राजेश्वरी देशपांडे
राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
नागरिक, नागरी समाज आणि राज्यसंस्था यांच्यातील समतोल हे त्रांगडेच बनले. यात अधिक जबाबदारी कोणाची याविषयी वाद राहिलेच. पण आजघडीला अन्यायग्रस्तांची बाजू घेण्याऐवजी अन्यायकारक शक्तींच्या वतीने पाशवी बळाचा वापर करून राज्यसंस्था स्वत:च नागरी समाजातील संघर्षांचा भाग बनते आहे..
फार फार वर्षांपूर्वीची, जुन्या काळातली, भारतातल्या गरीब कष्टकऱ्यांच्या चळवळीतली घोषणा आहे ही. असा काळ, जेव्हा निव्वळ भारतातच नव्हे, तर जगात सर्वत्र-उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धातल्या निरनिराळ्या देशांमध्ये लोकशाही नामक राजकीय व्यवस्थेत काहीएक सघन, भविष्यलक्ष्यी गुंतवणूक केली गेली होती. स्वातंत्र्य मिळाले, मतदानाचे समान राजकीय अधिकारही (अमेरिकेसारख्या तथाकथित पुढारलेल्या लोकशाहीत पुष्कळसे रक्तरंजित संघर्ष करून, तर भारतासारख्या तथाकथित मागास लोकशाहीत आश्चर्यकारक प्रगल्भतेने तिच्या जन्माबरोबरच) मिळाले. आता या व्यवस्थेत आम्हाला आमचे सामाजिक अधिकारही मिळू द्या; आमची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पतदेखील उंचावू द्या, तशी संधी लोकशाही व्यवस्थेत आम्हाला मिळाली पाहिजे, अशी वाजवी मागणी भारतातले (बहुसंख्य असणारे) गरीब, कष्टकरी त्या काळात करू लागले.
सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांत लोकशाही तत्त्वांचा प्रसार झाल्याखेरीज भारतात खऱ्या अर्थाने लोकशाही रुजणार नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. लोकशाही व्यवस्थेत मध्यवर्ती असणाऱ्या ‘नागरिकत्वा’च्या संकल्पनेचा त्यातून खऱ्या अर्थाने विस्तार घडला-सामाजिक क्षेत्रात या तत्त्वाची प्रतिष्ठापना केली जाईल, असा विश्वास डॉ. आंबेडकरांना तेव्हा वाटत होता. त्यांच्या या स्वप्नाचा आशय कवेत घेणारी, गरीब कष्टकऱ्यांपर्यंत हा आशय सहज पोहोचवणारी ‘एक मत समान पत’ ही एक सोपी घोषणा. या घोषणेच्या आधारे स्वातंत्र्योत्तर भारतात कष्टकऱ्यांच्या राजकारणाची पायाभरणी ज्यांनी केली, त्या मोजक्या कार्यकर्त्यांपैकी एक म्हणजे डॉ. बाबा आढाव. गेल्या आठवडय़ात बाबा नव्वद वर्षांचे झाले. त्यांच्या आयुष्यात गरिबांच्या वतीने छोटय़ा-मोठय़ा लढाया लढण्याचे/ जिंकल्याचे समाधान त्यांना असले तरी आत्ता, इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या साथीला आहे तो स्थलांतरित मजुरांचा विषण्ण आक्रोश आणि कामगार कायद्यांमधील प्रस्तावित बदलांचे भयावह वास्तव!
भारतातील विषम वर्गवास्तवात हस्तक्षेप करताना हमाल पंचायतीने ‘अंगमेहनती कष्टकरी’ ही नवीन राजकीय वर्गवारी इथल्या लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. या कष्टकऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारी एक नवीन, समान पायावरील राजकीय संस्कृती भारतासारख्या नवस्वतंत्र लोकशाही देशात रुजावी यासाठी या राजकारणाने जमेल तितके प्रयत्न केले.
