सामाजिक न्याय- २०२०

राजेश्वरी देशपांडे

राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.

‘सामाजिक न्याय’ या संकल्पनेशी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच्या राजकीय प्रयत्नांचा आणि त्यामागील विचारांचा संबंध होता, हे आता धूसर झाले आहे. मंडल आयोग हा या संकल्पनेच्या वाटचालीतील एक टप्पा; पण त्याचा परिणाम जेमतेमच होऊन आरक्षणवादी जाती-कलहांना आज वाव मिळताना दिसतो..

सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी, तेव्हाच्या बिहारमधील चंपारणात गांधींना दारिद्रय़ाचे विश्वरूपदर्शन घडले. या दर्शनाने गांधी बदलले, भारतातील मुख्यप्रवाही राष्ट्रीय चळवळीचा पोत बदलला आणि सामाजिक अन्यायाविरोधातील लढय़ांची बिहार ही एक मध्यवर्ती रणभूमी बनली. चंपारणच्या त्या ऐतिहासिक सत्याग्रहानंतरच्या गेल्या शतकभराच्या काळात जमीनदारी विरोधी, आणीबाणी विरोधी, मंडलवादी अशा अनेक आंदोलनांचे टप्पे ओलांडत बिहारमधील सामाजिक न्यायाचे राजकारण आता सुशांतसिंह राजपूत विरुद्ध समस्त बॉलीवूड या नव्या सनसनाटी टप्प्यावर येऊन थबकले आहे. बिहारमधील, येऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक सामाजिक (अ)न्यायाच्या या नव्या मुद्दय़ाभोवती रचली जाणार आहे.

अन्यायग्रस्त समूहांकडून अन्यायग्रस्त व्यक्तींकडे आणि सामाजिक-आर्थिक विषमतांच्या विखारी वास्तवाकडून व्यक्ती आणि प्रांताच्या प्रतीकात्मक प्रतिष्ठेच्या प्रश्नांकडे झालेला हा सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचा प्रवास अर्थातच निव्वळ बिहारपुरता मर्यादित नाही. देशातल्या एकंदर सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे स्वरूप गेल्या शंभर वर्षांत कसे बदलत गेले याविषयीचे ‘विश्वरूपदर्शन’ गांधींबरोबरच आपल्यालाही बिहारच्या रूपाने घडते, इतकेच.

भारतातली लोकशाही ही मुळात एका दरिद्री, अतोनात विषम आणि म्हणून अन्यायग्रस्त समाजात साकारलेली लोकशाही होती/ आहे. या अर्थाने बिहार नेहमीच भारतीय लोकशाहीचा प्रातिनिधिक चेहरा राहिला आहे. त्याचप्रमाणे ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पनादेखील भारताच्या लोकशाही राजकारणातील एक मध्यवर्ती संकल्पना राहिली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, गांधीजींच्याही पूर्वी फुले आणि आंबेडकर, नायकर प्रभृतींनी या संदर्भात भारतीय विचारविश्वात क्रांतिकारक हस्तक्षेप घडवले होते. त्यांना, त्यांच्या काळात कमीअधिक यश मिळाले असले/ नसले तरी स्वातंत्र्योत्तर लोकशाही चर्चाविश्वात ‘सामाजिक न्याया’च्या संकल्पनेची उभारणी करण्यात या सामाजिक चळवळींचा वाटा मोलाचा राहिला. उदारमतवादी लोकशाही नामक संकल्पनेचा आणि व्यवस्थेचा स्वीकार करतानाच; भारताच्या वैशिष्टय़पूर्ण सामाजिक- आर्थिक चौकटीत ही व्यवस्था अर्थवाही कशी ठरेल याविषयीची मांडणी या सर्व विचारवंत/ कार्यकर्त्यांनी केली. त्या मांडणीतून जागतिक पातळीवरील लोकशाही सिद्धान्तामध्ये मोलाची भर पडली ही बाबदेखील आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी.

