भारत- चीन संबंधांचा विचार करता चार महत्त्वाची आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. दोन्ही देशांतील सीमावाद सोडवणे, ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकारात सहभागी होण्यासंबंधी. भारतीयांना स्वत:च्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी स्पर्धक/शत्रू राष्ट्राची राजकीय व्यवस्था अधिक चांगली वाटू लागणे हे तिसरे आव्हान आहे. चौथे मोठे आव्हान हे या देशाच्या संभाव्य अपयशातून उभे राहणारे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक पटलावरील चीनच्या उदयामुळे भारतापुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा आढावा घेत उपाययोजनांची चर्चा करण्याची गरज आहे. पहिले आव्हान आहे ते दोन्ही देशांतील सीमावाद सोडवण्याचे! जागतिक शक्ती-संतुलन, राष्ट्रीय शक्ती आणि राष्ट्रीय प्राथमिक हित यासंबंधी स्वत:बाबतच्या आकलनातून चीनची सीमा प्रश्नावरची भूमिका निर्धारित होत आली आहे. ढोबळमानाने, सन १९५०च्या दशकात भारताच्या पूर्व क्षेत्रातील विवादित भाग भारताने ठेवावा आणि भारताच्या उत्तर क्षेत्रातील विवादित भाग चीनला मिळावा असे चीनचे म्हणणे होते. त्यानंतरच्या दोन दशकांमध्ये चीनने संपूर्ण विवादित भागांवर आग्रही हक्क सांगण्याचे धोरण अवलंबले होते. मात्र सन १९७८ मध्ये डेंग शिओिपगने ‘चीनचा शांततापूर्ण उदय’ घडवून आणण्याचा संकल्प केल्यानंतर सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी चीनने पुन्हा देवाणघेवाणीच्या सूत्राचा पुरस्कार केला.
सन २००८-०९ नंतर चीनने हळुवारपणे भूमिका ताठर करण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी सीमाप्रश्नाच्या द्विपक्षीय चच्रेत देवाणघेवाणीचे तत्त्व चीनने नाकारले नाही. सन २००८-०९ मध्ये पाश्चिमात्य देशांवरील आíथक संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर निखरून आलेली चीनची आíथक क्षमता हे या बदलामागील प्रमुख कारण होते. या परिस्थितीत भारताने सन २००५ च्या ‘सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि राजकीय सूत्रे’ या द्विपक्षीय कराराचा सातत्याने आधार घेण्याची गरज आहे. या करारानुसार सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सहा मुख्य राजकीय तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. एक, दोन्ही देश एकमेकांबद्दल आदरभाव राखत सीमेसंबंधीच्या आपापल्या दाव्यांमध्ये तडजोड करतील, जेणेकरून सीमा प्रश्नाचे समाधान अंतिम आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेश करणारे असेल. दोन, दोन्ही देश परस्परांचे सामरिक हित तसेच एकमेकांच्या सुरक्षेचा विचार करतील. तीन, दोन्ही देश ऐतिहासिक पुरावे, राष्ट्रीय भावना, वस्तुनिष्ठ समस्या, परस्परांच्या चिंता व संवेदना आणि प्रत्यक्ष सीमेवरील परिस्थिती या बाबी विचारात घेतील. चार, दोन्ही देशांना मान्य होईल अशी नसíगक भौगोलिकदृष्टय़ा व्यवस्थित ठरवता येण्याजोगी व सहज निदर्शनास येईल अशी सीमा असावयास हवी. पाच, सीमा प्रश्नावर अंतिम समाधान शोधताना दोन्ही देश सीमा भागात स्थायिक असलेल्या आपापल्या लोकसंख्येच्या हितांचे रक्षण करतील. सहा, वर मान्य करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही देशांतील सीमेला अंतिम रूप देताना आधुनिक नकाशाशास्त्र, सव्‍‌र्हे पद्धती आणि संयुक्त सव्‍‌र्हे या सर्वाचा आधार घेण्यात येईल. या कराराच्या पायाशी देवाणघेवाणीचे तत्त्व असले तरी तपशिलात भारतीय हितांचा सविस्तर विचार करण्यात आला आहे.
