राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
घराबाहेर पडण्यासाठीच्या परवानग्या, अर्ज, कोणते व्यवहार सुरू/ कोणते बंद याविषयीची हरघडीला निघणारी- मागे घेतली जाणारी पत्रके आणि दुसरीकडे कागदपत्रांच्या अभावी उपाशीतापाशी राहिलेले, घरी जाण्याच्या परवानगीसाठी शासन दरबारी ताटकळणारे कोटय़वधी नागरिक.. याचा राज्यशास्त्रीय अर्थ काय?
तीन शब्दांचे शीर्षक आणि त्यावर तीन मुद्दय़ांची मांडणी असा आजचा लेख आहे. संदर्भ अर्थातच आपण जगत असलेल्या ‘तीन पैशाच्या (टप्प्यांच्या) तमाशा’चा आहे.
सुरुवातीला ‘एक कलमी’ अजेंडय़ाविषयी. आणीबाणीच्या काळातल्या वीस कलमी कार्यक्रमांकडून एक कलमी अजेंडय़ाकडे झालेली वाटचाल आजची नाही. कितीतरी आधी; ‘करोना-पूर्व’ काळात शासनव्यवहाराचा एक कलमी अजेंडा ठरवला आणि राबवला गेला आहे. प्लास्टिकबंदी, नोटाबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत मिशन, त्याही पूर्वीची हेल्मेट सक्ती, अलीकडची बलात्काऱ्यांना झटपट फाशीची योजना, चारचाकींच्या काळय़ा काचा काढून टाकणे, अगदी वीस कलमी कार्यक्रमांच्या काळातला नसबंदीचा कार्यक्रमसुद्धा. एक कलमी (आणि म्हणून एककल्ली) राज्यकारभाराची आपली परंपरा फार जुनी आहे. या एक कलमी कार्यक्रमांमधून त्या-त्या क्षेत्रातली जणू काही झटपट क्रांती घडेल आणि प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील अशी ‘भाबडी’ आशा त्या-त्या वेळेस ठेवली गेली. त्याचे परिणाम काय झाले ते आपल्या सर्वाना ठाऊकच आहेत.
‘मध्यममार्गा’चा विसर..
परंतु शासनव्यवहारात अशी ‘भाबडी’ आशा कामी येत नाही. धडाक्याच्या ‘मिशन मोड’मधला शासनव्यवहार काही काळ आकर्षक वाटतो खरा; परंतु एकतर मिशन संपले की प्रश्न सुटत नाहीत, तर सार्वजनिक विचारविश्वातून नुसतेच अलगदपणे नाहीसे होतात याचा अनुभव- वर उल्लेखलेल्या कितीतरी प्रश्नांच्या संदर्भात आपण घेतलाच आहे. प्रश्न नुसतेच चर्चेतून नाहीसे झाले तरी (आणि नाहीसे झाल्यामुळेच) त्यांचे स्वरूप जास्त अक्राळविक्राळ, जास्त क्रूर बनते याचाही अनुभव आपल्याला आहे.
याचे साधे कारण म्हणजे राज्यसंस्थेचा व्यवहार ‘मिशन मोड’मध्ये चालू शकत नाही. ‘कोविड-१९’ विषाणूसारखे कितीही अनाकलनीय पेचप्रसंग आले तरीदेखील राज्यसंस्थेला बावचळून जाणे परवडत नाही. अशा आणीबाणीच्या पेचप्रसंगांत धडाक्याचे उपाय योजणे आवश्यक बनते हे अगदी खरे. मात्र त्याच वेळेस या पेचप्रसंगाची आणि त्या अनुषंगाने वावरणाऱ्या इतरही पेचप्रसंगांची तीव्रता कशी कमी करायची आणि त्यातून (सर्व) नागरिकांना कसे वाचवायचे, याविषयीच्या लहान लहान, अनेक पातळय़ांवरील, मध्यममार्गी उपायांची सिद्धता शासनसंस्थेला ठेवावीच लागते. आणि या अर्थाने शासनसंस्थेला नेहमीच बुद्धाचा ‘मध्यममार्ग’ अनुसरावा लागतो.
