राजेश्वरी देशपांडे (राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जगातल्या शत्रुभावी राष्ट्रवादाने एका उलट दिशेच्या प्रवासाची सुरुवात केली आहे. बाहेरचा शत्रू पुरेसा नाही की काय (किंवा उरला नाही म्हणून) या नव्या राष्ट्रवादाने आपल्या नागरिकांचेच शत्रूंमध्ये रूपांतर करण्याची किमया साधली आहे..

यंदाच्या वर्षी २६ जानेवारीला आपण आपला प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होतो त्याच दरम्यान जगात आणखी एक मुक्तिदिन मोठय़ा प्रमाणावर साजरा केला गेला. किंबहुना खरे म्हणजे तो मोठय़ा प्रमाणावर साजरा करण्याची योजना सुरुवातीला आखली गेली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीने पोलंडवर कब्जा मिळवला. या जर्मनव्याप्त संहारासाठी ‘आऊश्विट्झ’ ही कुख्यात छळछावणी उभारली. जर्मनीने ताब्यात घेतलेल्या सर्व युरोपीय प्रदेशांमधले ज्यू तसेच नाझी राजवटीला नकोसे वाटणारे नागरिक या छळछावणीत रवाना केले गेले. आणि क्रौर्याची परिसीमा म्हणून की काय त्यांना थेट मृत्यूच्या दारात पोहोचवणाऱ्या खास रेल्वेमार्गाचीदेखील उभारणी नाझी राजवटीने केली. २७ जानेवारी १९४७ रोजी सोव्हिएत रशियाच्या फौजा पोलंडमध्ये पोहोचल्या आणि त्यांनी या छळछावणीतील (उरल्यासुरल्या जिवंत) युद्धकैद्यांची सुटका केली. म्हणून २७ जानेवारी हा त्या छळछावणीचा मुक्तिदिन. यंदा या घटनेला ७५ वर्षे झाली म्हणून तो जागतिक पातळीवर साजरा केला जावा अशी कल्पना होती.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात या छळछावणीत दहा लाखांहून अधिक लोक मारले गेले होते. त्यात ज्यू होते तसेच रोमा जिप्सी आणि सोव्हिएत रशियन युद्धकैदी. १९४५ साली; सोव्हिएत फौजा या छावणीत पोहोचल्या तेव्हा केवळ सात हजार लोक जिवंत होते. मृत्युमुखी पडलेल्या इतर दुर्भाग्यांचे हाल ते वर्णन करू शकले नाहीत. प्रसिद्ध तत्त्ववेत्त्या हॅना आरंट यांनी मात्र ‘अखिल मानवजातीविरुद्धचे संघटित क्रौर्य’ असे या छळछावणीचे वर्णन आपल्या लिखाणात केले आहे. त्यांच्या मते एका अर्थाने नाझींनी या छावणीकरिता ज्यूंची ‘बळी’ म्हणून केलेली निवड म्हणजे एक ऐतिहासिक योगायोग. प्रत्यक्षात ही छळछावणी म्हणजे उभ्या मानवजातीचा क्रूर अपमान आणि मानवतेविरोधातला घोर अपराध होता. या अपराधाची पुनरावृत्ती घडू नये आणि त्याची भळभळती संवेदना मात्र मानवसमूहासाठी जिवंत राहावी याच हेतूने आऊश्विटझ्चा मुक्तिदिन यंदा एक महत्त्वपूर्ण दिवस मानला गेला होता.