चीनशी निगडित दुसरे आव्हान आहे ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकारात सहभागी होण्यासंबंधीचे! ‘रोड आणि बेल्ट’ संकल्पनेत विविध टप्पे आहेत आणि भारताचा दोन टप्प्यांना विशेष विरोध आहे. एक, चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्ग आणि दोन, नाविक सिल्क रोड. या व्यतिरिक्त बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार (इउकट) आíथक महामार्गात भारताचा समावेश असला तरी तो फारसा उत्साही नाही. एकूणच चीनच्या ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकाराबाबत भारताचे दोन मुख्य आक्षेप आहेत. एक, यातील प्रकल्प आíथक असले तरी त्यांचे दूरगामी उद्दिष्ट सामरिक आहे आणि त्यातून भारताची सामरिक कोंडी होऊ शकते. दोन, यातील सर्व टप्पे यशस्वी झाल्यास पुढील २५ वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्णपणे चीनकेंद्रित होणार आहे, जे भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही. मात्र भारतापुढील समस्या अशी आहे की चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ पुढाकारात सहभागी होणे चीनच्या पथ्यावर पडणारे आहे, तर यावर बहिष्कार टाकल्यास आशियात आíथक एकाकीपणा ओढवून घेण्याचा भारताला धोका आहे. याला पर्यायी आंतरराष्ट्रीय योजना अमलात आणण्याची भारताची आíथक क्षमता नाही. साहजिकच, चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ आव्हानाला भारताला अद्याप तोड सापडलेली नाही. या परिस्थितीत, ‘गुजराल सिद्धान्तानुसार’ छोटय़ा शेजारी देशांना आपल्या प्रभाव क्षेत्रात ठेवायचे आणि अमेरिका, युरोपीय संघ, रशिया व जपानसह चीनशी द्विपक्षीय व्यापारी संबंध अधिकाधिक सदृढ करायचे असे दीर्घकालीन संयमित धोरण भारताला अमलात आणावे लागेल.
भारताने जागतिक शक्ती होण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्ये चीनचे अनुकरण करावे असा मतप्रवाह आपल्या देशात वाढू लागला आहे. चीनमध्ये ‘लोकशाही’ व्यवस्था नसल्यामुळे या देशाने पद्धतशीर विकास घडवून आणला आहे ज्यातून भारताने धडा घेण्याची गरज आहे, अशा प्रकारची मते अधूनमधून व्यक्त होत असतात. भारतीयांना स्वत:च्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी स्पर्धक/शत्रू राष्ट्राची राजकीय व्यवस्था अधिक चांगली वाटू लागणे हे चीनने भारतापुढे टाकलेले तिसरे आव्हान आहे. आíथक विकासाच्या क्षेत्रात चीनने भारतापेक्षा मोठी झेप घेतली आहे आणि भारताच्या तुलनेत मोठय़ा प्रमाणात गरिबीचे निर्मूलन केले आहे हे खरे असले तरी अर्धसत्य आहे. चीनमधील सध्याची पिढी भारतीयांपेक्षा सुस्थितीत असली तरी मागील ७० वर्षांमध्ये नेहमीच अशी परिस्थिती नव्हती. समाजवादी गणराज्याच्या सुरुवातीच्या तीन दशकांमध्ये चीनने मोजलेली मानवी किंमत प्रचंड मोठी आहे. या काळात भारतात झालेल्या मानवी मूल्यांची स्थापना आणि या मूल्यांच्या जोपासनेसाठी निर्मिलेल्या लोकशाही संस्था भारताचे दीर्घकालीन भांडवल आहे. संसद, सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यातील अधिकार वाटणी, पंचायती राज संस्थांचा विकास, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि वैविध्यतेचे एकात्मतेत गुंफलेले सूत्र इत्यादी बाबतीत भारताकडून शिकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रांमध्ये चीनचे लोकमत प्रभावित करण्याची भारताची क्षमता आहे. असे असताना आपल्या राजकीय पद्धतीबाबत दुस्वास दाखवत चीनबाबत आकर्षण निर्माण होणे हे हाराकिरीचे लक्षण आहे.
