चीनच्या व्हिलेज ब्रिगेडमधील पक्ष-कार्यकर्त्यांची ‘धान्य, पसा आणि मूल हिसकावून नेणारे दरोडेखोर’ अशी प्रतिमा तयार झाली होती. केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातून ही परिस्थिती सुधारणार असे ग्राम-समित्यांच्या समर्थकांचे मत होते. त्यामुळे चीनमधील ग्रामीण निवडणुका लोकशाही परंपरेचा पाया बनू पाहत आहेत..
चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या जडणघडणीत आणि अनुक्रमे आधुनिक चीनच्या उभारणीत सिंहाचा वाटा असलेल्या माओ त्से-तुंगने नेहमीच ‘जनतेकडून शिकण्याला’ प्राधान्य दिले होते. साम्यवादी पक्षाच्या इतर नेत्यांना त्याने वेळोवेळी ‘जनतेकडून शिका’ असा आदेशवजा सल्लासुद्धा दिला होता. माओच्या मोठय़ा धोरणांची आखणी जनतेने केलेल्या प्रयोगांच्या आधारे होत असे. अर्थातच आपल्याला अनुकूल प्रयोग उचलून धरायचे आणि मार्क्‍सवादी तत्त्वज्ञानाच्या बाहेरील प्रयोगांना वेळीच मोडीत काढायचे हा शिरस्ता माओने व्यवस्थित राबवला होता. माओच्या चीनमध्ये साम्यवादी विचारसरणीच्या चौकटीत स्थानिक पातळीवर आíथक आणि राजकीय प्रयोग सातत्याने होत असे. यापकी जे प्रयोग माओला आवडायचे त्यांची राष्ट्रीय पातळीवर अंमलबजावणी व्हावी असा त्याचा दुराग्रह असायचा. माओकाळाच्या अस्तानंतर चीनमध्ये सुधारणांचे वादळ उठले होते. मात्र या वादळातसुद्धा कोणत्या सुधारणांना राष्ट्रीय स्तरावर चालना द्यायची आणि कशाला थारा द्यायचा नाही हे ठरवण्यात दोन निकष लावण्यात यायचे. एक, प्रस्तावित सुधारणांचा प्रयोग छोटय़ा पातळीवर यशस्वी झाला आहे का आणि दोन, सुधारणांमुळे साम्यवादी पक्षाची जनमानसातील मान्यता वाढेल का? चीनच्या पंचायती प्रयोगाच्या मुळाशी या दोन्ही बाबी असल्याची शहानिशा केल्यानंतरच साम्यवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने कणखरपणे त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला होता.
सन १९८०-८१ मध्ये गुआंशी प्रांताच्या यिशान आणि लुशेंग प्रशासकीय विभागातील काही खेडय़ांनी ‘ग्राम सार्वजनिक सुरक्षेसाठी नेतृत्व गट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. काही खेडय़ांमध्ये याला ‘ग्राम व्यवस्थापन समिती’ म्हणण्यात आले. सन १९८१ च्या शेवटी लुशेंग प्रभागातील काही खेडय़ांनी ‘ग्राम-समिती’ म्हणण्यास सुरुवात केली आणि पुढे याच नावाला लोकप्रियता लाभली. या खेडय़ांमधील सामुदायिक जीवनाप्रति निष्ठा असलेल्या वृद्ध आणि साम्यवादी पक्षाच्या अनुभवी कार्यकर्त्यांनी सर्वाना विश्वासात घेत या प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यास सुरुवात केली. साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक सदस्यांचा यात सहभाग आणि काही ठिकाणी पुढाकार जरी असला तरी हे पक्षाचे धोरण नव्हते किंवा वरच्या प्रशासनाकडून या संदर्भात कोणतेही निर्देश प्राप्त झाले नव्हते. याउलट खेडय़ांमध्ये उत्स्फूर्तपणे स्थापन होत असलेल्या समित्यांची दखल प्रभाग प्रशासनाला घ्यावी लागली आणि त्यांनी ही माहिती प्रांताच्या वरिष्ठांना सांगितली. प्रांताच्या नेत्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता बीजिंगमधील वरिष्ठांना ही घडामोड कळवली. याच सुमारास बीजिंगमध्ये नव्याने राज्यघटना लिहिण्याचे काम चालले होते. साम्यवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते पेंग चेन यांनी पुढाकार घेत राज्यघटनेतच ‘ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर लोकांनी निवडलेली समिती’ कार्यरत असेल असे प्रावधान समाविष्ट करून घेतले.