केवळ भारतातच नव्हे तर दक्षिण आशियातल्या आणि दक्षिण गोलार्धातल्या अनेक ‘नव्या’ लोकशाही देशांमधील नागरिकांना लोकशाहीची व्याख्या प्राधान्याने लोककल्याणाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात करावीशी वाटते ही बाब आजवरच्या काही महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणांमधून पुढे आली आहे. या लोकशाही देशांमधील विषम सामाजिक रचना आणि भौतिक साधनसामग्रीची कमतरता या दोन्ही बाबी ध्यानात घेतल्या तर लोकशाहीसंबंधीच्या त्यांच्या अपेक्षा आश्चर्यकारक वाटायला नकोत. दक्षिण आशियातल्या इतर नवस्वतंत्र देशांपेक्षा भारतात लोकशाही व्यवस्था भरभक्कम रुजली आणि टिकली, याचेही श्रेय भारतातल्या स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान विकसित झालेल्या राजकीय विचारांना द्यावे लागेल.

उदारमतवादी लोकशाही चौकटीत व्यक्तींना औपचारिकरीत्या समान राजकीय अधिकार प्राप्त झाले तरी जोवर सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांत या अधिकारांचा शिरकाव होत नाही तोवर लोकशाहीची संकल्पना पोकळ ठरेल, अशी या राजकीय विचारांची धारणा होती. आंबेडकरांचा या संदर्भातील युक्तिवाद तर प्रसिद्धच आहे. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराबरोबरच आर्थिक संपत्तीचे राज्याच्या देखरेखीखाली होणारे समानतर वाटप; संधीची समानता (आणि ही समानता प्रत्यक्षात येण्यासाठी म्हणून काही गटांच्या संदर्भात राज्यसंस्थेने केलेले विधायक हस्तक्षेप); ‘अंत्योदया’चा कल्याणकारी कार्यक्रम, अशा वेगवेगळ्या मार्गानी लोकशाहीचा आशय विस्तारण्याचे प्रयत्न तत्कालीन भारतात आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत झाले.

‘सामाजिक न्याया’संबंधीच्या या चिंतनात एक कालसापेक्षता गृहीत होती. आधुनिकता, भांडवलशाही आणि लोकशाही राजकारण यांच्या एकत्रित वाटचालीत भारतीय समाजात जसजसे बदल होतील, तसतशी ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पनादेखील अधिक गतिमान, अधिक व्यवहार्य आणि वंचित व्यक्ती/ गटांना सकस सामाजिक- आर्थिक अधिकार मिळवून देणारी एक आशयघन संकल्पना बनेल, असा विश्वास यामागे होता. सत्तर- पंचाहत्तर वर्षांनंतर त्या विश्वासाचे काय झाले?

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यसंस्थेने, एक लोकशाही- कल्याणकारी राज्यसंस्था म्हणून आपली अधिमान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी ‘सामाजिक न्याय’ नामक संकल्पनेचा चतुर आणि पुरेपूर वापर आजवर अनेकदा केला. परंतु या क्षेत्रातील वास्तविक धोरणे मात्र अपुरी, कालबाह्य़ आणि निव्वळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची राहिली. परिणामी सामाजिक न्यायाचे केवळ एक अवडंबर माजले. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील भांडवली आर्थिक विकासाचे प्रारूप आणि त्याची आजवरची कुंठित वाटचाल पाहता;  दारिद्रय़ाच्या आणि आर्थिक शोषणाच्या प्रश्नावर राज्यसंस्थेकडून काही प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील ही आशा न ठेवलेलीच बरी. परंतु सामाजिक क्षेत्रात सकारात्मक कृतीच्या धोरणांचा उदंड गाजावाजा करूनदेखील सामाजिकदृष्टय़ा वंचित गटांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचवण्यात राज्यसंस्था यशस्वी झाली का? खेदाने याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

