तारक काटे vernal.tarak@gmail.com
भारतीय समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन गांधीजींनी मांडलेली ग्रामस्वराज्याची कल्पना अनेकांना आदर्शवादी वाटते. पण ती अशक्य, असंभवनीय नाही, हे आपल्याच देशामधल्या एका राज्याने प्रत्यक्षात आणून दाखवली आहे.
‘खरा भारत हा देशातील सात लाख खेडय़ांमध्ये वसला आहे.’, ‘..खेडी हा भारताचा आत्मा आहे.’,‘..खेडय़ांचे भविष्य म्हणजेच भारताचे भविष्य!’ या विधानांवरून गांधीजींचे भारतीय खेडय़ांविषयीचे प्रेम, विश्वास आणि ठाम धारणाच प्रकट होते.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी लोकजागृती करताना गांधींचे देशभर खेडय़ापाडय़ांमधून भ्रमण होत होते, त्या वेळेस खेडय़ांची दुर्दशा त्यांना पाहावयास मिळत होती. ग्रामीण लोकांच्या जगण्यावागण्यातील साधेपणा, त्यांचे उपजत शहाणपण आणि त्यांना असलेली आध्यात्मिक जाण यामुळे ते प्रभावित होत असले तरी खेडय़ांमधील लोकांचे काबाडकष्ट, आत्यंतिक गरिबी, निरक्षरता, जमीनदारांकडून सामान्य शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण आणि तेथील अस्वच्छता यामुळे ते व्यथित होत. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागातील परिवर्तनाचे मोठे आव्हान आहे याची त्यांना कल्पना होती. त्यांच्या युरोपातील वास्तव्यात तेथील विकासाचे केंद्रिभूत प्रारूप, जे मोठमोठय़ा कारखानदारीवर, भांडवलशाहीवर आणि चंगळवादावर आधारित होते, ते आपल्या देशातील सामान्यजनांसाठी कामाचे नाही याची खात्री पटल्यामुळेच त्यांचे स्वतंत्र भारतातील भावी खेडय़ांविषयीचे चिंतन वेगळे होते.
आपल्या देशासाठीचा विकासाचा पर्याय हा स्थानिक परंपरांशी नाळ जोडणारा, येथे उपलब्ध असलेल्या विपुल श्रमशक्तीचा सुयोग्य वापर करणारा, श्रमप्रतिष्ठा जपणारा, आणि येथील जनतेच्या सर्व मुख्य गरजा स्थानिक पातळीवरच पूर्ण करणारा असावा अशी त्यांची धारणा होती. हे साधण्यासाठी शेती सुधारणा, वाढीव उत्पादनासाठी गावातील सर्व काडीकचरा, मलमूत्र यांचा सुयोग्य वापर व्हावा व यातून गावाला लागणारे अन्नधान्य, फळफळावळ, दूधदुभते व्हावे आणि गावाच्या गरजा पूर्ण होऊन राहिलेला जास्तीचा शेतमाल शहराकडे जावा यावर त्यांचा भर होता. लोकांना गावपरिसरातच रोजगार मिळावा यासाठी गृहोद्योग व ग्रामोद्योग उभे करावेत; खादी, कापडनिर्मिती, खाद्य तेलनिर्मिती, चर्मोद्योग यांसारख्या प्रक्रिया उद्योगातून निर्माण होणारा नफा गावातच राहील व त्या नफ्याचे प्रमाण काय असावे हेही गावच ठरवेल असे त्यांचे मत होते. माणसांना बेकार करणारे किंवा माणसांचे शोषण करणारे यांत्रिकीकरण त्यांना नको होते. पण माणसाचे विनाकारणचे श्रम कमी करणारे तंत्रज्ञान – मग ते अगदी आधुनिक का असेना – वापरायला त्यांचा विरोध नव्हता. म्हणूनच त्या काळातील ‘सिंगर’ या नाममुद्रेच्या शिवणयंत्राचे त्यांनी भरभरून स्वागतच केले होते. अशा खेडय़ांमधील संसाधनांवर कोण्या एका व्यक्तीचा, व्यक्तिसमूहाचा अथवा शासनाचाही अधिकार नसून त्यांच्या सामूहिकरीत्या संवर्धनाची व वापराची जबाबदारी केवळ लोकांचीच असावी असे त्यांचे मत होते. शेती व उद्योग यात समतोल साधत गावातच किंवा पंचक्रोशीत लोकांसाठी रोजगार निर्माण व्हावा व त्यातून सर्व सक्षम प्रौढ स्त्रीपुरुषांना समाधानकारक व सन्मानाने जगता यावे असे रोजगाराचे स्वरूप असावे, यासाठी लोकांनी आवश्यक त्या उत्पादन श्रमामध्ये वाटा उचलावा व एकाच्या श्रमाची किंमत दुसऱ्याच्या श्रमापेक्षा जास्त नसते हे तत्त्व स्वीकारावे असा त्यांचा आग्रह होता. एक प्रकारे स्वच्छ, आरोग्यदायी, स्वयंशासित स्वयंपूर्ण खेडय़ांचे, ग्रामस्वराज्याचे आणि विकेंद्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे हे स्वप्न होते.