एकाच आघाडीचे भान?
एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून याविषयीचे सत्तर-पंच्याहत्तर वर्षांचे शहाणपण गाठीशी असूनदेखील (आता कोणी म्हणेल ते कसले आले आहे शहाणपण!) आपण सध्याच्या पेचप्रसंगात ‘टाळेबंदी’च्या एककलमी अजेंडय़ाचाच पुरस्कार केला. करोनाविषयीच्या पेचप्रसंगात टाळेबंदी हा आवश्यक उपाय असला तरी तो एकमेव उपाय नाही याविषयी पुष्कळदा लिहिले गेले आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. मात्र सध्याच्या एककलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत ‘तो एकमेव उपाय नसण्या’विषयीचे भान सुटल्याने त्याची आंधळी अंमलबजावणी करण्यातच शासनसंस्था मग्न राहिल्याचे चित्र दुर्दैवाने दिसले. खरे म्हणजे स्थलांतरित मजुरांच्या आकांतापासून तर सध्या दारूच्या दुकानांपुढे लागलेल्या न संपणाऱ्या रांगांपर्यंत, खुद्द टाळेबंदीच्या काळातली अतोनात गर्दीची चित्रे पाहिली तर टाळेबंदी यशस्वी झाली म्हणजे काय झाले असाच प्रश्न पडावा. परंतु टाळेबंदी राबवणे हेच ‘मिशन’ बनल्याने, करोना खेरीजच्या इतर प्रश्नांचे तर सोडाच पण खुद्द करोनाच्या प्रश्नाचेही आपल्याला विस्मरण झाले आहे की काय असा प्रश्न पडला.
शासनसंस्थेच्या कामकाजात सारासार विवेकाचे भान सुटून कधीच चालत नाही. ते सुटले तर तिचे रूपांतर एका नियंत्रक आणि नागरिकांना शिक्षा करणाऱ्या नियमनात्मक यंत्रणेत होते. एक कलमी (कल्ली) अजेंडय़ाची आंधळी अंमलबजावणी करणे हेच तिचे मुख्य उद्दिष्ट बनते. करोनाच्या विशिष्ट संदर्भात वैद्यकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी/ जाणकारांनी दोन मुद्दय़ांचा वारंवार उल्लेख केला. त्यांपैकी एक होता ‘लोकसहभागी’ स्वरूपाची टाळेबंदी कशी राबवता येईल याविषयीचा. आणि दुसरा होता, करोनाने होणारे संभाव्य मृत्यू आणि भारतातील दारिद्रय़ाचा (आणि आनुषंगिक विषमतांचा) परिणाम म्हणून होणाऱ्या मृत्यूंविषयीची एक सारासार- तुलनात्मक मोजणी करण्याविषयीचा. ‘लोकसत्ता’तील डॉ. अभय शुक्ला यांच्या लेखापासून तर ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’मधील अभ्यासांपर्यंत आणि (चक्क) चेतन भगत यांच्यापासून तर नारायणमूर्तीपर्यंत अनेकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील चर्चेमध्ये यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले. हे दोन्ही मुद्दे राज्यसंस्थेच्या सारासार विवेकाविषयीचे, तिच्या मध्यममार्गी विचारपद्धतीच्या आवश्यकतेविषयीचे आणि म्हणून कोणत्याही (अगदी करोनासारखा महाभयंकर असला तरी) पेचप्रसंगात एकाच वेळेस अनेक आघाडय़ांचे राज्यसंस्थेने भान ठेवण्याविषयीचे होते.
कलम चालते कागदावरच!