आरक्षणाचे धोरण हे भारतातील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचे प्रतीक मानले तर या धोरणाचा आणि परिणामी न्यायाच्या संकल्पनेचाही आज पुरता बोजवारा उडालेला दिसेल. पुन्हा बिहारकडेच वळून पाहायचे ठरवले तर तिथल्या आक्रमक मंडलवादी राजकारणाची धार पुरती बोथट झाल्याचे दिसेल. शिवाय बिहारमध्ये काय किंवा अन्य प्रांतांतदेखील; नव्वदीतल्या मंडलवादी राजकारणाने सामाजिक न्यायाचे राजकारण जेमतेमच पुढे रेटले, असे आज मागे वळून पाहता लक्षात येईल. राजकीय सिद्धान्तामध्ये इंग्रजीत ज्याला ‘पॉलिटिक्स ऑफ प्रेझेन्स’ म्हटले गेले असे ‘उपस्थितीचे राजकारण’ मंडलच्या काळात मागास जातींसाठी घडले. त्याचाही फायदा प्रामुख्याने मागासांमधील पुढारलेल्या जातींना मिळाला. तीदेखील एक महत्त्वाची सामाजिक क्रांती होती असे मानले, तरीदेखील त्याची फलश्रुती नेमकी काय?

मंडलवादी राजकारणाचा पहिला (आणि तोदेखील प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहारमधील) जोर ओसरल्यानंतर आता त्या राजकारणाचे रूपांतर निव्वळ आरक्षणाभोवती फिरणाऱ्या, जातीजातींमधील कलहग्रस्त राजकारणामध्ये झाले आहे. ‘ओबीसी’ नामक नवी जातिआधारित वर्गवारी आणि तिच्या पोटामध्ये अनेक उप-वर्गवाऱ्या तयार करून राज्यसंस्थेने सामाजिक न्यायाच्या या राजकारणाचे कलहग्रस्त स्वरूप तर कायम ठेवलेच; परंतु, मंडलमध्ये अनुस्यूत असणाऱ्या जातिव्यवस्थाविरोधी लढाईचे रूपांतर जातीजातींमधील लढाईत घडवले.

बदलत्या सामाजिक-आर्थिक संदर्भात, जाती-व्यवस्थेतील विषमता कायम राहूनदेखील तिच्या सामाजिक आविष्कारांमध्ये अनेक बदल घडून आले. प्रत्येक जातीत आर्थिक स्तरीकरण घडले आणि प्रत्येक आर्थिक गटामध्ये बहुतांश जातींचे नगण्य का होईना, अस्तित्व तयार झाले. नागरीकरणाने जातींच्या व्यवसायांमध्ये (पुन्हा अगदी थोडेबहुत का होईना) बदल घडले. या बदलत्या सामाजिक- आर्थिक परिस्थितीत सामाजिक न्यायाचे एक आशयघन स्वरूप साकारायचे असेल तर राज्यसंस्थेकडे आणि राज्यकर्त्यां वर्गाकडे एक सहृदय, जिवंत राजकीय कल्पनाशक्ती आणि इच्छाशक्ती असावी लागते. या इच्छाशक्तीचा मागमूसही आपल्या सामाजिक न्यायाविषयीच्या धोरणात दिसत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून जातिबद्ध समाजातील जातव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या अन्यायांची हाताळणी करण्याबरोबरच नव्या-जुन्या इतर आर्थिक/ सामाजिक/ लिंगभावविषयक विषमतांनाही कवेत घेणारे जिवंत, प्रवाही, गतिमान आणि कालसुसंगत सामाजिक न्यायाचे प्रारूप भारत साकारू शकलेले नाही. यासंदर्भात ‘समान संधी आयोग’ (ईक्वल ऑपॉच्र्युनिटी कमिशन) स्थापनेचा तोंडदेखला प्रयोग काँग्रेसच्या राजवटीत झाला खरा; परंतु या आयोगातील सामाजिक शास्त्रज्ञांनी सुचवलेले बहुप्रवाही, आर्थिक- सामाजिक- सांस्कृतिक वंचिततांची एकत्रित मोजणी करू पाहणारे सामाजिक न्यायाचे प्रारूप मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी निव्वळ धूळ खात पडले.

त्याऐवजी आत्ता, २०२० मध्ये, बिहारमधील दलितांना- इतर मागासांमधील अतिमागासांना, बायकांना, स्थलांतरित मजुरांना तर कोणी वाली नाहीच. उलटपक्षी तेथेही (आणि अन्यत्रदेखील) आरक्षणाचे, आत्महत्यांचे आणि प्रांतवादाचे निव्वळ पोकळ, कंठाळी राजकारणच ‘सामाजिक न्याया’च्या नावाने गळा काढताना आढळेल.

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.

ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com