चीनकडून येऊ शकणारे चौथे मोठे आव्हान हे या देशाच्या संभाव्य अपयशातून उभे राहणारे आहे. नजीकच्या भवितव्यात चीनमधील राजकीय व्यवस्था कोलमडून आíथक व सामाजिक अनागोंदी माजल्यास त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील याचा विचार अद्याप करण्यात आलेला नाही. मुळात, चीनमध्ये अराजक पसरण्याची शक्यता कितपत आहे? चिनी राज्यकत्रे आणि समाजातील अभिजन वर्ग नेहमीच राजकीय अराजकतेच्या भीतीने धास्तावलेला असतो. ही भीती मुख्यत: दोन बाबींमुळे आहे. एक, तिबेट आणि शिन्जीयांग प्रांतातील प्रचंड असंतोषाचे रूपांतर जाहीर उठावात झाल्यास त्याचे चीनच्या इतर भागांमध्येसुद्धा पडसाद उमटू शकतात. असे झाल्यास, इतर प्रांतातील वांशिक अल्पसंख्याक समूह साम्यवादी पक्षाचे नेतृत्व झुगारून देऊ शकतात, ज्याचा परिणाम साम्यवादी पक्षाची सत्तेवरील पकड सल होण्यावर होऊ शकतो. दोन, चीनमधील प्रचंड आíथक दरीमुळे ‘नाही रे’ वर्गात असंतोषाने मुळे धरली आहेत. या असंतोषामुळे चीनमधील मोठय़ा वर्गाला साम्यवादी पक्षाबद्दल आदर वाटेनासा झाला आहे. याचे रूपांतर वेगवेगळ्या स्तरांवर स्थानिक सरकारी अधिकारी तसेच पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध विविध रूपांत जाहीर विरोध प्रदर्शनांमध्ये होते आहे. एका वर्षांत घडणाऱ्या अशा प्रदर्शनांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. विरोधाच्या या ठिणग्या एकाचवेळी प्रज्वलित झाल्यास साम्यवादी पक्षाच्या हाताबाहेर परिस्थिती जाण्याचा धोका आहे. यातून उद्भवणारा संघर्ष पुन्हा एकदा चीनला अराजकतेकडे घेऊन जाईल.
अराजकतेमुळे असुरक्षित झालेला चीनचा साम्यवादी पक्ष आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आक्रस्ताळेपणा दाखवतो असा पूर्वानुभव आहे. या प्रकारची परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारताने सावधता आणि संवेदना बाळगण्याची गरज असेल. पंचतंत्रातील कासव आणि सशाच्या गोष्टीची तुलना करता भारत कासव आहे तर चीन ससा! भारताची कवचकुंडले प्रचंड मजबूत आहेत, निर्धार पक्का आहे आणि आयुष्य दीर्घ आहे. वेगाने पुढे जाणाऱ्या सशावर नजर रोखत कासवाला स्वत:ची वाटचाल अविरतपणे सुरू ठेवण्याची गरज आहे.
परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
जागतिक पटलावरील चीनच्या उदयामुळे भारतापुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा आढावा घेत उपाययोजनांची चर्चा करण्याची गरज आहे. पहिले आव्हान आहे ते दोन्ही देशांतील सीमावाद सोडवण्याचे! जागतिक शक्ती-संतुलन, राष्ट्रीय शक्ती आणि राष्ट्रीय प्राथमिक हित यासंबंधी स्वत:बाबतच्या आकलनातून चीनची सीमा प्रश्नावरची भूमिका निर्धारित होत आली आहे. ढोबळमानाने, सन १९५०च्या दशकात भारताच्या पूर्व क्षेत्रातील विवादित भाग भारताने ठेवावा आणि भारताच्या उत्तर क्षेत्रातील विवादित भाग चीनला मिळावा असे चीनचे म्हणणे होते. त्यानंतरच्या दोन दशकांमध्ये चीनने संपूर्ण विवादित भागांवर आग्रही हक्क सांगण्याचे धोरण अवलंबले होते. मात्र सन १९७८ मध्ये डेंग शिओिपगने ‘चीनचा शांततापूर्ण उदय’ घडवून आणण्याचा संकल्प केल्यानंतर सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी चीनने पुन्हा देवाणघेवाणीच्या सूत्राचा पुरस्कार केला.