तिकडे लक्ष देण्याऐवजी दुर्दैवाने आपण आपली ‘एककलमी’ लढाई नुसतीच ‘कलमी’ – कागदावरची लढाई बनवली. करोना हा ‘शत्रू’ नवा- अनाकलनीय खरा. पण त्याच्याशी सामना करणाऱ्या आपल्या शासनव्यवहाराचे स्वरूप मात्र जुनाट, अगदी ‘लायसन्स राज’ची आठवण करून देणारे राहिले. टाळेबंदीच्या काळात इतकी चित्रविचित्र , न समजणारी पत्रके इतक्या संख्येने निघाली की त्याची गणनाच न केलेली बरी. आता तिसऱ्या शिथिलीकरणाच्या टप्प्यावर त्यात नित्यनेमाने आणखी भर पडते आहे. अवाढव्य नोकरशाही यंत्रणेवर विसंबून असणारी आधुनिक राज्यसंस्था नेहमी ‘वर्गवाऱ्यां’वर आणि त्या वर्गवारीला मान्यता देणाऱ्या कागदपत्रांवर चालते. परंतु करोनासारख्या नव्या शत्रूशी सामना करताना ही जुनीच ‘कागदी/कलमी’ लढाई लढून कसे चालेल? पण आपण ते केले. घराबाहेर पडण्यासाठीच्या परवानग्या, अर्ज, कोणते व्यवहार सुरू आहेत आणि कोणते बंद याविषयीची हरघडीला निघणारी- मागे घेतली जाणारी पत्रके आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कागदपत्रांच्या अभावी उपाशीतापाशी राहिलेले, घरी जाण्याच्या परवानगीसाठी शासन दरबारी धरणे धरून राहिलेले आणि संयम सुटलेले लाखो- करोडो भारतीय नागरिक. करोनाविरोधातल्या ‘कागदी’ लढाईत ते सर्व अतोनात भरडले गेले आहेत. अचानक जाहीर झालेल्या टाळेबंदीनंतर पहिला आवश्यक निर्णय होता तो ‘सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खुली करून मागेल त्याला/ तिला धान्य पुरवण्या’ विषयीचा. तो न घेता पांढऱ्या- केशरी शिधापत्रिकांच्या आणि आधार कार्डाच्या भेंडोळय़ात तर आपली करोनाविरुद्धची लढाई हरवून गेलीच; पण त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे या चक्रात गरीब परंतु एरव्ही मानाने जगणाऱ्या, रोजची भाजीभाकरी कष्टाने कमावून खाणाऱ्या प्रतिष्ठित नागरिकांचे आपण दारोदारी फिरणाऱ्या याचकांमध्ये रूपांतर घडवले. या नागरिकांचे वर्णन एका टप्प्यावर ‘करोनाग्रस्त’ म्हणून व्हायला लागले. तेव्हा मात्र आपल्या निव्वळ ‘वर्गवाऱ्यां’वर आधारलेल्या शासनव्यवहाराचे स्वरूप नुसतेच हास्यास्पद नव्हे तर जीवघेणेही कसे बनू शकते याचा प्रत्यय आला. या नागरिकांचा करोनाशी काही संबंध नाही; ते आजारी नव्हते. शासनाच्या एका निर्णयाने ते सर्वस्व गमावून रस्त्यावर आले आणि ज्या सुखवस्तू मध्यमवर्गाच्या परदेश दौऱ्यांमुळे करोनासारखा ‘श्रीमंतांचा’ रोग भारतात आला, त्यांच्याच कृपेवर जणू काही हे गरीब ‘करोनाग्रस्त’(?) अवलंबून आहेत, असा एक सर्वस्वी विपरीत चर्चाव्यवहार वर्गवाऱ्यांच्या ‘कलमी’ लढाईत साकारला.
‘लढाई’चे तपशील..