पण दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. गरिबांच्या वतीने लोकशाही व्यवस्थेत हस्तक्षेप करू पाहणाऱ्या चळवळी केवळ भारतातच नव्हे, तर जगात सर्वत्र झपाटय़ाने अस्तंगत झाल्या आहेत. ज्या नागरी समाजाच्या विवेकाच्या भरवशावर चळवळींनी एका नव्या राजकीय संस्कृतीच्या उभारणीची स्वप्ने पाहिली, त्या नागरी समाजाच्या आणि सार्वजनिक विवेकाच्या चिरफळ्या उडाल्या आहेत (ज्या काही थोडय़ा ‘प्रामाणिक’ स्वयंसेवी संस्था सांदीकोपऱ्यात काम करीत होत्या/ असतील त्यांचादेखील नव्या लोकशाही व्यवस्थेत आतापर्यंत गळा घोटला गेला आहे) आणि नागरिकत्वाच्या संकल्पनेचा सामाजिक क्षेत्रात अपेक्षित विस्तार घडण्याऐवजी, या तत्त्वाचा संकोच घडून नागरिक विरुद्ध राज्यसंस्था अशा लढाया जागोजागी पेटल्या आहेत. लोकशाही राजकीय संस्कृतीची एक प्रगल्भ आश्वासक वाटचाल घडण्याऐवजी तिचा उलटा प्रवास घडून उरलीसुरली लोकशाही व्यवस्थाच धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत समान पत तर सोडाच पण अस्तित्वासाठीच्या देखील निव्वळ आकांताखेरीज जगभरातील वंचित, गरिबांच्या हाती कोणतेच बळ उरलेले नाही, ही खेदाची बाब.
‘दंडशक्ती’ आणि राजकीय संस्कृती
निव्वळ व्हिसा, पासपोर्ट, जन्मदाखल्यांच्या तांत्रिकतेपलीकडे विचार केला तर नागरिकत्वाची संकल्पना ही लोकशाही मूल्यचौकटीतली एक मध्यवर्ती संकल्पना. व्यक्ती, समाज आणि राज्यसंस्था अशा तीन अक्षांमधून; त्यांच्यातील परस्परसंबंधांमधून लोकशाही व्यवहार साकारतो. या व्यवहारात नागरिकांना ‘वळण लावण्याचे’ अधिकार राज्यसंस्थेला मिळतात; तसेच (नागरी) समाजाकडून जर व्यक्तींवर अन्याय होत असतील तर त्यांचे नागरिक म्हणून रक्षण करण्याचे, म्हणजेच ‘नागरी समाजा’ला वळण लावण्याचे अधिकारही राज्यसंस्थेला मिळतात. या मुभेमुळे राज्यसंस्थेकडे शिक्षेचे अधिकार केंद्रित होत जातात, ही त्यातली महत्त्वाची पण अपरिहार्य नकारात्मक बाजू.
नागरिकांना ‘शिस्त लावण्यासाठी’ त्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्यसंस्थेला असतात खरे. परंतु या अधिकारांचा गैरवाजवी वापर नागरिकांच्या विरोधात केला जाऊ नये हे तपासायची, त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी नागरी समाजाची. एकूण लोकशाही व्यवहार वास्तवात दक्षतेचा, जागरूकतेचा आणि व्यक्ती- समाज व राज्यसंस्था यांनी एकमेकांवर लक्ष ठेवण्याचा व्यवहार त्रांगडय़ाचा बनतो. हा व्यवहार शत्रुभावी न बनता खेळीमेळीचा राहावा, यासाठी लोकशाहीची (स्वातंत्र्य- समता- बंधुता आदी) मूल्यचौकट किंवा जिला ढोबळ मानाने लोकशाही राजकीय संस्कृती मानले जाते ती चौकट मदत करते. लोकशाहीमध्ये राज्यसंस्थेच्या कामकाजाला आणि म्हणून तिच्यामार्फत नागरिकांना केल्या जाणाऱ्या शिक्षेलाही अधिमान्यता मिळते. मात्र ही अधिमान्यता निव्वळ बळाच्या वापरावर आधारलेली राहू नये, यासाठी नागरी समाज आणि एकंदरीत लोकशाही वातावरण-राजकीय संस्कृती-मदत करते.
