अमेरिका पूर्वी पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा होता आणि त्याआधारे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना बळ मिळत असे. अमेरिकेची जागा आता चीनने घेऊ नये यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सर्वात आधी सन १९६२ च्या युद्धबंदीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावाचे युद्धात रूपांतर होते की काय अशी स्थिती उत्पन्न झाली असताना, या महिन्यात भारत-चीन युद्धाला ५४ वष्रे पूर्ण होत आहेत. सन १९६२ नंतर भारत-चीन युद्धाची वर्षगाठ नेहमीच फारसा गाजावाजा न करता पार पडत आली आहे. याला अपवाद होते ते युद्धाच्या पन्नाशीचे वर्ष. सन २०१२ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने युद्धात शहीद झालेल्या सनिकांना मानवंदना देत सन १९६२ च्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचे स्मरण केले होते. उल्लेखनीय आहे की, सन १९६२ च्या युद्धाच्या वर्षगाठीचे स्मरण चीनमध्येदेखील उत्साहाने व सार्वजनिकरीत्या केले जात नाही.
सन १९३७ चे चीन-जपान युद्ध आणि सन १९५०-५३ दरम्यानचे कोरियन युद्ध यात गाजवलेल्या पराक्रमांचे चीनचे राज्यकत्रे नेहमीच गौरवाने वर्णन करतात; मात्र सन १९६२ च्या मर्दुमकीची तुतारी वाजवण्याचे टाळतात, हे विशेष! याची तीन कारणे आहेत. एक- चिनी समाज आणि भारतीय समाजाचे परंपरागत वैर नाही, त्यामुळे जपानविरोधी प्रचाराचा ज्या प्रकारे चीनच्या राज्यकर्त्यांना अंतर्गत राजकारणात फायदा होतो, तसा भारतविरोधी प्रचाराचा होत नाही. दोन- भारतावर आक्रमणाने ‘तिसऱ्या जगातील’ गरीब आणि दुबळ्या देशांदरम्यान चीनची पत हवी तशी वाढण्याऐवजी त्याच्या हेतूंविषयी चिंता उत्पन्न झाल्या; ज्यामुळे भारतावर विजय मिळवण्याचा ढोल बडवणे श्रेयस्कर राहिले नाही. तीन- जागतिक राजकारणात अनेक मुद्दय़ांवर दोन्ही देशांना सहकार्य करावे लागायचे. या सहकार्याची भारताएवढी चीनलासुद्धा गरज होती व आजही आहे. त्याचप्रमाणे, चीनविरोधी गटांत जर भारत सामील झाला तर चीनची डोकेदुखी वाढणार याची चीनच्या राज्यकर्त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे युद्धाच्या कटू आठवणींनी भारताला खिजवण्याने चीनचेच नुकसान होणार हे चाऊ-एन-लाई आणि डेंग शियोिपगसारख्या मुत्सद्दय़ांना ठाऊक होते. मात्र येणाऱ्या काळात तीन कारणांनी ही परिस्थिती बदलू शकते. एक- चीनच्या साम्यवादी पक्षाला जनमानसातील पकड कायम ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी भावनांचा अधिकाधिक आधार घ्यावा लागतो आहे. साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वात राबवण्यात येत असलेल्या आíथक सुधारणांची अपील दिवसेंदिवस फिकी पडत असल्याचा हा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे चीनच्या राष्ट्रवादावर साम्यवादी पक्षाची एकाधिकारशाही न राहता समाजमाध्यमाच्या तरुण उपभोक्त्यांनी राष्ट्रवादाचे जवळजवळ अपहरण केले आहे. दोन- भारतात प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमावर चालणाऱ्या चीनविरोधी प्रचार-अपप्रचाराची माहिती चिनी नागरिकांना कळू लागली आहे. यामुळे अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत भारत-चीन युद्धाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या बहुतांशी चिनी समाजाला नव्यानेच अभिमानास्पद बाब कळते आहे. तीन- भारताने अमेरिकेशी केलेल्या विशेष सलगीने चीन डिवचला गेला आहे. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम चीनमध्ये सन १९६२ च्या युद्धाच्या स्मृती जागृत होण्यात होऊ शकतो.