आता लेखातल्या तिसऱ्या – ‘लढाई’संबंधीच्या – मुद्दय़ाविषयी. लढाईची, युद्धाची परिभाषा आकर्षक, भुरळ घालणारी खरी. पण ही परिभाषा आक्रमकतेची परिभाषा बनून त्यामध्ये लोकशाही शासनव्यवहार कधी आणि कसा हातोहात गुंडाळला जाईल याविषयीची खात्री देता येत नाही. दुसरे म्हणजे लढाईला नेहमी शत्रू लागतात. करोनाविरुद्धच्या लढाईतला शत्रू असा जगड्व्याळ की त्याच्यापुढे निव्वळ टाळेबंदीचा , लपून बसण्याचाच मार्ग जणू आपल्याला उपलब्ध होता. म्हणून मग खऱ्या शत्रूचा सामना करण्याऐवजी आपण अनेक खोटे शत्रू तयार केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष चीनवर आणि जागतिक आरोग्य संघटनेवर रागावले. तर चीनमधील लोक आफ्रिकेतून चीनमध्ये स्थलांतर केलेल्या लोकांवर रागावले. भारतात आपण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविषयी समारंभपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली खरी, पण त्यांना स्वत:च्या घरात प्रवेश करणेही मुश्कील केले. घरात राहा, सुरक्षित राहा हा मंत्र कसोशीने जपणारे मध्यमवर्गीय नागरिक घरच नसणाऱ्या बेघर नागरिकांना तर विसरलेच. पण त्याहीपुढे जाऊन गरिबांच्या वाढत्या संख्येमुळेच करोनाचा प्रसार होतो आणि म्हणून त्यांनी कुटुंबनियोजन केले पाहिजे याविषयीचे उपदेश जेव्हा समाजमाध्यमांत फिरू लागतात तेव्हा करोनाच्या लढाईत आपल्या नागरी समाजाच्या किती आणि कशा चिरफळय़ा उडाल्या आहेत हे ध्यानात येऊन विषण्ण वाटते. हे कोणते युद्ध आपण कोणाविरुद्ध लढतो आहोत? ‘युद्धातल्या विजयाचा तपशील ऐकला तर त्याला पराभवापासून वेगळे करता येणे अवघड आहे’, असे सार्त् म्हणाला होता (या संदर्भाची आठवण करून दिल्याबद्दल पूनम राऊळ या मैत्रिणीचे खास आभार) पण सात्र्चा विसर पडून जमाना झाला आता!
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात
राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
घराबाहेर पडण्यासाठीच्या परवानग्या, अर्ज, कोणते व्यवहार सुरू/ कोणते बंद याविषयीची हरघडीला निघणारी- मागे घेतली जाणारी पत्रके आणि दुसरीकडे कागदपत्रांच्या अभावी उपाशीतापाशी राहिलेले, घरी जाण्याच्या परवानगीसाठी शासन दरबारी ताटकळणारे कोटय़वधी नागरिक.. याचा राज्यशास्त्रीय अर्थ काय?
तीन शब्दांचे शीर्षक आणि त्यावर तीन मुद्दय़ांची मांडणी असा आजचा लेख आहे. संदर्भ अर्थातच आपण जगत असलेल्या ‘तीन पैशाच्या (टप्प्यांच्या) तमाशा’चा आहे.
सुरुवातीला ‘एक कलमी’ अजेंडय़ाविषयी. आणीबाणीच्या काळातल्या वीस कलमी कार्यक्रमांकडून एक कलमी अजेंडय़ाकडे झालेली वाटचाल आजची नाही. कितीतरी आधी; ‘करोना-पूर्व’ काळात शासनव्यवहाराचा एक कलमी अजेंडा ठरवला आणि राबवला गेला आहे. प्लास्टिकबंदी, नोटाबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत मिशन, त्याही पूर्वीची हेल्मेट सक्ती, अलीकडची बलात्काऱ्यांना झटपट फाशीची योजना, चारचाकींच्या काळय़ा काचा काढून टाकणे, अगदी वीस कलमी कार्यक्रमांच्या काळातला नसबंदीचा कार्यक्रमसुद्धा. एक कलमी (आणि म्हणून एककल्ली) राज्यकारभाराची आपली परंपरा फार जुनी आहे. या एक कलमी कार्यक्रमांमधून त्या-त्या क्षेत्रातली जणू काही झटपट क्रांती घडेल आणि प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील अशी ‘भाबडी’ आशा त्या-त्या वेळेस ठेवली गेली. त्याचे परिणाम काय झाले ते आपल्या सर्वाना ठाऊकच आहेत.