प्रत्यक्षात मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतर पाऊणशे वर्षांचा काळ उलटून गेल्यानंतरदेखील, यंदाच्या ‘आऊश्विटझ्’च्या मुक्तिदिनाभोवती; राष्ट्राराष्ट्रांमधील शत्रुत्वाचे एक प्रतीकात्मक, जीवघेणे राजकारण गुंफले गेले ही दु:खाची बाब. जर्मनीने या छळछावण्या आमच्या देशात उभारल्या म्हणून आम्हाला ज्यूविरोधी असल्याचे लेबल का लावता असा राग पोलंडच्या मनात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, छळछावण्यांखेरीजचा; पोलंडमध्ये आजही ठळकपणे दिसणारा ज्यूविरोध इस्रायल नजरेआड करू शकत नाही. तसेच या मुक्तीचे सर्व श्रेय रशियाला मिळू नये असेही पोलंडला वाटते. रशियाने दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात नाझी राजवटींशी सहकार्य केले, असा आरोप आजही केला जातो. या आरोपाविरोधात रशियाने मध्यंतरी जोरदार मोहीम राबवली तरीदेखील बळींच्या मनात संशय कायम आहे. या मुक्तिदिनात ज्यूंचा आणि म्हणून इस्रायलाचा मोठय़ा प्रमाणावर सहभाग असल्याने अरब राष्ट्रे त्यापासून दूर राहिली. तर रवांडा, म्यानमार, सुदान, चीन अशा किती तरी देशांतील राजवटींनी स्वत:च्याच नागरिकांविरोधात वेळोवेळी निर्घृण क्रौर्याची परिसीमा गाठलेली असल्याने त्यांनीही (बहुधा शरमेने!) या मुक्तिदिनात सामील होण्यासंबंधी टाळाटाळ केली.

थोडक्यात, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात दुभंगलेले जग इतक्या भल्या मोठय़ा काळानंतर आजही दुभंग अवस्थेतच राहिले आहे याची दु:खद ग्वाही देणारी ही घटना. तिच्यातील विषाद दुहेरी आहे. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दोन युद्धांमध्ये होरपळले गेलेले देश महायुद्धोत्तर कालखंडात तरी एका नव्या आशादायी पर्वात प्रवेश करतील अशी अपेक्षा होती. या काळात एका विश्व समुदायाचे स्वप्न जगाने पाहिले होते. शीतयुद्धाच्या प्रदीर्घ इतिहासाने या स्वप्नाला तडे गेले तरी बर्लिनची भिंत तुटल्यानंतर पुन्हा एकदा एका नव्या उदारमतवादी जगाकडे आपली वाटचाल होत राहील असा विश्वासही युरोपीय समुदायाच्या निर्मितीत किंवा ‘ब्रिक्स’च्या आगमनात भरून राहिला होता. मात्र अमेरिकेने मध्य पूर्वेवर लादलेली युद्धे, आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकेतील राष्ट्रांमधील यादवी तर ब्रेग्झिटच्या ताज्या घडामोडींतील कटुता इथपर्यंत सर्वत्र निरनिराळ्या पातळ्यांवर महायुद्धोत्तर वैश्विक कुटुंबाचे स्वप्न तुटत गेले. त्याऐवजी राष्ट्राराष्ट्रांमधील वैरभाव वाढत गेल्याचेच चित्र आता दिसते आहे. ‘आऊश्विट्झ’मधल्या अमानुष क्रौर्याची आठवणसुद्धा हा वैरभाव संपवू शकली नाही.

