‘दुसऱ्या संधी’साठी चीन राजी?

चीनचे लोकसंख्या धोरण सध्या पुन्हा प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये चर्चेत आले आहे. याचं कारण म्हणजे, ‘हम दो हमारा एक’ अशा कठोर भूमिकेचा चीन सध्या फेरविचार करीत असून २०१५ नंतर या धोरणात बदल होण्याची चिन्हे आहेत. निवडक आर्थिक स्तरावरील जोडप्यांना एकपेक्षा अधिक मुलाला जन्म देण्याची परवानगी नव्या धोरणानुसार लाभणार आहे. सुधारित धोरण ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या लोकसंख्या धोरणावरून बराच गहजब झाला होता. या धोरणातील त्रुटी उघड होत होत्या आणि सामान्य जनतेतही त्याबद्दल वाढता असंतोष होता.
डेंग सत्तेवर आल्यानंतर म्हणजे १९७८ मध्ये चीनने आपले लोकसंख्या धोरण आखले. माओनंतरच्या नेतृत्वाला लोकसंख्या ही आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने देशासाठी जमेची बाजू वाटत नव्हती तर उलट या मार्गातला मोठाच अडसर वाटत होती. चीनच्या नवनेतृत्वाने आर्थिक सुधारणांच्या चौकटीतच या धोरणाची आखणी केली होती. काम करणारे हात जितके जास्त तितके उत्पादन जास्त, हे माओचे सूत्र होते. नव्या नेतृत्वाला मात्र कमी पण अधिक कुशल हातच देशासाठी महत्त्वाचे वाटत होते. लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम राबविला जाण्याआधी चीनचे चित्र काहीसे वेगळे होते. अन्नधान्याची उपलब्धता पुरेशी असल्याने आणि आरोग्य सेवाही चांगली असल्याने चीनच्या लोकसंख्येत वाढ होत होती. त्याच वेळी कृषी उत्पादन घटू लागले होते आणि औद्योगिक वाढीचे प्रमाणही आक्रसले होते. याचाच अर्थ रोजगारांचे प्रमाणही घटले होते.

नियंत्रण आले कसे?
लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम चीनमध्ये कसा राबवला जातो? या धोरणानुसार शहरी भागांतील विवाहित जोडप्यांना एकाच अपत्याला जन्म देता येतो. मात्र अल्पसंख्याकांसह काही गटांना दुसऱ्या अपत्याची मुभा असल्याने या कायद्यातील त्रुटींकडे पक्षातील नेतेच लक्ष वेधत होते. या धोरणाचा प्रचार माओच्या पद्धतीने अगदी व्यापक सामाजिक स्तरावर केला गेला. एक अपत्य असलेल्या कुटुंबाला काय काय लाभ होतात, याचा प्रचार सामाजिक प्रसिद्धी माध्यमे तसेच कारखान्यांत व कामाच्या ठिकाणी केला गेला. त्याच वेळी या कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेचे लगामही बांधले गेले. हा कायदा मोडणाऱ्याला त्याच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या पाचपट दंड आकारणे, सरकारी नोकरीत पदोन्नती रोखणे, सामाजिक योजनांच्या लाभापासून रोखणे, दुसऱ्या अपत्यासाठी शाळेच्या शुल्कात भरीव वाढ करणे, असे र्निबध लादले गेले. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून उशिरा विवाह करण्यास आणि लग्नानंतर काही वर्षांनी मूल जन्मू देण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले. किंबहुना त्याचे पालन होईल, याकडे काटेकोर लक्ष दिले जाऊ लागले.

परिणाम काय?
लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाला तीस वर्षे उलटली आहेत आणि त्याचे चीनवर सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही बाजूंनी दूरगामी परिणाम झाले आहेत. चीनच्या प्रत्येक महिलेमागे मुलाचे प्रमाण १९७९ मध्ये २.८ टक्के होते ते या धोरणामुळे २०१० मध्ये १.५ टक्क्यांवर आले आहे. आकडय़ांवरून ही योजना यशस्वी झाल्याचे भासत असले तरी या योजनेतच अनेक खाचाखोचा आहेत आणि त्याचे समाजावर तसेच परिणामही ओढवले आहेत. चीन जेव्हा खऱ्या अर्थाने आर्थिक महासत्ता बनेल अर्थात गर्भश्रीमंत राष्ट्र बनेल त्याच वेळी देश म्हणजे देशाची जनता, या दृष्टीने पाहिले तर चीन म्हाताऱ्यांचा देश बनला असेल. या एकाच गोष्टीमुळे आपल्या लोकसंख्या धोरणाबद्दल चीनचे नेतृत्व खडबडून जागे झाले आहे आणि आपले भवितव्य चिरतरुण कसे होईल, याचा गांभीर्याने विचार करू लागले आहे. एक अपत्य धोरण पुढे रेटणे हे भविष्यकाळासाठी धोकादायक आहे, कारण त्यामुळे चीनच्या लोकसंख्येचा पिरॅमिडच उलटा होणार असून मुलांच्या संख्येपेक्षा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या वृद्धांची संख्या कमालीची होणार आहे. हे असंतुलन देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठीही धोकादायक आहे.

