छत्तीसगढचे रमणसिंह वा बिहारचेच लालू प्रसाद किंवा नितीशकुमार, यांच्या कामाचा डंका खूप वाजला. पण नंतर सत्य बाहेर आलेच. सगळ्याच वर्तमानकालीन गोष्टी इतिहासात जाताच काळवंडत असतील तर त्यातून होणारी फसवणुकीची वेदना खूपच त्रासदायक असते.
आज ज्याचे देव्हारे डोक्यावर घेऊन मिरवावेत तो उद्या फक्तच शेंदऱ्या दगड असल्याचे लक्षात यावे, हे अनेकदा घडते. सर्वसामान्य, भोळ्याभाबडय़ा जनताजनार्दनाबद्दल हे घडले तर ते एक वेळ क्षम्य मानता येईल. याचे कारण सर्वसामान्यांचा नजरदोष. ते नेहमीच पायाजवळ पाहून चालणारे असतात. लांबचे पाहायचे तर त्यासाठी अभ्यासाची दुर्बीण लागते. ती कमवावी लागते. परंतु पोटापाण्याच्या चिंतेमध्ये त्या अभ्यासासाठी लागणारी ऊर्मी आणि फुरसत सर्वसामान्यांजवळ कुठून असणार? तेव्हा त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा बाळगणे चूकच. ते वर्तमान पाहणार. तेही वर्तमानपत्रातून पाहणार आणि त्यावरून आपली मते ठरविणार. इंटरनेट स्वस्त असते. तेव्हा समाजमाध्यमातून त्या वर्तमानाला प्रतिसाद देणार. आता तेथे अभ्यासे प्रगट व्हावे असे सांगणे म्हणजे जरा अतीच झाले. तेथे प्रगट होऊन नासणे यातच अनेकांना आनंद असताना ते बरे नव्हे असे सांगणे हे चूकच. तेव्हा त्या मंडळींना दोष देता येणार नाही. तज्ज्ञ, अभ्यासक, विश्लेषक, झालेच विचारपेढय़ांचे चालक आदी धीमंत मंडळींकडून मात्र दूरदृष्टीच्या अभावाची अपेक्षा नसते. त्यांचे चक्षू दिव्य. तेव्हा त्यांनी खरे काय आणि पाषांड काय हे पाहताच ओळखावे असे आपणास वाटत असते. पण तसे अनेकदा घडत नाही. सुवर्णमृग म्हणून ज्यांच्या मागे आपण धावलो ते मूळचे मारिच हे कोणी आपणास सांगत नाही. सांगण्याचा प्रयत्न केला तर आपण ते ऐकत नाही. ऐकले तरी कोणास ते वळत नाही आणि जेव्हा एखादा बाण लागतो चौकशीचा, तपासाचा तेव्हा सत्य समोर येते आणि साऱ्यांनाच रिश्टर स्केलात मोजावा इतका धक्का बसतो. हे जे सुवर्णमृग असतात, ते विचारांचे असतात, धोरणांचे असतात, योजनांचे असतात, स्वप्नांच्या सौदागरांचे असतात, नेत्यांचे असतात. ते कुठेही असतात. वाईट हेच, की त्यांचे खरे स्वरूप उघडकीस येईपर्यंत खूपच उशीर झालेला असतो आणि दरम्यानच्या काळात आपण त्यांचे छान देव्हारे माजवलेले असतात. याचे अगदी ताजे व धक्कादायक उदाहरण म्हणजे छत्तीसगढमधील सार्वजनिक वितरण प्रणाली.
गोरगरिबांना रास्त भावात अन्नधान्य मिळावे या उद्देशाने अनेक राज्यांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्य पोचविले जाते व मधल्या मध्ये अनेक उंदीर ते धान्य फस्त करतात. महाराष्ट्राला रेशन आणि रेशनकार्ड यांतील घोटाळा नवा नाही. या पाश्र्वभूमीवर छत्तीसगढसारख्या आदिवासी राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला नवी दिशा दिली. रमणसिंह यांना कोणी विकासपुरुष वैगरे म्हणत नाही. तेवढी समाजमाध्यमांत त्यांची वट नाही. परंतु त्यांनी राज्यात विकासाचे आपले असे छत्तीसगढिया मॉडेल राबविले. मनमोहन सिंग सरकारने डिसेंबर २०१२ मध्ये देशाला अन्नसुरक्षा कायदा दिला. पण त्याआधीच रमणसिंह यांनी छत्तीसगढमध्ये गोरगरिबांना, आदिवासींना अन्नसुरक्षा दिली. त्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सगळा केरकचरा निपटून काढला. संगणकीकरण, लोकसहभाग, व्यवहारातील पारदर्शकता ही सूत्रे वापरून या योजनेचे स्वरूप असे काही बदलले की ती जगभरात नावाजली. तेथे पक्षबांधवांचेच राज्य असल्याने महाराष्ट्राचे काही मंत्री अलीकडेच तिकडे जाऊन आले, ते या योजनेचे गोडवे गातच. चार वर्षांपूर्वी तेव्हाचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी रेशनचे हे छत्तीसगढ मॉडेल महाराष्ट्रात अंशत: का होईना राबविण्याचे सूतोवाच केले होते. असे सूतोवाच सुतासारखेच हलके असते. ते पटकन उडून जाते. तेव्हा ते मॉडेल काही अमलात आले नाही. आता फडणवीस सरकारातील मंत्र्यांना ते राज्यात राबवावेसे वाटू लागले आहे. तसे सूतोवाच त्यांनीही केले. तेवढय़ात या योजनेचे पितळ उघडे पडले. या योजनेंतर्गत रमणसिंह यांनी ‘मेरी मर्जी’ नावाची स्मार्ट रेशनकार्डे काढली होती. पण कोणतीही योजना चालते ती चालवणाऱ्यांच्या मर्जीवर. तिला नतिकतेचे अधिष्ठान असले तर बरे. अन्यथा सत्यानाश ठरलेला. छत्तीसगढमधील ही योजना चालविणाऱ्या लोकांतील काही बाबूमंडळी नेमकी मूषकवंशी निघाली. उंदीर झोपलेल्या माणसाची टाच एवढय़ा हळुवार कौशल्याने कुरतडतो की त्या माणसाला त्याची जाणीवही होत नाही. या बाबूंनी छत्तीसगढची रेशन व्यवस्था अशीच कुरतडली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या तपासानुसार या कुरतडणाऱ्यांत राज्याच्या अन्नमंत्र्यांचा स्वीय सहायक, मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार त्या भ्रष्टाचाराची कडी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरापर्यंत जाऊन पोचली आहे. एकीकडे वरच्या पातळीवरूनच अशी खाबूगिरी सुरू असल्यावर ती खाली झिरपण्यास किती वेळ लागणार? चार वर्षांपूर्वी एका संस्थेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबत केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणानुसार छत्तीसगढच्या त्या आदर्श योजनेतील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले होते. म्हणजे कालपर्यंत माध्यमांतून जे खणखण वाजविले जात होते ते नाणेही अखेर मुलाम्याचेच निघाले. वर्तमानाचा भूतकाळ झाल्यावरच ते समजले. हीच गोष्ट शेजारील बिहारमधील नितीशकुमारांची.