त्याऐवजी आत्ता; एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जगातल्या शत्रुभावी राष्ट्रवादाने एका उलट दिशेच्या प्रवासाची सुरुवात केली आहे. महायुद्धाच्या काळातील आक्रमक राष्ट्रवादाने राष्ट्राराष्ट्रांमधील वैरभावाला खतपाणी घातले आणि त्याचा विषवृक्ष अद्यापही फोफावतो आहे. नव्या राष्ट्रवादाने आपल्या उफराटय़ा प्रवासात राष्ट्रांतर्गत वैरभाव जोपासला आहे. बाहेरचा शत्रू पुरेसा नाही की काय (किंवा उरला नाही म्हणून) नव्या राष्ट्रवादाने आपल्या नागरिकांचेच शत्रूंमध्ये रूपांतर करण्याची किमया साधली आहे. त्यातून महायुद्धोत्तर काळातील ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा महत्त्वाकांक्षी आदर्शवाद तर केव्हाच मोडून पडला आहे. त्याऐवजी आता ‘घरोघरी विद्वेषाच्या चुली’ पेटल्या आहेत. राष्ट्रवादाचा हा प्रवास युद्धकालीन राष्ट्रवादापेक्षाही अधिक धोकादायक म्हणावा लागेल.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जशी राष्ट्रवादाकडून आंतरराष्ट्रीयवादाकडे वाटचाल अपेक्षित होती तशीच लोकशाहीच्या जागतिक विस्ताराचीही आशा होती. वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या, नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीचा हा काळ होता. दक्षिण गोलार्धातील या नवलोकशाही राष्ट्रांनी या काळात लोकशाहीच्या संकल्पनेला आपलेसे केले; तिचा विस्तार घडवला; तिच्यात नवा आशय ओतला. तथाकथित विकसित – ‘उत्तर गोलार्धा’तील प्रगत लोकशाही देशांमधील नागरिकांना आपले नागरिकत्वाचे मूलभूत अधिकार मिळविण्यासाठीदेखील शतकानुशतकाची कडवी झुंज द्यावी लागली होती. ब्रिटनमधील बायकांचा किंवा अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांचा इतिहास याची साक्ष आहे. ‘दक्षिण गोलार्धा’तील नवस्वतंत्र राष्ट्रांनी मात्र एक उदार लोकशाहीचा स्वीकार करीत जन्माधारित नागरिकत्वाची एक उन्नत संकल्पना साकारली. अनेक तऱ्हांच्या सामाजिक दुफळ्यांनी चिरफाळलेल्या या समाजांनी महायुद्धोत्तर कालखंडात एका नव्या, समावेशक राष्ट्रवादाचे आणि समान पायावरील आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे स्वप्न पाहिले. अलिप्त राष्ट्र संघटनेचे पुढारपण भारताने केले ते काही उगीच नव्हे. वसाहतवादाने पिचलेल्या आणि आपले संमिश्र परंतु सामाजिकदृष्टय़ा दुभंगलेले समाज सांभाळणाऱ्या या राष्ट्रांनी दुसऱ्या महायुद्धातील आशावादात आपापल्या राष्ट्रीय समाजाच्या मुक्तीचेही स्वप्न पाहिले होते. आणि म्हणून ‘प्रजे’चे ‘नागरिकां’मध्ये रूपांतर करणाऱ्या समावेशक लोकशाहीच्या संकल्पनेत त्यांनी जमेल तशी; तुटकी फुटकी गुंतवणूक केली होती.

केवळ दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांमध्येच नव्हे तर जगात सर्वत्र ही गुंतवणूक पुरती उद्ध्वस्त झालेली दिसेल. त्याऐवजी नागरिकांशी शत्रुत्व घेणाऱ्या नव्या राष्ट्रवादांची उभारणी नव्या-जुन्या लोकशाही व्यवस्थांमध्ये सध्या घडते आहे. त्या उभारणीसाठी या राष्ट्रवादाने आधार घेतला आहे तो वांशिक अस्मितांचा. पन्नास-पाऊणशे वर्षांपूर्वी वांशिक अस्मितांच्या सभोवती एक क्रूर इतिहास रचला गेला. या इतिहासातून कोणताही धडा तर जगाने घेतला नाहीच. त्याऐवजी इतिहासक्रमात कमावलेले नागरिकांचे अधिकार आणि आत्मप्रतिष्ठा त्यांच्याकडून हिरावून घेणारे; नागरिकांचे रूपांतर टोळ्यांमध्ये करणारे त्यांना एकमेकांविरुद्ध आणि राज्यसंस्थेला नागरिकांविरुद्ध झुंजवणारे नवे राष्ट्रवादी राजकारण जगात सर्वत्र सुरू झाले आहे. लोकशाही आणि राष्ट्रवादाच्या या उलटय़ा प्रवासात ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चे स्वप्न विरून गेले नाही तरच नवल.

