गेल्याच महिन्यात चीनने एनएसजीमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळू दिला नाही. आता आंतरराष्ट्रीय लवादाने दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांवरचा चीनचा दावा फेटाळून लावल्याने हे प्रकरण चिघळणार आहे. यामुळे आता आपण मुत्सद्देगिरी दाखवली तर आपल्याला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी चीनवर दबाव टाकता येईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक राजकारणातील निर्णय नियम आणि प्रक्रियांच्या माध्यमातून घेण्याचा हेका धरत चीनने काही आठवडय़ांपूर्वी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला विरोध केला होता. त्या विरोधाचे प्रतिध्वनी अद्याप विरलेले नसताना, जागतिक नियम आणि प्रक्रियांमुळे खुद्द चीनला दक्षिण चीन सागरात मोठा धक्का बसला आहे. १२ जुल रोजी हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाने चीनच्या ‘नाइन-डेश लाइन’ सिद्धांताला अवैध घोषित केले. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या कारवाया जागतिक सागरी कायद्यांच्या विरुद्ध जाणाऱ्या असल्याचा निकाल स्थायी लवादाने जाहीर केला. मात्र चीनने लवादाचा निर्णय आपणास मान्य नसेल हे आधीपासूनच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, निर्णय आल्यानंतरची चीनची प्रतिक्रिया अपेक्षितच होती. चीनने लवादाचा निर्णय अमान्य करण्यामागे तीन कारणे दिली आहेत. एक, फिलिपाइन्सने हेगस्थित लवादात एकतर्फी याचिका दाखल केली होती. हा प्रश्न लवादामार्फत सोडवण्याची चीनची तयारी नाही. कारण लवादाच्या कार्यकक्षेत सार्वभौमत्वाचा मुद्दा येत नाही. दोन, फिलिपाइन्सच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या पाच सदस्यीय लवादामध्ये चीनचा परंपरागत शत्रू असलेल्या जपानच्या न्यायाधीशाचा समावेश आहे. चीनच्या दाव्यांचा जपानी न्यायाधीश तटस्थपणे विचार करणार नाही असे चीनचे म्हणणे आहे. तीन, फिलिपाइन्सने एकीकडे लवादाचे दार ठोठावले असले तरी दुसरीकडे द्विपक्षीय चर्चेतून तडजोड करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील सर्व दावे-प्रतिदावे द्विपक्षीय वाटाघाटीतून सोडवण्यात यावेत हा चीनचा आग्रह आहे. दक्षिण चिनी समुद्राच्या ज्या क्षेत्राविषयी फिलिपाइन्स आणि चीनदरम्यान वाद आहे त्या क्षेत्राकडे बघण्याच्या दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक आहे. हा विवादित भाग आपल्या विशेष (सागरी) आíथक क्षेत्रात येतो असे फिलिपाइन्सचे म्हणणे होते, जे लवादाने ग्राह्य़ धरले. या भागातील द्वीपसमूह हे आपल्या देशाचे सार्वभौम घटक आहेत असे चीनचे म्हणणे आहे. यानुसार या द्वीपसमूहांवर आणि अनुषंगाने त्याभोवती तयार होणाऱ्या विशेष (सागरी) आíथक क्षेत्रावर आपलाच अधिकार आहे असे चीनचे ठाम मत आहे. संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेच्या तत्त्वांनुसार बेटांचे किंवा द्वीपसमूहांचे सार्वभौमत्व ठरवण्याचा अधिकार हेगस्थित स्थायी लवादाला नसल्यामुळे त्यांचा निर्णय मान्य करण्याचा प्रश्नच नाही असे चीनचे म्हणणे आहे. चीनच्या या भूमिकेत तथ्य आहे. मात्र, समुद्रातील एखादा भाग बेट किंवा द्वीपसमूह आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाकडे आहे. फिलिपाइन्सच्या फिर्यादीवर निवाडा देताना लवादाने यासंबंधीचे निकष लावत चीनच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांचा फज्जा उडवला आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय लवादाने दोन मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. एक, चीनने सार्वभौमत्वाचा दावा केलेली दक्षिण चिनी सागरातील अनेक बेटे ही केवळ ओहोटीच्या काळात समुद्र पातळीवर येतात. सागरी कायद्यांनुसार त्यांना बेटांचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. दोन, काही बेटांवर चीनसह इतर देशांनी बस्तान बसवणे सुरू केले असले तरी त्या बेटांवर मनुष्यवस्तीस पोषक नसíगक परिस्थिती नाही. सागरी कायद्यांनुसार ही बेटे नसून खडकाळ भाग आहे. यापकी कुठेही मासेमारी करणाऱ्यांनी अस्थायी वास्तव्य केले असेल/करत असतील तर ते सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे नाही. समुद्रातील अशा खडकाळ प्रदेशांवर एखाद्या देशाचा सार्वभौम हक्क असू शकतो, मात्र त्याभोवतीचा फक्त १२ नॉटिकल मलांचा समुद्र त्या देशाच्या विशेष (सागरी) आíथक क्षेत्रात येतो. म्हणजे, दक्षिण चिनी समुद्रातील या प्रकारची काही बेटे/खडकाळ प्रदेशांवर चीनचे सार्वभौमत्व असेल किंवा भविष्यात स्थापित होऊ शकेल हे लवादाने मान्य केले आहे. मात्र त्याभोवतीचा २०० नॉटिकल मलांचा समुद्र चीनच्या विशेष (सागरी) हद्दीत येणार नाही. साहजिकच, दक्षिण चिनी समुद्राच्या ज्या विशाल क्षेत्रावर चीनने दावा केला आहे तो फोल आहे.
चीनच्या वादग्रस्त ‘नाइन-डेश लाइन’नुसार दक्षिण चिनी समुद्राच्या ८० टक्के जलाशयावर, त्यातून जाणाऱ्या जलमार्गावर आणि तेथील सागरी-खनिज संपत्तीवर चीनने आधिपत्य घोषित केले आहे. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाचे शासन येण्याच्या आधी, म्हणजे सन १९४७ मध्ये तत्कालीन कोमिन्तांग पक्षाच्या सरकारने तर जवळपास ९० टक्के दक्षिण चिनी सागरावर दावा ठोकला होता. द्वितीय महायुद्धानंतर विविध देशांनी या प्रदेशात ताब्यात घेतलेल्या अथवा ताबा गमावलेल्या बेटांचे आणि द्वीपसमूहांचे सार्वभौमत्व निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचा हा एक भाग होता. पुढे सन १९५३ मध्ये चीनच्या समाजवादी सरकारने काही द्वीपसमूहांना वगळून नव्याने ‘नाइन-डेश लाइन’ प्रसिद्ध केली आणि आजवर चीन त्या दाव्यांवर कायम आहे. चीनचे म्हणणे आहे की, ‘नाइन-डेश लाइन’अंतर्गत येणाऱ्या द्वीपसमूहांवर मागील २००० वर्षांपासून त्याचा ऐतिहासिक अधिकार आहे. चीनची भूमिका पुढीलप्रमाणे आहे. इसवी सन दुसऱ्या शतकापासून ते १९व्या शतकापर्यंत चीनच्या सम्राटांकडे या द्वीपसमूहांची मालकी होती, काही चिनी कुटुंबे द्वीपसमूहांतील बेटांवर वास्तव्याससुद्धा होते आणि चिनी मासेमार सदैव ‘नाइन-डेश लाइन’अंतर्गत मासेमारी करत आले आहेत. या कारणास्तव दक्षिण चिनी सागरातील द्वीपसमूहांवर चीनचे सार्वभौमत्व आहे. सन १९७० आणि १९८०च्या दशकात दक्षिण चिनी सागरात चीनचे शेजारी देशांशी अनेकदा खटके उडाले होते. मात्र खऱ्या अर्थाने संघर्षांची स्थिती सन २०१० नंतर उत्पन्न झाली. आíथकदृष्टय़ा सक्षम झालेल्या चीनने अधिक आत्मविश्वासाने दक्षिण चिनी सागरात आपले तळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी इतर देशांच्या जहाजांना मज्जाव करणे, इतर देशांच्या मासेमारांना पिटाळून लावणे आणि कृत्रिम बेटे निर्माण करण्याची मोहीम चीनने आक्रमकपणे राबवली. अखेर सन २०१३ मध्ये फिलिपाइन्सने चीनच्या कारवायांविरुद्ध स्थायी लवादात दाद मागितली.
