चीन ज्या वेळी एनएसजीचा सदस्य नव्हता तेव्हादेखील त्याने पाकिस्तानला आण्विक मदत पुरवली होती. त्यामुळे एनएसजीचे सभासदत्व हा केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना नीट ठाऊक आहे. एनएसजी प्रवेशाच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि चीनदरम्यान मतभेद निर्माण झालेले नाहीत, तर आशियातील अमेरिका-चीनदरम्यानच्या ध्रुवीकरण प्रक्रियेचा हा परिणाम आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौऱ्याच्या केंद्रस्थानी चीन होता असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. खरे तर, सुरुवातीपासून मोदी सरकारच्या अमेरिकाप्रेमाला चीन कारणीभूत ठरला आहे. भारताच्या सुरक्षेला सर्वाधिक धोका चीनकडून असल्याची मोदी सरकारची खात्री आहे. याचप्रमाणे, अमेरिकेच्या आशिया खंडात कमी होत चाललेल्या प्रभावामागील एक कारण चीनच्या सर्वागीण क्षमतेत झालेली वाढ असल्याचे पाश्चिमात्य संरक्षणधुरिणांचे मत आहे. आशिया खंडात चीनचा प्रभाव वाढणे हे अमेरिकेचा प्रभाव कमी होण्याच्या प्रत्यक्ष अनुपातात आहे. त्यामुळे भारताशी विविध स्तरांवर, विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात, व्यवहार वाढवून अमेरिकेला आशियातील आपला प्रभाव टिकवून ठेवायचा आहे. भविष्यात चीनने विस्तारवादी धोरण अमलात आणण्यास सुरुवात केली तर त्याला थोपवण्यासाठी अमेरिकेची सर्वोतोपरी मदत घेतली जाईल हा संदेश भारताकडून देण्यात येत आहे. चीन वगळता इतर भू-राजनयिक मुद्दय़ांवर भारत आणि अमेरिकेची राष्ट्रीय हिते, उद्दिष्टे आणि धोरणे भिन्न-भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ, जागतिक राजकारणातील युक्रेन, सीरिया, अफगाणिस्तान आदी प्रश्नांवर भारत आणि अमेरिकेच्या भूमिकांमध्ये फार थोडे साम्य आहे. साहजिकच, भारत-अमेरिका मत्री-संवर्धनाचे मुख्य कारण चीन आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सर्वाधिक सुधारणा झाली असली तरी द्विपक्षीय संबंधांना चीनविरोधी रंग येऊ नये याची काळजी घेण्यात आली होती. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारत आणि चीन यांच्या वाढीला पुरेपूर वाव असून दोघांची वाढ परस्परपूरक असल्याचे मनमोहन सिंग यांचे मत होते. अमेरिकेला चीनविरोधी आघाडीत भारताच्या समावेशाचे गाजर दाखवायचे आणि चीनवर भारताच्या अमेरिकेशी संभाव्य युतीचा धाक ठेवायचा हे मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण होते. भारताच्या सुरक्षिततेला चीनकडून धोका असला तरी अण्वस्त्रे आणि अतिरेकी या दोन्हींनी सज्ज असलेला पाकिस्तान सर्वाधिक धोकादायक आहे, अशी मनमोहन सिंग यांची धारणा होती. सन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने भारत-चीन संबंधांकडे ‘झिरो-सम’ प्रक्रियेतून बघण्यास सुरुवात केली. चीनच्या शक्तीत वाढ होणे म्हणजे भारताची शक्ती कमी होणे आणि भारताच्या प्रभावात वाढ होणे म्हणजे चीनचा प्रभाव कमी होणे असा ‘झिरो-सम’चा अर्थ होतो. या दृष्टिकोनातून आशियात चीनविरोधी आघाडी प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा भारत भाग बनतो आहे. हा मागील दोन वर्षांतील भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठा आणि दूरगामी बदल आहे. ही प्रक्रिया याच गतीने सुरू राहिल्यास शीत-युद्धोत्तर जगातील हे सर्वात महत्त्वाचे ध्रुवीकरण ठरू शकते. भारताच्या भूमिकेत इत्थंभूत बदल घडत असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितांच्या दृष्टिकोनातून भारताच्या हाती अद्याप फारसे काही लागलेले नाही. भारत-चीन सीमा विवाद भारताच्या बाजूने सुटावा यासाठी अमेरिकेने अद्याप ठोस वक्तव्य केलेले नाही किंवा काश्मीर प्रश्नाचे समाधान भारताच्या बाजूने व्हावे अशी अमेरिकेची सदिच्छा असल्याचे प्रदíशत झालेले नाही. त्यामुळे भारताच्या सहभागाने आशियात होऊ घातलेल्या ध्रुवीकरणातून चीनवर वचक ठेवण्याचा अमेरिकेचा हेतू साध्य जरी झाला तरी त्यातून भारताला काय मिळणार हे स्पष्ट झालेले नाही.
