निजखुणेच्या शोधात..

समाजशास्त्र. इतिहास. राज्यशास्त्र. अर्थशास्त्र.

जन्मजात अस्मिता ओलांडून नवे समानतापूर्ण, लोकशाही समाज अस्तित्वात येऊ शकतात, हा विश्वास विसाव्या शतकानं दिला. शतकबदलानंतर त्याचं काय झालं?

सिंधू आणि झंस्कार नद्यांचा लडाखमध्ये जिथं संगम होतो, त्या ठिकाणी स्पष्टपणे आरसपानी हिरव्या रंगाची सिंधू नदी मातकट रंगाच्या झंस्कार नदीमध्ये मिसळताना दिसते. दोन नद्या एकत्र भेटताना दिसतात आणि दोघी आपापल्या रंगांनिशी वेगळ्याही दिसतात. नदीबरोबर चालत गेलात तर लक्षात येतं की, संगमानंतरची नदी सिंधूच्या हिरव्या रंगाचीच आहे. हे कवतिक पाहाताना सिंधू नदीनं आपली निजखूण न विसरणंही लक्षात राहातं.

भारतात, विशेषत: प्रवासात सहप्रवासी एकमेकांशी बोलू लागल्यावर थोडय़ा वेळातच सहजपणे विचारतात, ‘‘तू कोणाची/चा गं/रे?’’ विश्वाच्या या अफाट पसाऱ्याचा अर्थ लावताना भटक्या कळपांच्या काळापासून मानवप्राण्यानं काही सामाजिक खुणा ओळख म्हणून बाळगल्या. मध्ययुगीन काळापर्यंत मी व भोवतालचे इतर आणि अफाट विश्व यांतला मध्यस्थ म्हणून पंथ, जमात, धर्म मदतीला येत. स्थानिक आचार-विचार-आहाराच्या रीती आणि नियमन ते शिकवत अन् ‘बाहेरच्यांबरोबर’च्या विनिमयात आणि संपर्कात ढाल म्हणून उभे राहात.

विश्वाच्या पसाऱ्याचा अर्थ लावताना स्वत:ला सापडलेला अर्थ व पडलेले प्रश्न इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केलेले आहेत. त्यातून ‘मी नक्की कोण आहे?’ या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधाचे किती तरी पर्याय भारतीय इतिहासात दिसतात. ‘कोऽहं’पासून ते ‘अहं ब्रह्मास्मि’पर्यंत, बुद्धापासून ज्ञानेश्वर-तुकारामापर्यंत आणि कबिरापासून ‘न था कुछ तो खुदा था’ म्हणणाऱ्या मिर्झा गालिबपर्यंत कित्येक जण हा शोध घेत राहिलेले आहेत.

‘संत केवळ ते ज्ञान। निजखूण दाविती’ असं म्हणत संत बहेणाबाईंनी आपल्याला स्वत:च्या ओळखीसाठी- ‘आयडेंटिटी’साठी चांगला शब्द दिलेला आहे. निजखुणेच्या शोधाचा काही जणांचा प्रवास असा खोलवर पोहोचतो. ‘स्व’ ते ‘समस्त’ अशी सर्व परिमाणं अशी लोकोत्तर माणसं कवेत घेतात. त्यांना सापडलेल्या निजखुणेच्या उजेडात ते ‘स्व’ला इतरांशी एका अर्थपूर्ण समूहात गुंफून घेतात आणि माणसाच्या भविष्याचं एक स्वप्न रंगवून भावनिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगती, प्रगल्भता, शांती यासाठीचा सामूहिक प्रवास करतात.

