डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे ( अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र.)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महामारीने निर्माण केलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी, अधिक पैसा उपलब्ध करण्याचा मार्ग रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच नव्हे, तर जगातील अनेक केंद्रीय बँकांनी वापरला. अशा ‘पैसाकरणा’चा उद्देश सरकारची वित्तीय बेशिस्त लपविणे वा ‘राजकोषीय तुटी’स वित्त पुरविणे हा नसून, ‘वित्तीय स्थैर्य’ निर्माण करणे एवढाच असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो..
कोविड-१९ महामारीतून उद्भवलेल्या मंदीस तोंड देण्यासाठी जगातील बहुतेक देशांनी आपापल्या केंद्रीय बँकांना वेठीस धरले आहे. कारण एका मर्यादेपलीकडे राजकोषीय (सरकारी) खर्च वाढविणे कठीण असते. या महामारीचा उद्रेक होण्यापूर्वीही अनेक देशांमधील सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण जबरदस्त वाढलेले होते. उदयोन्मुख (इमर्जिग) देशांची परिस्थिती तर विशेष बिकट होती. त्यात ही महामारी उद्भवली. त्यामुळे जे निराशाजनक वातावरण निर्माण झाले त्याचा सर्वाधिक फटका उदयोन्मुख देशांना बसला. गुंतवणूकदार या देशांत गुंतविलेले पैसे झपाटय़ाने काढून घेऊ लागले. त्यामुळे तेथील वित्तीय मत्तांच्या किमती कोसळू लागल्या. सरकारी खर्च, वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढण्याचे भय निर्माण झाले. खुद्द सरकार असो वा कंपन्या असोत- सगळ्यांसाठीच कर्जे महाग होऊ लागली. विदेशी चलन दराचे (एक्स्चेंज रेट) मूल्य कोसळू लागले. त्यांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. विकसित देशांच्या केंद्रीय बँकांनी जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर जी (अपारंपरिक स्वरूपाची) उपाययोजना केली होती, त्यातील अनेक उपाय उदयोन्मुख देशांच्या केंद्रीय बँकांनी प्रथमच कोविडकाळात वापरले. उदा. मोठय़ा प्रमाणात अल्पमुदती व्याजाचे दर कमी करणे; पीडित क्षेत्रांना स्वस्त दरांत तरलता (लिक्विडिटी) पुरविणे; नव्या पैशांची निर्मिती करून सरकारी रोखे खरेदी करणे (ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक पैशांचा पुरवठा होतो व दीर्घ मुदतीचे व्याज-दरही कमी होतात); बँकांसाठीचे रोख राखीव प्रमाण (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेश्यो) कमी करणे; बँका व वित्तीय कंपन्यांसाठीचे अनेक कठोर नियम शिथिल करणे (उदा. भांडवल, तरलता इत्यादींच्या संग्रहात तसेच बुडीत कर्जावरील तरतुदीत सूट देणे वगैरे); अनेक महत्त्वाच्या कर्जासाठी हमी देणे, ऋण पुनर्गठनाची (लोन रीस्ट्रक्चिरग) परवानगी देणे, कर्ज-हप्त्यांच्या परतफेडीमध्ये तात्पुरती स्थगिती देणे, विदेशी बाजारात हस्तक्षेप करून चलनदराला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करणे- असे बहुविध उपाय अनेक उदयोन्मुख देशांच्या केंद्रीय बँकांनी केले. यांतून केंद्रीय बँकेच्या शिरावर असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले – जसे की पैसाविषयक धोरण राबविणारी प्राधिकारी, वित्तीय क्षेत्राची विनियामक, अंतिम धनको, इत्यादी इत्यादी. आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील कोविडकाळात उत्तम कामगिरी केली व वित्तीय स्थैर्य टिकविले. मात्र आपल्यासाठी हा प्रवास सोपा नव्हता. तांत्रिकदृष्टय़ा मंदीच्या विळख्यात सापडलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, मोठी राजकोषीय तूट व त्यामुळे सरकारी क्षेत्राच्या कर्जे घेण्याच्या दरात झालेली वाढ यांमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनेक कसरती कराव्या लागल्या. एकीकडे मागणीचे प्रमाण कमी झाले असले तरीही पुरवठय़ामधील अडचणींमुळे तसेच इंधनांवरील करांमुळे महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा उंचावलेला राहिला. सरकारी कर्जाचे वाढीव प्रमाण व उंचावलेल्या महागाईमुळे दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांसाठी विशेष मागणी नव्हती. सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक प्रमाणात व्याज हवे होते. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेला मोठय़ा प्रमाणात पैसाकरण करावे लागले, दुय्यम बाजारपेठांमधून सरकारी रोख्यांची खरेदी करावी लागली व अर्थव्यवस्थेमधील जोखिमा वाढलेल्या असतानाही, सरकारला स्वस्तात कर्जे मिळतील अशी सोय करावी लागली. आता हे वर्ष तीव्र मंदीचे असल्यामुळे आर्थिक वाढीसाठी इतपत तडजोड करणे आवश्यकच आहे, असे म्हणून आपण हे सोडून देऊ शकतो का? तर नाही. यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकारी रोख्यांवरील व्याजाचे दर जेव्हा खाली येतात तेव्हा त्याच्या आधारे ठरविले जाणारे इतर अनेक व्याज-दरही घसरतात. उदा, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याज, बँकांतील ठेवींवरील व्याज, कंपन्यांच्या रोख्यांवरील व्याज, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या फंडांवरील व्याज इत्यादी. गेले सहा-सात महिने महागाई सातत्याने वाढत असताना, घसरत जाणाऱ्या व्याजदरांमुळे बचतदारांचे वारेमाप नुकसान होते आहे. यामुळे वित्तीय बचतीचे प्रमाण जर कमी झाले तर ते आपल्या देशाला नक्कीच परवडणारे नाही.
दुसरं म्हणजे आर्थिक अनिश्चितता वाढलेली असतानाही, कमी रेटिंग असलेल्या अनेक कंपन्या आज रोखे बाजारांतून स्वस्त दरांत पैसे उचलत आहेत. याचा दबाव बँकांवर पडत असून, बँकांदेखील स्वस्तात कर्जवाटप करू लागल्या आहेत. येणाऱ्या काळात याचा दुष्परिणाम बँकांच्या आर्थिक ताळेबंदांवर निश्चित स्वरूपात होईल, जे वित्तीय स्थैर्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जोखमींचा विचार न करता देण्यात येणाऱ्या स्वस्त कर्जापेक्षा, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांवर थेट सरकारी खर्च वाढविणे हे शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी अधिक श्रेयस्कर ठरेल.
गेली पाच-सहा वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘महागाई नियंत्रणा’वर लक्ष एकाग्र करून सुसंगतपणे काम केले आहे. कोविडकाळात मात्र परिस्थितीनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी ‘आर्थिक वाढीचे’ उद्दिष्ट महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यादृष्टीने विदेशी चलन बाजारातील रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हस्तक्षेप अत्यंत स्वागतार्ह आहे. जगातील अनेक केंद्रीय बँकांच्या पैसाकरणाच्या धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधून मोठय़ा प्रमाणात पैशांचा पूर, भारतीय शेअर व रोखे बाजारांत वाहात आहे. त्यामुळे तेथील मत्तांच्या (अ‍ॅसेट्स) किमती भरमसाट वाढल्या आहेत. एकीकडे उत्पादनाच्या क्षेत्रांत मंदी व दुसरीकडे तेजीमध्ये चालू असणारे वित्तीय बाजार हे विसंगत चित्र आपल्याही देशात दिसते आहे. या परकीय गंगाजळीमुळे रुपयाचे मूल्य (महागाईचा दर वाढला असतानाही) कृत्रिमपणे वाढू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक सतत डॉलर्स विकत घेते आहे ज्यामुळे निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होणार नाही व देशातील विदेशी चलनाचा साठादेखील वाढेल. हा साठा आपत्तीकाळात नक्कीच उपयोगी पडू शकतो.
