चीनने २०५० पर्यंतचे वनधोरण निश्चित केले असून देशातील एकूण जंगल क्षेत्रापकी सुमारे ६० टक्के भागांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. तसेच २००० पासून दरवर्षी सुमारे ४.७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर झाडे लावण्यात आली. याची फळे आता बघावयास मिळत आहेत..
चीनच्या औद्योगिक विकासाने निर्माण केलेले पर्यावरणाचे प्रश्न सर्वश्रुत आहेत. माओच्या काळात शेतीची सामूहिक मालकी आणि उद्योगांचे गाव-केंद्रीकरण या प्रक्रियेत स्थानिक पर्यावरणाची मोठी हानी झाली होती. उदाहरणार्थ, प्रत्येक गावात लोखंड तयार करण्याच्या अट्टहासाने गावाच्या सभोवतालच्या झाडांची कत्तल करून लोखंड तयार करण्याच्या भट्टीत वापरण्यात आली होती. माओनंतरच्या काळात झालेल्या उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाचा भर केवळ आणि केवळ उत्पादन वाढवण्यावर होता. एकीकडे त्यात रोजगारनिर्मितीला दुय्यम स्थान होते, तर दुसरीकडे पर्यावरण दखलपात्रसुद्धा नव्हते. या प्रक्रियेचे भीषण परिणाम चीनला भोगावे लागले. हे परिणाम केवळ चीनपुरते मर्यादित नव्हते, तर जागतिक तापमानवाढीत त्याचा मोठा वाटा होता. जागतिक तापमानवाढीने होत असलेल्या हवामानबदलाचा फटका सर्व जगाला बसत असताना चीन त्यापासून अलिप्त राहणे शक्य नव्हते. सन १९९०च्या दशकात चीनला अनेक नसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. विशेषत: सन १९९७ मधील दुष्काळ आणि त्यानंतर वर्षभरातच यान्गसे नदीला आलेल्या प्रलयकारी पुरामुळे चीनच्या राज्यकर्त्यांनी पर्यावरण ऱ्हासाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. चीनच्या पहाडी प्रदेशांमध्ये आणि मोठय़ा नद्यांच्या खोऱ्यात झालेल्या बेसुमार जंगलतोडीमुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडून दुष्काळ आणि पुरासारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढल्याचा निष्कर्ष चीनच्या सरकारने काढला. यातून राज्यकर्त्यांनी पर्यावरणाच्या मुद्दय़ाला प्राथमिकता देण्यास सुरुवात केली. पुढील धोके टाळण्यासाठी चीनने पर्यावरण संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. आíथक नफा कमावण्यासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवर बंदी आणत चीनने पर्यावरण रक्षणासाठी पहिले ठोस पाऊल उचलले.
सन १९९८ नंतर यान्गसे नदीचे प्रवाह क्षेत्र असलेल्या नैर्ऋत्य चीनमधील अनेक प्रांतांनी नदीच्या खोऱ्यांमध्ये वृक्षतोडीवर संपूर्ण र्निबध लादले. यानंतर दोन वर्षांनी चीनच्या केंद्रीय सरकारने ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत देशातील इतर अनेक भागांमध्ये या र्निबधांचा विस्तार केला. सन २००० ते २०५० अशा ५० वर्षांकरिता चीनच्या एकूण जंगल क्षेत्रापकी सुमारे ६० टक्के भागांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. या काळात वृक्षतोडीवरील र्निबधांना वृक्षलागवडीची साथ देण्यात आली आणि दरवर्षी सुमारे ४.७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर झाडे लावण्यात आली. याची फळे आता बघावयास मिळत आहेत. सन २००० मध्ये चीनमध्ये एकूण भूभागाच्या १६.६ टक्के क्षेत्र जंगलाधीन होते, जे १० वर्षांनी १८.२ टक्के झाले होते. ही आकडेवारी चीनच्या सरकारने दिली असली तरी विश्व बँक आणि इतर जागतिक संस्थांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.