‘मध्यममार्गा’चा विसर..
परंतु शासनव्यवहारात अशी ‘भाबडी’ आशा कामी येत नाही. धडाक्याच्या ‘मिशन मोड’मधला शासनव्यवहार काही काळ आकर्षक वाटतो खरा; परंतु एकतर मिशन संपले की प्रश्न सुटत नाहीत, तर सार्वजनिक विचारविश्वातून नुसतेच अलगदपणे नाहीसे होतात याचा अनुभव- वर उल्लेखलेल्या कितीतरी प्रश्नांच्या संदर्भात आपण घेतलाच आहे. प्रश्न नुसतेच चर्चेतून नाहीसे झाले तरी (आणि नाहीसे झाल्यामुळेच) त्यांचे स्वरूप जास्त अक्राळविक्राळ, जास्त क्रूर बनते याचाही अनुभव आपल्याला आहे.
याचे साधे कारण म्हणजे राज्यसंस्थेचा व्यवहार ‘मिशन मोड’मध्ये चालू शकत नाही. ‘कोविड-१९’ विषाणूसारखे कितीही अनाकलनीय पेचप्रसंग आले तरीदेखील राज्यसंस्थेला बावचळून जाणे परवडत नाही. अशा आणीबाणीच्या पेचप्रसंगांत धडाक्याचे उपाय योजणे आवश्यक बनते हे अगदी खरे. मात्र त्याच वेळेस या पेचप्रसंगाची आणि त्या अनुषंगाने वावरणाऱ्या इतरही पेचप्रसंगांची तीव्रता कशी कमी करायची आणि त्यातून (सर्व) नागरिकांना कसे वाचवायचे, याविषयीच्या लहान लहान, अनेक पातळय़ांवरील, मध्यममार्गी उपायांची सिद्धता शासनसंस्थेला ठेवावीच लागते. आणि या अर्थाने शासनसंस्थेला नेहमीच बुद्धाचा ‘मध्यममार्ग’ अनुसरावा लागतो.
एकाच आघाडीचे भान?
एक प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून याविषयीचे सत्तर-पंच्याहत्तर वर्षांचे शहाणपण गाठीशी असूनदेखील (आता कोणी म्हणेल ते कसले आले आहे शहाणपण!) आपण सध्याच्या पेचप्रसंगात ‘टाळेबंदी’च्या एककलमी अजेंडय़ाचाच पुरस्कार केला. करोनाविषयीच्या पेचप्रसंगात टाळेबंदी हा आवश्यक उपाय असला तरी तो एकमेव उपाय नाही याविषयी पुष्कळदा लिहिले गेले आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. मात्र सध्याच्या एककलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत ‘तो एकमेव उपाय नसण्या’विषयीचे भान सुटल्याने त्याची आंधळी अंमलबजावणी करण्यातच शासनसंस्था मग्न राहिल्याचे चित्र दुर्दैवाने दिसले. खरे म्हणजे स्थलांतरित मजुरांच्या आकांतापासून तर सध्या दारूच्या दुकानांपुढे लागलेल्या न संपणाऱ्या रांगांपर्यंत, खुद्द टाळेबंदीच्या काळातली अतोनात गर्दीची चित्रे पाहिली तर टाळेबंदी यशस्वी झाली म्हणजे काय झाले असाच प्रश्न पडावा. परंतु टाळेबंदी राबवणे हेच ‘मिशन’ बनल्याने, करोना खेरीजच्या इतर प्रश्नांचे तर सोडाच पण खुद्द करोनाच्या प्रश्नाचेही आपल्याला विस्मरण झाले आहे की काय असा प्रश्न पडला.