राज्यघटनेत लोकनियुक्त ग्राम-समित्यांचे प्रावधान आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या विषयावर साम्यवादी पक्षात वादविवाद सुरू झाले. नवे धोरण निश्चित करण्यातील पहिल्या निकषाबाबत साम्यवादी पक्षात दुमत नव्हते. मात्र स्थानिक निवडणुकांचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यास साम्यवादी पक्षाचे खेडय़ांमध्ये काय स्थान असेल हा विवादाचा मुद्दा होता. खेडय़ांतील जनता स्वत:चे प्रतिनिधी निवडू लागल्यास केंद्रीय सरकारची धोरणे राबवणे कठीण होईल असे विरोधकांचे मत होते. तोपर्यंत, म्हणजे सन १९८०च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, केंद्रीय सरकारची राष्ट्रीय धोरणे स्थानिक पातळीवर लागू करण्याचे साधन साम्यवादी पक्षाच्या शाखा होत्या. ग्राम-समित्यांना कोण आणि कसे नियंत्रित करणार? त्याचा पक्षधोरणांच्या स्वीकारार्हतेवर काय परिणाम होणार? ग्राम-समित्यांचे साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक शाखेशी आणि प्रशासनातील वरच्या स्तराशी कसे संबंध असणार? असे अनेक प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले होते. एकंदरीत ग्राम-समित्यांच्या निवडणुकांमुळे ग्रामीण भागात कलह निर्माण होऊन साम्यवादी पक्षाची पकड सल होईल असे विरोधकांचे ठाम मत होते.
हा विवाद सुरू असताना चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी हळुवारपणे ग्रामीण निवडणुकांची बाजू घेणे सुरू केले. चीनचा ग्रामीण भाग अपहरण, हत्या, मुलींची तस्करी, गटागटांतील िहसक झडपी आणि जुगारांचे अड्डे यांनी जर्जर होत चालला असून कायदा व सुव्यवस्था कोलमडून पडली आहे असे चित्र सरकारी नियंत्रणातील प्रसारमाध्यमांमध्ये रंगवण्यात आले. ते खरेसुद्धा होते. आíथक सुधारणांनी ग्रामीण भागातील चित्र कमालीचे बदलले होते. शेतजमिनीचे सार्वत्रिकीकरण संपुष्टात आल्याचे दूरगामी परिणाम दिसू लागले होते. एक, माओकाळातील व्हिलेज ब्रिगेड्सचा दबदबा कमी झाला होता. दोन, समाजवादी चीनमध्ये प्रथमच बेरोजगारीची समस्या उत्पन्न होऊ लागली होती. तीन, ग्रामीण भागात आíथक विषमतेचे बीजारोपण होत होते. चार, मजूरवर्ग रोजगाराच्या शोधात पहिल्यांदाच शहराच्या संपर्कात येत होता. साहजिकच या कोलाहलाच्या वातावरणात असामाजिक तत्त्वे वाढीस लागली होती. ग्रामीण निवडणुकांबाबत साशंक असलेल्यांना ज्या कलहाची भीती वाटत होती तो कधीचाच निर्माण झाला आहे आणि त्यातून साम्यवादी पक्षाची प्रतिष्ठा लयाला चालली आहे हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांमध्ये मांडला जायचा.