मात्र ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रमा’ने चीनच्या सरकारपुढे नवीन समस्या उत्पन्न झाली. जंगलांतून, विशेषत: वृक्षतोडीतून, आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी चीनमध्ये अनेक सरकारी कंपन्या कार्यरत होत्या. या कंपन्या बंद पडल्यामुळे देशभरातील अक्षरश: लाखो मजूर एका फटक्यात बेरोजगार झाले. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा विशेष आर्थिक कार्यक्रम चीनच्या सरकारला राबवावा लागला. याहीपेक्षा मोठे प्रश्न उभे ठाकले ते सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसलेल्या जंगलांच्या बाबतीत! अशा जंगलांमधील पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा मर्यादित करायचा आणि नियंत्रणात नसलेल्या पण ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जंगलांमध्ये वृक्षतोड कशी थांबवायची हे किचकट मुद्दे सरकारपुढे आले. ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत समाविष्ट जंगलांमध्ये ६० टक्के क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणातील आहे, तर उर्वरित ४० टक्के क्षेत्र हे सामुदायिक मालकीचे आहे. म्हणजे माओने ज्या प्रकारे शेतीच्या जमिनीचे सामुदायीकरण केले होते त्याच प्रकारे चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जंगलांची मालकी सामुदायिक प्रकारात मोडणारी आहे. यामध्ये शतकानुशतके परंपरागतरीत्या तयार झालेली आदिवासी गटांची जंगलावरील सामुदायिक मालकी आणि माओच्या काळात ग्रामीण समुदायांनी स्थापन केलेली सामुदायिक मालकी या दोन्हींचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकारांमध्ये जंगलांवर सामुदायिक मालकी असलेले जनसमूह त्यांच्या दैनंदिन निर्वाहासाठी मोठय़ा प्रमाणात या जंगलातील उत्पादनांवर अवलंबून होते. मात्र ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत या जनसमूहांना जंगलापासून कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेण्यापासून वंचित करण्यात आले. साहजिकच लाखो लोकांना याचा फटका बसला. अखेर सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आणि अशा समूहांसाठी सरकारने वार्षिक नुकसानभरपाई योजनेची सुरुवात केली. मात्र या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अत्यंत अपुरा असल्याचे आणि वन विभागामार्फत हा निधी इतर कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे काही अभ्यासांतून निष्पन्न झाले आहे.
जी जंगले सामुदायिक मालकीची आहेत मात्र ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही तिथे गाव-समित्यांद्वारे समुदायांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. खरे तर हे स्वातंत्र्य त्यांना सुरुवातीपासून होते. मात्र प्रत्यक्षात साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाद्वारे या संदर्भातील सर्व निर्णय घेतले जात. सन २००० नंतर गाव-समित्यांच्या निवडणुकींच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर नवे नेतृत्व उदयास आल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. काही सर्वेक्षणानुसार आपल्या मालकीच्या जंगलांचे काय करायचे याचा निर्णय गावकऱ्यांच्या बठकीत घेण्यात येत आहेत. याबाबतीतला प्रत्येक निर्णय किमान दोन तृतीयांश बहुमताने घेण्यात येतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सामुदायिक मालकी कायम राखत वैयक्तिक कुटुंबांना जंगलाच्या काही भागांवर हक्क द्यायचे की नाही याचा निर्णयसुद्धा गाव-सभेत घेण्यात येतो आहे. विश्व बँक आणि फोर्ड प्रतिष्ठानने चीनमध्ये संयुक्तपणे केलेल्या अनेक अभ्यासांमधून असे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत, की जंगलावर सामुदायिक अधिकार टिकवलेल्या गावांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे तसेच त्यातील बहुतांश गावे अल्पसंख्याक वांशिक गटाच्या समुदायाची आहेत. या गावांच्या गरजा मर्यादित असून तथाकथित आधुनिक उपकरणांची/ वस्तूंची तिथे वानवा