मात्र सतत डॉलर्स विकत घेतल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील रुपयांचे प्रमाणदेखील वाढते आहे. थोडक्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पैसाकरणाच्या धोरणामुळे वाढलेल्या तरलतेत, डॉलर्स खरेदीमुळे अजूनच भर पडते आहे. आजमितीला या आधिक्य (सरप्लस) तरलतेचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण पाच-साडेपाच लाख कोटी रुपये एव्हढे जबरदस्त वाढलेले आहे. त्यामुळे अनेक धोक्याच्या घंटा वाजविल्या जात आहेत. जर आर्थिक यंत्र अपेक्षित वेगात सुरू झाले नाही, जर केंद्र व राज्य सरकारांचे करांमधून वा निर्गुतवणुकींमधून मिळणारे उत्पन्न योग्य प्रमाणात वाढले नाही तर या अवाच्या सवा वाढलेल्या तरलतेमुळे दोन गंभीर समस्या निर्माण होतील. एक तर महागाई बोकाळेल (वस्तू व सेवांची तसेच मत्तांचीही) व सार्वजनिक कर्जाचे (पब्लिक डेट्) प्रमाण नियंत्रणाबाहेर जाईल. एखाद्या आर्थिक दुर्घटनेचे निमित्त होईल व परदेशी गुंतवणूकदारांची लहर फिरू शकेल. भारतीय शेअर व रोखे बाजारांत गुंतविलेले पैसे झपाटय़ाने काढण्यात येतील, कृत्रिमपणे दाबून ठेवलेले व्याजाचे दर जलद गतीने वाढतील, रुपया कोसळेल, अनेक मत्तांचा मूल्यऱ्हास होईल व आर्थिक अस्थैर्य माजेल.
तरलता वाढल्यामुळे सर्व काही आलबेल आहे असं आज कुठल्याही तज्ज्ञाला वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘येऊ घातलेल्या आर्थिक दुर्घटनेला सामोरे जाण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक व सेबी या विनियमकांनी पुरेशी तयारी केली आहे का?’ असा प्रश्न आज वित्तीय बाजारांतील अनेक व्यावसायिक तसेच गुंतवणूकदार विचारत आहेत. डेट् म्युच्युअल फंडाचे सल्लागार, ‘रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणारा ‘परतावा’ येणाऱ्या वर्षांत घटणार आहे,’ असा सल्ला देऊ लागले आहेत. कॉर्पोरेट्स व वित्तीय कंपन्या होईल तितक्या कर्जाची उचल करत आहेत, कारण इथून पुढे महागाई व व्याजदर वाढत जातील असा त्यांचा अंदाज आहे. प्रसिद्ध जागतिक गुंतवणूक कंपन्यांनी भारत, ब्राझील, कोस्टा रीका, टर्की व हंगेरी या देशांकरता येणाऱ्या वर्षांत महागाई व ऋण-टिकाव (डेट् सस्टेनॅबिलिटी) हे सर्वात मोठे धोके असण्याचे भाकीत केले आहे.
अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक काय करू शकते? तर सध्या चालू असलेल्या ‘पैसाकरणाच्या’ (तरलतानिर्मितीच्या) मुदतीविषयी व आकारमानाविषयी ठोस व नेमके भाष्य करू शकते. या प्रक्रियेचे स्वरूप ‘तात्पुरते’ असून ‘पैसाकरणा’चा उद्देश सरकारची वित्तीय बेशिस्त लपविणे वा ‘राजकोषीय तुटी’स वित्त पुरविणे हा नसून, ‘वित्तीय स्थैर्य’ निर्माण करणे एवढाच असल्याचे स्पष्ट करू शकते. महागाई नियंत्रणावरील आपली पकड मजबूत असल्याचा विश्वास कृतीतून दाखवून देऊ शकते. बचतदारांना संरक्षण मिळेल अशा पातळीवर व्याजदर ठेवण्यास कटिबद्ध राहू शकते. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार तर आश्वस्त होतीलच, पण सरकारी क्षेत्रातील वित्तीय शिस्तदेखील वाढीस लागेल. नाही तर ‘वित्तीय स्थैर्य’ आणण्यासाठीच्या उपायांमुळेच, आर्थिक स्थैर्य बिनसण्याचा धोका बळावेल. आता मूळ रोगापेक्षा उपायांच्या दुष्परिणामांकडे काटेकोरपणे बघण्याची वेळ आली आहे.
लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
महामारीने निर्माण केलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी, अधिक पैसा उपलब्ध करण्याचा मार्ग रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच नव्हे, तर जगातील अनेक केंद्रीय बँकांनी वापरला. अशा ‘पैसाकरणा’चा उद्देश सरकारची वित्तीय बेशिस्त लपविणे वा ‘राजकोषीय तुटी’स वित्त पुरविणे हा नसून, ‘वित्तीय स्थैर्य’ निर्माण करणे एवढाच असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो..
कोविड-१९ महामारीतून उद्भवलेल्या मंदीस तोंड देण्यासाठी जगातील बहुतेक देशांनी आपापल्या केंद्रीय बँकांना वेठीस धरले आहे. कारण एका मर्यादेपलीकडे राजकोषीय (सरकारी) खर्च वाढविणे कठीण असते. या महामारीचा उद्रेक होण्यापूर्वीही अनेक देशांमधील सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण जबरदस्त वाढलेले होते. उदयोन्मुख (इमर्जिग) देशांची परिस्थिती तर विशेष बिकट होती. त्यात ही महामारी उद्भवली. त्यामुळे जे निराशाजनक वातावरण निर्माण झाले त्याचा सर्वाधिक फटका उदयोन्मुख देशांना बसला. गुंतवणूकदार या देशांत गुंतविलेले पैसे झपाटय़ाने काढून घेऊ लागले. त्यामुळे तेथील वित्तीय मत्तांच्या किमती कोसळू लागल्या. सरकारी खर्च, वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढण्याचे भय निर्माण झाले. खुद्द सरकार असो वा कंपन्या असोत- सगळ्यांसाठीच कर्जे महाग होऊ लागली. विदेशी चलन दराचे (एक्स्चेंज रेट) मूल्य कोसळू लागले. त्यांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. विकसित देशांच्या केंद्रीय बँकांनी जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर जी (अपारंपरिक स्वरूपाची) उपाययोजना केली होती, त्यातील अनेक उपाय उदयोन्मुख देशांच्या केंद्रीय बँकांनी प्रथमच कोविडकाळात वापरले. उदा. मोठय़ा प्रमाणात अल्पमुदती व्याजाचे दर कमी करणे; पीडित क्षेत्रांना स्वस्त दरांत तरलता (लिक्विडिटी) पुरविणे; नव्या पैशांची निर्मिती करून सरकारी रोखे खरेदी करणे (ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक पैशांचा पुरवठा होतो व दीर्घ मुदतीचे व्याज-दरही कमी होतात); बँकांसाठीचे रोख राखीव प्रमाण (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेश्यो) कमी करणे; बँका व वित्तीय कंपन्यांसाठीचे अनेक कठोर नियम शिथिल करणे (उदा. भांडवल, तरलता इत्यादींच्या संग्रहात तसेच बुडीत कर्जावरील तरतुदीत सूट देणे वगैरे); अनेक महत्त्वाच्या कर्जासाठी हमी देणे, ऋण पुनर्गठनाची (लोन रीस्ट्रक्चिरग) परवानगी देणे, कर्ज-हप्त्यांच्या परतफेडीमध्ये तात्पुरती स्थगिती देणे, विदेशी बाजारात हस्तक्षेप करून चलनदराला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करणे- असे बहुविध उपाय अनेक उदयोन्मुख देशांच्या केंद्रीय बँकांनी केले. यांतून केंद्रीय बँकेच्या शिरावर असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले – जसे की पैसाविषयक धोरण राबविणारी प्राधिकारी, वित्तीय क्षेत्राची विनियामक, अंतिम धनको, इत्यादी इत्यादी. आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील कोविडकाळात उत्तम कामगिरी केली व वित्तीय स्थैर्य टिकविले. मात्र आपल्यासाठी हा प्रवास सोपा नव्हता. तांत्रिकदृष्टय़ा मंदीच्या विळख्यात सापडलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, मोठी राजकोषीय तूट व त्यामुळे सरकारी क्षेत्राच्या कर्जे घेण्याच्या दरात झालेली वाढ यांमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनेक कसरती कराव्या लागल्या. एकीकडे मागणीचे प्रमाण कमी झाले असले तरीही पुरवठय़ामधील अडचणींमुळे तसेच इंधनांवरील करांमुळे महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा उंचावलेला राहिला. सरकारी कर्जाचे वाढीव प्रमाण व उंचावलेल्या महागाईमुळे दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांसाठी विशेष मागणी नव्हती. सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक प्रमाणात व्याज हवे होते. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेला मोठय़ा प्रमाणात पैसाकरण करावे लागले, दुय्यम बाजारपेठांमधून सरकारी रोख्यांची खरेदी करावी लागली व अर्थव्यवस्थेमधील जोखिमा वाढलेल्या असतानाही, सरकारला स्वस्तात कर्जे मिळतील अशी सोय करावी लागली. आता हे वर्ष तीव्र मंदीचे असल्यामुळे आर्थिक वाढीसाठी इतपत तडजोड करणे आवश्यकच आहे, असे म्हणून आपण हे सोडून देऊ शकतो का? तर नाही. यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकारी रोख्यांवरील व्याजाचे दर जेव्हा खाली येतात तेव्हा त्याच्या आधारे ठरविले जाणारे इतर अनेक व्याज-दरही घसरतात. उदा, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याज, बँकांतील ठेवींवरील व्याज, कंपन्यांच्या रोख्यांवरील व्याज, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या फंडांवरील व्याज इत्यादी. गेले सहा-सात महिने महागाई सातत्याने वाढत असताना, घसरत जाणाऱ्या व्याजदरांमुळे बचतदारांचे वारेमाप नुकसान होते आहे. यामुळे वित्तीय बचतीचे प्रमाण जर कमी झाले तर ते आपल्या देशाला नक्कीच परवडणारे नाही.
दुसरं म्हणजे आर्थिक अनिश्चितता वाढलेली असतानाही, कमी रेटिंग असलेल्या अनेक कंपन्या आज रोखे बाजारांतून स्वस्त दरांत पैसे उचलत आहेत. याचा दबाव बँकांवर पडत असून, बँकांदेखील स्वस्तात कर्जवाटप करू लागल्या आहेत. येणाऱ्या काळात याचा दुष्परिणाम बँकांच्या आर्थिक ताळेबंदांवर निश्चित स्वरूपात होईल, जे वित्तीय स्थैर्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जोखमींचा विचार न करता देण्यात येणाऱ्या स्वस्त कर्जापेक्षा, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांवर थेट सरकारी खर्च वाढविणे हे शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी अधिक श्रेयस्कर ठरेल.
गेली पाच-सहा वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘महागाई नियंत्रणा’वर लक्ष एकाग्र करून सुसंगतपणे काम केले आहे. कोविडकाळात मात्र परिस्थितीनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी ‘आर्थिक वाढीचे’ उद्दिष्ट महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यादृष्टीने विदेशी चलन बाजारातील रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हस्तक्षेप अत्यंत स्वागतार्ह आहे. जगातील अनेक केंद्रीय बँकांच्या पैसाकरणाच्या धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधून मोठय़ा प्रमाणात पैशांचा पूर, भारतीय शेअर व रोखे बाजारांत वाहात आहे. त्यामुळे तेथील मत्तांच्या (अ‍ॅसेट्स) किमती भरमसाट वाढल्या आहेत. एकीकडे उत्पादनाच्या क्षेत्रांत मंदी व दुसरीकडे तेजीमध्ये चालू असणारे वित्तीय बाजार हे विसंगत चित्र आपल्याही देशात दिसते आहे. या परकीय गंगाजळीमुळे रुपयाचे मूल्य (महागाईचा दर वाढला असतानाही) कृत्रिमपणे वाढू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक सतत डॉलर्स विकत घेते आहे ज्यामुळे निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होणार नाही व देशातील विदेशी चलनाचा साठादेखील वाढेल. हा साठा आपत्तीकाळात नक्कीच उपयोगी पडू शकतो.