अशा ग्रामव्यवस्थेत शासनाची काय भूमिका असावी? गांधींच्या मते ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात शासनाची जबाबदारी ही विश्वस्ताची असावी. शासनाने गावाच्या व्यवहारात ढवळाढवळ करू नये; परंतु आवश्यक पायाभूत सोयी, गावातील उद्योगांसाठी पतपुरवठा, शेतीसाठी बियाणे, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, बाजारव्यवस्था या बाबतीत मदतीची भूमिका बजावावी.
गांधीजींच्या या चिंतनाच्या प्रकाशात आज आपण आपल्याकडील खेडय़ांकडे बघू लागलो तर निराशाच हाती येते. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांच्या काळात गावांमध्ये काहीच चांगले बदल झाले नाहीत असे नव्हे. रस्ते, दळणवळणाच्या सोयी, वीज व पाणीपुरवठा, घरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, बँकांमार्फत पतपुरवठा, शेतीसाठी बियाणे व खतपुरवठा, सिंचन या बाबत, खूप समाधानकारक नसतीलही, पण बदल निश्चित झाले आहेत. मात्र रोजगार, गरिबी, कुपोषण, जगण्याची घसरलेली गुणवत्ता हे प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत.
गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याची कल्पना आपल्याला खूप आदर्शवादी आणि म्हणूनच असंभव वाटत असली तरी शासनाने ठरविल्यास त्या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले टाकली जाऊ शकतात असा प्रयत्न छत्तीसगड राज्याने केला आहे.
छत्तीसगड हा ४४ टक्के भूभाग जंगलांनी वेढलेला व नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेला प्रदेश. येथील जवळपास एकतृतीयांश लोकसंख्या आदिवासींची. येथील १०,८०० ग्रामपंचायतींमध्ये २०,९०० गावे सामावलेली. छत्तीसगडमध्ये नैसर्गिक खनिजांची विपुलता असली तरी त्यांच्या वापरातून निर्माण झालेल्या संपन्नतेचा लाभ उद्योगपती व शहरांपर्यंतच मर्यदित राहिला. देशातील इतर राज्यांप्रमाणे येथील विकासाची दिशादेखील शहरी केंद्रित असल्यामुळे ग्रामीण भाग वंचितच राहिला. ग्रामीण व आदिवासी भागात गरिबीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे व स्थानिक पातळीवर पुरेसे रोजगारही उपलब्ध नसल्यामुळे येथील खेडय़ांमधील लोकांना अर्थार्जनासाठी राज्यातील वा राज्याबाहेरील शहरांकडे स्थलांतरण करणे भाग पडायचे. परंतु तीन वर्षांपूर्वी येथे राज्यस्तरावर सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारने शहरी केंद्रित विकासाची दिशा बदलून ग्रामीण भागातील स्थानिक संसाधनांवर आधारित आर्थिक विकासाला प्राधान्य दिले. छत्तीसगड सरकारने सुरू केलेल्या ‘सुराजी गाव योजनेत’ ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागाने ‘नरवा’, ‘गरुआ’,‘गरवा’ व ‘बाडी’ असे चार महत्त्वाचे कार्यक्रम हाती घेतले गेले. ‘नरवा’ म्हणजे गाव परिसरातून वाहणाऱ्या लहानलहान ओहोळ व नाल्यांचे संवर्धन व संरक्षण; ‘गरुवा’ म्हणजे गुरे व त्याचा संबंध आहे पशुपालन व उत्पादनवाढीशी; ‘गरव्याचा’ संबंध आहे शेणापासून व गावातील काडीकचऱ्यापासून उत्तम खत कसे करता येईल आणि ‘बाडी’ म्हणजे घराच्या तसेच गावाच्या परिसरातील मोकळय़ा जागेत विविध भाज्या आणि फळझाडे यांच्या लागवडीतून गावातील कुटुंबांचे पोषण आणि अर्थार्जन साधणारी कृती. हे चारही उपक्रम गावातील कुटुंबांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. यांचे दर्शनी लाभ सीमित भासत असले तरी हे कार्यक्रम गावागावातून प्रत्यक्ष