हाँगकाँगचा लोकशाही लढा

४ सप्टेंबर रोजी हाँगकाँगच्या विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत लोकशाहीधार्जिण्या उमेदवारांच्या विजयाने चीनचे धाबे दणाणले आहे. हाँगकाँगच्या ‘लेग्को’ म्हणजे विधानसभेच्या एकूण ७० जागांपकी ३५ जागांवर भौगोलिक मतदारसंघनिहाय निवडणुका होतात तर उर्वरित निम्म्या जागांवर विविध क्षेत्रांतील (उद्योग, कामगार, सरकारी कर्मचारी इत्यादी) मतदार त्यांचे प्रतिनिधी निवडून पाठवतात. या क्लिष्ट निवडणूक प्रक्रियेत चीनच्या साम्यवादी पक्षाशी जुळवून घेणारे उमेदवार निवडून येतील असे गृहीत धरले जाते. यानुसार यंदासुद्धा प्रातिनिधिक मतदारसंघाच्या बहुतांश जागांवर ‘चीनधार्जिणे’ उमेदवार निवडून आले आहेत. मात्र उर्वरित ३५ भौगोलिक मतदारसंघांपकी बहुतांश ठिकाणी साम्यवादी पक्षाशी विशेष सलगी नसलेले उमेदवार निवडून आले आहेत.

विधानसभेच्या एकूण ७० जागांपकी ४० प्रतिनिधी पूर्णपणे चिनी सरकारला पाठिंबा देणारे आहेत तर ३० निर्वाचित सदस्य हाँगकाँगच्या बहुरंगी लोकभावनांचे प्रतिनिधित्व करतात. यंदा विधानसभेत सरकारधार्जिण्या प्रतिनिधींची संख्या तीनने कमी झाली आहे. मुख्य म्हणजे हाँगकाँगच्या राज्यघटनेत बदल करण्याच्या चिनी सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. विधानसभेतील एकतृतीयांश सदस्य एकत्रितपणे घटनादुरुस्तीविरुद्ध व्हेटोचा वापर करू शकतात. परिणामी हाँगकाँगच्या राजकीय प्रक्रियेत मोठे बदल करणे चिनी सरकारला शक्य होणार नाही. चिनी सरकारच्या इच्छेनुसार हाँगकाँगच्या राज्यघटनेत बदल करायचा नाही या मुद्दय़ावर विरोधी बाकांवरच्या ३० सदस्यांचे एकमत आहे. पण हे साम्यवादी पक्षाच्या काळजीचे कारण नाही. सध्याच्या राजकीय प्रक्रियेनुसार साम्यवादी पक्षाच्या चिनी सरकारला हाँगकाँगवर वर्चस्व राखणे सहज शक्य आहे. विशेषत: विरोधी गटातील सदस्य वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये विभागलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडून चीनच्या अधिराज्याला धक्का लागण्याची शक्यता कमी आहे. आतापर्यंत हाँगकाँगमधील विरोधी पक्ष अति मवाळ ते सौम्य जहाल यांमधील विविध श्रेणींत विभागलेले होते. चिनी सरकारचे वर्चस्व आणि हस्तक्षेप कुठवर मान्य करायचा याबाबत त्यांचे मतभेद होते आणि आहेत. मात्र हाँगकाँग हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे याबाबत त्यांच्यात दुमत नव्हते आणि नाही. मात्र यंदाच्या निवडणुकीद्वारे चिनी सरकारच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध जहाल भूमिका घेऊन जन-आंदोलन उभारणारे सहा युवक विधानसभेत पोहोचले आहेत. चीनच्या साम्यवादी सरकारसाठी ही खऱ्या अर्थाने धोक्याची घंटा आहे.

हे युवा नेतृत्व सन २०१४ मध्ये हाँगकाँगमध्ये ७९ दिवस चाललेल्या ‘ऑक्युपाय सेन्ट्रल’ आंदोलनातून तावून-सलाखून निघाले आहे. हाँगकाँगच्या पूर्व-निर्धारित लोकशाहीकरणात चिनी सरकारद्वारे आणण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांना विरोध करणे हा ‘ऑक्युपाय सेन्ट्रल’ आंदोलनाचा मुख्य हेतू होता. याला निमित्त झाले होते सन २०१७ मध्ये हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदासाठी होऊ घातलेली निवडणूक! सन २०१७ पासून हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवडणूक सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाद्वारे होईल असे आश्वासन चिनी सरकारने दिले होते. सन २०१४ मध्ये सरकारने नवी नियमावली जारी करत ही निवडणूक लढण्यावरच अंकुश लावले. म्हणजे निवडणूक सार्वत्रिक प्रौढ मतदान प्रक्रियेनेच होणार, पण निवडणुकीत नेमके किती आणि कोण-कोण उमेदवार उभे राहणार हे निश्चित करण्याचा अधिकार चिनी सरकारकडे असणार.

या नियमावलीने हाँगकाँगमधील तरुण पिढी खवळून उठली आणि त्यांनी शहराच्या मध्यवर्ती भागात तंबू ठोकून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. चिनी सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांची एकही मागणी मान्य होऊ शकली नाही आणि युवकांना आपले तळ उठवावे लागले. पण या आंदोलनामुळे हाँगकाँगचे युवक आणि चिनी सरकार यांच्यात मोठी दरी तयार झाली. साहजिकच याचे प्रतििबब विधानसभेच्या निवडणुकीत उमटून आले.