शासनसंस्थेच्या कामकाजात सारासार विवेकाचे भान सुटून कधीच चालत नाही. ते सुटले तर तिचे रूपांतर एका नियंत्रक आणि नागरिकांना शिक्षा करणाऱ्या नियमनात्मक यंत्रणेत होते. एक कलमी (कल्ली) अजेंडय़ाची आंधळी अंमलबजावणी करणे हेच तिचे मुख्य उद्दिष्ट बनते. करोनाच्या विशिष्ट संदर्भात वैद्यकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी/ जाणकारांनी दोन मुद्दय़ांचा वारंवार उल्लेख केला. त्यांपैकी एक होता ‘लोकसहभागी’ स्वरूपाची टाळेबंदी कशी राबवता येईल याविषयीचा. आणि दुसरा होता, करोनाने होणारे संभाव्य मृत्यू आणि भारतातील दारिद्रय़ाचा (आणि आनुषंगिक विषमतांचा) परिणाम म्हणून होणाऱ्या मृत्यूंविषयीची एक सारासार- तुलनात्मक मोजणी करण्याविषयीचा. ‘लोकसत्ता’तील डॉ. अभय शुक्ला यांच्या लेखापासून तर ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’मधील अभ्यासांपर्यंत आणि (चक्क) चेतन भगत यांच्यापासून तर नारायणमूर्तीपर्यंत अनेकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील चर्चेमध्ये यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले. हे दोन्ही मुद्दे राज्यसंस्थेच्या सारासार विवेकाविषयीचे, तिच्या मध्यममार्गी विचारपद्धतीच्या आवश्यकतेविषयीचे आणि म्हणून कोणत्याही (अगदी करोनासारखा महाभयंकर असला तरी) पेचप्रसंगात एकाच वेळेस अनेक आघाडय़ांचे राज्यसंस्थेने भान ठेवण्याविषयीचे होते.
कलम चालते कागदावरच!
तिकडे लक्ष देण्याऐवजी दुर्दैवाने आपण आपली ‘एककलमी’ लढाई नुसतीच ‘कलमी’ – कागदावरची लढाई बनवली. करोना हा ‘शत्रू’ नवा- अनाकलनीय खरा. पण त्याच्याशी सामना करणाऱ्या आपल्या शासनव्यवहाराचे स्वरूप मात्र जुनाट, अगदी ‘लायसन्स राज’ची आठवण करून देणारे राहिले. टाळेबंदीच्या काळात इतकी चित्रविचित्र , न समजणारी पत्रके इतक्या संख्येने निघाली की त्याची गणनाच न केलेली बरी. आता तिसऱ्या शिथिलीकरणाच्या टप्प्यावर त्यात नित्यनेमाने आणखी भर पडते आहे. अवाढव्य नोकरशाही यंत्रणेवर विसंबून असणारी आधुनिक राज्यसंस्था नेहमी ‘वर्गवाऱ्यां’वर आणि त्या वर्गवारीला मान्यता देणाऱ्या कागदपत्रांवर चालते. परंतु करोनासारख्या नव्या शत्रूशी सामना करताना ही जुनीच ‘कागदी/कलमी’ लढाई लढून कसे चालेल? पण आपण ते केले. घराबाहेर पडण्यासाठीच्या परवानग्या, अर्ज, कोणते व्यवहार सुरू आहेत आणि कोणते बंद याविषयीची हरघडीला निघणारी- मागे घेतली जाणारी पत्रके आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कागदपत्रांच्या अभावी उपाशीतापाशी राहिलेले, घरी जाण्याच्या परवानगीसाठी शासन दरबारी धरणे धरून राहिलेले आणि संयम सुटलेले लाखो- करोडो भारतीय नागरिक. करोनाविरोधातल्या ‘कागदी’ लढाईत ते सर्व अतोनात भरडले गेले आहेत. अचानक जाहीर झालेल्या टाळेबंदीनंतर पहिला आवश्यक निर्णय होता तो ‘सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खुली करून मागेल त्याला/ तिला धान्य पुरवण्या’ विषयीचा. तो न घेता पांढऱ्या- केशरी