आधुनिक युरोपीय साम्राज्यवादी काळात सामूहिक ओळखीची नवी चिन्हकं पुढे आली. जसं- समान भाषा, समान धर्म, समान वंश, समान राष्ट्रीयत्व. त्यातून युरोपीय पद्धतीच्या सामूहिक ओळखीवर आधारलेलं नवं जागतिक राजकारणही पुढे आलं. आता प्रत्येकाला सखोल चिंतनातून निजखूण सापडणं ही समूहाच्या सदस्यत्वाची पूर्वअट राहिली नाही. त्याऐवजी सामूहिक ओळखीवर आधारित असं अस्मितांचं नवं राजकारण पुढे आलं. जातींच्या संघटना, धर्माच्या संघटना एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकांत मोठय़ा संख्येनं उभ्या राहिल्या. यंत्राधारित कारखाने, मोठी शहरं, मिश्र वस्ती, मागे राहिलेली खेडी आणि त्यातलं कर्मठ वातावरण हे सोडायचंही होतं आणि ते सोडवतही नव्हतं- अशा कात्रीत सापडलेल्या आधुनिक जगातले विचारी (आणि अविचारीही) लोक एकत्र आले ते राष्ट्रप्रेम, स्वातंत्र्य, देशभक्ती, देशासाठी बलिदान अशा उदात्त, परंतु कृत्रिम हेतूंच्या कल्पनेनं. त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवं, की साम्राज्याचं रक्षण करण्याच्या उदात्त आणि पुन्हा देशभक्तीनंच प्रेरित असे ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश सैनिक, अधिकारी ‘नेटिव्हां’ना पार मारून टाकत सुटले. जाती-धर्मापलीकडे जाऊन ब्रिटिशविरोधी आंदोलनात स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेनं भारावलेल्या लाखो भारतीय तरुणांनी जगाचं भविष्यच नाही, तर नकाशाही बदलून टाकला. ब्रिटिश गेले तरी आधुनिक राहणी, विचारसरणी, आधुनिक शिक्षणव्यवस्था यांचा प्रभाव मात्र कायम राहिला. घराघरांतल्या स्त्रियांवरदेखील या आधुनिकतेने अशी मोहिनी घातली, की शिक्षण, स्वावलंबन, स्वतंत्र मतं, समाजकार्य यांत स्त्रिया हिरिरीनं उतरल्या. यातूनच विसावं शतक हे ‘आधुनिक सामाजिक जीवनाचं प्रारूप’ म्हणून पुढे येतं. या काळात जन्मजात ओळखीपलीकडच्या भौतिकवादी दैनंदिन अस्मिता सामाजिक आयुष्यात महत्त्वाच्या ठरल्या. किंबहुना जन्मजात अस्मिता ओलांडून सामूहिक भविष्यासाठीच्या नव्या अस्मिता अंगीकारणं कोटय़वधी लोकांनी शक्य केलं. नव्वदच्या दशकापर्यंत नवे समानतापूर्ण, लोकशाही समाज अस्तित्वात येऊ शकतात हा विश्वास शक्यही होता.

नंतरच्या काळात, एकविसाव्या शतकात मात्र सामाजिक-आर्थिक पातळीवर आमूलाग्र बदल झाले. परिणामत: आर्थिक-राजकीय सोय पाहून जन्मजात चिन्हकं कृत्रिम भडकपणे प्रदर्शित केली जाऊ लागली. मग एकीकडे नवउदारमतवाद, खासगीकरण मान्य करायचं आणि दुसरीकडे पाश्चिमात्य जीवनसरणीला विरोध दाखवायचा, हे सुरू झालं. जात-धर्माचे झेंडे सोयीस्करपणे नाचवत भांडवलाला सोयीच्या भूमिका घेत जमीन मोकळी करून घेणं, गरिबांना देशोधडीला लावणं, उपभोगाचं अर्थकारण सर्व धर्माच्या सणावारांच्या नावाखाली खपवणं हे आता सर्वमान्य, सर्वसामान्य झालेलं आहे. विसाव्या शतकात कळपातल्या असल्या तरी एकेकाला ओळख असलेल्या समूहांच्या आता बिनचेहऱ्यांच्या झुंडी झाल्या आहेत. वरवर पाहता हे लोकशाहीकरण वाटत असलं, तरी प्रत्यक्षात मात्र या कोटय़वधी लोकांकडे आपली निजखूणही नाही आणि सामूहिक अस्मिता तर पदोपदी बदलत आहेत. एकुणात कोण कोणाच्या बाजूनं कशासाठी लढतंय हे विसरायला व्हावं, अशी ‘ट्रॅजिकॉमिक’ परिस्थिती आहे.

या टप्प्यावर नव्या तंत्रज्ञानाची भूल घालून आपलं भांडवल गुंतवायचं आणि स्वस्त मजुरांमार्फत अधिक नफा देणारं उत्पादन करून निर्यात करायचं, असा नवा मंत्र पुढे आला. यातूनच जागतिक वित्तसंस्थांनी भारतातल्या कायम स्वरूपाच्या नोकऱ्या संपवत आणल्या. तात्पुरते, कंत्राटी, तासावर मेहनताना मिळवणारे असे कोटय़वधी लोक अर्थातच ‘उद्या’विषयी धास्तावलेले दिसू लागले. ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ गाय स्टॅण्डिंग यांच्या शब्दांत सांगायचं तर, ‘सॅलेरिएट’ आणि ‘प्रोलटॅरिएट’ जाऊन जगभर केवळ असुरक्षित, अनियमित काम करणारा, तरीही कसलीच शाश्वती नसणारा ‘प्रिकॅरिएट’ हा एकच वर्ग आता उरलेला आहे. त्याची मनोवस्थाही त्याच्या सामाजिक दर्जासारखीच डळमळीत आणि अस्थिर आहे. त्याही खाली अत्यंत हलाखीत जगणारे-मरणारे रस्त्यावरचे बेघर, भणंग लोक आहेतच.

