श्रुती तांबे
समाजशास्त्र. इतिहास. राज्यशास्त्र. अर्थशास्त्र.
समाजशास्त्रज्ञांचे काम काय, याचा पुनर्शोध गरजेचा आहेच. तो घेत असताना, या क्षेत्रानं ज्या संकल्पनांची वैचारिक हत्यारं दिली, त्यांनी सामान्यांना परिवर्तनाचा मुळातून विचार करायला भाग पाडलं, हे मान्य करणंही आवश्यक आहे..
पुणे जिल्ह्यातल्या छोटय़ा आदिवासीबहुल गावात भर दुपारी ओढय़ावरून पाणी भरून लहान मुलांसोबत ते गावात पाठवतात. तशी बसवून दिलेली सातआठ वर्षांची चिमुकली रोजच्या रस्त्यावरून बैलगाडी मजेत हाकत निघाली होती. मागे पाण्यानं भरून हिंदकळणारी पिंपं. गाडी थांबवून आमच्यावर चौकशीची फैर : कुठे? का? कोणाला भेटणार? म्हटलं, तुझ्याशीही गप्पा मारायच्यात – तर होऽऽ म्हणून गेलीसुद्धा. शासकीय प्रश्नावलीत ‘तुला शाळा का आवडते’ असा प्रश्न होता. तिचं खिदळत उत्तर आलं- ‘ऊन नाय् लागत म्हनून’! केवळ समाजशास्त्रामुळे या वाक्याचा अर्थ आदिवासी असणं, वर्गीय विषमता, लिंगभाव विषमता आणि असंतुलित विकासाचं राजकारण या परिभाषेत लावता आला. समाजशास्त्र असं समोरच्या वास्तवाचे दडलेले कंगोरे अलगद पुढे आणतं. मार्मिक प्रश्न विचारायला भाग पाडतं.
आजवर साहस, चिंतन आणि भविष्यवेध या सूत्रांनी मानवी समाजाचं गतिशास्त्र ठरवलं आहे. मानवाच्या आयुष्यातली गतिशीलता आणि सातत्य हा तत्त्वचिंतकांच्या आस्थेचा विषय राहिला आहे. तत्त्वचिंतकांनी एकीकडे मानवी शरीराचं क्षणभंगुरत्व अधोरेखित केलं; तर दुसरीकडे त्यापलीकडे जाऊन शतकानुशतकं मानवी संस्कृतीची चिरंतन मूल्यं, आदर्श यांची पायाभरणी केली. असामान्य स्थापत्य, अलौकिक काव्य-शास्त्र- कला तसंच अमूर्त संकल्पना/ तत्त्वज्ञानातून फक्त मानवप्राण्यानं अनेक महासंस्कृती उभारल्या. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे विज्ञानाच्या चौकटींची निर्मिती. ऑगस्त कॉम्त यांनी आयुष्याच्या सामाजिक पैलूंचं इतर भौतिक, जीवशास्त्रीय, रासायनिक, प्राणीशास्त्रीय पैलूंप्रमाणेच विश्लेषण करणारं नवं शास्त्र म्हणून समाजशास्त्राची निर्मिती केली १८४ वर्षांपूर्वी. त्या काळच्या युरोपातील ‘तर्काच्या साह्यनं मानवी जगणं अधिक अर्थपूर्ण करता येईल,’ अशा विचारप्रवाहाला हे धरून होतं.
उपाययोजनांसाठी योगदान
‘कवी काय काम करतो’, असा एक लेख मागे दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांनी लिहिला होता. तद्वतच गेले काही दिवस ‘समाजशास्त्रज्ञ काय काम करतो’, याचा विचार करायला हवा, असं प्रकर्षांनं वाटत आहे. विशेषत: आजच्या या काळात ‘समाजाचं गतिशास्त्र’ म्हणजे काय आणि समाजशास्त्र म्हणजे काय हे माहीतही नसणारे- परंतु शेअर ब्रोकर, लेखापाल, वकील/न्यायाधीश, विमा एजंट, इव्हेंट मॅनेजर, पीआर कन्सल्टंट, बाउन्सर, मेकओव्हर कन्सल्टंट्सशिवाय जग चालू शकत नाही, याची खात्री असणारे- बहुसंख्य लोक आपल्या आसपास असताना हा विचार तीव्रतेनं मनात येतो. तर समाजशास्त्रज्ञ व्यक्तिगत आणि सामाजिक आयुष्याचे अर्थ लावायला मदत करतो. समाजशास्त्र हितसंबंधांविषयी सजग करतं, नवी दृष्टी देतं. त्यातून जुन्या विषमतांविषयीचे प्रश्न पडायला लागतात. नव्या विषमता टोचायला लागतात. यातूनच समाजात परिवर्तन होतं.
