श्रद्धा कुंभोजकर
इतिहास राज्यशास्त्र. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.
आपण उजेडासोबतच अंधाराच्याही इतिहासाचा आठव ठेवून आपल्या वर्तमान जगण्याच्या अस्सल नोंदी पुढच्या पिढय़ांपर्यंत पोहोचवायला हव्या. आज सर्वाना शिक्षण आणि उपजीविका मिळावी यासाठी व्यक्तिगत वा शासकीय प्रयत्न चालू आहेत; पण याच वेळी डिजिटल अभावाची दरी आपल्यापुढं आहे..
आजपासून बरोबर १०१ वर्षांपूर्वी- म्हणजे २० ऑगस्ट १९१९ रोजी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानच्या नोकरशाहीला तीन हुकूम दिले. ‘आमची अशी इच्छा आहे की, आमच्या राज्यातील कोणाही इसमाला जनावराप्रमाणे न वागवता मनुष्यप्राण्याप्रमाणे वागवावे..’ या दृष्टीनं शिक्षण आणि आरोग्य खात्यांमध्ये अस्पृश्यांना प्रेमानं, सन्मानानं आणि समतेनं वागवण्यास जे तयार नाहीत त्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी सूचना या हुकमात केलेली होती. खरं तर त्या वर्षीच्या जानेवारीमध्येच याबाबतीत आज्ञा दिलेल्या असतानाही त्या ‘निष्काळजीपणामुळे गहाळ’ झाल्या; परंतु महाराजांनी त्याबाबत भावना व्यक्त केल्यानंतर मात्र या अधिसूचना जारी झाल्या. याबाबतचे मूळ हुकूम डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथा’त प्रकाशित केलेले आहेत. शासनकर्त्यांनी कितीही प्रजाहिताची धोरणं आखली, तरी ती मध्येच गहाळ करणाऱ्या निष्काळजी प्रवृत्तींचा हा शतसांवत्सरिक पुरावा ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. व्यवस्थेच्या उतरंडीविरुद्ध उभं ठाकण्याचे प्रयत्न अदृश्य करून टाकण्याचं काम व्यवस्थेकडूनच कसं केलं जात होतं, ते या सामाजिक स्मृतींमधून समजून घेता येतं.
विचार गहाळ करण्याची एक दीर्घकालीन परंपरा आपल्या संस्कृतीत आहे, हे मांडणं पूर्वगौरवाच्या पठडीत बसत नाही. पण प्रबोधनकार ठाकरे आपल्या ‘ग्रामण्यांचा साद्यंत इतिहास’च्या सुरुवातीला म्हणतात- ‘जेंव्हा एखादें राष्ट्र दिव्याच्या उजेडाचाच इतिहास तेवढा पुढे आणते आणि अंधाराबद्दल जाणूनबुजून अज्ञान दाखवते, तेंव्हा तें राष्ट्र- त्याची प्राचीन संस्कृती कितीही उज्ज्वल असो; नवीन मन्वंतराच्या प्रसादाला पात्र होणे कधीही शक्य नाही असे ठाम समजावें.’ सोयीस्कर घटनांची आठवण जागती ठेवून गैरसोयीच्या गोष्टींबाबत मात्र स्मृतिभ्रष्टतेनं वागणं हे इतिहासकाराच्या सत्यनिष्ठेला बाधा आणतं. त्यामुळे छत्रपती शाहू महाराजांच्या न्याय्य हुकमाची आठवण ठेवतानाच राजाचा हुकूम आठ महिने गहाळ करणारी एक अन्यायकारी व्यवस्था या काळात कार्यरत होती, हे ऐतिहासिक वास्तवदेखील नोंदवणं हे चांगल्या इतिहासलेखनाचं उदाहरण म्हणावं लागेल.