सन १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेची तत्त्वे आणि त्याअंतर्गत सर्वसहमतीने तयार केलेल्या विस्तृत तरीही क्लिष्ट नियमावलीनुसार आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाने निर्णय जाहीर केला आहे. जवळपास १८० देशांनी या नियमावलीला मान्यता दिलेली आहे. सागरी कायद्यांची नियमावली तयार करण्यासाठी सन १९७३ ते १९८२ दरम्यान घडलेल्या आंतराराष्ट्रीय वाटाघाटींचा चीन सक्रिय सदस्य होता. सन १९९६ मध्ये चीनने संपूर्ण नियमावली मान्य करत संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेवर स्वाक्षरी केली होती. या नियमावलीच्या माध्यमातून पाश्चिमात्य देशांच्या समुद्रातील मनमानीला आळा घालण्याचा चीनचा उद्देश होता. त्यापूर्वी सुमारे पाच शतके पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी सागरावर आधिपत्य गाजवत स्वत:च्या हिताचे सागरी कायदे जोपासले होते, ज्यामध्ये सुसंगती नव्हती. ज्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने चीनने संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेचे समर्थन केले होते त्याच नियमावलीमुळे आज चीनची कोंडी झाली आहे.
काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशाने भारताशी असलेला एक विवाद हेगस्थित लवादाकडे नेला होता. दोन वर्षांपूर्वी लवादाने बांगलादेशच्या बाजूने दिलेला निर्णय भारताने मान्यसुद्धा केला होता. या निकालाचा संदर्भ देत अमेरिकेने, भारतासारखा समंजसपणा दाखवण्याचा सल्ला चीनला दिला आहे. अर्थात अमेरिकेने या प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय लवादाचे निर्णय यापूर्वी अमान्य केले आहेत. ‘बेमुर्वतखोरवृत्तीने होणारी जागतिक नाचक्की क्षणभंगुर असते तर राष्ट्रीय हित चिरकालीन असते’ हा सिद्धान्त अमेरिकेप्रमाणे चीननेसुद्धा आत्मसात केला आहे. या निवाडय़ाने दक्षिण चिनी समुद्रात ताणतणाव वाढत असतील तर ते भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. या विवादात तटस्थता राखत राजनीय मुत्सद्देगिरीतून चीनकडून एनएसजी सदस्यत्वाची सवलत मिळवण्याची संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे.
– परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
जागतिक राजकारणातील निर्णय नियम आणि प्रक्रियांच्या माध्यमातून घेण्याचा हेका धरत चीनने काही आठवडय़ांपूर्वी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला विरोध केला होता. त्या विरोधाचे प्रतिध्वनी अद्याप विरलेले नसताना, जागतिक नियम आणि प्रक्रियांमुळे खुद्द चीनला दक्षिण चीन सागरात मोठा धक्का बसला आहे. १२ जुल रोजी हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाने चीनच्या ‘नाइन-डेश लाइन’ सिद्धांताला अवैध घोषित केले. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या कारवाया जागतिक सागरी कायद्यांच्या विरुद्ध जाणाऱ्या असल्याचा निकाल स्थायी लवादाने जाहीर केला. मात्र चीनने लवादाचा निर्णय आपणास मान्य नसेल हे आधीपासूनच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, निर्णय आल्यानंतरची चीनची प्रतिक्रिया अपेक्षितच होती. चीनने लवादाचा निर्णय अमान्य करण्यामागे तीन कारणे दिली आहेत. एक, फिलिपाइन्सने हेगस्थित लवादात एकतर्फी याचिका