चीनचा आर्थिक विकासाचा दर कमी होत असतानाच राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनिपग यांनी ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. हा चीनच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून जगभर तो चच्रेचा विषय झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे राबवण्यात चीन यशस्वी झाला तर त्याचे भारतासह एकूण ६५ देशांशी अर्थ-व्यवहाराचे घट्ट जाळे विणले जाईल..
चीनमध्ये सन १९७८ पासून सुरू झालेली आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. या प्रक्रियेत चीनमध्ये एकीकडे आर्थिक भांडवल, औद्योगिक उत्पादन क्षमता आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची प्रचंड अतिरिक्तता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे मध्यम वर्गाच्या आर्थिक उत्पन्नात आणि कामगार वर्गाच्या सामाजिक स्थानात प्रगतीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. याशिवाय चीनमधील आर्थिक प्रगतीची विभागीय दरी रुंदावली आहे. आर्थिक विकासाच्या फळवाटपातील भौगोलिक विषमता आणि अर्थव्यवस्थेचा कमी होत चाललेला विकास दर हे देशाची सामाजिक आणि आर्थिक घडण कोलमडण्याचे प्राथमिक लक्षण असल्याचे चीनच्या राज्यकर्त्यांच्या वेळीच ध्यानी आले आहे. चीनचा आर्थिक विकासाचा दर कमी होत असतानाच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनिपग यांनी जनतेला ‘चिनी स्वप्न’ पूर्ण होण्याच्या दिशेने देश पावले टाकत असल्याचे गाजर दाखवले आहे. पेचाच्या आर्थिक परिस्थितीत त्यांचे ‘चिनी स्वप्न’ कसे पूर्ण होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत असताना क्षि जिनिपग यांनी ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाची घोषणा करत स्वप्नपूर्तीचा मार्ग आखण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आज भारतासह जगभर चीनचा हा प्रकल्प चच्रेचा विषय झाला आहे.
‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाची आवश्यकता
चीनमधील गरिबी समूळ नष्ट करत चीनला मध्यम-दर्जाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी देशाच्या आर्थिक शक्तीची देशाच्या सीमांबाहेर वाढ होणे गरजेचे झाले आहे. मागील दोन दशकांमध्ये सातत्याने वाढीचा वार्षिक दर १० टक्के टिकवल्यानंतर आता तो ७ टक्क्यांवर घसरला आहे. चीनच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासातील या टप्प्याला चिनी नेतृत्वाने ‘न्यू नॉर्मल’ ही संज्ञा दिली आहे. एकीकडे वाढीचा दर कमी झाला असला तरी दुसरीकडे लोह, स्टील आणि सिमेंट या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चीनच्या उत्पादन क्षमतेत अतुलनीय वाढ झाली आहे. याशिवाय चीनकडे ४ ट्रिलियन डॉलर एवढा प्रचंड परकीय चलनाचा साठा आहे. मागील ३० वर्षांतील आर्थिक सुधारणांच्या काळात तयार झालेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळावर विकासाचा दर कमी झाल्याने अन्याय होणार नाही याची काळजी चीनला घ्यायची आहे. यासाठी चीनने सुरुवातीला आफ्रिका खंडात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करून देशातील भांडवल आणि मनुष्यबळाला एक वाट मोकळी केली होती. मात्र आफ्रिकेतील गुंतवणुकीच्या आणि मनुष्यबळ पाठवण्याच्या शक्यता कमी होत चालल्या आहेत. आफ्रिकेतील विकासाचा स्तर आणि भारतासह इतर विकसनशील व विकसित देशांतील भांडवलाशी तिथे असलेली स्पर्धा लक्षात घेत चीनने आपल्याच शेजारी प्रदेशांमध्ये तसेच समुद्री मार्गावरील महत्त्वाच्या बंदरांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. यालाच ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्प अशी संज्ञा देण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी
प्राचीन ते मध्यकालीन चीन ज्या वेळी प्रगतीच्या शिखरावर होता त्या वेळी चीनच्या पूर्व भागापासून ते भूमध्य सागराच्या पश्चिम किनारपट्टीपर्यंत विस्तृत व्यापारी मार्ग तयार झाला होता. त्या मार्गाने युरोप आणि चीनदरम्यान अनेक वस्तूंचा व्यापार घडत होता ज्यामध्ये चीनच्या सिल्कने विशेष नाव कमावले होते. जर्मन भौगोलिक अभ्यासक फर्दिनांद रिक्तोफन (Ferdinand von Richthofen) याने सन १९७७ मध्ये या मार्गाला ‘सिल्क रोड’ असे नाव दिले होते. ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून गतवैभव पुन्हा प्राप्त होईल या दुर्दम्य आत्मविश्वासातून प्रकल्पातील दोन प्रमुख घटकांना ‘सिल्क भू-मार्ग’ आणि ‘२१व्या शतकातील सिल्क व्यापारी समुद्री मार्ग’ या संज्ञा निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. सिल्क भू-मार्गाद्वारे चीनच्या पूर्व आणि उत्तर भागांना एकीकडे मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपमधील बाल्टिक प्रदेशांशी जोडण्यात येणार आहे, तर दुसरा मार्ग पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पर्शियाची खाडी आणि पश्चिम आशियामाग्रे युरोपच्या सीमांवर पोहोचणार आहे. सिल्क भू-मार्गातील तिसऱ्या मार्गाचा भारताशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. यामध्ये चीनच्या नर्ऋत्येकडील भागांना नेपाळ, भारत (ईशान्य भारत), बांगलादेशमाग्रे वेगाने समृद्ध होणाऱ्या आशियानशी जोडण्याची योजना आहे. सिल्क व्यापारी समुद्री मार्ग चीनच्या दक्षिण किनाऱ्यावरून िहद महासागरमाग्रे (म्हणजे दक्षिण आशियातून) पूर्व आफ्रिकेतील बंदरगावांना जोडत युरोपमध्ये स्पेन व इटलीच्या किनाऱ्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे.