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.

ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com

एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जगातल्या शत्रुभावी राष्ट्रवादाने एका उलट दिशेच्या प्रवासाची सुरुवात केली आहे. बाहेरचा शत्रू पुरेसा नाही की काय (किंवा उरला नाही म्हणून) या नव्या राष्ट्रवादाने आपल्या नागरिकांचेच शत्रूंमध्ये रूपांतर करण्याची किमया साधली आहे..

यंदाच्या वर्षी २६ जानेवारीला आपण आपला प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होतो त्याच दरम्यान जगात आणखी एक मुक्तिदिन मोठय़ा प्रमाणावर साजरा केला गेला. किंबहुना खरे म्हणजे तो मोठय़ा प्रमाणावर साजरा करण्याची योजना सुरुवातीला आखली गेली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीने पोलंडवर कब्जा मिळवला. या जर्मनव्याप्त संहारासाठी ‘आऊश्विट्झ’ ही कुख्यात छळछावणी उभारली. जर्मनीने ताब्यात घेतलेल्या सर्व युरोपीय प्रदेशांमधले ज्यू तसेच नाझी राजवटीला नकोसे वाटणारे नागरिक या छळछावणीत रवाना केले गेले. आणि क्रौर्याची परिसीमा म्हणून की काय त्यांना थेट मृत्यूच्या दारात पोहोचवणाऱ्या खास रेल्वेमार्गाचीदेखील उभारणी नाझी राजवटीने केली. २७ जानेवारी १९४७ रोजी सोव्हिएत रशियाच्या फौजा पोलंडमध्ये पोहोचल्या आणि त्यांनी या छळछावणीतील (उरल्यासुरल्या जिवंत) युद्धकैद्यांची सुटका केली. म्हणून २७ जानेवारी हा त्या छळछावणीचा मुक्तिदिन. यंदा या घटनेला ७५ वर्षे झाली म्हणून तो जागतिक पातळीवर साजरा केला जावा अशी कल्पना होती.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात या छळछावणीत दहा लाखांहून अधिक लोक मारले गेले होते. त्यात ज्यू होते तसेच रोमा जिप्सी आणि सोव्हिएत रशियन युद्धकैदी. १९४५ साली; सोव्हिएत फौजा या छावणीत पोहोचल्या तेव्हा केवळ सात हजार लोक जिवंत होते. मृत्युमुखी पडलेल्या इतर दुर्भाग्यांचे हाल ते वर्णन करू शकले नाहीत. प्रसिद्ध तत्त्ववेत्त्या हॅना आरंट यांनी मात्र ‘अखिल मानवजातीविरुद्धचे संघटित क्रौर्य’ असे या छळछावणीचे वर्णन आपल्या लिखाणात केले आहे. त्यांच्या मते एका अर्थाने नाझींनी या छावणीकरिता ज्यूंची ‘बळी’ म्हणून केलेली निवड म्हणजे एक ऐतिहासिक योगायोग. प्रत्यक्षात ही छळछावणी म्हणजे उभ्या मानवजातीचा क्रूर अपमान आणि मानवतेविरोधातला घोर अपराध होता. या अपराधाची पुनरावृत्ती घडू नये आणि त्याची भळभळती संवेदना मात्र मानवसमूहासाठी जिवंत राहावी याच हेतूने आऊश्विटझ्चा मुक्तिदिन यंदा एक महत्त्वपूर्ण दिवस मानला गेला होता.