दाखल केली होती. हा प्रश्न लवादामार्फत सोडवण्याची चीनची तयारी नाही. कारण लवादाच्या कार्यकक्षेत सार्वभौमत्वाचा मुद्दा येत नाही. दोन, फिलिपाइन्सच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या पाच सदस्यीय लवादामध्ये चीनचा परंपरागत शत्रू असलेल्या जपानच्या न्यायाधीशाचा समावेश आहे. चीनच्या दाव्यांचा जपानी न्यायाधीश तटस्थपणे विचार करणार नाही असे चीनचे म्हणणे आहे. तीन, फिलिपाइन्सने एकीकडे लवादाचे दार ठोठावले असले तरी दुसरीकडे द्विपक्षीय चर्चेतून तडजोड करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील सर्व दावे-प्रतिदावे द्विपक्षीय वाटाघाटीतून सोडवण्यात यावेत हा चीनचा आग्रह आहे. दक्षिण चिनी समुद्राच्या ज्या क्षेत्राविषयी फिलिपाइन्स आणि चीनदरम्यान वाद आहे त्या क्षेत्राकडे बघण्याच्या दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक आहे. हा विवादित भाग आपल्या विशेष (सागरी) आíथक क्षेत्रात येतो असे फिलिपाइन्सचे म्हणणे होते, जे लवादाने ग्राह्य़ धरले. या भागातील द्वीपसमूह हे आपल्या देशाचे सार्वभौम घटक आहेत असे चीनचे म्हणणे आहे. यानुसार या द्वीपसमूहांवर आणि अनुषंगाने त्याभोवती तयार होणाऱ्या विशेष (सागरी) आíथक क्षेत्रावर आपलाच अधिकार आहे असे चीनचे ठाम मत आहे. संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेच्या तत्त्वांनुसार बेटांचे किंवा द्वीपसमूहांचे सार्वभौमत्व ठरवण्याचा अधिकार हेगस्थित स्थायी लवादाला नसल्यामुळे त्यांचा निर्णय मान्य करण्याचा प्रश्नच नाही असे चीनचे म्हणणे आहे. चीनच्या या भूमिकेत तथ्य आहे. मात्र, समुद्रातील एखादा भाग बेट किंवा द्वीपसमूह आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाकडे आहे. फिलिपाइन्सच्या फिर्यादीवर निवाडा देताना लवादाने यासंबंधीचे निकष लावत चीनच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांचा फज्जा उडवला आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय लवादाने दोन मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. एक, चीनने सार्वभौमत्वाचा दावा केलेली दक्षिण चिनी सागरातील अनेक बेटे ही केवळ ओहोटीच्या काळात समुद्र पातळीवर येतात. सागरी कायद्यांनुसार त्यांना बेटांचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. दोन, काही बेटांवर चीनसह इतर देशांनी बस्तान बसवणे सुरू केले असले तरी त्या बेटांवर मनुष्यवस्तीस पोषक नसíगक परिस्थिती नाही. सागरी कायद्यांनुसार ही बेटे नसून खडकाळ भाग आहे. यापकी कुठेही मासेमारी करणाऱ्यांनी अस्थायी वास्तव्य केले असेल/करत असतील तर ते सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे नाही. समुद्रातील अशा खडकाळ प्रदेशांवर एखाद्या देशाचा सार्वभौम हक्क असू शकतो, मात्र त्याभोवतीचा फक्त १२ नॉटिकल मलांचा समुद्र त्या देशाच्या विशेष (सागरी) आíथक क्षेत्रात येतो. म्हणजे, दक्षिण चिनी समुद्रातील या प्रकारची काही बेटे/खडकाळ प्रदेशांवर चीनचे सार्वभौमत्व असेल किंवा भविष्यात स्थापित होऊ शकेल हे लवादाने मान्य केले आहे. मात्र त्याभोवतीचा २०० नॉटिकल मलांचा समुद्र चीनच्या विशेष (सागरी) हद्दीत येणार नाही. साहजिकच, दक्षिण चिनी समुद्राच्या ज्या विशाल क्षेत्रावर चीनने दावा केला आहे तो फोल आहे.
