सुहास पळशीकर (राज्यशास्त्र, पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चौऱ्याऐंशी वर्षांच्या आणि आजारी असलेल्या स्टॅन स्वामी यांना स्वत:लादेखील मृत्यूची चाहूल लागलीच होती. पण ज्या पद्धतीनं त्यांना मृत्यू आला आणि ‘त्याबद्दल हळहळ कशाला’ असा जो प्रश्न विचारला जातो आहे त्यावरून आपला भोवताल सूडबुद्धी आणि क्षुद्रपणा यांनी भरून गेला आहे याचं तिखट भान येतं.
अवघ्या एक आठवडय़ापूर्वी ३० जूनला, भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की ‘‘..कोणताही कायदा.. सुनिश्चित आदर्शानी किंवा तत्त्वांनी सीमित असायला हवा,’’ नाही तर कायदा हे न्यायाचं साधन न बनता दडपणुकीच्या समर्थनाचं साधन बनतं. त्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांत एका अत्यंत कठोर कायद्याच्या आंधळ्या आणि हट्टी अंमलबजावणीतून, पार्किन्सन्स आजाराने हतबल झालेल्या एका वृद्ध ‘आरोपीचा’ तुरुंगवासात असताना मृत्यू झाला. कोठडीत मृत्यू झाला की सात्त्विक संतापानं अस्वस्थ होणारी न्यायव्यवस्था या प्रकरणात चौकशी वगैरे करेल अशी सुतराम शक्यता नाही.
सरन्यायाधीशांचं भाषण हे एक औपचारिक उपदेशामृत ठरायचं नसेल तर, ते भाषण आणि खटला उभादेखील न राहता आणि कैदेत असताना मृत्यू पावलेले स्टॅन स्वामी किंवा परवाच कसाबसा जामीन मिळालेल्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी युवती किंवा एकामागून एक अनेक खटले भरूनही अखेरीस न्यायालयाने जामीन दिलेले आसाममधील आमदार अखिल गोगोई अशा राजकीय आरोपींच्या कर्मकहाण्या यांची एकत्रित संगती लावायला हवी.
अर्थात हा लेख छापून येईपर्यंत सदर विषय मागे पडलेला असेल. तोपर्यंत आपलं अ‍ॅप जगत कसं वाखाणलं जातंय याची चर्चा सगळ्यांना आकर्षक वाटू लागली असेल; किंवा फुटबॉलमध्ये कोणता युरोपीय संघ जिंकणार याची उत्कंठा वाढून ब्रेकिंग न्यूज बनली असेल, नाही तर येत्या तिमाहीत देशाची आर्थिक वृद्धी वेगाने होणार असल्याची खात्रीलायक बातमी आली असेल.
कायद्यानं सार्वत्रिक हिताचा उजेड पडायच्या ऐवजी राजकीय विरोधकांना खच्ची किंवा खतम करण्याची रीत पडली की उरते ती फक्त त्या कायद्याची काजळी. स्टॅन स्वामींचं प्रकरण हे त्या काजळीचं काळं उदाहरण आहे. ते आपण विसरलो, तर येणारी प्रत्येक राजवट कोणालाही दहशतीचे आरोप ठेवून खटले न चालवता त्यांची कशी वासलात लावू शकेल, आपल्या वैचारिक भूमिकेपायी राज्यकर्ते नागरिकांच्या जिवावर कसे उठू शकतील याची कायदेशीर रहस्यकथा समजून घेता येणार नाही, मग तिचं तात्पर्य समजणं तर दूरच.
एका लेखाच्या मर्यादेत या कथेचे दोन मध्यवर्ती पैलू पाहू शकलो तरी आपल्या सार्वजनिक विवेकात अंशमात्र भर पडेल.