पहिल्या महायुद्धाच्या काळात एमिल दुरखिमनं ‘परार्थवादी आत्महत्या’ असा सती जाणाऱ्या स्त्रीच्या वर्तनाचा अर्थ सांगितला, मूल्यविहीन जगण्यातले गोंधळ पुढे आणले. तर मॅक्स वेबरनं केल्विन या संताच्या कर्मवादी, साक्षरतेला उत्तेजन देणाऱ्या शिकवणीमुळे जर्मनीत भांडवलशाहीचा विकास कसा झाला, हे विशद केलं. पुढच्या पिढीच्या अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञांनी स्थलांतरितांच्या आकांक्षांविषयी सखोल संशोधन केलं. वंशवादी विषमता आणि अन्याय दूर करणारे कायदे, धोरणं आणि उपाययोजना निर्माण होण्यात समाजशास्त्रज्ञांचं मोठंच योगदान होतं.
संकल्पना आणि निरीक्षणं
‘ग्लोबल सिटी’, ‘प्लास्टिक सेक्शुअ‍ॅलिटी’, ‘नेटवर्क सोसायटी’पासून ते ‘ग्लोकलायझेशन’, ‘सामाजिक संबंधांचे मॅकडोनाल्डीकरण’, असुरक्षित नोकऱ्या- असुरक्षित मानसिकता आणि ‘जगरनॉट ऑफ मॉडर्निटी’ यापर्यंतच्या अनेक संकल्पनांची नवी भिंगं समाजशास्त्रज्ञांनी आपल्याला दिली आहेत. इतकंच नाही, तर ‘गरीब घरची मुलं शाळा टाळून रस्त्यावर गुंड म्हणून मिरवतात, तेव्हा ती हा समाज आपल्याला सुस्थिर भविष्य देणार नाही, याची अनुभवातून आलेली खात्री दाखवत असतात’, अशा दाहक, डोळे उघडणाऱ्या निरीक्षणांनी सामान्यांना परिवर्तनाचा मुळातून विचार करायला भाग पाडलं आहे.
गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत तंत्रज्ञानातील बदलांचा वेग राक्षसी वाटावा, इतका वाढला आहे. आर्थिक चौकट नव्या तंत्रज्ञानामुळे बदलली आहे. नवी यंत्रं, नवी आयुधं, नवे व्यवसाय आणि दिवसरात्रीचे गणितच बदलणारी जीवनशैली. यातून स्त्रीपुरुष संबंध, शाळा-महाविद्यालयांतील व्यवहार ते मनोरंजनापर्यंत सर्वच बदललं. परंतु याच काळात प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा साहित्याशी, कलांशी असणारा संबंधही दुरावला आहे. अनेक कारणांमुळे नॉर्वेसारख्या अतिप्रगत आणि कमी लोकसंख्या असणाऱ्या देशात आता समाजशास्त्रज्ञांचे ‘सामाजिक संबंधांचे दवाखाने’ लोकप्रिय आहेत.
सामाजिक आयुष्य तणावपूर्ण आहे. कुटुंब, शेजारी, आपला समूह ते संपूर्ण देशातील विविध समुदायातील सामाजिक बेबनाव वाढताना दिसत आहेत. झुंडबळीच्या वाढत्या घटनांमधून, अति स्पर्धात्मकतेमुळे होणाऱ्या आत्महत्यांतून, उघडपणे होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या खरेदी-विक्रीच्या खुलेआम चर्चातून लोकांचा विश्वास उडतोय असं दिसतं. एक सार्वत्रिक बधिरपणा, त्याच वेळी खुलेपणाची आस आणि आपापलं जीवनमान सुधारण्याची घाई वातावरणात दिसते आहे. अशावेळी पुन्हा ‘समाजशास्त्र ताणांचा, सामाजिक कोलाहलाचा अर्थ लावायला मदत करेल’, या कॉम्तच्या आशावादाची आठवण येते. समाजातली प्रस्थापित सत्ताकेंद्रं समजून घेतल्याशिवाय परिवर्तनाच्या शक्यता उजागर होत नाहीत, हेही समाजशास्त्रांनी वारंवार दाखवून दिलं आहे. मग ती सत्ता पुरुषप्रधानतेची असो, राजकीय बहुमताची असो, जातीय वर्चस्वातून आलेली असो, की अधिकारपदांमुळे मिळालेली असो.
सी. राइट मिल्स यांनी १९६०च्या दशकात, ‘वैयक्तिक अनुभव आणि ऐतिहासिक दाखले यांचा लसावि काढून सामाजिक आयुष्याचं विश्लेषण करावं’ हे विशद करताना वापरलेली ‘सोशियॉलॉजिकल इमॅजिनेशन’ ही संकल्पना समाजशास्त्रज्ञांची धोकटी म्हणून आजही मननीय आहे. त्यातून काही देशांना विकतसुद्धा घेतील अशी अवाढव्य साम्राज्यं असणाऱ्या भांडवली बडय़ा कंपन्या आणि त्यांच्या हातची बाहुली असणारे राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांना, मानवी आयुष्याचं गतिशास्त्र आणि त्यातलं सत्ताकारण (समाजशास्त्र) समजलेली सामान्य माणसंदेखील मात देऊ शकतात, हे अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी अधोरेखित केलं होतं.