प्रत्यक्षात मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतर पाऊणशे वर्षांचा काळ उलटून गेल्यानंतरदेखील, यंदाच्या ‘आऊश्विटझ्’च्या मुक्तिदिनाभोवती; राष्ट्राराष्ट्रांमधील शत्रुत्वाचे एक प्रतीकात्मक, जीवघेणे राजकारण गुंफले गेले ही दु:खाची बाब. जर्मनीने या छळछावण्या आमच्या देशात उभारल्या म्हणून आम्हाला ज्यूविरोधी असल्याचे लेबल का लावता असा राग पोलंडच्या मनात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, छळछावण्यांखेरीजचा; पोलंडमध्ये आजही ठळकपणे दिसणारा ज्यूविरोध इस्रायल नजरेआड करू शकत नाही. तसेच या मुक्तीचे सर्व श्रेय रशियाला मिळू नये असेही पोलंडला वाटते. रशियाने दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात नाझी राजवटींशी सहकार्य केले, असा आरोप आजही केला जातो. या आरोपाविरोधात रशियाने मध्यंतरी जोरदार मोहीम राबवली तरीदेखील बळींच्या मनात संशय कायम आहे. या मुक्तिदिनात ज्यूंचा आणि म्हणून इस्रायलाचा मोठय़ा प्रमाणावर सहभाग असल्याने अरब राष्ट्रे त्यापासून दूर राहिली. तर रवांडा, म्यानमार, सुदान, चीन अशा किती तरी देशांतील राजवटींनी स्वत:च्याच नागरिकांविरोधात वेळोवेळी निर्घृण क्रौर्याची परिसीमा गाठलेली असल्याने त्यांनीही (बहुधा शरमेने!) या मुक्तिदिनात सामील होण्यासंबंधी टाळाटाळ केली.

थोडक्यात, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात दुभंगलेले जग इतक्या भल्या मोठय़ा काळानंतर आजही दुभंग अवस्थेतच राहिले आहे याची दु:खद ग्वाही देणारी ही घटना. तिच्यातील विषाद दुहेरी आहे. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दोन युद्धांमध्ये होरपळले गेलेले देश महायुद्धोत्तर कालखंडात तरी एका नव्या आशादायी पर्वात प्रवेश करतील अशी अपेक्षा होती. या काळात एका विश्व समुदायाचे स्वप्न जगाने पाहिले होते. शीतयुद्धाच्या प्रदीर्घ इतिहासाने या स्वप्नाला तडे गेले तरी बर्लिनची भिंत तुटल्यानंतर पुन्हा एकदा एका नव्या उदारमतवादी जगाकडे आपली वाटचाल होत राहील असा विश्वासही युरोपीय समुदायाच्या निर्मितीत किंवा ‘ब्रिक्स’च्या आगमनात भरून राहिला होता. मात्र अमेरिकेने मध्य पूर्वेवर लादलेली युद्धे, आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकेतील राष्ट्रांमधील यादवी तर ब्रेग्झिटच्या ताज्या घडामोडींतील कटुता इथपर्यंत सर्वत्र निरनिराळ्या पातळ्यांवर महायुद्धोत्तर वैश्विक कुटुंबाचे स्वप्न तुटत गेले. त्याऐवजी राष्ट्राराष्ट्रांमधील वैरभाव वाढत गेल्याचेच चित्र आता दिसते आहे. ‘आऊश्विट्झ’मधल्या अमानुष क्रौर्याची आठवणसुद्धा हा वैरभाव संपवू शकली नाही.