झुंडीचं न्यायशास्त्र
त्यातला एक पैलू मृत आरोपी नक्षलवादी असल्याचा आरोप होता याच्याशी संबंधित आहे, कारण याच आरोपाखाली अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि विचारवंत सध्या भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या निमित्ताने तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्यापैकी कोणावरच अद्याप आरोपपत्रंदेखील पूर्णपणे ठेवली गेलेली नाहीत आणि त्यातील अनेक आजारी किंवा व्याधीग्रस्त आहेत. नक्षलवादी असणं ही खूप ढोबळ वर्गवारी झाली आणि असा कोणताही विचार मान्य असणं हा काही गुन्हा नाही. थेट हिंसेत सहभाग किंवा हिंसेला प्रत्यक्ष कृतीनं मदत करणं हे गुन्हे त्यांनी केले की नाही हे सिद्ध व्हायचं आहे.
पण आपली सार्वजनिक मानसिकता ही जमावाच्या रानटी न्यायाची बनते आहे; त्यामुळे जे संशयित ते सगळे गुन्हेगार असं आपण मानून चालतो, आणि त्यांना चांगली वागणूक, आरोग्य सुविधा वगैरे काही मिळू नये अशा असंस्कृत भावना आपण जोपासतो. त्यामुळेच स्वामी यांना पाणी पिण्यासाठी स्ट्रॉ न मिळू देण्याचं शौर्य तपास यंत्रणेनं दाखवलं आणि त्यांना शक्यतो खासगी इस्पितळात ठेवलं जाऊ नये असेही प्रयत्न झाले. मग त्यांच्या मृत्यूनंतर ‘नक्षलवाद्याच्या मृत्यूचे दु:ख कशाला’ अशी असभ्य भावना व्यक्त केली गेली तर त्यात नवल काय?
या मुद्दय़ाचाच दुसरा भाग म्हणजे नक्षलवाद हा फक्त गुन्हेगारी दहशतवाद मानणं. राज्यसंस्था मोडून काढण्याच्या नक्षलवादाच्या उद्दिष्टाबद्दल आणि त्यासाठी बेजबाबदार हिंसा करण्याच्या मार्गाबद्दल (प्रस्तुत लेखकासह) अनेकांचे मतभेद आहेत. पण ‘संघटित गुन्हेगारी’ आणि राजकीय हेतूनं केलेल्या हिंसक कृती यांच्यात फरक केला पाहिजे आणि त्यांच्यावर उपायदेखील त्यानुसार वेगवेगळे केले पाहिजेत. पण १९८०च्या दशकापासून संघटित टोळ्या आणि राजकीय लढाईसाठी हिंसा वापरणारे यांच्यात फरक करण्याचं तारतम्य आपल्या राज्यकर्त्यांनी सोडून दिलं आणि त्यामुळे कायदा गुंडाळून असभ्यपणे वागण्याची मुभा राज्यकर्त्यांनी स्वत:कडे घेतली.
कायदा आणि शहाणपण
इथेच आपण या प्रश्नाच्या दुसऱ्या बाजूकडे येतो. सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या कायदा नावाच्या मुद्दय़ाशी तिचा संबंध आहे. कायदा म्हणजे काय? सरकार, किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत ‘राज्यसंस्था’ जे नियम करते ते कायदे. ते पाळण्याचं सर्वाना फक्त कायदेशीरच नव्हे तर नैतिक बंधन असतं. त्यामागे अशी भूमिका असते की सार्वजनिक शहाणपणा (तारतम्य, सद्बुद्धी, सर्वहितविचार आणि विवेक) हे राज्यसंस्थेच्या मार्फत व्यक्त होते. पण हे झालं सैद्धांतिक मिथक. ते सत्यात यायचं तर सरन्यायाधीश म्हणाले तसा नागरिकांनी कायद्याच्या नैतिकतेचा विचार करायला पाहिजे आणि ‘राज्यकर्ते’ सभ्य, सुसंस्कृत आणि आत्मनियमन करायला तयार असणारे असायला पाहिजेत. ही दुसरी गोष्ट नेहमीच होते असं नाही, म्हणून सभ्यपणाची मुख्य जबाबदारी आपल्यावर- समाजावर- असते. सभ्य समाज असेल तर असभ्य राज्यकर्त्यांना थोडा धाक राहतो आणि कायदे करताना किमान काही तत्त्वांचं पालन केलं जाण्याची शक्यता राहते.
