कायदे आणि नियम पाळायचेच नाहीत, असे ठरवले की काय होते, याची मुंब्रा आणि ठाणे ही आदर्श उदाहरणे आहेत. मात्र आपले राजकीय वजन पणाला लावून अनधिकृत इमारतींनाही कायदेशीर करण्याचा जितेंद्र आव्हाड व त्यांच्या समर्थकांचा डाव मुख्यमंत्र्यांनी उधळून लावला हे योग्यच झाले.
क्लस्टर डेव्हलपमेंट वा सामूहिक विकास या प्रश्नावर लोकनेते जितेंद्र आव्हाड यांनी मेहुण बसावे तसे सपत्नीक उपोषण केले आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. परंतु हे दोन्ही जनकल्याणाच्या हेतूने झाले या विधानावर या उभय मान्यवरांचाही विश्वास बसणार नाही. कोणत्याही अर्थाने उपोषण करावे हा राष्ट्रवादीचे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांचा स्वभाव नाही आणि जनहितासाठी काही केल्याचा शिवसेनेचा अलीकडच्या काळात लौकिक नाही. तरीही आव्हाड यांनी ठाणे, मुंब्रा या शहरांतील अनधिकृत बांधकामांनाही सामूहिक विकास योजना लागू करावी, या मागणीसाठी उपोषण केले. ते सुरू झाले, तेव्हापासूनच ते मागे कसे घेता येईल या बाबतचे हिशेब झाले होते. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ते चुकवले. त्यानंतर आव्हाड यांच्या पत्नी ऋता यांनी राजकीय दबावापोटी उपोषण मागे घ्यावे लागल्याची तक्रार केली. त्यामुळे हे उपोषण पेटणार नव्हतेच, हेही स्पष्ट झाले. ज्या मागणीसाठी आपण आंदोलन करत आहोत, ती कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही, तरीही आपले राजकीय वजन पणाला लावून अनधिकृत इमारतींनाही कायदेशीर करण्याचा त्यांचा डाव मुख्यमंत्र्यांनी उधळून लावला हे योग्यच झाले. मुंब्रा येथील बेकायदा इमारत कोसळून ७४ ठार झाल्याच्या घटनेला अजून दोन महिनेही झाले नाहीत, तोवर सगळ्याच बेकायदा इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची योजना पुढे आणणे, ही राजकीय दांडगाई झाली. ती आव्हाड यांच्या स्वभावाला अनुसरूनच होती. लोकप्रतिनिधीने न्याय्य कारणासाठी भांडायचे असते, की बेकायदा गोष्टींसाठी आपले पद वापरायचे असते, याचा धरबंध सुटला की असे घडते. आव्हाड यांनी असे करताना मतदारांच्या समस्या चव्हाटय़ावर आणण्याचा जो आव आणला होता, तो कसा चुकीचा आणि फसवा होता, हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करून टाकले. हे चांगले झाले. ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेनेही याच मागणीसाठी जोर धरणे हा तर सर्वात मोठा विनोद म्हणायला हवा. आपल्याच नजरेखाली होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याची मागणी शिवसेनेने करणे आणि त्याच कारणासाठी राष्ट्रवादी नेत्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबणे ही राजकीय रंगपंचमी झाली.वेगवेगळ्या मालमत्ता एकत्र करून त्यांचा एकत्रित विकास करण्याची कल्पना जगातील अनेक शहरांमध्ये राबवली जाते. भारतातील अनेक शहरांमध्ये बिल्डरांनी अशी संकुले उभी केली आहेत. एकाच टापूतील अनेक मिळकती बाजारभावाने खरेदी करून त्यांचा विकास करण्याच्या या योजनेला अधिक सवलती देण्याचाही शासनाचा विचार आहे. जुन्या काळात बांधलेल्या इमारतींचा स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्याऐवजी त्या एकत्रितरीत्या विकसित केल्या, तर अधिक सुविधा आणि सोयी उपलब्ध होऊ शकतात. छोटय़ा क्रीडांगणापासून ते पोहण्याच्या तलावापर्यंत आणि बागेपासून ते सांस्कृतिक सभागृहापर्यंतच्या सोयी एकेका इमारतीमध्ये देता येत नाहीत. त्यामुळे अशा अनेक इमारती एकत्र करून त्यांचा विकास करण्याच्या या कल्पनेने गेल्या काही वर्षांत जोर धरला. बाजारभावाने अशा इमारती खरेदी करताना, तेथे राहत असलेल्या नागरिकांचे हक्क अबाधित ठेवून अधिक चांगल्या सोयी मिळवून देणाऱ्या अशा अनेक खासगी योजनांना प्रतिसादही मिळतो. जितेंद्र आव्हाड यांनी मात्र अनधिकृत इमारतींसाठीही अशी योजना राबवण्याची मागणी केली आहे. जमीन एकाची, बांधणारा दुसरा, वापरणारा तिसरा, त्यावर सामूहिक विकास राबवणारा चौथा आणि या सगळ्यात मलिदा मिळवणारा पाचवा अशी मोट आव्हाड यांना या निमित्ताने बांधायची आहे काय? असे करताना लोकप्रतिनिधीने बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालता कामा नये, याचे भान सुटले आहे. मुंब्रा येथील सुमारे ९० टक्के इमारती बेकायदा आहेत तर ठाण्यात अशा इमारतींची संख्या ७० टक्क्यांच्या घरात आहेत. कोणतीच परवानगी न घेता हवे तसे बांधकाम करणारे बिल्डर स्वत:च्या जिवावर असले उद्योग करणे शक्य नाही. सक्रिय राजकीय पाठिंबा असल्याशिवाय अख्खे शहरच बेकायदा बांधण्याची हिंमत करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जितेंद्र आव्हाड, खासदार आनंद परांजपे आदी मान्यवरांच्या राजकारणाची दिशा यामुळे स्पष्ट झाली.