आजूबाजूच्या समाजाला कदाचित गैरसोयीचं वाटलं तरीही ‘दुसरी बाजूदेखील तपासून पाहू या’ असा विचार करणारी आणि मांडणारी काही माणसं तरी असतात. एक पेशवेकालीन पत्रलेखक म्हणतो त्याप्रमाणे ‘नाशास गोष्ट आली असता कसे न लिहावे?’ असा विचार ही माणसं करत असावीत. या निर्वाणीच्या क्षणी आपण विचार मांडले नाहीत तर चालणार नाही, असा विश्वास त्यासाठी मनात असावा लागतो. हा विश्वास माणसांच्या मनात टिकून राहणं ही संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असते. आपण बोललो आणि व्यवस्था मात्र आपल्याला व आपल्या विचारांना अदृश्य करण्यासाठी झटते आहे असं दिसलं, तर सामान्य माणसं, लेखक, वैज्ञानिक, समाजशास्त्रज्ञ यांची आपले विचार मांडण्याची, लिहिण्याची ऊर्मी आक्रसत जाते. त्यांचे विचार गहाळ केले जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. विशिष्ट मोजक्या लोकांची नव्हे, तर एकूण समाजाची स्वतंत्रता नाश पावते.
स्वतंत्रता ही वर्षांतून एक दिवस साजरी करण्याची गोष्ट नाही. स्वत:च्या तंत्रानुसार वैयक्तिक आणि सामाजिक घटनांना वळण देण्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्वातंत्र्यात समाविष्ट असतात. आज आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याचं वयोमान पाऊणशेच्या जवळ पोहोचलं आहे. पण सामाजिक स्वातंत्र्याचं वर्तमान मांडायचा प्रयत्न केला तर काय दिसेल? करोनाग्रस्त काळामध्ये सक्तीनं आपापल्या कुटुंबीयांसमवेत, घरात आणि एकूण स्वायत्ततेची घुसमट करणाऱ्या वातावरणात राहावं लागल्याचा उद्वेग आज मनामनांत स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विद्यापीठातली वसतिगृहं बंद झाल्यावर नाखुशीनं घरी राहणाऱ्या एका विद्यार्थिनीची विचारपूस केल्यावर ती म्हणाली, ‘‘मला तर परत लहान होऊन गेल्यासारखं वाटतंय. मी काय कपडे घालावे, टीव्हीवर काय पाहावं, फोनवर कोणासोबत बोलावं, हे सगळं घरातल्यांच्या मान्यतेनं करावं लागतंय. मॅडम, आम्हाला लवकर विद्यापीठात बोलवा.’’ प्रज्ञा दया पवारांसारख्या संवेदनशील कवयित्री-प्राध्यापिकेनं ‘ऑनलाइन तास घेतला की विद्यार्थ्यांच्या लहान लहान खोल्यांमधल्या जगण्याच्या धडपडीतल्या असंख्य विवंचना कॅमेऱ्यात पाहून भयंकर उदासी दाटून येते,’ असं म्हटलं आहे. शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, कार्यालयं या घरापासून वेगळ्या आणि दूर असणाऱ्या जागा नकळत आपल्याला किती स्वतंत्रता, समान दर्जा आणि मोकळीक बहाल करतात याची इतकी तीव्रतर जाणीव यापूर्वी क्वचितच झालेली असेल.