भारतीय संदर्भात..
समाजशास्त्राच्या भारतातल्या शतकभरापूर्वीच्या आगमनापासूनच समाजशास्त्रानं केवळ वास्तवाचं वर्णन करावं की विषमतानिर्मूलन, समाजसुधारणेचे मार्ग सांगावेत याविषयी अनेक मतभेद आहेत. ए. आर. देसाईंसारख्यांची आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक घटकांच्या विश्लेषणावर आधारलेली चिकित्सक विचारसरणी भारतात फारशी लोकप्रिय होऊ शकली नाही. भारतीय समाजातील परिवर्तनाच्या शक्यता या समाजिक सत्तासंबंधांची पुनर्माडणी करू शकणाऱ्या वंचितांच्या लढय़ातूनच खऱ्या होऊ शकतात, असं देसाईंसारख्यांचं म्हणणं होतं. तर इतर काहींनी प्रभावी जातींच्या राजकारणातून सत्ता झिरपत राहील, अशी मांडणी केली होती. ‘संस्कृतीकरण’सारख्या- जातविग्रह न मांडता जातीची लवचीकता केवळ सांगणाऱ्या- संकल्पनांचाच बोलबाला भारतात अधिक झाला.
भारतीय समाजाचं हजारो वर्षांच्या ज्ञात इतिहासातलं मुख्य सूत्र लवचीकता, बदलांचा स्वीकार आणि बहुलतेवर विश्वास हे असतानाही काही समाजशास्त्रज्ञांनी सातत्यानं भारतीयांचं साचेबद्ध वर्णन केलं आहे. बाकी घराबाहेरचे बदल स्वीकारणारा भारतीय समाज विवाह, जात, देवधर्म याबाबत कर्मठ आहे, हे ठसवून तेच तथ्य असल्याचं भासवलं गेलं. भारतात समाजशास्त्र आलं तेच ब्रिटिश मानववंशशास्त्रामार्फत; सत्ता कायम ठेवण्यासाठी. मग इथल्या समाजशास्त्राची भूमिका जन्माधारित जात, वंश, जमात, धर्म यांना अचल मानणारी होती, यात काय नवल? वेद, पुराणं, शिलालेख यावरच केवळ अवलंबून असणारी मांडणी करणारा एक आणि लोकपरंपरा, दैनंदिन व्यवहार, विग्रह आणि दावे-प्रतिदावे याला महत्त्व देणारा दुसरा असे दोन प्रवाह दिसतात. एकविसाव्या शतकात भारतातल्या अनेकपदरी विषमतांचं प्रामाणिक विश्लेषण करून विषमताविरोध आणि वंचितांच्या मुक्तीच्या आकांक्षांची अभिव्यक्ती करणारं शास्त्र म्हणून भारतीय समाजशास्त्र उभं राहील का, हा प्रश्न आहे.
कागदावरच्या स्वातंत्र्यापेक्षा व्यवहारातलं समन्यायी वाटप आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासध्येयांमध्ये दिसणारी चिरस्थायी विकासाची धारणा समाजशास्त्र ऐरणीवर आणेल, की जागतिकीकरणाच्या दबावाखाली उपयोजित साधनांची, कौशल्यांची निर्मिती करण्यात धन्यता मानेल, हा कळीचा प्रश्न आहे.
१९६०नंतर समाजशास्त्राच्या भविष्यवेधी आधुनिक भूमिकेमुळे ‘चिकित्सक वंशअध्ययन’, ‘स्त्रीवाद/ लिंगभाव अध्ययन’, ‘सांस्कृतिक अभ्यास’, ‘शहरांचे अध्ययन’, ‘माध्यम अध्ययन’ अशी अनेक नवी आंतरविद्याशाखीय क्षेत्रं पुढे आली आहेत. यामुळे समाजशास्त्रानं नवे जीवनानुभव अभ्यासाच्या परिघात आणले आहेत. आज कोविडोत्तर जगाविषयीच्या मंथनात बॉद्रिलर्ा यांची ‘डेथ ऑफ द सोशल’ ही संकल्पना खरी होईल की काय, अशी रास्त शंका घ्यायला वाव आहे. ऑनलाइन शिक्षण, खरेदी, मतदान अशा इलेक्ट्रॉनिक झोपडीतील आयुष्याचं चित्र मान्युअल कास्टल्स यांनी या शतकाच्या सुरुवातीआधीच रेखाटून, भविष्यसूचन केलेलंच आहे.
लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : shruti.tambe@gmail.com