जागतिक लोकशाहीच्या काही शतकांच्या वाटचालीनंतर पुन:पुन्हा हा समतोल ढासळताना दिसतो आहे. यात ‘आधी अंडे की आधी कोंबडी’ असा निवाडा करणे अवघड आहे. म्हणजेच नागरी समाज अधिक अन्यायी की राज्यसंस्था, या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे. मात्र राज्यसंस्था ही मुळातच एक दमनकारी यंत्रणा आहे हे मान्य केले तर लोकशाही राजकीय संस्कृती टिकवण्याच्या कामी नागरी समाजाची जबाबदारी वाढते, असे म्हणता येईल.
खेदाची बाब अशी की, अलीकडच्या काळात (पुन्हा एकदा) जगभरातल्या नागरी समाजाने हा विवेक वाऱ्यावर सोडून दिला. नागरिकत्वाची आणि नागरी अधिकारांची स्वार्थी, संकुचित संकल्पना स्वीकारली. बाबा आढाव आणि त्यांच्या कष्टकरी साथींकडे परत जायचे झाले तर ‘लॉकडाऊन’नंतर घरकामगारांना मध्यमवर्गीय कुलूपबंद गृहनिर्माण संस्थांनी जी स्वार्थी आणि बेफिकीर वागणूक दिली त्याचे निव्वळ उदाहरण या संदर्भात पुरेसे ठरावे.
अमेरिकेचे उदाहरण
परंतु नागरी समाजात लोकशाही राजकीय संस्कृतीविषयीची बेफिकिरी जसजशी पसरत जाईल तसतशी राज्यसंस्थादेखील नागरिकांच्या विरोधात अधिकाधिक क्रूर, अधिकाधिक पाशवी बनत जाईल हे अमेरिकेतल्या वर्णविद्वेषी राजकारणातून जास्त ठळकपणे पुढे आले आहे. लोकशाही समाजातले सन्मान्य घटक म्हणून नागरिकांच्या-नागरिक नावाच्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे-नागरी समाजातल्या अन्यायांपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी खरे म्हणजे राज्य संस्थेची. त्याऐवजी नागरी समाजातल्या अन्यायकारक संघर्षांत राज्यसंस्थेने आता निव्वळ सशस्त्र उडीच घेतली आहे असे नाही. तर या संघर्षांतल्या अन्यायग्रस्तांची बाजू घेण्याऐवजी अन्यायकारक शक्तींच्या वतीने पाशवी बळाचा वापर करून राज्यसंस्था स्वत:च नागरी समाजातील संघर्षांचा भाग बनते आहे.
वर उल्लेखिलेल्या, लोकशाही नावाच्या देखरेखीच्या व्यवहारात राज्यसंस्थेने सापेक्ष तटस्थेचा किमान काही नियम पाळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र सध्या लोकशाहीच्या उफराटय़ा व्यवहारात सुरुवातीला नागरी समाजाने आणि मग त्याचा अलगद गैरफायदा घेऊन राज्यसंस्थेने अंगभूत विवेकाला, तटस्थेला उधळून लावले आणि नागरिकांच्या निव्वळ लोकशाही अधिकारांवरच नव्हे तर प्रत्यक्ष अस्तित्वावरही घाला घालण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेतल्या पोलीस यंत्रणेमार्फत याचे सर्वात दृश्यमान, सर्वात क्रूर प्रदर्शन घडले असले; तरी जागोजागचे नोकरशहा – पोलीस- न्यायालये- राष्ट्राध्यक्ष आणि कायदेमंडळे अशा राज्यसंस्थेत सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणा ठिकठिकाणी नागरी अधिकारांचा संकोच घडवण्याच्या कामी लागल्या आहेत. त्यातच नागरी समाजाच्या अविवेकाचीही भर पडल्याने ‘समान पत’ मागणाऱ्या गरिबांच्या केवळ स्वप्नांचाच नव्हे तर अस्तित्वाचाही बळी जातो आहे.
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