राबविताना जनसमूहांना एकत्र आणून कृतिशील करणे, पशुधनाच्या योग्य भरणपोषणाच्या व्यवस्थेतून आर्थिक लाभाची व्यवस्था साधणे, जैविक खतांच्या निर्मितीतून जमिनीचा कस आणि पर्यायाने पिकांची उत्पादकता वाढविणे, या सगळय़ांसाठी गावातीलच मनुष्यबळ योग्य रीतीने वापरून उपजीविकेची साधने मजबूत करून त्यातून अर्थार्जनाच्या संधी वाढविणे हे अंतर्भूत आहे. मुख्य म्हणजे या सर्व उपक्रमांमधून गावाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासोबतच गावपातळीवर लोकांचे, त्यातही विशेषत्वाने युवक आणि महिलांचे संघटन मजबूत व्हायला चालना मिळून त्यांचे सक्षमीकरण होण्याचा हेतू आहे. गोहत्याबंदीनंतर गावातील भाकड तसेच मोकाट गुरांचा प्रश्न सर्वच देशातील सर्वच राज्यांमध्ये बिकट झाला आहे. छत्तीसगडने हा प्रश्न ‘गौठान’ विकासाच्या कार्यक्रमातून अतिशय नावीन्यपूर्ण रीतीने सोडविला. त्यात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील चांगला झाडोरा व पाण्याची सोय असलेल्या जवळपास दहा एकर जागेला कुंपण घालून त्यात दिवसभरातील काही काळ गुरांच्या वास्तव्याची सोय केली जाते. उपलब्ध झालेल्या शेणापासून महिलांचे गट गांडूळखत निर्मिती करतात. याच परिसरात एक भाग विविध उद्योगांसाठी राखून ठेवला आहे व त्यात महिलांच्या गटांचा सक्रिय सहभाग आहे. गुरांपासून घरी गोळा होणारे किंवा गावात इतरत्र पडलेले शेण गोळा करून ते गावकऱ्यांनी ‘गौठानला’ प्रति किलो दोन रुपये दराने विकायची सोय झाल्यामुळे याचा आर्थिक लाभ तर लोकांना झालाच शिवाय गावपरिसरही स्वच्छ राहू लागला.
या योजनेचे फलित म्हणजे तीन वर्षांच्या काळात राज्यातील ७५ टक्के गावांमध्ये हे काम पोचले, शेतीमध्ये रासायनिक खताऐवजी सेंद्रिय खताचा वापर हळूहळू सुरू झाला, लोकांचे पोषण सुधारले, गाव स्वच्छतेकडे वाटचाल करू लागले. शेतमालाला अधिकचा भाव दिल्यामुळे एकूणच गावाची अर्थव्यवस्था सुधारली. मुख्य म्हणजे गावातील महिला, युवक, भूमिहीन, गुराख्यांसारखा वंचित वर्ग यांना गावातच बारमाही रोजगार उपलब्ध झाला. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इकॉनॉमी’ या संस्थेने मागील महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार छत्तीसगडमधील बेरोजगारीचा दर देशात सगळय़ात कमी म्हणजे केवळ ०.६ टक्केच आहे; या तुलनेत राष्ट्रीय सरासरी ७.५ टक्के, तर हरियाणासारख्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या राज्यात हा बेकारी दर २६ टक्के आहे.
ही योजना राबविण्यासाठी लागणारा निधी शासनाच्या मनरेगासारख्या आणि विविध विभागांतर्फे पुरस्कृत केल्या जाणाऱ्या योजनांच्या समन्वयातून उपलब्ध करून देण्यात आला. यात सर्वात मोठे आव्हान होते जिल्हास्तरावरील नोकरशाहीला या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यप्रवण करण्याचे. त्यात बऱ्यापैकी यश छत्तीसगड सरकारला आलेले दिसते. या कार्यक्रमाच्या काही मर्यादा आहेत. मुख्यत: पुढे सरकार बदलले तर या कार्यक्रमाचे काय होईल, तो सुरू ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव ठेवण्याइतपत लोक सक्षम होतील काय असे अनेक प्रश्न आहेत. गांधीजींच्या स्वप्नातील गावाचे पूर्ण चित्र यातून साध्य होत नसले तरी आशेला बऱ्यापैकी जागा आहे असे आपण म्हणू शकतो.
लेखक जैवशास्त्रज्ञ असून शाश्वत विकास व शाश्वत शेती या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