आण्विक पुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) सभासदत्वाची भारताची लालसा आणि त्याला चीनचा विरोध परस्परांविषयीच्या ‘झिरो-सम’ दृष्टिकोनाचा परिणाम आहे. प्रत्यक्षात एनएसजी सभासदत्वाने भारताला खूप मोठे लाभ मिळतील असे नाही किंवा त्याने चीनचे नुकसानदेखील होणार नाही. एनएसजीचे सभासदत्व म्हणजे भारताच्या अण्वस्त्रक्षमतांना या ४८ देशांच्या गटाने दिलेली मान्यता एवढाच त्याचा मर्यादित लाभ आहे. या गटाच्या मान्यतेशिवायही भारत अण्वस्त्रसज्ज आहेच आणि मान्यता मिळवण्यासाठी भविष्यात अण्वस्त्रक्षमता वाढवणार नसल्याचे आश्वासन भारताला द्यावे लागणार आहे. म्हणजेच एनएसजीचा भाग बनल्याने भारताची अण्वस्त्रक्षमता कमी किंवा जास्त होणार नाही. सन २००८ मध्ये एनएसजीने भारताला अणुव्यापार करण्याची परवानगी दिली असल्याने अमेरिका, फ्रान्स, जपान, रशिया इत्यादी देशांशी नागरी अणुकराराच्या माध्यमातून अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे कार्य निर्माणाधीन किंवा विचाराधीन आहे. म्हणजेच, एनएसजी सभासदत्वाशिवाय अणुऊर्जेसाठीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार भारत करत आहे. याउलट, चीनने अलीकडेच एनएसजीची परवानगी नसताना अणुऊर्जेसाठी आवश्यक सामग्री पुरवण्याचा करार पाकिस्तानशी केला आहे. चीन ज्या वेळी एनएसजीचा सदस्य नव्हता तेव्हादेखील त्याने पाकिस्तानला आण्विक मदत पुरवली होती. त्यामुळे एनएसजीचे सभासदत्व हा केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना नीट ठाऊक आहे. एनएसजी प्रवेशाच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि चीनदरम्यान मतभेद निर्माण झालेले नाहीत, तर आशियातील अमेरिका-चीनदरम्यानच्या ध्रुवीकरण प्रक्रियेचा हा परिणाम आहे.