कायदे म्हटले की निर्बंध येतात. मग असे निर्बंध मोडणाऱ्यांचं काय करायचं? आपल्या देशावर हल्ला करणाऱ्या परकीय सैनिकांनादेखील आपण सभ्यपणे वागवतो; मुंबई हल्ल्यातील ‘दहशतवादी’ कसाबला सार्वजनिक खर्चानं वकील देऊन आणि खटला चालवून मगच शिक्षा देतो. म्हणजे निर्बंध मोडणाऱ्या व्यक्तीला, ती नागरिक नसली तरी, आपण जमावाच्या ताब्यात देऊन झुंडीनं मारायचा परवाना देत नाही. कारण सभ्यपणा सोडण्याचा निर्णय इतरांनी केला तरी राज्यसंस्थेनं आणि सरकारनं सभ्यपणा सोडायचा नाही, हे तत्त्व आपण पाळतो. ही सभ्यता सोडून देण्याची सवय आपल्याला लागते आहे का?
कठोर कायद्यांचं वेड
असभ्य बनण्याची पहिली पायरी म्हणजे कायदेच मुळी मौलिक तत्त्वांची तमा न बाळगता करायचे. ‘गंभीर गुन्हे’ हाताळण्यासाठी जास्त ‘कठोर’ कायदे हवेत असं संगितलं जातं आणि प्रत्यक्षात असे कायदे आपली यंत्रणा जपून आणि अगदी क्वचित वापरेल असंही संगितलं जातं. या आणाभाका व्यवहारात राजकीय असभ्यपणामध्ये विरून जातात आणि सरकार कडक, निश्चयी आणि देशहितदक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी कठोर कायद्यांचा सढळ हस्ते वापर सुरू होतो. सध्याच्या प्रश्नात गुंतलेला यूएपीए म्हणजे ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ करताना या सगळ्या चुका केल्या गेल्या- गुन्हेगारी आणि टोकाचे राजकीय मतभेद यांची गल्लत केली गेली, संवैधानिक अधिकारांमागची मूळ धारणा आणि नियमनाचा अधिकार यांची गल्लत केली गेली, आणि वाईट कायदे असले तरी सरकारे चांगली असतील अशी खुळचट समजूत करून घेऊन संवैधानिक सभ्यता गुंडाळून ठेवली गेली.
क्षुद्रपणाचा घेरा
एकदा वैधानिक आणि धोरणात्मक पातळीवर कायद्यांचा सभ्यपणा गुंडाळून ठेवला गेल्यावर कायदा अमलात आणणाऱ्या यंत्रणा आणि राजापेक्षा राजनिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून व्यावहारिक सभ्यतेची अपेक्षा कितीशी करणार? त्यातच सार्वजनिक विवेकापेक्षा आपल्या सर्वामध्ये लपलेल्या असभ्यतेच्या दुष्प्रवृत्तीला जागं करणारं राजकारण अवतीभोवती असल्यावर सभ्य समाजाचं काय होणार? व्यक्तिगत पोळी भाजायला आतुर अधिकारी, विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी क्षुद्रबुद्धीला चातुर्य मानणारे कारभारी आणि सार्वजनिक सभ्यता निर्थक बनवण्यात राष्ट्रहित आहे असा अपसमज बाळगणाऱ्या शक्ती यांच्या युतीमधून सरन्यायाधीश म्हणाले तेच होते : ‘‘.. (लॉ) कॅन ऑल्सो बी यूज्ड टु जस्टिफाय ऑप्रेशन’’ (कायद्याचा वापर दडपणुकीच्या समर्थनासाठीदेखील केला जाऊ शकतो)
या रहस्यकथेचं तात्पर्य हेच की वाईट कायदे आणि त्याहून वाईट अंमल यांच्यामधून संविधान तर मृतवत होतंच, पण खरं नख लागतं ते आपल्या सार्वजनिक सभ्यतेला आणि आपण गमावून बसतो ती गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक विवेक.
लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
चौऱ्याऐंशी वर्षांच्या आणि आजारी असलेल्या स्टॅन स्वामी यांना स्वत:लादेखील मृत्यूची चाहूल लागलीच होती. पण ज्या पद्धतीनं त्यांना मृत्यू आला आणि ‘त्याबद्दल हळहळ कशाला’ असा जो प्रश्न विचारला जातो आहे त्यावरून आपला भोवताल सूडबुद्धी आणि क्षुद्रपणा यांनी भरून गेला आहे याचं तिखट भान येतं.
अवघ्या एक आठवडय़ापूर्वी ३० जूनला, भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की ‘‘..कोणताही कायदा.. सुनिश्चित आदर्शानी किंवा तत्त्वांनी सीमित असायला हवा,’’ नाही तर कायदा हे न्यायाचं साधन न बनता दडपणुकीच्या समर्थनाचं साधन बनतं. त्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांत एका अत्यंत कठोर कायद्याच्या आंधळ्या आणि हट्टी अंमलबजावणीतून, पार्किन्सन्स आजाराने हतबल झालेल्या एका वृद्ध ‘आरोपीचा’ तुरुंगवासात असताना मृत्यू झाला. कोठडीत मृत्यू झाला की सात्त्विक संतापानं अस्वस्थ होणारी न्यायव्यवस्था या प्रकरणात चौकशी वगैरे करेल अशी सुतराम शक्यता नाही.
सरन्यायाधीशांचं भाषण हे एक औपचारिक उपदेशामृत ठरायचं नसेल तर, ते भाषण आणि खटला उभादेखील न राहता आणि कैदेत असताना मृत्यू पावलेले स्टॅन स्वामी किंवा परवाच कसाबसा जामीन मिळालेल्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी युवती किंवा एकामागून एक अनेक खटले भरूनही अखेरीस न्यायालयाने जामीन दिलेले आसाममधील आमदार अखिल गोगोई अशा राजकीय आरोपींच्या कर्मकहाण्या यांची एकत्रित संगती लावायला हवी.
अर्थात हा लेख छापून येईपर्यंत सदर विषय मागे पडलेला असेल. तोपर्यंत आपलं अ‍ॅप जगत कसं वाखाणलं जातंय याची चर्चा सगळ्यांना आकर्षक वाटू लागली असेल; किंवा फुटबॉलमध्ये कोणता युरोपीय संघ जिंकणार याची उत्कंठा वाढून ब्रेकिंग न्यूज बनली असेल, नाही तर येत्या तिमाहीत देशाची आर्थिक वृद्धी वेगाने होणार असल्याची खात्रीलायक बातमी आली असेल.
कायद्यानं सार्वत्रिक हिताचा उजेड पडायच्या ऐवजी राजकीय विरोधकांना खच्ची किंवा खतम करण्याची रीत पडली की उरते ती फक्त त्या कायद्याची काजळी. स्टॅन स्वामींचं प्रकरण हे त्या काजळीचं काळं उदाहरण आहे. ते आपण विसरलो, तर येणारी प्रत्येक राजवट कोणालाही दहशतीचे आरोप ठेवून खटले न चालवता त्यांची कशी वासलात लावू शकेल, आपल्या वैचारिक भूमिकेपायी राज्यकर्ते नागरिकांच्या जिवावर कसे उठू शकतील याची कायदेशीर रहस्यकथा समजून घेता येणार नाही, मग तिचं तात्पर्य समजणं तर दूरच.
एका लेखाच्या मर्यादेत या कथेचे दोन मध्यवर्ती पैलू पाहू शकलो तरी आपल्या सार्वजनिक विवेकात अंशमात्र भर पडेल.