शिधापत्रिकांच्या आणि आधार कार्डाच्या भेंडोळय़ात तर आपली करोनाविरुद्धची लढाई हरवून गेलीच; पण त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे या चक्रात गरीब परंतु एरव्ही मानाने जगणाऱ्या, रोजची भाजीभाकरी कष्टाने कमावून खाणाऱ्या प्रतिष्ठित नागरिकांचे आपण दारोदारी फिरणाऱ्या याचकांमध्ये रूपांतर घडवले. या नागरिकांचे वर्णन एका टप्प्यावर ‘करोनाग्रस्त’ म्हणून व्हायला लागले. तेव्हा मात्र आपल्या निव्वळ ‘वर्गवाऱ्यां’वर आधारलेल्या शासनव्यवहाराचे स्वरूप नुसतेच हास्यास्पद नव्हे तर जीवघेणेही कसे बनू शकते याचा प्रत्यय आला. या नागरिकांचा करोनाशी काही संबंध नाही; ते आजारी नव्हते. शासनाच्या एका निर्णयाने ते सर्वस्व गमावून रस्त्यावर आले आणि ज्या सुखवस्तू मध्यमवर्गाच्या परदेश दौऱ्यांमुळे करोनासारखा ‘श्रीमंतांचा’ रोग भारतात आला, त्यांच्याच कृपेवर जणू काही हे गरीब ‘करोनाग्रस्त’(?) अवलंबून आहेत, असा एक सर्वस्वी विपरीत चर्चाव्यवहार वर्गवाऱ्यांच्या ‘कलमी’ लढाईत साकारला.
‘लढाई’चे तपशील..
आता लेखातल्या तिसऱ्या – ‘लढाई’संबंधीच्या – मुद्दय़ाविषयी. लढाईची, युद्धाची परिभाषा आकर्षक, भुरळ घालणारी खरी. पण ही परिभाषा आक्रमकतेची परिभाषा बनून त्यामध्ये लोकशाही शासनव्यवहार कधी आणि कसा हातोहात गुंडाळला जाईल याविषयीची खात्री देता येत नाही. दुसरे म्हणजे लढाईला नेहमी शत्रू लागतात. करोनाविरुद्धच्या लढाईतला शत्रू असा जगड्व्याळ की त्याच्यापुढे निव्वळ टाळेबंदीचा , लपून बसण्याचाच मार्ग जणू आपल्याला उपलब्ध होता. म्हणून मग खऱ्या शत्रूचा सामना करण्याऐवजी आपण अनेक खोटे शत्रू तयार केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष चीनवर आणि जागतिक आरोग्य संघटनेवर रागावले. तर चीनमधील लोक आफ्रिकेतून चीनमध्ये स्थलांतर केलेल्या लोकांवर रागावले. भारतात आपण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविषयी समारंभपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली खरी, पण त्यांना स्वत:च्या घरात प्रवेश करणेही मुश्कील केले. घरात राहा, सुरक्षित राहा हा मंत्र कसोशीने जपणारे मध्यमवर्गीय नागरिक घरच नसणाऱ्या बेघर नागरिकांना तर विसरलेच. पण त्याहीपुढे जाऊन गरिबांच्या वाढत्या संख्येमुळेच करोनाचा प्रसार होतो आणि म्हणून त्यांनी कुटुंबनियोजन केले पाहिजे याविषयीचे उपदेश जेव्हा समाजमाध्यमांत फिरू लागतात तेव्हा करोनाच्या लढाईत आपल्या नागरी समाजाच्या किती आणि कशा चिरफळय़ा उडाल्या आहेत हे ध्यानात येऊन विषण्ण वाटते. हे कोणते युद्ध आपण कोणाविरुद्ध लढतो आहोत? ‘युद्धातल्या विजयाचा तपशील ऐकला तर त्याला पराभवापासून वेगळे करता येणे अवघड आहे’, असे सार्त् म्हणाला होता (या संदर्भाची आठवण करून दिल्याबद्दल पूनम राऊळ या मैत्रिणीचे खास आभार) पण सात्र्चा विसर पडून जमाना झाला आता!
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात
राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