मुंब्रा येथील दुर्घटनेनंतर शरद पवार यांनीही जाहीरपणे बेकायदा इमारतींबाबत सहानुभूतीने विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. सगळ्याच इमारती अनधिकृत असतील, तर पाडायच्या तरी किती? असा त्यामागचा हेतू होता. मुळात कृष्णकृत्य करायचे आणि मग त्याला पांढरा रंग लावत बसायचे अशातला हा उद्योग झाला. बेकायदा इमारती कायदेशीर करण्यासाठी तेथे समूह विकास योजना राबवली, तर सगळ्यांचेच उखळ पांढरे होणार, हे निदान मुख्यमंत्र्यांना तरी कळाले. ज्या पालकमंत्र्यांनी आव्हाड यांना त्यांची मागणी मान्य केल्याचे सांगितले, त्यांनी बेकायदा इमारतींनाही ही योजना लागू केली जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले नसले, तरी त्याचा अर्थ तोच आहे. सगळी वसाहतच अनधिकृत असताना तेथे सामूहिक विकास सरकारी खर्चाने करण्याची गरज या मंत्र्यांना तरी कशी काय वाटली? ज्या कारणासाठी उपोषण केले, ते साध्य झाल्याचा आनंद आव्हाड यांना लपवता आला नसला, तरी त्यावर इतक्या लवकर पाणी फिरेल, असे त्यांना वाटले नसावे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना खूश करण्याचा हा त्यांचा उद्योग केवळ मुंब्रा आणि ठाण्याच्या फायद्याचा नसून राज्यातील सगळ्या शहरांमधील अशा इमारतींसाठी उपयोगाचा आहे, एवढे शहाणपण सत्तेतील काही सुज्ञांकडे आहे, हे नशीबच म्हणायचे. आपण कोणासाठी भांडतो आहोत, हे या सर्व बिल्डरधार्जिण्या मंडळींना माहीत आहे. जे रहिवासी अशा अनधिकृत घरांमध्ये राहत आहेत, त्यांनी बिल्डरांना पैसे दिले आहेत. कागदपत्रे न पाहता घर खरेदी केल्याचा हा फटका त्यांच्या जिव्हारी लागणारा असल्याने आता हक्काचे घर जाईल, या भीतीने हे रहिवासी गळाठून गेले आहेत. त्यांच्या मदतीला धावणे हे लोकप्रतिनिधी म्हणून आपले कर्तव्य आहे, असे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला वाटते आहे. बेकायदा घरांमध्ये राहणारे नागरिक निष्पाप आहेत, हे जसे खरे नाही, तसेच अशा इमारती बांधणारे बिल्डरही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हेही स्पष्ट आहे. सरकारला वेठीला धरून आपले पाप झाकण्याचा बिल्डरांचा हा प्रयत्न या राज्यालाच धोका निर्माण करणारा आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या शहरातील अशा बिल्डरांसाठी अशाच सामूहिक विकास योजना पुढे आल्या, तर हे राज्य कायद्याचे नाही, असाच अर्थ होईल. हितसंबंध आणि आर्थिक संबंध यांची ही जोडगोळी मतदारांच्या हिताची ढाल करून आपली पोळी भाजून घेत आहेत, याचे भान ठेवले नाही, तर शहरांमधील बकालपणात आणखी भर पडेल. बेकायदा शहरे वसवण्याचे हे उद्योग थांबवायचे असतील, तर सरकारने निष्ठुरपणे निर्णय घ्यायला हवेत. अन्यथा माणुसकीचे कारण दाखवून आपली पोळी भाजणाऱ्यांचे फावेल आणि भविष्यात नवे नरक निर्माण करण्याची एकही संधी दवडली जाणार नाही. कायदे आणि नियम पाळायचेच नाहीत, असे एकदा ठरले की काय होते, याचे मुंब्रा आणि ठाणे ही आदर्श उदाहरणे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहे की नाही, अशी शंका यावी, अशी तेथील स्थिती आहे.
तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेबाबत सावध भूमिका घेतली त्याचे स्वागतच करावयास हवे. एकाने खाल्ले तर शेण आणि सर्वानी मिळून खाल्ले तर श्रावणी हे धर्मकृत्यापुरते ठीक. समूह विकास योजना हे त्याचे राजकीय रूपांतर आहे. त्याचे अनुकरण करण्याची गरज नाही.