नितीशकुमार यांना तितकीशी जाहिरातकला ज्ञात नाही की समाजमाध्यमांतील कल्पकांचे आणि जल्पकांचे कळप त्यांच्या दिमतीला नाहीत. तरीही कालपर्यंत नितीशकुमार यांच्या सुशासनाचा डंका देशभर वाजविला जात होता. त्यांचे राजकारण, त्यांचे समाजकारण याचे दाखले दिले जात होते आणि बिहारसारखे बिमारू राज्य त्यांनी कसे प्रगतीच्या द्रुतगती मार्गावर आणले असे सांगितले जात होते. पण कोणत्याही राज्याच्या विकासाची गाडी धावते विजेवर. बिहारमधील एकतृतीयांश नागरिक वीजपुरवठय़ापासून वंचित आहेत. बिहारचेच माजी मुख्यमंत्री आणि माजी रेल्वेमंत्री लालू यादव यांचे उदाहरण तर याहून धक्कादायक आहे. ग्रामीण बाजाचे हे राजकीय रंगकर्मी. त्यांच्याकडे रेल्वे खाते आले तेव्हा ते नेहमीप्रमाणेच डबघाईला आले होते. पण लालूंनी रेल्वेला अशी काही शिस्त लावली की ती नफ्याच्या रुळांवरूनच धावू लागली. म्हणजे असे म्हटले गेले. तेव्हा तर असेही म्हटले गेले, की लालू हे व्यवस्थापन गुरू आहेत. देशातील प्रतिष्ठित व्यवस्थापन विद्यालयांत त्यांचे गुरुमंत्र ऐकण्यासाठी विद्यार्थी तेव्हा जिवाचे कान करीत असत. फार कशाला हार्वर्ड विद्यापीठानेही त्यांना भाषणासाठी आमंत्रित केले होते. अवघ्या शहरी भारतासाठी तो मोठाच सांस्कृतिक धक्का होता. पण त्यांना खरा धक्का पुढेच बसायचा होता. लालू मंत्रिपदावरून गेले आणि मग त्यांच्या जादूगिरीचे एकेक नमुने उजेडात येऊ लागले. या गृहस्थांनी हिशेबात अशी काही जम्माडीजम्मत केली होती की तोटय़ातील रेल्वे एकदम दुभती गाय भासू लागली होती. लालू जेव्हा ही छाछूगिरी करीत होते, तेव्हा ते कोणाच्याही लक्षात आले नव्हते. सगळेच तेव्हा लालूचालिसा पढण्यात दंग होते.
हे असे झाले याचे कारण आपली डांगोऱ्यास भुलण्याची आणि जाहिरातींवर डोलण्याची वृत्ती. वर म्हटल्याप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेचे हे असे भुलणे, डुलणे क्षम्य आहे. परंतु ज्यांनी प्रत्येक गोष्टीकडे पारखी नजरेने पाहायचे तेही फसू लागले तर अंतिमत: अपेक्षाभंगाशिवाय काहीही हाती लागत नाही. ते दु:खही एक वेळ परवडले परंतु सगळ्याच वर्तमानकालीन गोष्टी इतिहासात जाताच काळवंडत असतील तर त्यातून होणारी फसवणुकीची वेदना खूपच त्रासदायक असते. तेव्हा खरे आणि मुलाम्याचे नाणे कोणते ते समजून घेणे महत्त्वाचे. बाकी मग मठोमठी मंबाजी कीर्तने करीतच असतात. इतिहासाचा विठू त्यांना पावत नसतो हे आपण ध्यानी ठेवले म्हणजे झाले.
इतिहासाचा विठू..
छत्तीसगढचे रमणसिंह वा बिहारचेच लालू प्रसाद किंवा नितीशकुमार, यांच्या कामाचा डंका खूप वाजला. पण नंतर सत्य बाहेर आलेच.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 14-03-2015 at 01:32 IST
TOPICSरमण सिंह
मराठीतील सर्व विचारमंच बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Chhattisgarh pds scam