आहे. दुसरीकडे, ज्या गावांनी जंगलातील साधनसंपत्तीचे अधिकार वैयक्तिक कुटुंबांना देऊ केले आहेत तिथे या निर्णयाच्या परिणामी ती कुटुंबे गरिबी रेषेच्या वर येत आहेत. ज्याप्रमाणे शेतीत आता शेतकरी कुटुंबांना दीर्घकालीन मालकी हक्क(सार्वकालीन नव्हे) मिळाले त्याच दिशेने जंगलावरील अधिकाराची वाटचाल सुरू झाली आहे. ज्या समुदायांचा निर्वाह केवळ जंगलांवर अवलंबून आहे तिथे कुटुंबांना स्वतंत्र मालकी हक्क न देता सामुदायिक हक्क राखण्याकडे गाव-सभेचा कल आहे. मात्र जिथे रोजगाराची इतर साधने उपलब्ध आहेत तिथे गावातील कुटुंबांना, काही कुटुंबांच्या समूहाला किंवा बाहेरील कंत्राटदारांना हक्क देण्याचे प्रकार वेगाने वाढले आहेत. ज्याप्रमाणे शेतजमिनीबाबत वैयक्तिक कुटुंबांना परस्पर हस्तांतरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणे काही गावांमध्ये कुटुंबांना जंगलावरील मालकीचे हक्क देण्यात आले आहेत. थोडक्यात, आजच्या स्थितीला चीनमध्ये जंगलावरील अधिकार एक तर सरकारच्या वन विभागाकडे आहेत किंवा गावांकडे सामुदायिक पद्धतीने आहेत. यामध्ये समुदायांनी आता एकत्रितपणे किंवा बहुमताने निर्णय घेत आपल्या अधिकारातील जंगलांच्या व्यवस्थापनाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. यातून, गावाची जंगलावरील सामुदायिक मालकी, काही कुटुंबांच्या गटाची मालकी, वैयक्तिक कुटुंबांची मालकी आणि कंत्राटी पद्धत असे विविध प्रकार अस्तित्वात आले आहेत.
चीनमध्ये जंगल व्यवस्थापनाची दोन ठळक वैशिष्टय़े आहेत. एक, पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे सरकारने सक्रिय होत उपाययोजना सुरू केली आहे, ज्यात वरून खाली निर्णय सोपवले जात आहेत. दोन, शेतजमीन सुधारणेचा सरळ प्रभाव जंगल व्यवस्थापनावर पडलेला दिसतो आहे आणि जंगलावरील मालकीची वाटचाल शेतजमिनीवरील मालकी हक्काच्या दिशेने सुरू आहे. ही प्रक्रिया अद्याप विकसित होत असून ग्रामसभेच्या उत्क्रांतीशी संलग्न झाली आहे.
– परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
चीनच्या औद्योगिक विकासाने निर्माण केलेले पर्यावरणाचे प्रश्न सर्वश्रुत आहेत. माओच्या काळात शेतीची सामूहिक मालकी आणि उद्योगांचे गाव-केंद्रीकरण या प्रक्रियेत स्थानिक पर्यावरणाची मोठी हानी झाली होती. उदाहरणार्थ, प्रत्येक गावात लोखंड तयार करण्याच्या अट्टहासाने गावाच्या सभोवतालच्या झाडांची कत्तल करून लोखंड तयार करण्याच्या भट्टीत वापरण्यात आली होती. माओनंतरच्या काळात झालेल्या उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाचा भर केवळ आणि केवळ उत्पादन वाढवण्यावर होता. एकीकडे त्यात रोजगारनिर्मितीला दुय्यम स्थान होते, तर दुसरीकडे पर्यावरण दखलपात्रसुद्धा नव्हते. या प्रक्रियेचे भीषण परिणाम चीनला भोगावे लागले. हे परिणाम केवळ चीनपुरते मर्यादित नव्हते, तर जागतिक तापमानवाढीत त्याचा मोठा वाटा होता. जागतिक तापमानवाढीने होत असलेल्या हवामानबदलाचा फटका सर्व जगाला बसत असताना चीन त्यापासून अलिप्त राहणे शक्य नव्हते. सन १९९०च्या दशकात चीनला अनेक नसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. विशेषत: सन १९९७ मधील दुष्काळ आणि त्यानंतर वर्षभरातच यान्गसे नदीला आलेल्या प्रलयकारी पुरामुळे चीनच्या राज्यकर्त्यांनी पर्यावरण ऱ्हासाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. चीनच्या पहाडी प्रदेशांमध्ये आणि मोठय़ा नद्यांच्या खोऱ्यात झालेल्या बेसुमार जंगलतोडीमुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडून दुष्काळ आणि पुरासारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढल्याचा निष्कर्ष चीनच्या सरकारने काढला. यातून राज्यकर्त्यांनी पर्यावरणाच्या मुद्दय़ाला प्राथमिकता देण्यास सुरुवात केली. पुढील धोके टाळण्यासाठी चीनने पर्यावरण संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. आíथक नफा कमावण्यासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवर बंदी आणत चीनने पर्यावरण रक्षणासाठी पहिले ठोस पाऊल उचलले.