मूठभरांना स्वर्ग आणि उरलेल्या करोडोंना जीव जगवण्याचीही मारामार असा हा काळ आहे. विश्वाच्या बाह्य़, अफाट पसाऱ्याचा अर्थ लावण्यासाठी आता या अखंड राबणाऱ्या अर्धकुशल-अस्थिर मजुरांच्या कुटुंबांकडे धर्म आणि जात ही चिन्हकं शस्त्रं म्हणून पुन्हा परत आली आहेत. सोयीस्करपणे त्यांचा वापर आता नव्या आर्थिक परिस्थितीत पडद्याआडून होत आहे. याचं अलीकडच्या काळातलं रोचक उदाहरण- महाराष्ट्रातल्या एका दैनिकानं विपणन चतुराईचा भाग म्हणून नवरात्रात स्त्रियांनी विशिष्ट रंगाच्या साडय़ा नेसून काढलेली छायाचित्रं छापण्याची चाल पाडली. आज नवयुवतींना ही एक युगानुयुगांची धार्मिक प्रथाच आहे असं वाटतं. इतका बाजार आपल्या नेणिवेपर्यंत रुतून बसला आहे.

आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांचे लोकप्रतिनिधी व प्रस्थापितांच्या मनावरले नियंत्रण जसे वाढले तसे त्यांच्या मनातला ‘नवा भारत’ आधी इथल्या प्रस्थापितांच्या मनाने स्वीकारला आणि मग त्यांच्या प्रभाव व प्रयत्नातून कायदेबदल, ‘मीडिया ट्रायल’ यातून अमलात आला. आर्थिक उदारीकरणाला अनुरूप मनोभूमिका तर तयार झाली, परंतु अजूनही ‘कोऽहं’ या अवघड प्रश्नावरचा उतारा बाकी होता. त्यासाठी अस्मिता हा कळीचा मुद्दा बनला.

ही चलाखी ओळखणारे जननायक आणि नव्या संघटना अत्यंत सर्जनशील लढे जगभर उभारत आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या घोषणा असोत वा जामिया विद्यापीठात पोलिसांकडून झालेल्या अमानुष मारहाणीला विरोधाचे स्त्रियांचे रस्त्यांवरचे रंगीत आणि संगीतमय लढे असोत, सामाजिक प्रतिरोधाची समीकरणं आता जुन्या पठडीचे बांध फोडून लोकांपर्यंत पोहोचली आहेत. नव्या सहस्रकातल्या ‘मीम्स’सारख्या प्रतिरोध-संकल्पना लोकशाहीची क्षितिजं विस्तारत आहेत. आता लोकशाही, कल्याणकारी राज्यसंस्थेकडे आधुनिक, सार्वभौम नागरिक गाऱ्हाणं नेईल आणि ते ऐकलं जाईल, ही शक्यता संपली असल्याचे जनसामान्य पुरतं ओळखून आहेत. म्हणूनच मेक्सिकनांविषयी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अत्यंत विषारी बोलावं लागतं. दलित स्त्रियांनी आधुनिकता अंगीकारण्याचा आग्रह सहन न होऊन त्यांच्यावर हिंसकपणे अत्याचार करून हत्या होताहेत, आदिवासीबहुल भागांत डाकीण म्हणून कैक स्त्रियांना जिवंत जाळलं जातं.

कोसळत्या भांडवलशाहीला लष्करी बळावर अमेरिका आणि दोस्त पुन:पुन्हा सावरत असले आणि त्यासाठी अस्मितांची खेळणी करोडो अस्थिर कामगारांच्या हाती देत असले, तरी हा खेळ तसाच चालू राहील? तसा विश्वास अगदी ट्रम्पपासून पुतिनपर्यंत व्हाया सगळीकडचे बहुमतशहा खात्रीनं बाळगू शकतील? निजखुणेच्या शोधात निघालेले आणि चलाख अस्मितावाद्यांच्या हातात आयते सापडलेले करोडो लोक किती काळ ही अफू चाखत राहतील? त्यांचा प्रवास मात्र ‘निघाले निजखुणेच्या शोधात आणि सापडले अस्मितावादी राजकारणाच्या झुंडीत’ असा काहीसा होताना आज दिसतो आहे.

लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात. लेखातील मते वैयक्तिक.

ईमेल : shruti.tambe@gmail.com