२३ वर्षांचा नथन ला हा हाँगकाँगच्या ‘लेग्को’चा सर्वात तरुण सदस्य म्हणून निर्वाचित झाला आहे. विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून ‘ऑक्युपाय सेन्ट्रल’ आंदोलनात मध्यवर्ती भूमिका बजावणाऱ्या नथनने स्वत:चा राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे. नथनच्या डेमोसिस्तो या पक्षाचे लाऊ सिऊ-लाव आणि इडी चू हे दोन तडफदार युवकसुद्धा विधानसभेत पोहोचले आहेत. ‘ऑक्युपाय सेन्ट्रल’मध्येच जन्म झालेल्या यंगस्पिरेशन पक्षाचे बग्गिओ लिउंग व यौ वाई-चिंग हे कार्यकत्रे आणि सिविक पशन या आणखी एका नव्या पक्षाचा डॉ. चेंग चूंग-ताई हे जहाल श्रेणीतील इतर सदस्य आहेत. हे सहा युवा नेते हाँगकाँगच्या २१व्या शतकातील पिढीचे नेतृत्व करतात. या पिढीला चिनी संस्कृतीपेक्षा स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करायची आहे. त्यांना हाँगकाँगचे पूर्वाश्रमीचे शासक, म्हणजे ब्रिटिश, अधिक जवळचे वाटतात. आर्थिक विकासातून हाँगकाँगचे पाश्चिमात्यिकरण झालेले असल्याने या पिढीची चिनी सभ्यतेऐवजी पाश्चिमात्य सभ्यतेकडे अधिक ओढ आहे. त्यातून चीनच्या मुख्य भूमीवरील नागरिकांमुळे (पर्यटक, स्थावर मालमत्ता विकत घेणारे, व्यवस्थापन क्षेत्रात मोक्याच्या नोकऱ्या पटकावणारे इत्यादी) हाँगकाँगची शिस्तशीर घडी बिघडते आहे अशी भावना युवकांमध्ये रुजू लागली आहे. राजकीय असंतोषाला तोंड देण्यासाठी साम्यवादी पक्षाचे नेतृत्व सक्षम आहे, पण मुख्य भूमी आणि हाँगकाँगमध्ये सामाजिक तेढ निर्माण झाल्यास त्यावर उपाय नाही.

डेमोसिस्तो, यंगस्पिरेशन आणि सिविक पशन या पक्षांनी सन २०४७ नंतर हाँगकाँगचे भविष्य काय असेल हे ठरवण्याचा अधिकार येथील जनतेला असावा अशी मांडणी करण्यास सुरुवात केली आहे. डेमोसिस्तोने तर सन २०४७ नंतर चीनच्या हाँगकाँगवरील आधिपत्यालाच आव्हान देण्याची भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. हाँगकाँगच्या आधुनिक विकासात आणि पर्यायाने तेथील जनतेच्या मानसिक जडणघडणीत चीनचा वाटा नगण्य असल्याचे त्यांचे मत आहे. सन १८४२ मध्ये, पहिल्या ओपियम युद्धात पराभूत झाल्यानंतर, नानचिंग इथे झालेल्या तहाद्वारे चीनच्या सम्राटाने हाँगकाँग नावाचे बेट ब्रिटनला दीडशे वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिले होते. त्या वेळी आर्थिकदृष्टय़ा अविकसित असलेल्या या बेटाचा उपयोग मासेमारी आणि जहाजांना दिशादर्शनासाठी होत असे. ब्रिटनने या बेटाचा लोकशाही वगळता सर्वागीण विकास केला. सन १९९७ मध्ये ज्या वेळी ब्रिटनने नानचिंग करारानुसार हाँगकाँग चीनला हस्तांतरित केले त्या वेळी चीनने पुढील ५० वष्रे न्यायव्यवस्था, राजकीय पद्धती आणि सामाजिक अधिष्ठानाला जैसे थे ठेवण्याचे वचन दिले होते. यानुसार चीनने ‘एक देश – दोन व्यवस्था’ या तत्त्वानुसार हाँगकाँग आणि मुख्य भूमीवरील राजकीय आणि न्यायिक व्यवस्था वेगवेगळ्या असतील असे आश्वासन दिले होते. आता डेमोसिस्तो पक्षाने मागणी केली आहे की सन २०४७ पर्यंत विद्यमान व्यवस्था कायम राहावी आणि त्यानंतर नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचे अधिकार पूर्णपणे हाँगकाँगच्या जनतेकडे असावेत. या मागणीमध्ये चीनच्या साम्यवादी पक्षाला फुटीरवादी प्रवृत्तीचा वास येतो आहे. तवानच्या चीनमधील विलीनीकरणाचा तिढा कायम असताना हाँगकाँगच्या विलीनीकरणावर प्रश्नचिन्ह लागणे चिनी सरकारला मान्य होणारे नाही. असे असले तरी चिनी सरकारसाठी सरळसोट दडपशाहीच्या माध्यमातून वर्चस्व प्रस्थापित करणे तेवढेसे सोपे नाही. हाँगकाँगमध्ये दडपशाही केल्यास तवानमध्ये आधीच प्रज्वलित असलेली स्वतंत्रतेची भावना पेट घेण्याची शक्यता आहे. हाँगकाँग व मकाऊ इथे लागू केलेल्या ‘एक देश – दोन व्यवस्था’ या सिद्धांतानुसार तवानने बीजिंग सरकारचे सार्वभौमत्व मान्य करावे असा चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा आग्रह आहे. पण या सिद्धांताची हाँगकाँगमध्येच उघडपणे पायमल्ली होते आहे असे तवानी जनतेस वाटल्यास ते साम्यवादी सरकारचे सार्वभौमत्व कदापि स्वीकारणार नाहीत. परिणामी हाँगकाँगच्या युवकांना चिनी व्यवस्थेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वाला राजकीय कौशल्याचा कस लावावा लागणार आहे.

– परिमल माया सुधाकर

parimalmayasudhakar@gmail.com

लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.