झुंडीचं न्यायशास्त्र
त्यातला एक पैलू मृत आरोपी नक्षलवादी असल्याचा आरोप होता याच्याशी संबंधित आहे, कारण याच आरोपाखाली अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि विचारवंत सध्या भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या निमित्ताने तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्यापैकी कोणावरच अद्याप आरोपपत्रंदेखील पूर्णपणे ठेवली गेलेली नाहीत आणि त्यातील अनेक आजारी किंवा व्याधीग्रस्त आहेत. नक्षलवादी असणं ही खूप ढोबळ वर्गवारी झाली आणि असा कोणताही विचार मान्य असणं हा काही गुन्हा नाही. थेट हिंसेत सहभाग किंवा हिंसेला प्रत्यक्ष कृतीनं मदत करणं हे गुन्हे त्यांनी केले की नाही हे सिद्ध व्हायचं आहे.
पण आपली सार्वजनिक मानसिकता ही जमावाच्या रानटी न्यायाची बनते आहे; त्यामुळे जे संशयित ते सगळे गुन्हेगार असं आपण मानून चालतो, आणि त्यांना चांगली वागणूक, आरोग्य सुविधा वगैरे काही मिळू नये अशा असंस्कृत भावना आपण जोपासतो. त्यामुळेच स्वामी यांना पाणी पिण्यासाठी स्ट्रॉ न मिळू देण्याचं शौर्य तपास यंत्रणेनं दाखवलं आणि त्यांना शक्यतो खासगी इस्पितळात ठेवलं जाऊ नये असेही प्रयत्न झाले. मग त्यांच्या मृत्यूनंतर ‘नक्षलवाद्याच्या मृत्यूचे दु:ख कशाला’ अशी असभ्य भावना व्यक्त केली गेली तर त्यात नवल काय?
या मुद्दय़ाचाच दुसरा भाग म्हणजे नक्षलवाद हा फक्त गुन्हेगारी दहशतवाद मानणं. राज्यसंस्था मोडून काढण्याच्या नक्षलवादाच्या उद्दिष्टाबद्दल आणि त्यासाठी बेजबाबदार हिंसा करण्याच्या मार्गाबद्दल (प्रस्तुत लेखकासह) अनेकांचे मतभेद आहेत. पण ‘संघटित गुन्हेगारी’ आणि राजकीय हेतूनं केलेल्या हिंसक कृती यांच्यात फरक केला पाहिजे आणि त्यांच्यावर उपायदेखील त्यानुसार वेगवेगळे केले पाहिजेत. पण १९८०च्या दशकापासून संघटित टोळ्या आणि राजकीय लढाईसाठी हिंसा वापरणारे यांच्यात फरक करण्याचं तारतम्य आपल्या राज्यकर्त्यांनी सोडून दिलं आणि त्यामुळे कायदा गुंडाळून असभ्यपणे वागण्याची मुभा राज्यकर्त्यांनी स्वत:कडे घेतली.
कायदा आणि शहाणपण
इथेच आपण या प्रश्नाच्या दुसऱ्या बाजूकडे येतो. सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या कायदा नावाच्या मुद्दय़ाशी तिचा संबंध आहे. कायदा म्हणजे काय? सरकार, किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत ‘राज्यसंस्था’ जे नियम करते ते कायदे. ते पाळण्याचं सर्वाना फक्त कायदेशीरच नव्हे तर नैतिक बंधन असतं. त्यामागे अशी भूमिका असते की सार्वजनिक शहाणपणा (तारतम्य, सद्बुद्धी, सर्वहितविचार आणि विवेक) हे राज्यसंस्थेच्या मार्फत व्यक्त होते. पण हे झालं सैद्धांतिक मिथक. ते सत्यात यायचं तर सरन्यायाधीश म्हणाले तसा नागरिकांनी कायद्याच्या नैतिकतेचा विचार करायला पाहिजे आणि ‘राज्यकर्ते’ सभ्य, सुसंस्कृत आणि आत्मनियमन करायला तयार असणारे असायला पाहिजेत. ही दुसरी गोष्ट नेहमीच होते असं नाही, म्हणून सभ्यपणाची मुख्य जबाबदारी आपल्यावर- समाजावर- असते. सभ्य समाज असेल तर असभ्य राज्यकर्त्यांना थोडा धाक राहतो आणि कायदे करताना किमान काही तत्त्वांचं पालन केलं जाण्याची शक्यता राहते.
