानात घेऊन त्यांची उजळणी टाळण्याचे आपण नीट मनावर घेतले तरच कशीबशी धडगत लागेल.
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