सन २००८-०९ नंतर चीनने हळुवारपणे भूमिका ताठर करण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी सीमाप्रश्नाच्या द्विपक्षीय चच्रेत देवाणघेवाणीचे तत्त्व चीनने नाकारले नाही. सन २००८-०९ मध्ये पाश्चिमात्य देशांवरील आíथक संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर निखरून आलेली चीनची आíथक क्षमता हे या बदलामागील प्रमुख कारण होते. या परिस्थितीत भारताने सन २००५ च्या ‘सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि राजकीय सूत्रे’ या द्विपक्षीय कराराचा सातत्याने आधार घेण्याची गरज आहे. या करारानुसार सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सहा मुख्य राजकीय तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. एक, दोन्ही देश एकमेकांबद्दल आदरभाव राखत सीमेसंबंधीच्या आपापल्या दाव्यांमध्ये तडजोड करतील, जेणेकरून सीमा प्रश्नाचे समाधान अंतिम आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेश करणारे असेल. दोन, दोन्ही देश परस्परांचे सामरिक हित तसेच एकमेकांच्या सुरक्षेचा विचार करतील. तीन, दोन्ही देश ऐतिहासिक पुरावे, राष्ट्रीय भावना, वस्तुनिष्ठ समस्या, परस्परांच्या चिंता व संवेदना आणि प्रत्यक्ष सीमेवरील परिस्थिती या बाबी विचारात घेतील. चार, दोन्ही देशांना मान्य होईल अशी नसíगक भौगोलिकदृष्टय़ा व्यवस्थित ठरवता येण्याजोगी व सहज निदर्शनास येईल अशी सीमा असावयास हवी. पाच, सीमा प्रश्नावर अंतिम समाधान शोधताना दोन्ही देश सीमा भागात स्थायिक असलेल्या आपापल्या लोकसंख्येच्या हितांचे रक्षण करतील. सहा, वर मान्य करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही देशांतील सीमेला अंतिम रूप देताना आधुनिक नकाशाशास्त्र, सव्‍‌र्हे पद्धती आणि संयुक्त सव्‍‌र्हे या सर्वाचा आधार घेण्यात येईल. या कराराच्या पायाशी देवाणघेवाणीचे तत्त्व असले तरी तपशिलात भारतीय हितांचा सविस्तर विचार करण्यात आला आहे.
चीनशी निगडित दुसरे आव्हान आहे ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकारात सहभागी होण्यासंबंधीचे! ‘रोड आणि बेल्ट’ संकल्पनेत विविध टप्पे आहेत आणि भारताचा दोन टप्प्यांना विशेष विरोध आहे. एक, चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्ग आणि दोन, नाविक सिल्क रोड. या व्यतिरिक्त बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार (इउकट) आíथक महामार्गात भारताचा समावेश असला तरी तो फारसा उत्साही नाही. एकूणच चीनच्या ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकाराबाबत भारताचे दोन मुख्य आक्षेप आहेत. एक, यातील प्रकल्प आíथक असले तरी त्यांचे दूरगामी उद्दिष्ट सामरिक आहे आणि त्यातून भारताची सामरिक कोंडी होऊ शकते. दोन, यातील सर्व टप्पे यशस्वी झाल्यास पुढील २५ वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्णपणे चीनकेंद्रित होणार आहे, जे भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही. मात्र भारतापुढील समस्या अशी आहे की चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ पुढाकारात सहभागी होणे चीनच्या पथ्यावर पडणारे आहे, तर यावर बहिष्कार टाकल्यास आशियात आíथक एकाकीपणा ओढवून घेण्याचा भारताला धोका आहे. याला पर्यायी आंतरराष्ट्रीय योजना अमलात आणण्याची भारताची आíथक क्षमता नाही. साहजिकच, चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ आव्हानाला भारताला अद्याप तोड सापडलेली नाही. या परिस्थितीत, ‘गुजराल सिद्धान्तानुसार’ छोटय़ा शेजारी देशांना आपल्या प्रभाव क्षेत्रात ठेवायचे आणि अमेरिका, युरोपीय संघ, रशिया व जपानसह चीनशी द्विपक्षीय व्यापारी संबंध अधिकाधिक सदृढ करायचे असे दीर्घकालीन संयमित धोरण भारताला अमलात आणावे लागेल.