त्याऐवजी आत्ता; एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जगातल्या शत्रुभावी राष्ट्रवादाने एका उलट दिशेच्या प्रवासाची सुरुवात केली आहे. महायुद्धाच्या काळातील आक्रमक राष्ट्रवादाने राष्ट्राराष्ट्रांमधील वैरभावाला खतपाणी घातले आणि त्याचा विषवृक्ष अद्यापही फोफावतो आहे. नव्या राष्ट्रवादाने आपल्या उफराटय़ा प्रवासात राष्ट्रांतर्गत वैरभाव जोपासला आहे. बाहेरचा शत्रू पुरेसा नाही की काय (किंवा उरला नाही म्हणून) नव्या राष्ट्रवादाने आपल्या नागरिकांचेच शत्रूंमध्ये रूपांतर करण्याची किमया साधली आहे. त्यातून महायुद्धोत्तर काळातील ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा महत्त्वाकांक्षी आदर्शवाद तर केव्हाच मोडून पडला आहे. त्याऐवजी आता ‘घरोघरी विद्वेषाच्या चुली’ पेटल्या आहेत. राष्ट्रवादाचा हा प्रवास युद्धकालीन राष्ट्रवादापेक्षाही अधिक धोकादायक म्हणावा लागेल.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जशी राष्ट्रवादाकडून आंतरराष्ट्रीयवादाकडे वाटचाल अपेक्षित होती तशीच लोकशाहीच्या जागतिक विस्ताराचीही आशा होती. वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या, नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीचा हा काळ होता. दक्षिण गोलार्धातील या नवलोकशाही राष्ट्रांनी या काळात लोकशाहीच्या संकल्पनेला आपलेसे केले; तिचा विस्तार घडवला; तिच्यात नवा आशय ओतला. तथाकथित विकसित – ‘उत्तर गोलार्धा’तील प्रगत लोकशाही देशांमधील नागरिकांना आपले नागरिकत्वाचे मूलभूत अधिकार मिळविण्यासाठीदेखील शतकानुशतकाची कडवी झुंज द्यावी लागली होती. ब्रिटनमधील बायकांचा किंवा अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांचा इतिहास याची साक्ष आहे. ‘दक्षिण गोलार्धा’तील नवस्वतंत्र राष्ट्रांनी मात्र एक उदार लोकशाहीचा स्वीकार करीत जन्माधारित नागरिकत्वाची एक उन्नत संकल्पना साकारली. अनेक तऱ्हांच्या सामाजिक दुफळ्यांनी चिरफाळलेल्या या समाजांनी महायुद्धोत्तर कालखंडात एका नव्या, समावेशक राष्ट्रवादाचे आणि समान पायावरील आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे स्वप्न पाहिले. अलिप्त राष्ट्र संघटनेचे पुढारपण भारताने केले ते काही उगीच नव्हे. वसाहतवादाने पिचलेल्या आणि आपले संमिश्र परंतु सामाजिकदृष्टय़ा दुभंगलेले समाज सांभाळणाऱ्या या राष्ट्रांनी दुसऱ्या महायुद्धातील आशावादात आपापल्या राष्ट्रीय समाजाच्या मुक्तीचेही स्वप्न पाहिले होते. आणि म्हणून ‘प्रजे’चे ‘नागरिकां’मध्ये रूपांतर करणाऱ्या समावेशक लोकशाहीच्या संकल्पनेत त्यांनी जमेल तशी; तुटकी फुटकी गुंतवणूक केली होती.

केवळ दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांमध्येच नव्हे तर जगात सर्वत्र ही गुंतवणूक पुरती उद्ध्वस्त झालेली दिसेल. त्याऐवजी नागरिकांशी शत्रुत्व घेणाऱ्या नव्या राष्ट्रवादांची उभारणी नव्या-जुन्या लोकशाही व्यवस्थांमध्ये सध्या घडते आहे. त्या उभारणीसाठी या राष्ट्रवादाने आधार घेतला आहे तो वांशिक अस्मितांचा. पन्नास-पाऊणशे वर्षांपूर्वी वांशिक अस्मितांच्या सभोवती एक क्रूर इतिहास रचला गेला. या इतिहासातून कोणताही धडा तर जगाने घेतला नाहीच. त्याऐवजी इतिहासक्रमात कमावलेले नागरिकांचे अधिकार आणि आत्मप्रतिष्ठा त्यांच्याकडून हिरावून घेणारे; नागरिकांचे रूपांतर टोळ्यांमध्ये करणारे त्यांना एकमेकांविरुद्ध आणि राज्यसंस्थेला नागरिकांविरुद्ध झुंजवणारे नवे राष्ट्रवादी राजकारण जगात सर्वत्र सुरू झाले आहे. लोकशाही आणि राष्ट्रवादाच्या या उलटय़ा प्रवासात ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चे स्वप्न विरून गेले नाही तरच नवल.

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.

ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com