चीनच्या वादग्रस्त ‘नाइन-डेश लाइन’नुसार दक्षिण चिनी समुद्राच्या ८० टक्के जलाशयावर, त्यातून जाणाऱ्या जलमार्गावर आणि तेथील सागरी-खनिज संपत्तीवर चीनने आधिपत्य घोषित केले आहे. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाचे शासन येण्याच्या आधी, म्हणजे सन १९४७ मध्ये तत्कालीन कोमिन्तांग पक्षाच्या सरकारने तर जवळपास ९० टक्के दक्षिण चिनी सागरावर दावा ठोकला होता. द्वितीय महायुद्धानंतर विविध देशांनी या प्रदेशात ताब्यात घेतलेल्या अथवा ताबा गमावलेल्या बेटांचे आणि द्वीपसमूहांचे सार्वभौमत्व निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचा हा एक भाग होता. पुढे सन १९५३ मध्ये चीनच्या समाजवादी सरकारने काही द्वीपसमूहांना वगळून नव्याने ‘नाइन-डेश लाइन’ प्रसिद्ध केली आणि आजवर चीन त्या दाव्यांवर कायम आहे. चीनचे म्हणणे आहे की, ‘नाइन-डेश लाइन’अंतर्गत येणाऱ्या द्वीपसमूहांवर मागील २००० वर्षांपासून त्याचा ऐतिहासिक अधिकार आहे. चीनची भूमिका पुढीलप्रमाणे आहे. इसवी सन दुसऱ्या शतकापासून ते १९व्या शतकापर्यंत चीनच्या सम्राटांकडे या द्वीपसमूहांची मालकी होती, काही चिनी कुटुंबे द्वीपसमूहांतील बेटांवर वास्तव्याससुद्धा होते आणि चिनी मासेमार सदैव ‘नाइन-डेश लाइन’अंतर्गत मासेमारी करत आले आहेत. या कारणास्तव दक्षिण चिनी सागरातील द्वीपसमूहांवर चीनचे सार्वभौमत्व आहे. सन १९७० आणि १९८०च्या दशकात दक्षिण चिनी सागरात चीनचे शेजारी देशांशी अनेकदा खटके उडाले होते. मात्र खऱ्या अर्थाने संघर्षांची स्थिती सन २०१० नंतर उत्पन्न झाली. आíथकदृष्टय़ा सक्षम झालेल्या चीनने अधिक आत्मविश्वासाने दक्षिण चिनी सागरात आपले तळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी इतर देशांच्या जहाजांना मज्जाव करणे, इतर देशांच्या मासेमारांना पिटाळून लावणे आणि कृत्रिम बेटे निर्माण करण्याची मोहीम चीनने आक्रमकपणे राबवली. अखेर सन २०१३ मध्ये फिलिपाइन्सने चीनच्या कारवायांविरुद्ध स्थायी लवादात दाद मागितली.
सन १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेची तत्त्वे आणि त्याअंतर्गत सर्वसहमतीने तयार केलेल्या विस्तृत तरीही क्लिष्ट नियमावलीनुसार आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाने निर्णय जाहीर केला आहे. जवळपास १८० देशांनी या नियमावलीला मान्यता दिलेली आहे. सागरी कायद्यांची नियमावली तयार करण्यासाठी सन १९७३ ते १९८२ दरम्यान घडलेल्या आंतराराष्ट्रीय वाटाघाटींचा चीन सक्रिय सदस्य होता. सन १९९६ मध्ये चीनने संपूर्ण नियमावली मान्य करत संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेवर स्वाक्षरी केली होती. या नियमावलीच्या माध्यमातून पाश्चिमात्य देशांच्या समुद्रातील मनमानीला आळा घालण्याचा चीनचा उद्देश होता. त्यापूर्वी सुमारे पाच शतके पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी सागरावर आधिपत्य गाजवत स्वत:च्या हिताचे सागरी कायदे जोपासले होते, ज्यामध्ये सुसंगती नव्हती. ज्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने चीनने संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेचे समर्थन केले होते त्याच नियमावलीमुळे आज चीनची कोंडी झाली आहे.
काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशाने भारताशी असलेला एक विवाद हेगस्थित लवादाकडे नेला होता. दोन वर्षांपूर्वी लवादाने बांगलादेशच्या बाजूने दिलेला निर्णय भारताने मान्यसुद्धा केला होता. या निकालाचा संदर्भ देत अमेरिकेने, भारतासारखा समंजसपणा दाखवण्याचा सल्ला चीनला दिला आहे. अर्थात अमेरिकेने या प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय लवादाचे निर्णय यापूर्वी अमान्य केले आहेत. ‘बेमुर्वतखोरवृत्तीने होणारी जागतिक नाचक्की क्षणभंगुर असते तर राष्ट्रीय हित चिरकालीन असते’ हा सिद्धान्त अमेरिकेप्रमाणे चीननेसुद्धा आत्मसात केला आहे. या निवाडय़ाने दक्षिण चिनी समुद्रात ताणतणाव वाढत असतील तर ते भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. या विवादात तटस्थता राखत राजनीय मुत्सद्देगिरीतून चीनकडून एनएसजी सदस्यत्वाची सवलत मिळवण्याची संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे.
– परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