आजच्या स्थितीला या शक्यतेचे महत्त्व यासाठी आहे की, भारत-पाकदरम्यान युद्धाचा भडका उडाल्यास चीन काय भूमिका घेतो याचा होरा बांधणे भारतासाठी गरजेचे आहे. आता सन १९६२ प्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ करून भारताला नामोहरम करणे शक्य नाही याची चीनला पुरेपूर जाणीव आहे. सन १९८६ मध्ये चीनने याचा पहिला धडा घेतला होता. त्या वेळी चीनच्या लष्कराने वादग्रस्त (म्हणजे दोन्ही देशांचा दावा असलेल्या) भागामध्ये तळ ठोकल्यानंतर भारताने जशास तसा तळ उभारत चोख प्रत्युत्तर दिले होते. भारताने ‘पहिली पापणी हलवणार नाही’ ही ठाम भूमिका घेतल्याने अखेर चीनला माघार घ्यावी लागली होती. सन २०१३ मध्ये ‘दौलत बेग ओल्डी’ प्रकरणात याची पुनरावृत्ती झाली होती. भारतावर सन १९६२ ची नामुश्की पुन्हा येणार नाही याची भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सन्याला खात्री आहे. मात्र भारतीय सन्याची शक्ती दोन आघाडय़ांवर विभाजित झाल्यास चीनचे पारडे जड ठरू शकते. तरीसुद्धा, यापूर्वी, भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या नाजूक प्रसंगांचा फायदा घेत भारताची कोंडी करण्यासाठी चीनने लष्करी कारवाई केलेली नाही. सन १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्ये तशी शक्यता होती, मात्र तसे घडले नाही. यामागे तीन कारणे होती. एक- सन १९६२ च्या युद्धात चीनने ‘धोक्याने धक्का’ देण्याचे तंत्र यशस्वीरीत्या वापरले होते. त्यानंतर भारताने नेहमीच चीनद्वारे या तंत्राच्या वापराची शक्यता गृहीत धरत मोच्रेबांधणी केली आहे. त्यामुळे ते तंत्र पुन्हा यशस्वी होणार नाही याची चीनला जाणीव आहे. दोन- तत्कालीन सोव्हिएत संघातर्फे, विशेषत: सन १९७१ च्या युद्धात, भारताकडून मदानात उतरण्याची शक्यता होती. चीनने जर शस्त्र उचलले असते तर सोव्हिएत संघ भारताच्या मदतीला धावून आला असता. साहजिकच भारत व सोव्हिएत संघाला अधिक जवळ आणण्याची कृती करणे चीनने टाळले. तीन- त्या काळात चीनने सर्वाधिक लक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्वाचे स्थान मिळवण्यावर केंद्रित केले होते.
खरे तर चीन संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेपासून, म्हणजे सन १९४५ पासून, सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. मात्र सन १९७१ पर्यंत तवानमधील चैंग काई-शेक यांचे सरकार सुरक्षा परिषदेत चीनचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांची हकालपट्टी करून आपले स्थान प्राप्त करण्यासाठी चीनला जागतिक समुदायाचे समर्थन हवे होते आणि भारताविरुद्ध आणखी एक युद्ध करून ते मिळणे शक्य नव्हते. ही तिन्ही कारणे कमीअधिक प्रमाणात आजही लागू होतात. सन १९६२ नंतरची भारताची सुसज्जता कायम आहे. आज सोव्हिएत संघाची जागा भारतासाठी अमेरिकेने घेतली आहे; चीनला त्याच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पासाठी भारतासह जागतिक समुदायाच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. परिणामी युद्धखोरी चीनला परवडणारी नाही. याचा अर्थ असा नाही की, अरुणाचल प्रदेश किंवा दक्षिण चिनी सागरातील बेटांवरील दावे चीन सोडून देईल. मात्र या दाव्यांवर हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी सध्या तरी युद्ध करणार नाही. भारताने मुत्सद्देगिरीने चीनच्या या स्थितीचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेण्याची गरज आहे.