भारताने जागतिक शक्ती होण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्ये चीनचे अनुकरण करावे असा मतप्रवाह आपल्या देशात वाढू लागला आहे. चीनमध्ये ‘लोकशाही’ व्यवस्था नसल्यामुळे या देशाने पद्धतशीर विकास घडवून आणला आहे ज्यातून भारताने धडा घेण्याची गरज आहे, अशा प्रकारची मते अधूनमधून व्यक्त होत असतात. भारतीयांना स्वत:च्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी स्पर्धक/शत्रू राष्ट्राची राजकीय व्यवस्था अधिक चांगली वाटू लागणे हे चीनने भारतापुढे टाकलेले तिसरे आव्हान आहे. आíथक विकासाच्या क्षेत्रात चीनने भारतापेक्षा मोठी झेप घेतली आहे आणि भारताच्या तुलनेत मोठय़ा प्रमाणात गरिबीचे निर्मूलन केले आहे हे खरे असले तरी अर्धसत्य आहे. चीनमधील सध्याची पिढी भारतीयांपेक्षा सुस्थितीत असली तरी मागील ७० वर्षांमध्ये नेहमीच अशी परिस्थिती नव्हती. समाजवादी गणराज्याच्या सुरुवातीच्या तीन दशकांमध्ये चीनने मोजलेली मानवी किंमत प्रचंड मोठी आहे. या काळात भारतात झालेल्या मानवी मूल्यांची स्थापना आणि या मूल्यांच्या जोपासनेसाठी निर्मिलेल्या लोकशाही संस्था भारताचे दीर्घकालीन भांडवल आहे. संसद, सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यातील अधिकार वाटणी, पंचायती राज संस्थांचा विकास, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि वैविध्यतेचे एकात्मतेत गुंफलेले सूत्र इत्यादी बाबतीत भारताकडून शिकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रांमध्ये चीनचे लोकमत प्रभावित करण्याची भारताची क्षमता आहे. असे असताना आपल्या राजकीय पद्धतीबाबत दुस्वास दाखवत चीनबाबत आकर्षण निर्माण होणे हे हाराकिरीचे लक्षण आहे.
चीनकडून येऊ शकणारे चौथे मोठे आव्हान हे या देशाच्या संभाव्य अपयशातून उभे राहणारे आहे. नजीकच्या भवितव्यात चीनमधील राजकीय व्यवस्था कोलमडून आíथक व सामाजिक अनागोंदी माजल्यास त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील याचा विचार अद्याप करण्यात आलेला नाही. मुळात, चीनमध्ये अराजक पसरण्याची शक्यता कितपत आहे? चिनी राज्यकत्रे आणि समाजातील अभिजन वर्ग नेहमीच राजकीय अराजकतेच्या भीतीने धास्तावलेला असतो. ही भीती मुख्यत: दोन बाबींमुळे आहे. एक, तिबेट आणि शिन्जीयांग प्रांतातील प्रचंड असंतोषाचे रूपांतर जाहीर उठावात झाल्यास त्याचे चीनच्या इतर भागांमध्येसुद्धा पडसाद उमटू शकतात. असे झाल्यास, इतर प्रांतातील वांशिक अल्पसंख्याक समूह साम्यवादी पक्षाचे नेतृत्व झुगारून देऊ शकतात, ज्याचा परिणाम साम्यवादी पक्षाची सत्तेवरील पकड सल होण्यावर होऊ शकतो. दोन, चीनमधील प्रचंड आíथक दरीमुळे ‘नाही रे’ वर्गात असंतोषाने मुळे धरली आहेत. या असंतोषामुळे चीनमधील मोठय़ा वर्गाला साम्यवादी पक्षाबद्दल आदर वाटेनासा झाला आहे. याचे रूपांतर वेगवेगळ्या स्तरांवर स्थानिक सरकारी अधिकारी तसेच पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध विविध रूपांत जाहीर विरोध प्रदर्शनांमध्ये होते आहे. एका वर्षांत घडणाऱ्या अशा प्रदर्शनांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. विरोधाच्या या ठिणग्या एकाचवेळी प्रज्वलित झाल्यास साम्यवादी पक्षाच्या हाताबाहेर परिस्थिती जाण्याचा धोका आहे. यातून उद्भवणारा संघर्ष पुन्हा एकदा चीनला अराजकतेकडे घेऊन जाईल.
अराजकतेमुळे असुरक्षित झालेला चीनचा साम्यवादी पक्ष आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आक्रस्ताळेपणा दाखवतो असा पूर्वानुभव आहे. या प्रकारची परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारताने सावधता आणि संवेदना बाळगण्याची गरज असेल. पंचतंत्रातील कासव आणि सशाच्या गोष्टीची तुलना करता भारत कासव आहे तर चीन ससा! भारताची कवचकुंडले प्रचंड मजबूत आहेत, निर्धार पक्का आहे आणि आयुष्य दीर्घ आहे. वेगाने पुढे जाणाऱ्या सशावर नजर रोखत कासवाला स्वत:ची वाटचाल अविरतपणे सुरू ठेवण्याची गरज आहे.
परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