कायदे म्हटले की निर्बंध येतात. मग असे निर्बंध मोडणाऱ्यांचं काय करायचं? आपल्या देशावर हल्ला करणाऱ्या परकीय सैनिकांनादेखील आपण सभ्यपणे वागवतो; मुंबई हल्ल्यातील ‘दहशतवादी’ कसाबला सार्वजनिक खर्चानं वकील देऊन आणि खटला चालवून मगच शिक्षा देतो. म्हणजे निर्बंध मोडणाऱ्या व्यक्तीला, ती नागरिक नसली तरी, आपण जमावाच्या ताब्यात देऊन झुंडीनं मारायचा परवाना देत नाही. कारण सभ्यपणा सोडण्याचा निर्णय इतरांनी केला तरी राज्यसंस्थेनं आणि सरकारनं सभ्यपणा सोडायचा नाही, हे तत्त्व आपण पाळतो. ही सभ्यता सोडून देण्याची सवय आपल्याला लागते आहे का?
कठोर कायद्यांचं वेड
असभ्य बनण्याची पहिली पायरी म्हणजे कायदेच मुळी मौलिक तत्त्वांची तमा न बाळगता करायचे. ‘गंभीर गुन्हे’ हाताळण्यासाठी जास्त ‘कठोर’ कायदे हवेत असं संगितलं जातं आणि प्रत्यक्षात असे कायदे आपली यंत्रणा जपून आणि अगदी क्वचित वापरेल असंही संगितलं जातं. या आणाभाका व्यवहारात राजकीय असभ्यपणामध्ये विरून जातात आणि सरकार कडक, निश्चयी आणि देशहितदक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी कठोर कायद्यांचा सढळ हस्ते वापर सुरू होतो. सध्याच्या प्रश्नात गुंतलेला यूएपीए म्हणजे ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ करताना या सगळ्या चुका केल्या गेल्या- गुन्हेगारी आणि टोकाचे राजकीय मतभेद यांची गल्लत केली गेली, संवैधानिक अधिकारांमागची मूळ धारणा आणि नियमनाचा अधिकार यांची गल्लत केली गेली, आणि वाईट कायदे असले तरी सरकारे चांगली असतील अशी खुळचट समजूत करून घेऊन संवैधानिक सभ्यता गुंडाळून ठेवली गेली.
क्षुद्रपणाचा घेरा
एकदा वैधानिक आणि धोरणात्मक पातळीवर कायद्यांचा सभ्यपणा गुंडाळून ठेवला गेल्यावर कायदा अमलात आणणाऱ्या यंत्रणा आणि राजापेक्षा राजनिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून व्यावहारिक सभ्यतेची अपेक्षा कितीशी करणार? त्यातच सार्वजनिक विवेकापेक्षा आपल्या सर्वामध्ये लपलेल्या असभ्यतेच्या दुष्प्रवृत्तीला जागं करणारं राजकारण अवतीभोवती असल्यावर सभ्य समाजाचं काय होणार? व्यक्तिगत पोळी भाजायला आतुर अधिकारी, विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी क्षुद्रबुद्धीला चातुर्य मानणारे कारभारी आणि सार्वजनिक सभ्यता निर्थक बनवण्यात राष्ट्रहित आहे असा अपसमज बाळगणाऱ्या शक्ती यांच्या युतीमधून सरन्यायाधीश म्हणाले तेच होते : ‘‘.. (लॉ) कॅन ऑल्सो बी यूज्ड टु जस्टिफाय ऑप्रेशन’’ (कायद्याचा वापर दडपणुकीच्या समर्थनासाठीदेखील केला जाऊ शकतो)
या रहस्यकथेचं तात्पर्य हेच की वाईट कायदे आणि त्याहून वाईट अंमल यांच्यामधून संविधान तर मृतवत होतंच, पण खरं नख लागतं ते आपल्या सार्वजनिक सभ्यतेला आणि आपण गमावून बसतो ती गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक विवेक.
लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