सन १९९८ नंतर यान्गसे नदीचे प्रवाह क्षेत्र असलेल्या नैर्ऋत्य चीनमधील अनेक प्रांतांनी नदीच्या खोऱ्यांमध्ये वृक्षतोडीवर संपूर्ण र्निबध लादले. यानंतर दोन वर्षांनी चीनच्या केंद्रीय सरकारने ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत देशातील इतर अनेक भागांमध्ये या र्निबधांचा विस्तार केला. सन २००० ते २०५० अशा ५० वर्षांकरिता चीनच्या एकूण जंगल क्षेत्रापकी सुमारे ६० टक्के भागांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. या काळात वृक्षतोडीवरील र्निबधांना वृक्षलागवडीची साथ देण्यात आली आणि दरवर्षी सुमारे ४.७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर झाडे लावण्यात आली. याची फळे आता बघावयास मिळत आहेत. सन २००० मध्ये चीनमध्ये एकूण भूभागाच्या १६.६ टक्के क्षेत्र जंगलाधीन होते, जे १० वर्षांनी १८.२ टक्के झाले होते. ही आकडेवारी चीनच्या सरकारने दिली असली तरी विश्व बँक आणि इतर जागतिक संस्थांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.
मात्र ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रमा’ने चीनच्या सरकारपुढे नवीन समस्या उत्पन्न झाली. जंगलांतून, विशेषत: वृक्षतोडीतून, आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी चीनमध्ये अनेक सरकारी कंपन्या कार्यरत होत्या. या कंपन्या बंद पडल्यामुळे देशभरातील अक्षरश: लाखो मजूर एका फटक्यात बेरोजगार झाले. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा विशेष आर्थिक कार्यक्रम चीनच्या सरकारला राबवावा लागला. याहीपेक्षा मोठे प्रश्न उभे ठाकले ते सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसलेल्या जंगलांच्या बाबतीत! अशा जंगलांमधील पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा मर्यादित करायचा आणि नियंत्रणात नसलेल्या पण ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जंगलांमध्ये वृक्षतोड कशी थांबवायची हे किचकट मुद्दे सरकारपुढे आले. ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत समाविष्ट जंगलांमध्ये ६० टक्के क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणातील आहे, तर उर्वरित ४० टक्के क्षेत्र हे सामुदायिक मालकीचे आहे. म्हणजे माओने ज्या प्रकारे शेतीच्या जमिनीचे सामुदायीकरण केले होते त्याच प्रकारे चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जंगलांची मालकी सामुदायिक प्रकारात मोडणारी आहे. यामध्ये शतकानुशतके परंपरागतरीत्या तयार झालेली आदिवासी गटांची जंगलावरील सामुदायिक मालकी आणि माओच्या काळात ग्रामीण समुदायांनी स्थापन केलेली सामुदायिक मालकी या दोन्हींचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकारांमध्ये जंगलांवर सामुदायिक मालकी असलेले जनसमूह त्यांच्या दैनंदिन निर्वाहासाठी मोठय़ा प्रमाणात या जंगलातील उत्पादनांवर अवलंबून होते. मात्र ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत या जनसमूहांना जंगलापासून कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेण्यापासून वंचित करण्यात आले. साहजिकच लाखो लोकांना याचा फटका बसला. अखेर सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आणि अशा समूहांसाठी सरकारने वार्षिक नुकसानभरपाई योजनेची सुरुवात केली. मात्र या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अत्यंत अपुरा असल्याचे आणि वन विभागामार्फत हा निधी इतर कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे काही अभ्यासांतून निष्पन्न झाले आहे.