या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तान आणि चीनचा एकसमान विचार करणे चुकीचे ठरेल. पाकिस्तानप्रमाणे चीनमध्ये वेगवेगळे भारतविरोधी गट/संघटना कार्यरत नाहीत. चिनी साम्यवादी पक्षाचे चिनी लष्करावर संपूर्ण नियंत्रण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सन १९६२ च्या युद्धानंतर भारत-चीन नियंत्रण रेषेवर कुठलाही हिंसाचार घडलेला नाही.
मागील दोन दशकांमध्ये ज्याप्रमाणे भारताने अमेरिकेशी सामरिक सल्लामसलत करत जवळीक साधली आहे, त्याप्रमाणे चीनशी संवादाची पातळी सखोल करत द्विपक्षीय संबंध नव्या स्तरावर नेण्याची गरज आहे. भारताला चीनची कोंडी करण्यात स्वारस्य नाही आणि भारत अमेरिकेच्या चीनविरोधी फळीचा भाग बनणार नाही याची चीनला हमी द्यावी लागेल. भारताप्रमाणे चीनसुद्धा इस्लामिक कट्टरपंथी संघटनांना धास्तावलेला आहे. भारताची लढाई पाकिस्तानशी नसून पाकिस्तानातील दहशतवादी कट्टरपंथी संघटना आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या सरकारी घटकांविरुद्ध असल्याचे चीनला पटवून द्यावे लागेल. यापूर्वी अमेरिका पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा होता आणि त्याआधारे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना बळ मिळत असे. अमेरिकेची जागा आता चीनने घेऊ नये यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सर्वात आधी सन १९६२ च्या युद्धबंदीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल. इतिहासात गुंतून राहण्याऐवजी इतिहासातून धडा शिकून पुढे मार्गक्रमण करण्याचे भान या प्रसंगी भारताने राखणे आवश्यक आहे.
परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावाचे युद्धात रूपांतर होते की काय अशी स्थिती उत्पन्न झाली असताना, या महिन्यात भारत-चीन युद्धाला ५४ वष्रे पूर्ण होत आहेत. सन १९६२ नंतर भारत-चीन युद्धाची वर्षगाठ नेहमीच फारसा गाजावाजा न करता पार पडत आली आहे. याला अपवाद होते ते युद्धाच्या पन्नाशीचे वर्ष. सन २०१२ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने युद्धात शहीद झालेल्या सनिकांना मानवंदना देत सन १९६२ च्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचे स्मरण केले होते. उल्लेखनीय आहे की, सन १९६२ च्या युद्धाच्या वर्षगाठीचे स्मरण चीनमध्येदेखील उत्साहाने व सार्वजनिकरीत्या केले जात नाही.