मग या स्थितीला आपल्या समाजाची गोष्ट आली असताना लिहिलंच पाहिजे असं काय आहे? तर आपण उजेडासोबतच अंधाराच्याही इतिहासाचा आठव ठेवून आपल्या वर्तमान जगण्याच्या बेगडी नव्हे तर अस्सल नोंदी पुढच्या पिढय़ांपर्यंत पोहोचवायला हव्या. आज जात, वर्ग, धर्म, लिंगभाव यांच्या विषमतांवर मात करत सर्वाना शिक्षण आणि उपजीविका मिळावी यासाठी व्यक्तिगत आणि शासकीय प्रयत्न चालू आहेत. पण याच वेळी डिजिटल अभावाची दरी आपल्यापुढं आ वासून उभी आहे. या बहुमुखी वास्तवाचं उदाहरण द्यायचं तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात गेली अनेक वर्ष विद्यार्थ्यांना मोफत वायफाय इंटरनेट दिलं जात आहे. प्रा. शंतनु ओझरकर आणि प्रा. राहुल मगर यांच्यासोबत दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या एका अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला की, आधीपासून सतावणारे विषमता आणि सांस्कृतिक भांडवलाचे प्रश्न डिजिटल अभावांना आणखी दाहक स्वरूप देतात. मात्र याच अभ्यासाचा दुसरा निष्कर्ष असा की, आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि मोफत किंवा अत्यल्प किमतीत इंटरनेट उपलब्ध करून दिलं तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि आत्मविश्वास हे दोन्हीही सुधारतात. पण हे जोवर सार्वत्रिक होत नाही तोवर केलेले ऑनलाइन शिक्षणाचे सर्व प्रयत्न हे आवश्यक, परंतु तात्पुरत्या मलमपट्टीइतकेच वेदनाशामक स्वरूपाचे राहतील.
दुसरीकडे हेही लक्षात येतं आहे की, सध्याच्या करोनाग्रस्ततेच्या काळात शिक्षणव्यवस्थेतले जुनेजाणते घटक अनुकूल मन:स्थितीत नसले, तरीही विद्यार्थ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाला आपलंसं करण्यात खरोखरच स्वारस्य वाटतंय. त्यांना यथाशक्ती वेगवेगळ्या मार्गानी आपलं म्हणणं समाजापर्यंत पोहोचवणं आणि समाजात काय चाललंय याचा कानोसा घेण्याची आस आहे. टाळेबंदी काळात वध्र्याच्या केंद्रीय विद्यापीठातल्या तुषार सूर्यवंशीनं ऑनलाइन शिक्षणाबाबत एक शाळकरी विद्यार्थी आणि त्याचे गुरुजी यांचा अहिराणी भाषेतला संवाद दाखवणारी अडीच मिनिटांची फिल्म मोबाइलच्या मदतीनं निर्माण करून ती समाजमाध्यमांतून प्रदर्शित केली. एका बाजूला डिजिटल अभावग्रस्ततेचं, कौटुंबिक पातळीवरच्या साचलेपणाचं आणि विषमतेचं नष्टचर्य पाहतानाच, दुसरीकडे नव्या तंत्रस्नेही पद्धतींना अंगीकारून लहानथोर माणसं करोनाग्रस्त परिस्थितीतही ताज्या, जिवंत गोष्टी सांगताना दिसतात.
पंचवीसशे वर्षांपूर्वी सॉक्रेटिस या ग्रीक तत्त्ववेत्त्याला विषाचा प्याला पिऊन देहान्ताची शिक्षा अथेन्समधील न्यायालयानं ठोठावली होती. कारण त्यानं नवे विचार व आदर्श दाखवून तरुणांची मनं प्रदूषित केली आणि सरकारमान्य दैवतांचा अनादर केला, हे ‘गुन्हे’ केले होते. याच ‘गुन्ह्य़ां’साठी साधारण अशीच शिक्षा मिळेल असे अनेक प्रदेश आजही जगभर आहेतच. पण आपल्या सुदैवानं आपल्याला छत्रपती शाहू महाराजांचा, प्रबोधनकार ठाकरेंचा वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे आपण आपलं बहुप्रवाही समाजवास्तव समजून घेऊन ते नोंदवून ठेवू शकतो. त्यातलं जे काही खुपेल किंवा रुचेल, त्याची मीमांसा करून समाजापुढं मांडू शकतो. त्यावर होणारी टीका अथवा स्तुती विचारात घेऊ शकतो. नवीन मन्वंतराच्या, म्हणजे युगाच्या दिशेनं दोन पावलं टाकू शकतो.
लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त
इतिहासाचे अध्यापन करतात. लेखातील मते वैयक्तिक.
ईमेल : shraddhakumbhojkar@gmail.com