प्रकल्प नक्की आहे तरी काय?
अमेरिकेच्या ‘आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राला आधार’ देण्याच्या धोरणाला आणि ‘ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारी’ला चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’ने प्रत्युत्तर दिले आहे. आशियान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, िहद महासागरातील बेटे आणि आफ्रिकेचा पूर्व किनारा या विशाल प्रदेशाचे चीनकेंद्रित परस्पर अवलंबन वाढल्यास आणि युरोप व रशियाशी व्यापारी संबंध बळकट झाल्यास चीनला एकटे पाडण्याचे अमेरिकेचे धोरण यशस्वी होणार नाही या विचारातून ‘वन बेल्ट वन रोड’ची संकल्पना आकारास आली आहे. याशिवाय चीनच्या ऊर्जा-गरजा भागवण्यासाठी तेल व नसर्गिक वायू आयातीचे मार्ग या प्रकल्पाद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहे. चीनच्या नर्ऋत्य आणि वायव्य भागांतील प्रांतांचे वेगाने औद्योगिकीकरण करत मागासलेपण कमी करणे आणि फुटीर प्रवृत्तींना आळा घालणे, हा आणखी एक महत्त्वाचा हेतू या प्रकल्पामागे आहे. चीनच्या प्रचंड भौगोलिक आकारामुळे त्या देशाच्या सर्वागीण विकासावर मर्यादा आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, वायव्य व नर्ऋत्येकडील प्रांतांना तेल व वायूचा पुरवठा करण्यासाठी किंवा तिथल्या वस्तूंची निर्यात करण्यासाठी चीनच्या बंदरांचा उपयोग करणे खर्चाचे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेतील स्पध्रेच्या गणिताशी न जुळणारे आहे; पण वायव्य प्रांतांना पाकिस्तानातील ग्वदार बंदर जवळचे आहे, तर नर्ऋत्येतील प्रांतांना ढाका आणि कोलकाता बंदरे सोयीची आहेत. चीनच्या उत्तरेकडील प्रांतांना रशियातून तेल व नसर्गिक वायूंचा पुरवठा उपलब्ध करून देणे आणि त्याच मार्गाने युरोपची बाजारपेठ गाठणे हे आर्थिकदृष्टय़ा तर्कशुद्ध आहे. चीनमधील मागासलेल्या प्रांतांना ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पातून विकासाची सुवर्णसंधी मिळणार असल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांच्याकडून केंद्र सरकारवर प्रचंड दबाव तयार झाला आहे.
या प्रकल्पात वर उल्लेखिलेल्या प्रदेशांमध्ये मूलभूत संरचनांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. महामार्ग-लोहमार्ग बांधणे, बंदरगावांचा विकास करणे आणि भू-मार्गावर विद्युतनिर्मितीसारख्या इतर मूलभूत संरचनांची पूर्तता करण्यासाठी चिनी भांडवल, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अंदाजानुसार पुढील १० वर्षांमध्ये आशियातील विकसनशील देशांना मूलभूत संरचनेच्या निर्मितीसाठी निदान ८ ट्रिलियन डॉलर एवढय़ा प्रचंड रकमेची गरज आहे. यापकी निदान १ ट्रिलियन डॉलर रक्कम पुरवण्याचा अघोषित विडा चीनने उचलला आहे. यासाठी चीनने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ४० बिलियन डॉलरच्या ‘सिल्क रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ची स्थापना केली आहे.
याशिवाय ऑक्टोबर २०१४ मध्ये १०० बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीने एशियन इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट बँकेची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतासह एकूण २१ आशियाई देश या बँकेचे सदस्य आहेत. संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेत योगदान देणे हे या बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी चीन ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पासाठी या बँकेचा पुरेपूर उपयोग करून घेईल हे उघड आहे.
हा प्रकल्प पूर्णपणे राबवण्यात चीन यशस्वी झाला, तर त्याचे भारतासह एकूण ६५ देशांशी अर्थव्यवहाराचे घट्ट जाळे विणले जाईल. जगातील ४.४ बिलियन लोक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ४० टक्के जीडीपी या प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात येईल. चीनच्या या विशाल व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहकार्य करायचे की नाही, हा भारतापुढील यक्षप्रश्न आहे!
परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल
parimalmayasudhakar@gmail.com