याच काळात आणखी एक बाब शीर्षस्थ साम्यवादी नेतृत्वाच्या ध्यानी आली. ग्रामीण भागात साम्यवादी पक्षाच्या सक्रिय सदस्यांमध्ये तरुणांची संख्या झपाटय़ाने कमी झाली होती आणि जे तरुण पक्षात सक्रिय होते त्यांच्या शिक्षणाचा स्तर वाखाणण्याजोगा नव्हता. ग्रामीण भागात तर हा समज रूढ झाला होता की, ‘सर्वात हुशार विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून नोकरी मिळवतात, कमी हुशार विद्यार्थी शिक्षण सोडून व्यवसाय करतात आणि निर्बुद्ध विद्यार्थी साम्यवादी पक्षाचे काम करतात.’ म्हणजेच नेतृत्वगुण असलेले कर्तबगार तरुण पक्षकार्यापासून आणि सरकारच्या धोरण अंमलबजावणीपासून अंतर राखून होते. पर्यायाने ज्यांच्या हाती नेतृत्व आले होते त्यांचा ना समाजात आदर होता ना त्यांच्यात धोरण अंमलबजावणीची क्षमता होती. परिणामी केंद्रीय सरकारच्या तीन महत्त्वाकांक्षी धोरणांना ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात विरोध होऊ लागला होता. ही तीन धोरणे होती, शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या ३०% धान्य सरकारी खात्यात जमा करणे, करवसुली करणे आणि प्रति जोडपे एक मूल कायदा सक्तीने लागू करणे. या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्हिलेज ब्रिगेड्सची नियुक्ती ‘वरून’ व्हायची ज्यामुळे त्यांच्यात व गावकऱ्यांमध्ये सुसंवाद नव्हता. व्हिलेज ब्रिगेडमधील पक्ष-कार्यकर्त्यांची ‘धान्य, पसा आणि मूल हिसकावून नेणारे दरोडेखोर’ अशी प्रतिमा तयार झाली होती. केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातून ही परिस्थिती सुधारणार असे ग्राम-समित्यांच्या समर्थकांचे मत होते. जनता स्वत:च्या आíथक हितांचा विचार करत खेडय़ांचा विकास घडवून आणणाऱ्या योग्य उमेदवारांना निवडून देणार आणि यातून ग्रामीण भागात सक्षम नेतृत्व उभे राहणार. लोकांचा विश्वास संपादित केलेल्या स्थानिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून धोरण अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकते हा पक्षनेतृत्वाचा विश्वास होता. ग्राम-समित्यांच्या नेतृत्वावर केंद्रीय धोरणे राबवण्याशिवाय स्थानिक विकासकामांची नतिक जबाबदारीसुद्धा असणार. ही जबाबदारी पार पाडल्याशिवाय केंद्रीय धोरणांची सक्ती लोकांवर करणे शक्य होणार नाही. म्हणजेच, एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचे उद्दिष्ट ग्राम-समित्यांच्या माध्यमातून साध्य होईल या विश्वासातून ग्रामीण निवडणुकांना चीनमध्ये कायदेशीर कवच देण्यात आले. चीनमधील लोकशाहीचा विचार करता ग्रामीण निवडणुका लोकशाही परंपरेचा पाया बनू पाहत आहेत. या धर्तीवर आता शहरी भागांमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्याचे ठरावीक प्रयत्न सुरू आहेत. ‘टाऊनशिप इलेक्शन’ नावाने लोकप्रियता मिळवू पाहणाऱ्या संकल्पनेचे भवितव्य अद्याप निश्चित नाही. मात्र काही प्रांतांनी धाडस करत मोजक्या शहरांचे प्रशासन लोक-निर्वाचित प्रतिनिधींच्या माध्यमातून चालवण्याचा प्रयोग यशस्वी केल्यास निश्चितच चीनच्या ‘समाजवादी लोकशाहीतील’ एक नवे दालन सुरूहोईल.
परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