मात्र सतत डॉलर्स विकत घेतल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील रुपयांचे प्रमाणदेखील वाढते आहे. थोडक्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पैसाकरणाच्या धोरणामुळे वाढलेल्या तरलतेत, डॉलर्स खरेदीमुळे अजूनच भर पडते आहे. आजमितीला या आधिक्य (सरप्लस) तरलतेचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण पाच-साडेपाच लाख कोटी रुपये एव्हढे जबरदस्त वाढलेले आहे. त्यामुळे अनेक धोक्याच्या घंटा वाजविल्या जात आहेत. जर आर्थिक यंत्र अपेक्षित वेगात सुरू झाले नाही, जर केंद्र व राज्य सरकारांचे करांमधून वा निर्गुतवणुकींमधून मिळणारे उत्पन्न योग्य प्रमाणात वाढले नाही तर या अवाच्या सवा वाढलेल्या तरलतेमुळे दोन गंभीर समस्या निर्माण होतील. एक तर महागाई बोकाळेल (वस्तू व सेवांची तसेच मत्तांचीही) व सार्वजनिक कर्जाचे (पब्लिक डेट्) प्रमाण नियंत्रणाबाहेर जाईल. एखाद्या आर्थिक दुर्घटनेचे निमित्त होईल व परदेशी गुंतवणूकदारांची लहर फिरू शकेल. भारतीय शेअर व रोखे बाजारांत गुंतविलेले पैसे झपाटय़ाने काढण्यात येतील, कृत्रिमपणे दाबून ठेवलेले व्याजाचे दर जलद गतीने वाढतील, रुपया कोसळेल, अनेक मत्तांचा मूल्यऱ्हास होईल व आर्थिक अस्थैर्य माजेल.
तरलता वाढल्यामुळे सर्व काही आलबेल आहे असं आज कुठल्याही तज्ज्ञाला वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘येऊ घातलेल्या आर्थिक दुर्घटनेला सामोरे जाण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक व सेबी या विनियमकांनी पुरेशी तयारी केली आहे का?’ असा प्रश्न आज वित्तीय बाजारांतील अनेक व्यावसायिक तसेच गुंतवणूकदार विचारत आहेत. डेट् म्युच्युअल फंडाचे सल्लागार, ‘रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणारा ‘परतावा’ येणाऱ्या वर्षांत घटणार आहे,’ असा सल्ला देऊ लागले आहेत. कॉर्पोरेट्स व वित्तीय कंपन्या होईल तितक्या कर्जाची उचल करत आहेत, कारण इथून पुढे महागाई व व्याजदर वाढत जातील असा त्यांचा अंदाज आहे. प्रसिद्ध जागतिक गुंतवणूक कंपन्यांनी भारत, ब्राझील, कोस्टा रीका, टर्की व हंगेरी या देशांकरता येणाऱ्या वर्षांत महागाई व ऋण-टिकाव (डेट् सस्टेनॅबिलिटी) हे सर्वात मोठे धोके असण्याचे भाकीत केले आहे.
अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक काय करू शकते? तर सध्या चालू असलेल्या ‘पैसाकरणाच्या’ (तरलतानिर्मितीच्या) मुदतीविषयी व आकारमानाविषयी ठोस व नेमके भाष्य करू शकते. या प्रक्रियेचे स्वरूप ‘तात्पुरते’ असून ‘पैसाकरणा’चा उद्देश सरकारची वित्तीय बेशिस्त लपविणे वा ‘राजकोषीय तुटी’स वित्त पुरविणे हा नसून, ‘वित्तीय स्थैर्य’ निर्माण करणे एवढाच असल्याचे स्पष्ट करू शकते. महागाई नियंत्रणावरील आपली पकड मजबूत असल्याचा विश्वास कृतीतून दाखवून देऊ शकते. बचतदारांना संरक्षण मिळेल अशा पातळीवर व्याजदर ठेवण्यास कटिबद्ध राहू शकते. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार तर आश्वस्त होतीलच, पण सरकारी क्षेत्रातील वित्तीय शिस्तदेखील वाढीस लागेल. नाही तर ‘वित्तीय स्थैर्य’ आणण्यासाठीच्या उपायांमुळेच, आर्थिक स्थैर्य बिनसण्याचा धोका बळावेल. आता मूळ रोगापेक्षा उपायांच्या दुष्परिणामांकडे काटेकोरपणे बघण्याची वेळ आली आहे.
लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