सन १९३७ चे चीन-जपान युद्ध आणि सन १९५०-५३ दरम्यानचे कोरियन युद्ध यात गाजवलेल्या पराक्रमांचे चीनचे राज्यकत्रे नेहमीच गौरवाने वर्णन करतात; मात्र सन १९६२ च्या मर्दुमकीची तुतारी वाजवण्याचे टाळतात, हे विशेष! याची तीन कारणे आहेत. एक- चिनी समाज आणि भारतीय समाजाचे परंपरागत वैर नाही, त्यामुळे जपानविरोधी प्रचाराचा ज्या प्रकारे चीनच्या राज्यकर्त्यांना अंतर्गत राजकारणात फायदा होतो, तसा भारतविरोधी प्रचाराचा होत नाही. दोन- भारतावर आक्रमणाने ‘तिसऱ्या जगातील’ गरीब आणि दुबळ्या देशांदरम्यान चीनची पत हवी तशी वाढण्याऐवजी त्याच्या हेतूंविषयी चिंता उत्पन्न झाल्या; ज्यामुळे भारतावर विजय मिळवण्याचा ढोल बडवणे श्रेयस्कर राहिले नाही. तीन- जागतिक राजकारणात अनेक मुद्दय़ांवर दोन्ही देशांना सहकार्य करावे लागायचे. या सहकार्याची भारताएवढी चीनलासुद्धा गरज होती व आजही आहे. त्याचप्रमाणे, चीनविरोधी गटांत जर भारत सामील झाला तर चीनची डोकेदुखी वाढणार याची चीनच्या राज्यकर्त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे युद्धाच्या कटू आठवणींनी भारताला खिजवण्याने चीनचेच नुकसान होणार हे चाऊ-एन-लाई आणि डेंग शियोिपगसारख्या मुत्सद्दय़ांना ठाऊक होते. मात्र येणाऱ्या काळात तीन कारणांनी ही परिस्थिती बदलू शकते. एक- चीनच्या साम्यवादी पक्षाला जनमानसातील पकड कायम ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी भावनांचा अधिकाधिक आधार घ्यावा लागतो आहे. साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वात राबवण्यात येत असलेल्या आíथक सुधारणांची अपील दिवसेंदिवस फिकी पडत असल्याचा हा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे चीनच्या राष्ट्रवादावर साम्यवादी पक्षाची एकाधिकारशाही न राहता समाजमाध्यमाच्या तरुण उपभोक्त्यांनी राष्ट्रवादाचे जवळजवळ अपहरण केले आहे. दोन- भारतात प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमावर चालणाऱ्या चीनविरोधी प्रचार-अपप्रचाराची माहिती चिनी नागरिकांना कळू लागली आहे. यामुळे अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत भारत-चीन युद्धाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या बहुतांशी चिनी समाजाला नव्यानेच अभिमानास्पद बाब कळते आहे. तीन- भारताने अमेरिकेशी केलेल्या विशेष सलगीने चीन डिवचला गेला आहे. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम चीनमध्ये सन १९६२ च्या युद्धाच्या स्मृती जागृत होण्यात होऊ शकतो.
आजच्या स्थितीला या शक्यतेचे महत्त्व यासाठी आहे की, भारत-पाकदरम्यान युद्धाचा भडका उडाल्यास चीन काय भूमिका घेतो याचा होरा बांधणे भारतासाठी गरजेचे आहे. आता सन १९६२ प्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ करून भारताला नामोहरम करणे शक्य नाही याची चीनला पुरेपूर जाणीव आहे. सन १९८६ मध्ये चीनने याचा पहिला धडा घेतला होता. त्या वेळी चीनच्या लष्कराने वादग्रस्त (म्हणजे दोन्ही देशांचा दावा असलेल्या) भागामध्ये तळ ठोकल्यानंतर भारताने जशास तसा तळ उभारत चोख प्रत्युत्तर दिले होते. भारताने ‘पहिली पापणी हलवणार नाही’ ही ठाम भूमिका घेतल्याने अखेर चीनला माघार घ्यावी लागली होती. सन २०१३ मध्ये ‘दौलत बेग ओल्डी’ प्रकरणात याची पुनरावृत्ती झाली होती. भारतावर सन १९६२ ची नामुश्की पुन्हा येणार नाही याची भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सन्याला खात्री आहे. मात्र भारतीय सन्याची शक्ती दोन आघाडय़ांवर विभाजित झाल्यास चीनचे पारडे जड ठरू शकते. तरीसुद्धा, यापूर्वी, भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या नाजूक प्रसंगांचा फायदा घेत भारताची कोंडी करण्यासाठी चीनने लष्करी कारवाई केलेली नाही. सन १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्ये तशी शक्यता होती, मात्र तसे घडले नाही. यामागे तीन कारणे होती. एक- सन १९६२ च्या युद्धात चीनने ‘धोक्याने धक्का’ देण्याचे तंत्र यशस्वीरीत्या वापरले होते. त्यानंतर भारताने नेहमीच चीनद्वारे या तंत्राच्या वापराची शक्यता गृहीत धरत मोच्रेबांधणी केली आहे. त्यामुळे ते तंत्र पुन्हा यशस्वी होणार नाही याची चीनला जाणीव आहे. दोन- तत्कालीन सोव्हिएत संघातर्फे, विशेषत: सन १९७१ च्या युद्धात, भारताकडून मदानात उतरण्याची शक्यता होती. चीनने जर शस्त्र उचलले असते तर सोव्हिएत संघ भारताच्या मदतीला धावून आला असता. साहजिकच भारत व सोव्हिएत संघाला अधिक जवळ आणण्याची कृती करणे चीनने टाळले. तीन- त्या काळात चीनने सर्वाधिक लक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्वाचे स्थान मिळवण्यावर केंद्रित केले होते.