मागील ३५ वर्षांमध्ये चीन वेगाने जागतिक व्यवस्थेचा भाग बनला असला तरी त्याने आण्विक विश्वासार्हता कमावलेली नाही. पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमांना चीनने कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यात मदत व प्रोत्साहन दिले आहे. अण्वस्त्रकाळामध्ये इतर बडे देश आणि चीन यांच्या वागणुकीतील हा एक मोठा फरक आहे. अमेरिका, सोविएत संघ/रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स या देशांनी स्वत:ची अण्वस्त्रक्षमता निर्माण केली असली तरी इतर देशांनी ती करू नये यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. याबाबत त्यांचा हट्ट एवढा कमालीचा होता की इंग्लंड व फ्रान्सने अणुचाचणी करू नये म्हणून अमेरिकेने त्यांच्यावर टोकाचा दबाव आणला होता. या मुद्दय़ावर अमेरिका व फ्रान्सचे संबंध विकोपाला गेले होते. त्याचप्रमाणे, चीनने अण्वस्त्रधारी होऊ नये म्हणून सोविएत संघाने शक्य ते सर्व उपाय योजिले होते. जगात आपल्याशिवाय इतर कोणी सामथ्र्यवान होऊ नये यासाठी इतरांनी अण्वस्त्रे बाळगण्यास बडय़ा देशांनी नेहमी विरोध केला आहे. द्वितीय महायुद्धानंतर जपान व अमेरिका एकाच गटात आहेत आणि चीनविरोधी आघाडीचे नेतृत्व करत आहेत. तरीसुद्धा, जपानने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत यासाठी अमेरिकेने जिवाचा आटापिटा चालवला आहे. पण चीनचे वागणे नेमके याच्या उलट आहे. चीनची आण्विक वागणूक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आतापर्यंतच्या प्रमाणित सिद्धान्तात न बसणारी आहे. भविष्यात होऊ घातलेल्या चीनकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेत अण्वस्त्र प्रसारणाबाबत चीनचे धोरण काय असेल हा अभ्यासकांसाठी काळजीयुक्त कुतूहलाचा विषय ठरला आहे. ही चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न चीनने केला आहे. मागील दशकभरात इराण आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमांच्या विरोधात चीनने इतर बडय़ा देशांची री ओढली आहे. एवढेच नाही तर, इराण आणि उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र कार्यक्रम गुंडाळून ठेवावा यासाठीच्या बहुराष्ट्रीय प्रयत्नांचा चीन सक्रिय सदस्य आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत चीनचे मापदंड वेगळे आहेत, हेसुद्धा तितकेच खरे! दक्षिण आशियातील शक्ती-संतुलन बिघडू नये यासाठी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेची गरज असल्याचे चीनने प्रतिपादित केले आहे. पण पाकिस्तानबाबत अमेरिका आणि इतर बडय़ा राष्ट्रांचे धोरण ते वेगळे काय आहे? अण्वस्त्र प्रसारण विरोधाच्या नावाखाली आधी इराकवर आणि नंतर इराणवर अमानवी र्निबध लादणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांनी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांबाबत चुप्पी साधली आहे. जागतिक अण्वस्त्रपटावर पाकिस्तान हे चीनचे प्यादे आहे. अमेरिकेने प्याद्याला मोकळे रान देत सरळ वजिराला मात देण्याचा दूधखुळा प्रयत्न चालवला आहे. या खेळात आपण स्वत: अमेरिकेच्या हातचे प्यादे बनणार नाही याची भारताला खात्री करून घ्यावी लागणार आहे.
परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौऱ्याच्या केंद्रस्थानी चीन होता असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. खरे तर, सुरुवातीपासून मोदी सरकारच्या अमेरिकाप्रेमाला चीन कारणीभूत ठरला आहे. भारताच्या सुरक्षेला सर्वाधिक धोका चीनकडून असल्याची मोदी सरकारची खात्री आहे. याचप्रमाणे, अमेरिकेच्या आशिया खंडात कमी होत चाललेल्या प्रभावामागील एक कारण चीनच्या सर्वागीण क्षमतेत झालेली वाढ असल्याचे पाश्चिमात्य संरक्षणधुरिणांचे मत आहे. आशिया खंडात चीनचा प्रभाव वाढणे हे अमेरिकेचा प्रभाव कमी होण्याच्या प्रत्यक्ष अनुपातात आहे. त्यामुळे भारताशी विविध स्तरांवर, विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात, व्यवहार वाढवून अमेरिकेला आशियातील आपला प्रभाव टिकवून ठेवायचा आहे. भविष्यात चीनने विस्तारवादी धोरण अमलात आणण्यास सुरुवात केली तर त्याला थोपवण्यासाठी अमेरिकेची सर्वोतोपरी मदत घेतली जाईल हा संदेश भारताकडून देण्यात येत आहे. चीन वगळता इतर भू-राजनयिक मुद्दय़ांवर भारत आणि अमेरिकेची राष्ट्रीय हिते, उद्दिष्टे आणि धोरणे भिन्न-भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ, जागतिक राजकारणातील युक्रेन, सीरिया, अफगाणिस्तान आदी प्रश्नांवर भारत आणि अमेरिकेच्या भूमिकांमध्ये फार थोडे साम्य आहे. साहजिकच, भारत-अमेरिका मत्री-संवर्धनाचे मुख्य कारण चीन आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सर्वाधिक सुधारणा झाली असली तरी द्विपक्षीय संबंधांना चीनविरोधी रंग येऊ नये याची काळजी घेण्यात आली होती. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारत आणि चीन यांच्या वाढीला पुरेपूर वाव असून दोघांची वाढ परस्परपूरक असल्याचे मनमोहन सिंग यांचे मत होते. अमेरिकेला चीनविरोधी आघाडीत भारताच्या समावेशाचे गाजर दाखवायचे आणि चीनवर भारताच्या अमेरिकेशी संभाव्य युतीचा धाक ठेवायचा हे मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण होते. भारताच्या सुरक्षिततेला चीनकडून धोका असला तरी अण्वस्त्रे आणि अतिरेकी या दोन्हींनी सज्ज असलेला पाकिस्तान सर्वाधिक धोकादायक आहे, अशी मनमोहन सिंग यांची धारणा होती. सन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने भारत-चीन संबंधांकडे ‘झिरो-सम’ प्रक्रियेतून बघण्यास सुरुवात केली. चीनच्या शक्तीत वाढ होणे म्हणजे भारताची शक्ती कमी होणे आणि भारताच्या प्रभावात वाढ होणे म्हणजे चीनचा प्रभाव कमी होणे असा ‘झिरो-सम’चा अर्थ होतो. या दृष्टिकोनातून आशियात चीनविरोधी आघाडी प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा भारत भाग बनतो आहे. हा मागील दोन वर्षांतील भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठा आणि दूरगामी बदल आहे. ही प्रक्रिया याच गतीने सुरू राहिल्यास शीत-युद्धोत्तर जगातील हे सर्वात महत्त्वाचे ध्रुवीकरण ठरू शकते. भारताच्या भूमिकेत इत्थंभूत बदल घडत असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितांच्या दृष्टिकोनातून भारताच्या हाती अद्याप फारसे काही लागलेले नाही. भारत-चीन सीमा विवाद भारताच्या बाजूने सुटावा यासाठी अमेरिकेने अद्याप ठोस वक्तव्य केलेले नाही किंवा काश्मीर प्रश्नाचे समाधान भारताच्या बाजूने व्हावे अशी अमेरिकेची सदिच्छा असल्याचे प्रदíशत झालेले नाही. त्यामुळे भारताच्या सहभागाने आशियात होऊ घातलेल्या ध्रुवीकरणातून चीनवर वचक ठेवण्याचा अमेरिकेचा हेतू साध्य जरी झाला तरी त्यातून भारताला काय मिळणार हे स्पष्ट झालेले नाही.
आण्विक पुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) सभासदत्वाची भारताची लालसा आणि त्याला चीनचा विरोध परस्परांविषयीच्या ‘झिरो-सम’ दृष्टिकोनाचा परिणाम आहे. प्रत्यक्षात एनएसजी सभासदत्वाने भारताला खूप मोठे लाभ मिळतील असे नाही किंवा त्याने चीनचे नुकसानदेखील होणार नाही. एनएसजीचे सभासदत्व म्हणजे भारताच्या अण्वस्त्रक्षमतांना या ४८ देशांच्या गटाने दिलेली मान्यता एवढाच त्याचा मर्यादित लाभ आहे. या गटाच्या मान्यतेशिवायही भारत अण्वस्त्रसज्ज आहेच आणि मान्यता मिळवण्यासाठी भविष्यात अण्वस्त्रक्षमता वाढवणार नसल्याचे आश्वासन भारताला द्यावे लागणार आहे. म्हणजेच एनएसजीचा भाग बनल्याने भारताची अण्वस्त्रक्षमता कमी किंवा जास्त होणार नाही. सन २००८ मध्ये एनएसजीने भारताला अणुव्यापार करण्याची परवानगी दिली असल्याने अमेरिका, फ्रान्स, जपान, रशिया इत्यादी देशांशी नागरी अणुकराराच्या माध्यमातून अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे कार्य निर्माणाधीन किंवा विचाराधीन आहे. म्हणजेच, एनएसजी सभासदत्वाशिवाय अणुऊर्जेसाठीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार भारत करत आहे. याउलट, चीनने अलीकडेच एनएसजीची परवानगी नसताना अणुऊर्जेसाठी आवश्यक सामग्री पुरवण्याचा करार पाकिस्तानशी केला आहे. चीन ज्या वेळी एनएसजीचा सदस्य नव्हता तेव्हादेखील त्याने पाकिस्तानला आण्विक मदत पुरवली होती. त्यामुळे एनएसजीचे सभासदत्व हा केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना नीट ठाऊक आहे. एनएसजी प्रवेशाच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि चीनदरम्यान मतभेद निर्माण झालेले नाहीत, तर आशियातील अमेरिका-चीनदरम्यानच्या ध्रुवीकरण प्रक्रियेचा हा परिणाम आहे.