चीनचे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण बदनाम होण्यामागची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :
अ) जबरजस्ती – या धोरणाच्या पहिल्या टप्प्यातच अव्यवहार्य असे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आणि २००० साली लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण शून्य टक्क्यावर नेण्याचा निर्णय घेतला गेला! त्यात भर म्हणून पक्षाच्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या विभागात या धोरणाच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आदेश दिले गेले. पक्षातील त्यांची बढती ही त्यांच्या विभागातील या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या यशानुसार होऊ लागली. यामुळे अधिकारी आणि नेते बेलगाम झाले आणि जबरदस्तीने गर्भपात आणि भ्रूणहत्यांच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली. इतकेच नाही तर या धोरणापायी मुलांना टाकण्याचे प्रमाण वाढले. विशेषत: मुलगी जन्मताच तिला सार्वजनिक ठिकाणी टाकून देण्याचे प्रमाण चिंताजनक झाले. आपली पत कायम राखण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात असल्याची आकडेवारी शाबूत ठेवण्यासाठी नेत्यांनीही या गोष्टींना प्रोत्साहन दिले. कित्येकदा या धोरणामुळे मानवी हक्कांचेही उल्लंघन झाले. यात अलीकडच्या काळातील चर्चेत आलेले प्रकरण होते ते २०११ मधील. सातवा महिना सुरू असताना एका महिलेला लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गर्भपाताची सक्ती केली गेली होती. निर्धारित उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणि वरिष्ठांची नाराजी व नोकरीतील शिक्षा टाळण्यासाठी जिल्हा वैद्यकीय अधिकारीच कित्येकदा अशा अत्याचारांचे सूत्रधार असत.
ब) स्त्री-पुरुष असंतुलन- भारताप्रमाणेच चीनही पितृसत्ताक परंपरा मानणारा देश आहे. त्यामुळे मुलीऐवजी मुलाचीच आस तेथेही आहे. ज्या जोडप्यांना पहिली मुलगी आहे त्यांना दुसऱ्या मुलासाठी संधी देण्याची आणि लिंगनिदान चाचण्यांची मुभा होती तेव्हाही मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घसरले होते आणि जेव्हा या लिंगनिदान चाचण्यांवर बंदी आली त्यानंतरही हे प्रमाण आक्रसलेलेच होते. त्यामुळे आज अशी स्थिती आहे की अनेक विवाहेच्छुक चिनी तरुणांना योग्य वयाच्या तरुणीच मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना वधुसंशोधनासाठी दक्षिणपूर्व आशियाई देशांकडे वळावे लागत आहे. या धोरणामुळेच चीनमध्ये स्त्रीअत्याचारांचे, भ्रूणहत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे १२० मुलांमागे १०० मुली, असे चीनचे सध्याचे लिंगनिहाय प्रमाण आहे.
क) पक्षपाती भूमिका – चीनमध्ये सध्या सामाजिक विषमतेच्या विरोधात जनमत धुमसत आहे. त्याचीही किनार या धोरणाला आहेच. उदाहरणार्थ शांघायसारख्या शहरात लोकसंख्या संतुलनाच्या नावाखाली एक योजना आली. आपल्या पालकांचे एकमेव अपत्य असलेल्या पती व पत्नींना दोन मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार या योजनेने दिला. पण त्यातून स्थलांतरित मजुरांना मात्र वगळले गेले.
ड) दूरगामी परिणाम – चीनची धोरणे अशी व्यक्तीनिहाय असावीत की नाहीत, हा चीनमधीलच विचारवंतांमध्ये चर्चेचा मुद्दा झाला आहे. मात्र घरटी एक मूल या धोरणामुळे अशी मुले जेव्हा मोठी होतात तेव्हा त्यांच्यात हिंसक प्रवृत्ती कमालीची वाढते आणि दुसऱ्यांबरोबर मिळतेजुळते घेण्याची वृत्तीही त्यांच्यात नसतेच, असे समाजशास्त्रज्ञांना आढळले आहे. हा मोठा सामाजिक प्रश्नही ठरला आहे.

धोरणाचे भवितव्य
एक मूल धोरण हे जगाच्या इतिहासात सामाजिक जडणघडणीतील सर्वात मोठे पाऊल ठरले, यात शंका नाही. या धोरणाचे काही फायदे निश्चित झाले, पण त्याचे तोटेच अधिक होते. या धोरणामुळे चीनच्या समाजात झालेली स्थित्यंतरे ठळकपणे जगासमोरही आली.
अर्थात आज जरी या धोरणात शिथिलता आणून लोकसंख्येतील असंतुलन दूर करण्याचा सरकारचा विचार सुरू असला तरी लोकांकडून थंडच प्रतिसाद मिळण्याचीही भीती आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे जगणे अधिकच खर्चीक झाले आहे. शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचा खर्च वाढला आहे. वृद्धांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी कोणतीही सामाजिक वा सरकारी मदतयोजनाही नसल्याने वृद्ध माता-पित्यांची जबाबदारी शिरावर असलेल्या चीनच्या नागरिकांना आपली जीवनशैली टिकवणेही सध्या जड जात आहे. त्यामुळे घरात दुसरं मूल जन्मू देण्याची कल्पना बहुसंख्य पालकांना शिवणारही नाही. त्यातही लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण ज्या वेगाने समाजात रुजवता आले त्या वेगाने लोकसंख्या वाढीचे धोरण रुजणार नाही. कारण १९७० मध्ये एका ध्येयासाठी प्रयत्नरत होण्याकरिता आवश्यक असे जे आंतरिक ऐक्य जनता आणि सरकार यांच्यात होते ते आता उरलेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे महागाई आणि असमानता या दोन आव्हानांनी अधिक उग्र रूप धारण केल्याने त्याकडे लक्ष देण्यातच सरकारची शक्ती खर्च होणार आहे.

अनुवाद : उमेश करंदीकर
लेखक नवी दिल्ली येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिसिसमध्ये संशोधक आहेत. लेखातील विचार मात्र त्यांच्या व्यक्तिगत निरीक्षणातून आलेले आहेत.