खरे तर चीन संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेपासून, म्हणजे सन १९४५ पासून, सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. मात्र सन १९७१ पर्यंत तवानमधील चैंग काई-शेक यांचे सरकार सुरक्षा परिषदेत चीनचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांची हकालपट्टी करून आपले स्थान प्राप्त करण्यासाठी चीनला जागतिक समुदायाचे समर्थन हवे होते आणि भारताविरुद्ध आणखी एक युद्ध करून ते मिळणे शक्य नव्हते. ही तिन्ही कारणे कमीअधिक प्रमाणात आजही लागू होतात. सन १९६२ नंतरची भारताची सुसज्जता कायम आहे. आज सोव्हिएत संघाची जागा भारतासाठी अमेरिकेने घेतली आहे; चीनला त्याच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पासाठी भारतासह जागतिक समुदायाच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. परिणामी युद्धखोरी चीनला परवडणारी नाही. याचा अर्थ असा नाही की, अरुणाचल प्रदेश किंवा दक्षिण चिनी सागरातील बेटांवरील दावे चीन सोडून देईल. मात्र या दाव्यांवर हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी सध्या तरी युद्ध करणार नाही. भारताने मुत्सद्देगिरीने चीनच्या या स्थितीचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेण्याची गरज आहे.
या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तान आणि चीनचा एकसमान विचार करणे चुकीचे ठरेल. पाकिस्तानप्रमाणे चीनमध्ये वेगवेगळे भारतविरोधी गट/संघटना कार्यरत नाहीत. चिनी साम्यवादी पक्षाचे चिनी लष्करावर संपूर्ण नियंत्रण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सन १९६२ च्या युद्धानंतर भारत-चीन नियंत्रण रेषेवर कुठलाही हिंसाचार घडलेला नाही.
मागील दोन दशकांमध्ये ज्याप्रमाणे भारताने अमेरिकेशी सामरिक सल्लामसलत करत जवळीक साधली आहे, त्याप्रमाणे चीनशी संवादाची पातळी सखोल करत द्विपक्षीय संबंध नव्या स्तरावर नेण्याची गरज आहे. भारताला चीनची कोंडी करण्यात स्वारस्य नाही आणि भारत अमेरिकेच्या चीनविरोधी फळीचा भाग बनणार नाही याची चीनला हमी द्यावी लागेल. भारताप्रमाणे चीनसुद्धा इस्लामिक कट्टरपंथी संघटनांना धास्तावलेला आहे. भारताची लढाई पाकिस्तानशी नसून पाकिस्तानातील दहशतवादी कट्टरपंथी संघटना आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या सरकारी घटकांविरुद्ध असल्याचे चीनला पटवून द्यावे लागेल. यापूर्वी अमेरिका पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा होता आणि त्याआधारे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना बळ मिळत असे. अमेरिकेची जागा आता चीनने घेऊ नये यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सर्वात आधी सन १९६२ च्या युद्धबंदीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल. इतिहासात गुंतून राहण्याऐवजी इतिहासातून धडा शिकून पुढे मार्गक्रमण करण्याचे भान या प्रसंगी भारताने राखणे आवश्यक आहे.
परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