मागील ३५ वर्षांमध्ये चीन वेगाने जागतिक व्यवस्थेचा भाग बनला असला तरी त्याने आण्विक विश्वासार्हता कमावलेली नाही. पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमांना चीनने कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यात मदत व प्रोत्साहन दिले आहे. अण्वस्त्रकाळामध्ये इतर बडे देश आणि चीन यांच्या वागणुकीतील हा एक मोठा फरक आहे. अमेरिका, सोविएत संघ/रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स या देशांनी स्वत:ची अण्वस्त्रक्षमता निर्माण केली असली तरी इतर देशांनी ती करू नये यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. याबाबत त्यांचा हट्ट एवढा कमालीचा होता की इंग्लंड व फ्रान्सने अणुचाचणी करू नये म्हणून अमेरिकेने त्यांच्यावर टोकाचा दबाव आणला होता. या मुद्दय़ावर अमेरिका व फ्रान्सचे संबंध विकोपाला गेले होते. त्याचप्रमाणे, चीनने अण्वस्त्रधारी होऊ नये म्हणून सोविएत संघाने शक्य ते सर्व उपाय योजिले होते. जगात आपल्याशिवाय इतर कोणी सामथ्र्यवान होऊ नये यासाठी इतरांनी अण्वस्त्रे बाळगण्यास बडय़ा देशांनी नेहमी विरोध केला आहे. द्वितीय महायुद्धानंतर जपान व अमेरिका एकाच गटात आहेत आणि चीनविरोधी आघाडीचे नेतृत्व करत आहेत. तरीसुद्धा, जपानने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत यासाठी अमेरिकेने जिवाचा आटापिटा चालवला आहे. पण चीनचे वागणे नेमके याच्या उलट आहे. चीनची आण्विक वागणूक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आतापर्यंतच्या प्रमाणित सिद्धान्तात न बसणारी आहे. भविष्यात होऊ घातलेल्या चीनकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेत अण्वस्त्र प्रसारणाबाबत चीनचे धोरण काय असेल हा अभ्यासकांसाठी काळजीयुक्त कुतूहलाचा विषय ठरला आहे. ही चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न चीनने केला आहे. मागील दशकभरात इराण आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमांच्या विरोधात चीनने इतर बडय़ा देशांची री ओढली आहे. एवढेच नाही तर, इराण आणि उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र कार्यक्रम गुंडाळून ठेवावा यासाठीच्या बहुराष्ट्रीय प्रयत्नांचा चीन सक्रिय सदस्य आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत चीनचे मापदंड वेगळे आहेत, हेसुद्धा तितकेच खरे! दक्षिण आशियातील शक्ती-संतुलन बिघडू नये यासाठी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेची गरज असल्याचे चीनने प्रतिपादित केले आहे. पण पाकिस्तानबाबत अमेरिका आणि इतर बडय़ा राष्ट्रांचे धोरण ते वेगळे काय आहे? अण्वस्त्र प्रसारण विरोधाच्या नावाखाली आधी इराकवर आणि नंतर इराणवर अमानवी र्निबध लादणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांनी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांबाबत चुप्पी साधली आहे. जागतिक अण्वस्त्रपटावर पाकिस्तान हे चीनचे प्यादे आहे. अमेरिकेने प्याद्याला मोकळे रान देत सरळ वजिराला मात देण्याचा दूधखुळा प्रयत्न चालवला आहे. या खेळात आपण स्वत: अमेरिकेच्या हातचे प्यादे बनणार नाही याची भारताला खात्री करून घ्यावी लागणार आहे.
परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