जी जंगले सामुदायिक मालकीची आहेत मात्र ‘नैसíगक वन संरक्षण कार्यक्रम’अंतर्गत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही तिथे गाव-समित्यांद्वारे समुदायांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. खरे तर हे स्वातंत्र्य त्यांना सुरुवातीपासून होते. मात्र प्रत्यक्षात साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाद्वारे या संदर्भातील सर्व निर्णय घेतले जात. सन २००० नंतर गाव-समित्यांच्या निवडणुकींच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर नवे नेतृत्व उदयास आल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. काही सर्वेक्षणानुसार आपल्या मालकीच्या जंगलांचे काय करायचे याचा निर्णय गावकऱ्यांच्या बठकीत घेण्यात येत आहेत. याबाबतीतला प्रत्येक निर्णय किमान दोन तृतीयांश बहुमताने घेण्यात येतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सामुदायिक मालकी कायम राखत वैयक्तिक कुटुंबांना जंगलाच्या काही भागांवर हक्क द्यायचे की नाही याचा निर्णयसुद्धा गाव-सभेत घेण्यात येतो आहे. विश्व बँक आणि फोर्ड प्रतिष्ठानने चीनमध्ये संयुक्तपणे केलेल्या अनेक अभ्यासांमधून असे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत, की जंगलावर सामुदायिक अधिकार टिकवलेल्या गावांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे तसेच त्यातील बहुतांश गावे अल्पसंख्याक वांशिक गटाच्या समुदायाची आहेत. या गावांच्या गरजा मर्यादित असून तथाकथित आधुनिक उपकरणांची/ वस्तूंची तिथे वानवा आहे. दुसरीकडे, ज्या गावांनी जंगलातील साधनसंपत्तीचे अधिकार वैयक्तिक कुटुंबांना देऊ केले आहेत तिथे या निर्णयाच्या परिणामी ती कुटुंबे गरिबी रेषेच्या वर येत आहेत. ज्याप्रमाणे शेतीत आता शेतकरी कुटुंबांना दीर्घकालीन मालकी हक्क(सार्वकालीन नव्हे) मिळाले त्याच दिशेने जंगलावरील अधिकाराची वाटचाल सुरू झाली आहे. ज्या समुदायांचा निर्वाह केवळ जंगलांवर अवलंबून आहे तिथे कुटुंबांना स्वतंत्र मालकी हक्क न देता सामुदायिक हक्क राखण्याकडे गाव-सभेचा कल आहे. मात्र जिथे रोजगाराची इतर साधने उपलब्ध आहेत तिथे गावातील कुटुंबांना, काही कुटुंबांच्या समूहाला किंवा बाहेरील कंत्राटदारांना हक्क देण्याचे प्रकार वेगाने वाढले आहेत. ज्याप्रमाणे शेतजमिनीबाबत वैयक्तिक कुटुंबांना परस्पर हस्तांतरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणे काही गावांमध्ये कुटुंबांना जंगलावरील मालकीचे हक्क देण्यात आले आहेत. थोडक्यात, आजच्या स्थितीला चीनमध्ये जंगलावरील अधिकार एक तर सरकारच्या वन विभागाकडे आहेत किंवा गावांकडे सामुदायिक पद्धतीने आहेत. यामध्ये समुदायांनी आता एकत्रितपणे किंवा बहुमताने निर्णय घेत आपल्या अधिकारातील जंगलांच्या व्यवस्थापनाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. यातून, गावाची जंगलावरील सामुदायिक मालकी, काही कुटुंबांच्या गटाची मालकी, वैयक्तिक कुटुंबांची मालकी आणि कंत्राटी पद्धत असे विविध प्रकार अस्तित्वात आले आहेत.
चीनमध्ये जंगल व्यवस्थापनाची दोन ठळक वैशिष्टय़े आहेत. एक, पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे सरकारने सक्रिय होत उपाययोजना सुरू केली आहे, ज्यात वरून खाली निर्णय सोपवले जात आहेत. दोन, शेतजमीन सुधारणेचा सरळ प्रभाव जंगल व्यवस्थापनावर पडलेला दिसतो आहे आणि जंगलावरील मालकीची वाटचाल शेतजमिनीवरील मालकी हक्काच्या दिशेने सुरू आहे. ही प्रक्रिया अद्याप विकसित होत असून ग्रामसभेच्या उत्क्रांतीशी संलग्न झाली आहे.
– परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
